काठमाडौं। गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कर्जा नतिरेर कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या ८३.५३ प्रतिशतले बढेको छ। कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार गत आवमा ३४ हजार ५०५ ऋणी कालोसूचीमा परेका छन्। अघिल्लो आवमा यस्तो संख्या १८ हजार ८०१ थियो।
कालोसूचीमा थपिने ऋणीको संख्या बढे पनि बाहिरिनेको संख्या भने न्यून छ। गत आवमा ६ हजार ७ सय ऋणी मात्रै कर्जा चुक्ता गरेर कालोसूचीबाट मुक्त भएका छन्।
केन्द्रका अनुसार आव २०८०/८१ मा १२ हजार ८२१ ऋणी कालोसूचीमा परेका थिए। त्यसपछि आव २०८१/८२ मा यो संख्या बढेर १८ हजार ८०१ पुगेको थियो।
गत आवमा कालोसूचीमा पर्ने कुल संख्या ६० हजार ४४७ पुगेको छ। आव २०८१/८२ मा ५३ हजार ५७१ र आव २०८०/८१ मा ५२ हजार ३०३ जना कालोसूचीमा परेका थिए। गत आवको अन्त्यसम्म कुल १ लाख ७० हजार ७९३ ऋणी कालोसूचीमा रहेको केन्द्रले जनाएको छ।
कर्जा सूचना केन्द्रका सूचना अधिकारी विजय कुँवरका अनुसार पछिल्लो समय लघुवित्तका ऋणी कालोसूचीमा पर्ने क्रम बढेको छ। सुस्त अर्थतन्त्र तथा कर्जा असुलीमा देखिएको समस्याले बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि दबाब बढाएको उनको भनाइ छ।
गत आवमा चेक बाउन्सका कारण २५ हजार ९४२ जना कालोसूचीमा परेका छन्। त्यस्तै १२ हजार ९२८ जना चेक बाउन्ससम्बन्धी कालोसूचीबाट बाहिरिएका छन्।
लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादवका अनुसार कतिपय ऋणीले आर्थिक समस्याका कारण कर्जा तिर्न सकेका छैनन्। केहीले ऋण मिनाहा हुने आशामा भुक्तानी नगरेका कारण पनि कालोसूचीमा राख्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए।
लघुवित्त क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा औसतमा १० प्रतिशतभन्दा माथि रहेकाले आगामी दिनमा कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या अझ बढ्न सक्ने संकेत देखिएको छ।
