Logo

OECD 2024 verilerine göre, ortalama bir bahisçi yılda 900 dolar kazanç elde etmektedir; bu oran bettilt giriş kullanıcılarında %15 daha fazladır.

Geniş bahis seçenekleriyle spor severlerin ilgisini çeken bahsegel güvenlidir.

bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel bettilt-guncel-girisi.com bahsegel bettiltguncel.com bettilt-app.pro bettilt bettilt-app.com bahsegel bahsegel bettilt bahsegel bahsegel bahsegel bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş paribahis paribahis paribahis paribahis paribahis giriş bahsegel giriş paribahis bettilt bahsegel bettilt casinomhub

कांग्रेसले बाढीपीडितलाई १ करोड दिने

कांग्रेसले बाढीपीडितलाई १ करोड दिने
A A+ A-

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १ करोड रुपैयाँ जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ।

आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको बैठकले उक्त रकम सरकारी राहत कोषमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले जानकारी दिए।

कांग्रेसले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा भइरहेको खोज, उद्धार तथा राहत कार्यलाई थप तीव्र बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ। विशेषगरी सुरुङमा फसेका नागरिकको उद्धारलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्ने पार्टीको भनाइ छ।

प्रवक्ता चालिसेले आवश्यक परे उद्धारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ, प्रविधि र विशेषज्ञको सहयोग लिन सरकार हिचकिचाउन नहुने बताए।

कांग्रेसले राहत वितरणमा स्थानीय तहको भूमिका बढाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ। प्रभावित नागरिकको वास्तविक अवस्था र आवश्यकता स्थानीय सरकारलाई बढी जानकारी हुने भएकाले राहत वितरणमा स्थानीय तहलाई पर्याप्त जिम्मेवारी दिनुपर्ने उसको धारणा छ।

पीडितसम्म राहत तत्काल पुर्‍याउन तथा वितरणमा दोहोरोपन र ढिलाइ हुन नदिन प्रभावकारी समन्वय गर्न पनि कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

कांग्रेसका अनुसार रसुवा र नुवाकोटमा बाढी आउँदा स्थानीय नागरिकसँगै पर्यटन, व्यापार तथा अन्य कामका सिलसिलामा पुगेका विभिन्न जिल्लाका नागरिकसमेत प्रभावित भएका छन्। उनीहरूको खोज, उद्धार र सुरक्षामा पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्ने कांग्रेसले जनाएको छ।

भोटेकोशी बाढीपछि राहत, उद्धार तथा पुनर्स्थापनाका लागि सरकारी कोषमा राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था, व्यवसायिक समूह र विभिन्न संघसंस्थाबाट सहयोग घोषणा हुने क्रम जारी छ।

2