काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियनका संरचना हटाउनेगरी सरकारले जारी गरेको सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले बुधबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा ऐन, २०४९ संशोधन गर्दै निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेको थियो। सोही संशोधनका आधारमा विभिन्न सरकारी निकायमा ट्रेड युनियनका संरचना हटाउन सरकारले परिपत्र तथा सूचना जारी गरेको थियो।
तर, सर्वोच्चले उक्त अध्यादेश संसदबाट निष्क्रिय भइसकेको भन्दै त्यसका आधारमा जारी गरिएका सरकारी सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
इजलासले सरकारले वैशाखमा जारी गरेको अध्यादेश संसदमा पेस नै नभएको र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ६० दिनपछि अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय भएको देखिएको जनाएको छ।
सर्वोच्चले यसअघि नै अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि त्यसबाट संशोधन गरिएको पुरानो ऐन स्वतः सक्रिय हुने व्याख्या गरिसकेको छ। त्यस आधारमा अध्यादेशमा टेकेर ट्रेड युनियन संरचना हटाउने सरकारी प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन नमिल्ने अदालतको आदेशको आशय छ।
सर्वोच्चले दुवै पक्षको बहस सुनेपछि अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णय गर्न भदौ २२ गतेका लागि पेसी तोकेको छ।
अदालतको आदेशसँगै सरकारले अध्यादेशका आधारमा अघि बढाएको निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियन संरचना हटाउने प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको छ।
