काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) को आधारभूत टेलिफोन सेवा (युनिफाइड) को अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको औपचारिक घोषणा गरेको छ । लाइसेन्सको म्याद सकिएपछि पनि औपचारिक निर्णय नगरेको प्राधिकरणले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै यूटीएलको अनुमतिपत्र खारेज भएको जानकारी दिएको हो ।
प्राधिकरणले लाइसेन्स रद्द भएसँगै यूटीएलको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण पूर्वाधार, प्रणाली र सञ्जाल आफूलाई हस्तान्तरण गर्न कम्पनीलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।
यूटीएलले २०७३ भदौ २० गते आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र लिएको थियो । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र नवीकरण दस्तुरसहित निवेदन पेस नगरेपछि अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यसैगरी, अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम ३४ (क) अनुसार अनुमतिपत्र खारेज भएका सेवा प्रदायकको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वामित्वमा स्वतः हस्तान्तरण भएको मानिने व्यवस्था छ ।
सोही कानुनी व्यवस्थाका आधारमा प्राधिकरणले यूटीएललाई आफ्नो दूरसञ्चार पूर्वाधार संरचना, प्रणाली तथा सञ्जाल हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।
यूटीएलको १० वर्षे लाइसेन्सको अवधि भदौ १९ गते सकिएको थियो । उक्त दिन सार्वजनिक बिदा परेकाले कम्पनीले भदौ २२ गतेसम्म नवीकरण दस्तुर तथा बक्यौता बुझाउने समय पाएको थियो । तर, उक्त अवधिभित्र कम्पनीले कुनै रकम दाखिला नगरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार यूटीएलले नवीकरण दस्तुर, जरिबाना, फ्रिक्वेन्सी शुल्क, रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) बापत राज्यलाई करिब ३१ अर्ब रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ ।
लाइसेन्सको म्याद सकिनुअघि यूटीएलले तत्काल १३ अर्ब रुपैयाँ बुझाउने र बाँकी १८ अर्ब रुपैयाँ किस्ताबन्दीमा तिर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो । तर, प्राधिकरण र सरकारले कुनै सहुलियत नदिएपछि कम्पनीको लाइसेन्स जोगिन सकेन ।
यूटीएलले एक दशकअघि युनिफाइड लाइसेन्स लिँदा एक वर्षभित्रै देशभर जीएसएम मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्ने सर्त थियो । तर, कम्पनीले लामो समयसम्म अपेक्षित रूपमा पूर्वाधार विस्तार गर्न सकेन ।
बरु यूटीएलले ८५०, ९०० र १८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा रहेको बहुमूल्य फ्रिक्वेन्सी लामो समय ओगटेर राखेको थियो । लाइसेन्स लिएदेखि नै कम्पनीको सेवा विस्तार, बक्यौता भुक्तानी र नियामकीय दायित्वलाई लिएर विवाद रहँदै आएको थियो ।
बक्यौता असुली तथा नियामकीय कारबाही अघि बढेपछि यूटीएलले अदालतमा विभिन्न मुद्दा दायर गर्दै प्रक्रिया रोक्ने प्रयास गरेको थियो । अदालतमा मुद्दा परेपछि लामो समयसम्म कम्पनीमाथिको कारबाही प्रक्रिया प्रभावित भएको थियो ।
गत वर्ष सर्वोच्च अदालतले यूटीएलले दायर गरेको रिट खारेज गरेपछि भने कम्पनीको बक्यौता असुली तथा अनुमतिपत्र खारेजीको कानुनी बाटो खुलेको थियो ।
लाइसेन्स स्वतः रद्द भएको औपचारिक घोषणासँगै अब यूटीएलको दूरसञ्चार पूर्वाधार तथा सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिने कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ ।
करिब ३१ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रहेको यूटीएलको लाइसेन्स खारेज भएसँगै राज्यले कम्पनीबाट उठाउन बाँकी रकम असुली र दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित सम्पत्तिको व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भएको छ ।
