काठमाडौं । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत कृष्णभीरमा सडक भासिएपछि काठमाडौं उपत्यकामा खाना पकाउने एलपी ग्यासको आपूर्ति प्रभावित भएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। ढुवानी दूरी र समय बढ्दा लागतसमेत बढेकाले बजारमा ग्यासको मूल्य बढेको निगमको भनाइ छ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले कृष्णभीरको सडक अवरोधका कारण उपत्यकामा नजिकका बोटलिङ प्लान्टबाट नियमित रूपमा ग्यास ल्याउन नसकिएको बताए।
सामान्य अवस्थामा काठमाडौं उपत्यकामा करिब १८ देखि २० वटा बोटलिङ प्लान्टबाट ४–५ किलोमिटरदेखि बढीमा ३० किलोमिटर दूरीसम्मका स्थानबाट ग्यास आपूर्ति हुने गरेको उनले बताए। तर सडक अवरुद्ध भएपछि अहिले वीरगञ्ज, सिमरा, बारा, हेटौंडा र चितवनलगायतका क्षेत्रबाट ग्यास ल्याउनुपर्ने अवस्था आएको छ।
‘काठमाडौंमा आपूर्ति हुने ग्यास ३० किलोमिटर आसपासका उद्योगबाट आउने हुँदा ढुवानी सहज र कम खर्चिलो थियो। पहिरोले बाटो बन्द भएपछि तराईका जिल्लाबाट साना गाडीमा ग्यास ल्याउनुपर्दा लागत बढेको हो,’ साहले भने।
निगमका अनुसार सामान्य अवस्थामा करिब आठ घण्टामा हुने ग्यास ढुवानी अहिले सडकको अवस्था, ट्राफिक व्यवस्थापन र पहिरोका कारण १४ देखि १५ घण्टासम्म लाग्ने गरेको छ। ढुवानी समय बढ्दा एउटै गाडीले गर्ने आपूर्ति चक्र प्रभावित भएकाले बजारमा उपलब्ध ग्यासको मात्रा पनि घटेको निगमले जनाएको छ।
५० किलोमिटरपछि ढुवानी खर्च थपिन्छ
निगमको नीतिअनुसार उद्योग परिसरदेखि ५० किलोमिटरसम्मको दूरीमा निगमले तोकेको मूल्यमा ग्यास बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। ५० किलोमिटरभन्दा बढी दूरीबाट ग्यास ढुवानी गर्नुपरेमा थप ढुवानी लागतका आधारमा उद्योगीले मूल्य समायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको निगमले जनाएको छ।
अहिले उपत्यका केन्द्रित ग्यास उद्योगले तराई तथा अन्य क्षेत्रबाट ग्यास ल्याइरहेका छन्। लामो दूरीका कारण ढुवानी खर्च बढेको र त्यसको असर बिक्री मूल्यमा परेको निगमको भनाइ छ।
ढुवानी व्यवसायीले समेत प्रतिकिलो ३ रुपैयाँ रहेको भाडा बढाएर ६ रुपैयाँ पुर्याएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। यसले ग्यासको लागत थप बढाएको उनीहरूले बताएका छन्।
विशेषज्ञहरूले भने तत्काल उपभोक्तामाथि थप मूल्यभार नपरोस् भन्न सरकारले बाढीअघिकै ढुवानी भाडादरमा ग्यास ढुवानी गर्ने व्यवस्था वा केही ढुवानी अनुदान दिनुपर्ने बताएका छन्।
आयात बढे पनि उपत्यकामा अभाव
निगमका अनुसार नेपालमा एलपी ग्यासको आयात भने पर्याप्त रहेको छ। सामान्य अवस्थामा असारमा करिब ३२ लाख सिलिन्डर बराबर ग्यास आयात हुने गरेकामा यसपटक करिब ४२ लाख सिलिन्डर बराबर आयात भएको साहले बताए।
त्यस्तै, अगस्टमा करिब ६० हजार मेट्रिक टन एलपी ग्यास आयात भएको र यो हालसम्मकै उच्च आयात भएको उनको दाबी छ।
तर आयात पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि काठमाडौंमा अभाव देखिनुको मुख्य कारण आपूर्ति प्रणालीमा आएको अवरोध र एकैपटक बढेको माग रहेको निगमले जनाएको छ।
साउनपछि लामो समय आधा सिलिन्डर मात्र बिक्री हुँदै आएकोमा पुनः पूर्ण सिलिन्डर वितरण सुरु भएपछि उपभोक्ताले एकैपटक सिलिन्डर भर्न खोज्दा माग बढेको निगमको भनाइ छ।
उपत्यकाबाहेक कोशी, मधेश, लुम्बिनी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ग्यास आपूर्ति अवस्था क्रमशः सामान्य हुँदै गएको साहले बताए।
निगमसँग आफ्नै भण्डारण छैन
नेपाल आयल निगमसँग आफ्नै एलपी ग्यास बोटलिङ प्लान्ट तथा पर्याप्त सिलिन्डर भण्डारण पूर्वाधार नरहेको साहले बताए।
‘आजको मितिमा निगमसँग एउटा पनि बोटलिङ प्लान्ट छैन, एउटा सिलिन्डरको भण्डारणसमेत छैन। सबै काम निजी व्यवसायीमार्फत हुँदै आएको छ,’ उनले भने।
नेपालमा ५८ वटा ब्रान्डमार्फत निजी क्षेत्रले एलपी ग्यासको कारोबार गर्दै आएको छ। निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी)बाट ग्यास खरिद गरे पनि आयात, बोटलिङ र वितरणको अधिकांश काम निजी क्षेत्रमार्फत हुँदै आएको छ।
निगमले यसअघि एलपी ग्यासको भण्डारण तथा बोटलिङ पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रयास गरे पनि विभिन्न नीतिगत कारणले अघि बढ्न नसकेको जनाएको छ।
दीर्घकालीन पूर्वाधारमा जोड
नेपालको एलपी ग्यास आपूर्ति भारत तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्भर रहेकाले बाह्य घटनाक्रमको असर नेपालमा पर्ने गरेको निगमले जनाएको छ।
नेपालले ग्यास आईओसीबाट खरिद गरे पनि आईओसीले ठूलो हिस्सा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट खरिद गर्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य उतारचढाव तथा आपूर्ति अवरोधको प्रभाव नेपालमा पर्न सक्ने साहले बताए।
दीर्घकालीन रूपमा ग्यास आपूर्तिलाई सुरक्षित बनाउन भण्डारण क्षमता विस्तार, पाइपलाइन तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण, बोटलिङ प्लान्ट र सिलिन्डर व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेको निगमको भनाइ छ।
तत्कालका लागि भने उपलब्ध ग्यास घरायसी उपभोक्तातर्फ केन्द्रित गर्नुपर्ने साहले बताए। होटल तथा उद्योगले सम्भव भएसम्म विद्युत् तथा वैकल्पिक ऊर्जा प्रयोग गरेमा घरायसी उपभोक्ताका लागि ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन सकिने उनको भनाइ छ।
कृष्णभीरको सडक आवागमन सहज हुँदै गएसँगै काठमाडौंमा ग्यास आपूर्ति पनि सुधार हुने निगमले अपेक्षा गरेको छ। व्यवसायीहरूले थप ढुवानी साधन परिचालन गरिरहेको र निगमले आईओसी तथा ग्यास उद्योगीसँग समन्वय गरिरहेको जनाएको छ।
कृष्णभीरको एउटा पहिरोले काठमाडौंको ग्यास आपूर्ति प्रणाली सडक पूर्वाधारमा कति निर्भर र संवेदनशील छ भन्ने देखाएको भन्दै निगमले भविष्यमा यस्ता अवरोधबाट बजारमा संकट नआउने गरी वैकल्पिक आपूर्ति मार्ग, भण्डारण तथा अन्य पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
