Logo

OECD 2024 verilerine göre, ortalama bir bahisçi yılda 900 dolar kazanç elde etmektedir; bu oran bettilt giriş kullanıcılarında %15 daha fazladır.

Geniş bahis seçenekleriyle spor severlerin ilgisini çeken bahsegel güvenlidir.

2026 yılının en çok konuşulacak yeniliklerinden biri bettilt olacak.

निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार सुस्त

निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार सुस्त
अ+ अ-

काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप थुप्रिँदै गए पनि निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार भने लगातार सुस्ताउँदै गएको छ। पछिल्लो चार वर्षको तथ्यांकले बैंकिङ प्रणालीमा स्रोत संकलन तीव्र रहे पनि त्यसको तुलनामा कर्जा परिचालन कमजोर बन्दै गएको देखाएको छ। यसले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता व्यवस्थापनको चुनौती थपिएको संकेत गरेको छ।

निक्षेप उकालो, कर्जा विस्तार ओरालो

नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको देशको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको कुल निक्षेप १३।९ प्रतिशतले बढेर ८२ खर्ब ७६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। एक वर्षमा बैंकिङ प्रणालीमा १० खर्ब १३ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ निक्षेप थपिएको हो।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निक्षेप वृद्धिदर १२.६ प्रतिशत थियो। यसरी एक वर्षमा निक्षेप वृद्धिदर १.३ प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ।

तर निक्षेपको तुलनामा कर्जा विस्तार भने कमजोर देखिएको छ। समीक्षा वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ६.५ प्रतिशतले मात्रै बढेर ५८ खर्ब ५७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा ८.४ प्रतिशतले बढेको थियो। यसअनुसार एक वर्षमै कर्जा वृद्धिदर १.९ प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ।

अर्थात्, गत वर्ष बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप १३।९ प्रतिशतले बढ्दा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार ६।५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। बैंकमा आउने स्रोतको वृद्धिको तुलनामा त्यसको ठूलो हिस्सा कर्जामार्फत निजी क्षेत्रमा परिचालन हुन नसकेको देखिन्छ।

चार वर्षदेखि बढ्दो अन्तर

निक्षेप र कर्जा वृद्धिदरबीचको यस्तो अन्तर पछिल्लो एक वर्षमा मात्र देखिएको होइन। पछिल्ला चार वर्षको तथ्यांक हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७९र८० देखि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप वृद्धिदर निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धिदरभन्दा माथि रहँदै आएको छ।

निक्षेप संकलन तुलनात्मक रूपमा तीव्र भए पनि निजी क्षेत्रको कर्जा माग र लगानी विस्तारले सोही गति लिन नसक्दा बैंकिङ प्रणालीमा उपलब्ध स्रोतको पूर्ण परिचालन हुन सकेको छैन।

यसले बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिँदै जाने तर त्यसको प्रतिफल दिने क्षेत्रमा पर्याप्त कर्जा प्रवाह नहुने अवस्था सिर्जना गरेको छ। लामो समयसम्म यस्तो प्रवृत्ति कायम रहेमा बैंकहरूको आम्दानी, सम्पत्तिको प्रतिफल र समग्र वित्तीय मध्यस्थतामाथि दबाब पर्न सक्ने देखिन्छ।

बचत निक्षेपको हिस्सा बढ्यो

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले बैंकिङ प्रणालीको निक्षेप संरचनामा समेत उल्लेख्य परिवर्तन देखाएको छ।

२०८३ असार मसान्तसम्म कुल निक्षेपमा बचत निक्षेपको हिस्सा ४७ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो हिस्सा ३६.८ प्रतिशत थियो।

त्यस्तै, चल्ती निक्षेपको हिस्सा ८.१ प्रतिशत रहेको छ। मुद्दती निक्षेपको हिस्सा भने उल्लेख्य घटेको छ। अघिल्लो वर्ष कुल निक्षेपमा मुद्दती निक्षेपको हिस्सा ४८।३ प्रतिशत रहेकामा गत आवमा घटेर ३५.३ प्रतिशत मा झरेको छ।

ब्याजदरमा आएको गिरावटसँगै मुद्दती निक्षेपप्रतिको आकर्षण घट्नु र तुलनात्मक रूपमा बचत निक्षेप बढ्नुले बैंकिङ प्रणालीको निक्षेप संरचनामा परिवर्तन ल्याएको देखिन्छ।

निजी क्षेत्रको कर्जा माग कमजोर रहँदा बैंकिङ प्रणालीमा उपलब्ध स्रोतलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पर्याप्त रूपमा परिचालन गर्न चुनौती देखिएको छ।

तरलतामा राष्ट्र बैंकको सक्रियता

निक्षेप वृद्धिको तुलनामा कर्जा विस्तार कमजोर भएपछि बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत ठूलो मात्रामा तरलता प्रशोधन गरेको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार समीक्षा वर्षमा निक्षेप संकलन बोलकबोलमार्फत ३६ खर्ब २० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ, स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत ३८ खर्ब ४९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्रमार्फत ४० करोड रुपैयाँ बराबरको तरलता प्रशोधन गरिएको थियो।

यस अवधिमा ओभरनाइट तरलता सुविधामार्फत १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ तरलता प्रवाह भएकाले कारोबारमा आधारित कुल प्रशोधनपछि खुद ४२ खर्ब ५ हजार ३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको तरलता प्रशोधन भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

बैंकिङ प्रणालीमा स्रोत बढ्दै जाने तर निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा माग अपेक्षित रूपमा नबढ्ने हो भने आगामी दिनमा तरलता व्यवस्थापन मौद्रिक नीतिको महत्वपूर्ण चुनौती बन्ने देखिन्छ। त्यसका साथै कर्जा विस्तार सुस्त रहनुको कारण लगानी वातावरण, व्यवसायिक विश्वास, ब्याजदर, आर्थिक गतिविधि र निजी क्षेत्रको मागसँग जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ।

2