काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकम र एनसेललाई फाइभजी मोबाइल सेवा सञ्चालनको कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। प्राधिकरणले प्रमुख सहरी क्षेत्रबाट फाइभजी सेवा सुरु गर्ने लक्ष्यसहित चरणबद्ध कार्ययोजना तयार गरी पेश गर्न दुवै सेवाप्रदायकलाई निर्देशन दिएको हो।

प्राधिकरणले शुक्रबार जारी गरेको निर्देशनमा मोबाइल सेवा प्रदायकलाई सेवा गुणस्तर, नियामकीय अनुपालन, उपभोक्ता हित संरक्षण र नयाँ प्रविधिको विस्तारसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा आवश्यक व्यवस्था गर्न भनिएको छ।

प्राधिकरणले देशभर ४जी सेवाको पहुँच विस्तार गर्दै गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्नसमेत निर्देशन दिएको छ। नेटवर्कको विश्वसनीयता, डेटा गतिको स्तर र ग्राहक अनुभव सुधार गर्न सेवाप्रदायकले प्राधिकरणले निर्धारण गरेका प्रमुख कार्यसम्पादन सूचकांक अर्थात् केपीआई पूरा भए नभएको नियमित रूपमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ।

त्यस्तै नेटवर्कको अवस्था, सेवा अवरोध, डेटा गति तथा ग्राहक सन्तुष्टिसम्बन्धी विवरण पनि नियमित रूपमा उपलब्ध गराउन प्राधिकरणले भनेको छ।

तीन वर्षअघि नै भएको थियो टेलिकमको फाइभजी परीक्षण

नेपाल टेलिकमले करिब तीन वर्षअघि नै फाइभजी प्रविधिको परीक्षण गरिसकेको छ। तर फाइभजी सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने र त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल सुनिश्चित नभएको भन्दै व्यावसायिक रूपमा सेवा विस्तार गर्न टेलिकम अघि बढ्न सकेको छैन।

निजी क्षेत्रको सेवाप्रदायक एनसेलले भने नेपाल टेलिकमसँगै फाइभजी परीक्षणको अनुमति पाएको थिएन।

नेपालमा फाइभजी सेवा सञ्चालनका लागि सेवाप्रदायकले करिब ७० अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ। तर नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको कुल वार्षिक कारोबार नै पछिल्लो समय करिब ७० देखि ७५ अर्ब रुपैयाँमा सीमित हुन थालेको अवस्थामा ठूलो लगानीको प्रतिफल उठाउन चुनौती रहेको सेवाप्रदायकहरूको बुझाइ छ।

फाइभजीमा हुने लगानीबाट प्राप्त हुने आम्दानीले लगानी उठाउन लामो समय लाग्ने भएकाले तत्कालै सरकारी सहुलियतबिना ठूलो लगानी गर्न सेवाप्रदायकहरू तयार नभएको दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।

एनसेलको हकमा समेत पूर्वाधारमा थप लगानीको विषय चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। सरकारले एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्दा पाँच वर्षपछि कम्पनी सरकारी स्वामित्वमा आउने व्यवस्था गरेको छ। सो व्यवस्थाअनुसार २०८६ भदौ १६ पछि एनसेलको इजाजतपत्रको अवधि सकिनेछ।

एनसेलले त्यसपछि आफ्ना सम्पत्ति सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भएकाले अहिले ठूलो पूर्वाधारमा थप लगानी गर्न इच्छुक नदेखिएको क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ। फाइभजी सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार विस्तार नगरी नयाँ प्रविधिको सेवा सञ्चालन सहज नहुने उनीहरूको तर्क छ।

उपभोक्ता सेवा सुधारदेखि साइबर सुरक्षासम्म

प्राधिकरणले मोबाइल सेवाको गुणस्तर सुधारसँगै उपभोक्ता सेवा प्रभावकारी बनाउन सेवाप्रदायकलाई निर्देशन दिएको छ। ग्राहक सहायता प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन तथा उपभोक्ता वडापत्र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ।

२४ घण्टा गुनासो सुनुवाइका लागि कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात् एआईसहितका आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्न र नियमित ग्राहक सन्तुष्टि सर्वेक्षण सञ्चालन गरी त्यसका आधारमा सुधारात्मक कदम चाल्न पनि प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ।

मोबाइल सेवा नपुगेका तथा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध नभएका क्षेत्रमा प्राथमिकताका आधारमा नेटवर्क विस्तार गर्नसमेत भनिएको छ। विशेषगरी औद्योगिक क्षेत्र, व्यापारिक केन्द्र र प्रमुख सहरी क्षेत्रमा उच्च गतिको मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तार गर्न निर्देशन दिइएको छ।

सेवा पुगेका स्थानको विवरण नेपालको नक्सामा समावेश गरी कम्तीमा प्रत्येक तीन महिनामा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

प्राधिकरणले रेडियो फ्रिक्वेन्सीको अधिकतम उपयोग गर्न सेवाप्रदायकलाई निर्देशन दिएको छ। वितरण गरिएको फ्रिक्वेन्सीको प्रभावकारी प्रयोग गर्न तथा दूरसञ्चार पूर्वाधारको साझा प्रयोगमार्फत दोहोरो लगानी घटाउनसमेत भनिएको छ।

प्राधिकरणबाट अनुदान प्राप्त परियोजनामा स्पष्ट कार्यतालिका, प्रगतिका सूचक र समयसीमा निर्धारण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तथा नियमित प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ।

बढ्दो साइबर जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै साइबर सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा, डिजास्टर रिकभरी र व्यवसाय निरन्तरता योजना तयार गरी लागू गर्न पनि सेवाप्रदायकलाई भनिएको छ।

त्यस्तै शुल्क व्यवस्थापनमा लागतमा आधारित, वैज्ञानिक र पारदर्शी प्रणाली अपनाउन प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ। बजारको माग, प्रविधिको विकास र उपभोक्ताको आवश्यकताअनुसार सेवाको शुल्क नियमित रूपमा समीक्षा गरी आवश्यक प्रस्ताव प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १५ बमोजिम जारी गरेको निर्देशन कार्यान्वयनबाट मोबाइल सेवाको गुणस्तर सुधार, ४जी सेवाको विस्तार तथा आगामी फाइभजी सेवा सञ्चालनको तयारी अघि बढ्ने जनाएको छ।

साथै नयाँ प्रविधिको प्रयोग, उपभोक्ता अधिकार संरक्षण र सेवा गुणस्तर सुधारमार्फत दूरसञ्चार क्षेत्रलाई थप प्रतिस्पर्धी, उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले निर्देशन जारी गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।