काठमाडौं। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको पहलमा अत्याधुनिक सुरक्षा प्रविधिसहितको नयाँ बोलपत्र प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

पुरानो ई–जीपी (E-GP) प्रणालीमा देखिएका प्राविधिक समस्या, डाटा चुहावटको जोखिम तथा आपत्कालीन अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदा उत्पन्न हुने चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले नयाँ प्रणाली विकास गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

पुरानो प्रणालीमा बोलपत्र पेस गर्ने अन्तिम समयमा सर्भरमा समस्या आउने, बोलपत्र खोल्नुअघि नै कबोल रकम चुहिन सक्ने जोखिम तथा इन्टरनेट वा सर्भरमा समस्या हुँदा म्यानुअल प्रक्रियामा फर्किनुपर्ने अवस्था देखिँदै आएको थियो। नयाँ प्रणालीले यस्ता चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप सुरक्षित र भरपर्दो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

साइबर सुरक्षादेखि सर्भर क्षमतासम्म सुधार

नयाँ प्रणालीमा आधुनिक वेब प्रविधिसहित विभिन्न सुरक्षा प्रणाली प्रयोग गरिएको छ। एकैपटक ठूलो संख्यामा प्रयोगकर्ता प्रवेश गर्दा पनि प्रणाली सहज रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने गरी यसको क्षमता अभिवृद्धि गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रणालीमा डिस्ट्रिब्युटेड डिनायल अफ सर्भिस (DDoS) सुरक्षा, रेट लिमिट तथा बोट प्रोटेक्सन प्रविधिसमेत समावेश गरिएको छ। यसले अत्यधिक ट्राफिक तथा सम्भावित साइबर आक्रमणबाट प्रणालीलाई सुरक्षित राख्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

बोलपत्रको गोपनीयता कायम गर्न क्लाइन्ट–साइड इन्क्रिप्सन तथा बहुपक्षीय सहमतिमा आधारित बोलपत्र इन्क्रिप्सन र डिक्रिप्सनको व्यवस्था गरिएको छ। निर्धारित समयअघि बोलपत्रदाताले पेस गरेको कबोल रकम अनधिकृत व्यक्तिले हेर्न नसक्ने गरी प्रणाली विकास गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सुरक्षित पहुँचका लागि दुई तहको प्रमाणीकरण (Two-Factor Authentication) तथा संवेदनशील कार्यका लागि कम्तीमा दुई पक्षको स्वीकृति आवश्यक पर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

गतिविधिको अभिलेखदेखि बोलपत्र संशोधनसम्म

नयाँ प्रणालीमा प्रयोगकर्ताले गरेका हरेक गतिविधिको अभिलेख सुरक्षित राख्न परिवर्तन गर्न नसकिने अडिट प्रणाली तथा WORM (Write Once, Read Many) प्रविधिमा आधारित भण्डारण व्यवस्था गरिएको छ।

यसबाट प्रणालीमा कसले, कहिले र कस्तो गतिविधि गर्‍यो भन्ने विवरण सुरक्षित राख्न तथा आवश्यक परेको अवस्थामा परीक्षण गर्न सहज हुने मन्त्रालयको भनाइ छ।

त्यस्तै, तोकिएको समयभित्र बोलपत्र संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। संशोधन गर्दा पुरानो विवरण हटाउनुको सट्टा त्यसलाई इन्क्रिप्टेड रूपमा सुरक्षित राखिने भएकाले बोलपत्रको संशोधन इतिहाससमेत सुरक्षित रहनेछ।

दोस्रो चरणमा एआईसहितका सुविधा

नयाँ प्रणालीको दोस्रो चरणमा थप स्वचालित तथा डिजिटल सुविधा जोड्ने तयारी गरिएको छ। त्यसअन्तर्गत प्रणालीबाटै मानक बोलपत्र कागजात तयार गर्न सकिने व्यवस्था विकास गरिनेछ।

त्यस्तै, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को प्रयोग गरी मिलेमतोमा बोलपत्र पेस भएको हुन सक्ने, एउटै कम्प्युटरबाट धेरै बोलपत्र पेस भएको जस्ता शंकास्पद गतिविधि पहिचान गरी रेड फ्ल्याग देखाउने सुविधा विकास गर्ने योजना छ।

ई–गभर्नेन्स एकीकरणअन्तर्गत सम्बन्धित सरकारी निकाय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग प्रणाली जोडेर कर चुक्ता र कालोसूचीसम्बन्धी विवरण स्वचालित रूपमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

बैंक ग्यारेन्टीको विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न बैंकहरूसँग प्रत्यक्ष एपीआई (API) जडान गरी प्रमाणीकरण गर्ने सुविधा थपिनेछ। इन्टरनेट वा नेटवर्क उपलब्ध नभएको आपत्कालीन अवस्थामा समेत सुरक्षित रूपमा बोलपत्र पेस गर्न सकिने डिजिटल लकबक्स (Digital Lockbox) सुविधा विकास गर्ने योजना पनि मन्त्रालयको छ।

मन्त्रालयले नयाँ बोलपत्र प्रणालीलाई सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा डाटा सुरक्षा, कार्यक्षमता र पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने महत्वपूर्ण डिजिटल पूर्वाधारका रूपमा अघि बढाएको जनाएको छ। प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनले सार्वजनिक खरिदमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गर्न तथा सम्भावित अनियमितता न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नयाँ बोलपत्र प्रणालीसम्बन्धी सुझाव तथा सल्लाह मन्त्रालयको आधिकारिक इमेल [email protected] मा पठाउन सकिनेछ।