काठमाडौं । सरकारी सम्पत्तिको जोखिम व्यवस्थापनका लागि वागमती प्रदेश सरकारले अब प्रदेशअन्तर्गतका सबै सरकारी कार्यालयका भवनको बीमा गर्ने भएको छ।
गत वर्षको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सरकारी कार्यालयमा तोडफोड र आगजनीबाट ठूलो क्षति भएपछि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि भवनको बीमा गर्न बजेट छुट्याएको हो।
गत भदौ २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा मकवानपुर, चितवन, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा प्रदेश सरकारका कार्यालय तथा संरचनामा क्षति पुगेको थियो। प्रदेश सरकारका अनुसार २६ वटा कार्यालयका ६० वटा भवनमा क्षति भएको थियो।
प्रदेश सरकारको तथ्याङ्कअनुसार भौतिक पूर्वाधारतर्फ मात्रै ५७ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो। सवारीसाधन र जिन्सी सामग्रीसमेत जोड्दा कुल क्षति करिब १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुगेको थियो।
क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण तथा मर्मतमा पनि ठूलो रकम खर्च हुने भएको छ। ध्वस्त संरचना हटाएर नयाँ निर्माण गर्न मात्रै करिब १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमानसहितको प्रतिवेदन प्रदेश सरकारसमक्ष पेस भएको छ।
यति ठूलो क्षति व्यहोरेपछि प्रदेश सरकारले भविष्यमा सरकारी सम्पत्तिमा हुन सक्ने जोखिमबाट आर्थिक भार कम गर्ने उद्देश्यले भवनको बीमा गर्न लागेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
चालु आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश सरकारअन्तर्गतका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयका भवनको बीमा गर्ने योजना अघि बढाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
सरकारले अब बीमा गर्ने तयारी गरे पनि यसअघि क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माणमा लाग्ने ठूलो रकम भने राज्यकोषबाटै व्यहोर्नुपर्नेछ। समयमै जोखिम मूल्याङ्कन र बीमा गर्न नसक्दा राज्यले ठूलो आर्थिक भार व्यहोर्नुपरेको भन्दै सरकारको पूर्वतयारीमाथि प्रश्न उठेको छ।
