काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकार नीतिगत सुधारका लागि तयार रहेको बताएका छन्। उनले उद्योगी व्यवसायीलाई ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गर्दै निजी क्षेत्रमाथि अनावश्यक धरपकड हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
शुक्रबार उद्योगी व्यवसायी विनोद चौधरी, चन्द्र प्रसाद ढकाल, पवन गोल्यान र उमेश श्रेष्ठसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले अर्थतन्त्र सुधार र लगानीको वातावरण निर्माणका विषयमा चासो राखेका थिए।
छलफलपछि व्यवसायी उमेश श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीसँग अर्थतन्त्रका विभिन्न विषयमा खुला र अनौपचारिक छलफल भएको बताए। प्रधानमन्त्रीले उद्योगी व्यवसायीलाई लगानी गर्न समस्या भइरहेका क्षेत्र र आवश्यक नीतिगत परिवर्तनबारे प्रत्यक्ष जानकारी लिएको उनले बताए।
छलफलमा व्यवसायीहरूले पछिल्लो समय उद्योगीमाथि भइरहेको धरपकड, कालोसूचीमा पर्ने त्रास तथा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी कानुनी जटिलताले लगानीको वातावरण प्रभावित भएको गुनासो गरेका थिए।
जवाफमा प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने काम हुन नदिने स्पष्ट पारेको श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले उद्योग व्यवसाय गर्ने निजी क्षेत्र भएकाले राज्यले कर लिने तर व्यवसायीलाई आतंकित पार्ने काम गर्न नहुने बताएका थिए।
जहाँ कर छली भएको छ, त्यहाँ कानुनअनुसार कर असुल गर्ने तर अनावश्यक रूपमा व्यवसायीलाई दुःख दिने काम नगर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ रहेको श्रेष्ठले बताए। निजी क्षेत्रमाथि अनावश्यक धरपकड नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराएको पनि उनले बताए।
व्यवसायीहरूले लगानीका क्रममा देखिने प्रशासनिक झन्झट हटाउनुपर्ने विषय पनि उठाएका थिए। दुईदेखि तीन अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न आउने उद्योगीले विभिन्न कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी प्रभावकारी एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो। कुनै परियोजना स्वीकृत हुने वा नहुने निर्णय बढीमा तीन महिनाभित्र दिनुपर्ने सुझावसमेत व्यवसायीहरूले दिएका छन्।
छलफलमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो रकम विदेशिने गरेको विषय पनि उठेको श्रेष्ठले बताए। उनले स्वदेशमै सीपमूलक शिक्षा, नर्सिङ र सूचना प्रविधिसम्बन्धी पाठ्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा मेडिकल कलेजमा सिट बढाउनुपर्ने सुझाव प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखिएको बताए।
त्यस्तै, डिम्ड युनिभर्सिटीको अवधारणा अघि बढाउनुपर्ने र विद्यार्थी संख्या न्यून रहेका करिब १५ हजार सरकारी विद्यालयको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझाव पनि व्यवसायीहरूले दिएका छन्।
ऊर्जा क्षेत्रमा वर्षायाममा खेर जाने विद्युत् स्वदेशी उद्योगलाई सस्तो दरमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ थियो। निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार तथा भारतसँग प्रत्यक्ष विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि उनीहरूले दिएका छन्।
सातै प्रदेशमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरी नेपालको व्यापारमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादन र मूल्य अभिवृद्धितर्फ लैजानुपर्ने विषयसमेत छलफलमा उठेको श्रेष्ठले बताए।
छलफल सकारात्मक र आशावादी रहेको भन्दै श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले सुधारका विषय लिखित रूपमा पेस गर्न आग्रह गरेको जानकारी दिए। कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, बैंकिङ तथा औद्योगिक सुधारका स्पष्ट बुँदा समेटेर उद्योगी व्यवसायीले छिट्टै सरकारलाई विस्तृत सुझावपत्र बुझाउने तयारी गरेका छन्।
