काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आदिवासी जनजाति समुदायले लामो संघर्षबाट प्राप्त गरेका अधिकारलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै संस्थागत गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले प्राप्त अधिकारको संरक्षण र नयाँ पुस्तामा पुस्तान्तरण गर्न नसके पहिचान, भाषा, संस्कृति र परम्परा क्रमशः कमजोर हुँदै जाने बताए।
आदिवासी जनजाति महासंघद्वारा आयोजित ३२औँ विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले अधिकार प्राप्त गर्नु मात्रै पर्याप्त नभएको बताए। उनका अनुसार प्राप्त अधिकारको कार्यान्वयन, संरक्षण र संस्थागत विकाससँगै नयाँ पुस्तालाई त्यसबारे सचेत बनाउनु आवश्यक छ।
‘आफ्नो भाषा, संस्कृति, सम्पदा, पहिचान, परम्परा, सीप र आत्मसम्मानको संरक्षणका लागि पुस्तौंदेखि आवाज उठाउँदै आएका छौँ। ती आवाजको सुनुवाइ पनि भएको छ, तर पर्याप्त भने छैन,’ उनले भने, ‘आफ्नो पहिचानको रक्षाका लागि हाम्रा आवाज अझै बुलन्द हुनुपर्छ।’
उनले विश्व आदिवासी दिवसलाई उत्सवमा मात्र सीमित नगरी आदिवासी जनजाति समुदायको इतिहास, संघर्ष र उपलब्धिको समीक्षा गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताए। प्राप्त अधिकार संस्थागत भए नभएको समीक्षा गर्दै आगामी पुस्ताको भविष्य सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको संविधानले समानुपातिक समावेशिता, सामाजिक न्याय तथा भाषा, संस्कृति र पहिचानका क्षेत्रमा अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरे। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले राज्यका विभिन्न निकायमा विविध समुदायको प्रतिनिधित्वका लागि अवसर सिर्जना गरेको पनि उनले बताए।
उनका अनुसार अबको आवश्यकता अधिकार थप्नेभन्दा पनि प्राप्त अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन र संरक्षण गर्नु हो। आदिवासी जनजातिको अधिकारलाई आर्थिक अवसर र विकाससँग जोड्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
सम्पदा संग्रहालयमा होइन, जीवन्त प्रयोगमा
मन्त्री श्रेष्ठले आदिवासी जनजातिका सांस्कृतिक तथा परम्परागत सम्पदालाई संग्रहालयमा मात्र सीमित नराखी जीवन्त प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने बताए। संस्कृति पर्व र उत्सवमा प्रदर्शन गर्ने विषय मात्र नभई समुदायको पहिचानसँगै आर्थिक विकासको आधारसमेत बन्न सक्ने उनको भनाइ छ।
उनले परम्परागत सीप, ज्ञान र जीवनशैलीलाई आधुनिक विज्ञान तथा प्रविधिसँग जोडेर नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताए। परम्परागत ज्ञान र सीप नेपालको दिगो विकासका लागि महत्वपूर्ण स्रोत बन्न सक्ने उनको धारणा थियो।
‘हाम्रा भाषा, संस्कार, परम्परा, मौलिक कला र अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा समुदायको पहिचान मात्र होइनन्, राष्ट्रका अमूल्य धरोहर हुन्। तिनको संरक्षण, संवर्द्धन र पुस्तान्तरण गर्नु हामी सबैको साझा कर्तव्य हो,’ उनले भने।
मन्त्री श्रेष्ठले धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय तथा सामाजिक महत्व बोकेका सम्पदा र आदिवासी समुदायका परम्परागत सीप तथा आध्यात्मिक मूल्यलाई राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने बताए।
आधुनिकीकरणसँगै पहिचानमा थपिँदै चुनौती
नेपालको शक्ति नै विविधतामा रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले हिमालदेखि तराईसम्म तथा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको सामाजिक, सांस्कृतिक र भाषिक विविधतालाई मुलुकको महत्वपूर्ण सम्पत्तिका रूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने बताए।
तर बसाइँसराइ, तीव्र आधुनिकीकरण, जलवायु परिवर्तन, प्रविधिमा आधारित जीवनशैली र बाह्य संस्कृतिको प्रभावले आदिवासी जनजाति समुदायको भाषा, संस्कृति, परम्परा र पहिचानमा चुनौती थपिँदै गएको उनले बताए।
उनका अनुसार नयाँ पुस्तालाई आफ्नो इतिहास, भाषा, संस्कृति, सम्पदा, सीप र अधिकारबारे सचेत बनाउन नसके प्राप्त उपलब्धि पनि कमजोर हुँदै जान सक्छ। त्यसैले संरक्षणसँगै पुस्तान्तरणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
