काठमाडौँ। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बाजुराको बडीमालिका र अछामको रामारोशन क्षेत्रलाई समेटेर ‘बडीमालिका–रामारोशन वन संरक्षण क्षेत्र’ घोषणा गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ।
महासङ्घले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमार्फत संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णयले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वनमाथिको अधिकार तथा स्थानीय समुदायको मानव अधिकार प्रभावित हुने भन्दै निर्णय फिर्ता लिन प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेको हो।
महासङ्घका अनुसार नेपालमा स्थानीय समुदायले सामुदायिक वनमार्फत लामो समयदेखि वन संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोग गर्दै आएका छन्। तर संरक्षणका नाममा विभिन्न संरक्षित क्षेत्र घोषणा तथा विस्तार गर्दा स्थानीय समुदायको अधिकार प्रभावित हुने गरेको महासङ्घको दाबी छ।
महासङ्घका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले बडीमालिका–रामारोशन वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिएको क्षेत्रमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकार प्रभावित भइसकेको र आगामी दिनमा थप अधिकार कटौती हुने अवस्था सिर्जना भएको बताए।
उनले स्थानीय समुदायको अधिकार र सामुदायिक वनको स्वायत्तता संरक्षण गर्न वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरे।
