वर्षौंदेखि बन्द रहेका, घाटामा थलिएका र निराशाले घेरिएका राष्ट्रिय उद्योगहरू के फेरि तङ्ग्रेर आफ्नै गोडामा उभिएलान् ? आम नागरिकमा रहेको यो शङ्कालाई चिर्दै देशका रुग्ण उद्योगहरूमा सुधारका नयाँ ढोका खुल्न थालेका छन् । सरकारले शुरूदेखि नै राष्ट्रिय उद्योग र संस्थानहरूलाई पुनः जीवन्त र प्रतिस्पर्धी बनाउन सहजीकरण, उत्प्रेरणा र समन्वयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले बताएका छन् ।
उनले फेसबुकमा लामो स्टाटस लेख्दै नियत सफा र जिम्मेवारीप्रति इमान्दारिता देखाउँदा जस्तोसुकै चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा पनि सकारात्मक परिणाम ल्याउन सकिने उल्लेख गरेका छन् ।
उनका अनुसार वर्षौंसम्म घाटामा सञ्चालन हुँदै आएको नेपाल औषधि लिमिटेडले पछिल्लो चार महिनाको अवधिमा मात्रै २ करोड ३८ लाख रुपैयाँको औषधि बिक्री गर्न सफल भएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको ‘गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस’ (जिएमपी) मापदण्ड प्राप्त गरेपछि औषधि बिक्रीमा भारी वृद्धि भएको हो। सोही कारण कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा ३ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गर्न सफल भएको हो भने चालु आर्थिक वर्षमा ३० करोड रुपैयाँको औषधि बिक्री गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिइएको छ।
सरकारले जारी गर्ने तयारी गरिरहेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत लिमिटेडबाट आगामी ३ वर्षमा ९८ प्रकारका निःशुल्क औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको उनको भनाइ छ । सोही योजनाअनुरूप यस वर्ष ३७ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएकामा २५ प्रकारका औषधिको उत्पादन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। लिमिटेडबाट हाल ११ प्रकारका औषधिहरू नियमित रूपमा उत्पादन भइरहेका छन्।
लामो समयदेखि पूर्ण रूपमा बन्द अवस्थामा रहेको ऐतिहासिक हेटौँडा कपडा उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन अहिले परीक्षण उत्पादनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको उनले बताएका छन् । सेनाको सहयोगमा तान (लुम) मर्मत भएपछि हाल परीक्षण उत्पादन सुरु भई केही मात्रामा कपडा उत्पादनसमेत भइसकेको छ। परीक्षण सफल भएपछि नेपाल सरकारले नै यसको पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमको वित्तीय अवस्थामा पनि सुधारका संकेत देखिएका छन्। निगमले गत आर्थिक वर्षको चैतदेखि असारसम्मको अवधिमा ६ अर्ब २७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १ अर्ब १० करोड २१ लाख रुपैयाँले बढी हो ।
यस अवधिमा निगमको विमानहरूको सीट उपयोगीता (अकुपेन्सी) बढेर ८६ प्रतिशत पुगेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा ६ प्रतिशतले बढी हो। सुधारकै यो अवधिमा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट जहाज खरिद गर्न लिइएको ऋणबापतको १ अर्ब ६ करोड १९ लाख रुपैयाँ किस्तासमेत नियमित रूपमा भुक्तानी गरिएको उनको भनाइ छ ।
दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) मा देखिएका पुराना समस्याहरूलाई हल गर्दै किसानको रोकिएको बक्यौता भुक्तानीलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बालेनको भनाइ छ । उनका अनुसार फलस्वरुप, ८ महिनाको भुक्तानी चक्रलाई घटाएर २ देखि ३ महिनामा (३५ करोड रुपैयाँ) मा झारिएको छ भने किसानलाई दूधमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ प्रोत्साहन रकमसमेत थप गरिएको छ।
संस्थानमा सुधारका प्रयासहरू थालिएसँगै दैनिक बिक्री ३५ प्रतिशतले बढेर राजस्व संकलन औषत दैनिक ६० लाख रुपैयाँबाट बढेर ९० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । कानुनविपरीत विगतदेखि सबै कर्मचारीलाई निःशुल्क वितरण गरिँदै आएको घ्यू र दूधको सुविधा कटौती गरेर मात्रै वार्षिक झन्डै ३ करोड रुपैयाँ बचत गरिएको छ। डीडीसीले आगामी दिनमा खाडी मुलुकमा घ्यू, चीनमा बटर र छुर्पी निर्यात गर्ने तयारी गरिरहेको छ भने नगरकोट केन्द्रबाट चिज उत्पादनसमेत पुनः शुरू गरिन लागेको उनको भनाइ छ ।
नयाँ सरकार गठन भएपश्चात् सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिबाट ११ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गरी बजारमा पठाइएको उनले उल्लेख गरेका छन् । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा वैद्यखानाको औषधिको कुल कारोबार करिब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ४ गुणाले बढी हो।
हाल सरकारद्वारा निःशुल्क वितरण हुने ३५ प्रकारका औषधि उत्पादनमा वैद्यखाना आत्मनिर्भर बन्नेतर्फ अग्रसर भएको छ । संस्थाले हाल १०५ प्रकारका आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गरिरहेको छ भने चालु आर्थिक वर्षभित्रै १५० प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको उनले बताएका छन् । साथै, यसै वर्ष पाउडर र ट्याब्लेट औषधि उत्पादनमा ‘जिएमपी’ मापदण्ड हासिल गर्ने तथा जडीबुटी र औषधिजन्य कच्चा पदार्थको प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य पनि अघि सारिएको छ। ‘हामीमा इमान्दारिता र देशप्रतिको समर्पण रहिरह्यो भने रुग्ण अवस्थामा रहेका हाम्रा अन्य उद्योगमा पनि नयाँ जीवन भर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास बलियो भएको छ,’ उनले लेखेका छन् ।
यस्तो छ प्रधानमन्त्री बालेनको स्टाटस
वर्षौंदेखि बन्द रहेका, घाटामा थलिएका र निराशाले घेरिएका हाम्रा आफ्नै राष्ट्रिय उद्योग के फेरि तङ्ग्रेर आफ्नै गोडामा उभिएलान् ? धेरैको मनमा यो शङ्का र चिन्ता थियो र छ, जुन अस्वाभाविक होइन।तर, जब नियत सफा हुन्छ, जिम्मेवारीप्रति इमान्दारिता देखाइन्छ; तब जस्तोसुकै चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा पनि सुधारका नयाँ ढोका खुल्छन्।
नयाँ सरकारले शुरूदेखि नै राष्ट्रिय उद्योग र संस्थानहरूलाई कसरी पुनः जीवन्त र प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ भनेर निरन्तर सहजीकरण, उत्प्रेरणा र समन्वयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।त्यही इमान्दार प्रयास, कानुन कार्यान्वयन र निरन्तरको टिमवर्कका कारण केही उद्योगमा आशालाग्दा परिणाम देखिन थालेका छन्।
१. वर्षौंसम्म घाटामा रहेको नेपाल औषधि लिमिटेडले पछिल्लो ४ महिनामा २ करोड ३८ लाख रुपैयाँको औषधि बिक्री गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस (जिएमपी) मापदण्ड प्राप्त गरेपछि औषधि बिक्रीमा बढोत्तरी आई गत आर्थिक वर्षमा ३ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गर्न कम्पनी सफल भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा ३० करोड रुपैयाँको औषधि बिक्री गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। सरकारले जारी गरेसदन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा छ को शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा लिमिटेडबाट आगामी ३ वर्षमा ९८ प्रकारका निःशुल्क औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। सोही लक्ष्यअनुरुप यस वर्ष ३७ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएकामा २५ प्रकारका औषधिको उत्पादन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा छ। लिमिटेडबाट हाल ११ प्रकारका औषधि उत्पादन भइरहेका छन्।
२. बन्द अवस्थामा रहेको हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न परीक्षण उत्पादनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको छ। परीक्षणपछि नेपाल सरकारले नै संचालन गर्ने छ। तान (लुम) मर्मतपछि परीक्षण उत्पादन सुरु भएर केही मात्रामा कपडा उत्पादन शुरू भइसकेको छ।
३. नेपाल वायुसेवा निगमबाट गत आर्थिक वर्षको चैतदेखि असारसम्म ६ अर्ब २७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरिएको छ। जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १ अर्ब १० करोड २१ लाख रुपैयाँले बढी हो। यस अवधिमा नेपाल एयरलाइन्सको सीट उपयोगीता (अकुपेन्सी) बढेर ८६% पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ६% ले बढी हो। कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट जहाज खरिद गर्न लिइएको ऋणबापतको १ अर्ब ६ करोड १९ लाख रुपैयाँ किस्ता समेत यसै अवधिमा भुक्तानी गरिएको छ।
४. दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) बाट रोकिएको किसानको बक्यौता भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिँदै भुक्तानी चक्र ८ महिनाको अवधि (७२ करोड रुपैयाँ) लाई घटाएर २-३ महिना (३५ करोड रुपैयाँ) मा झारिएको छ। किसानलाई दूधमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम थप गरिएको छ । सुधारका प्रयास सुरु भएपछि दैनिक बिक्री ३५% ले बढेर राजस्व संकलन औषत दैनिक रु. ६० लाखबाट ९० लाख रुपैयाँ पुगेको छ। कानुन विपरीत विगतदेखि सबै कर्मचारीलाई वितरण गरिरहेको घ्यू र दूधको सुविधा कटौती गरी वार्षिक झण्डै ३ करोड रुपैयाँ बचत गरिएको छ। चाँडै खाडीमा घ्यू, चीनमा बटर र छुर्पी निर्यात गर्ने तयारी भइरहेको छ भने नगरकोट केन्द्रबाट चिज उत्पादन पुनः शुरू गरिँदैछ।
५. सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिबाट सरकार गठन भएपछि ११ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गरी बजारीकरण गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा औषधिको कारोबार करिब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ जुन, अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ४ गुणा बढी हो। हाल निःशुल्क वितरण हुने ३५ प्रकारका औषधि उत्पादनमा वैद्यखाना आत्मनिर्भर बन्ने तर्फ अग्रसर भएको छ। हाल १०५ प्रकारका आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन भइरहेका छन् भने चालु आर्थिक वर्षमै १५० प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा पाउडर र ट्याब्लेट औषधि उत्पादनमा ‘गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस’ (जिएमपी) मापदण्ड हासिल गर्ने, जडीबुटी र औषधिजन्य कच्चा पर्दाथको प्रशोधन केन्द्र स्थापनालगायतको लक्ष्य लिइएको छ।हामीमा इमान्दारिता र देशप्रतिको समर्पण रहिरह्यो भने रुग्ण अवस्थामा रहेका हाम्रा अन्य उद्योगमा पनि नयाँ जीवन भर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास बलियो भएको छ।माटोमा उत्पादन बढाएर देशलाई आत्मनिर्भर बन्ने बाटोमा अघि बढाउने यो यात्रामा तपाईँहरू सबैको रचनात्मक साथ, भरथेग र विश्वासको अपेक्षा गर्दछौँ।
