काठमाडौँ, असार २ गते । डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन महसुल विवादमा रहेका अधिकांश उद्योग नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा प्रशासकीय पुनरवलोकनका लागि आवदेन दिएका छन् । प्राधिकरणले गत वैशाख ३० गते सूचना प्रकाशन गरी जेठ मसान्तभित्र प्राधिकरणको सम्बन्धित शाखा कार्यालयमा आवदेन दिन समयसीमा दिएको थियो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार ४६ वटा उद्योगले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट खपत गरेको भन्दै प्राधिकरणले पठाएको बिलमा चित्त नबुझेकाले पुनरवलोकन गर्न भन्दै निवेदन दिएका छन् । प्राधिकरणको गत वैशाख २१ गतेको सञ्चालक समितिले विद्युत् वितरण विनियमावलीको विनियम ५५ को उपविनियम ५ बमोजिम बिल रकमको पाँच प्रतिशत बराबरको रकम बैङ्क ग्यारेन्टी पेस गर्ने सुविधा दिएको थियो ।
प्राधिकरणले सो विवाद समाधान गर्न प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य श्यामकिशोर यादवको संयोजकत्वमा प्रशासकीय पुनरवलोकन समिति गठन गरेको छ । समितिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रतिनिधि सुनीलकुमार पिया, प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशकहरू बेलप्रसाद शर्मा र दुर्गानन्द वरीयत सदस्य हुनुहुन्छ ।
डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन प्रयोगबापतको प्रिमियम महसुल विवादमा ६१ वटा उद्योग थिए । ६१ मध्ये दुई उद्योग ७५ साल वैशाखपछिको अवधिको भएकाले सो अवधिलाई लाल आयोगको प्रतिवेदन र मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार अहिले समावेश गरिएको छैन । सूर्य नेपाल र डाबर नेपालसहित केही उद्योगको मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधीन छन् । नौ उद्योगले भुक्तानीको किस्ताबन्दी सुविधामा गर्न थालेका थिए । अहिले अदालती प्रक्रियामा रहेकाबाहेक अधिकांश उद्योग पुनरवलोकनमा आएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले उद्योगीहरू पुनरवलोकनका लागि आएसँगै लामो समयदेखि समस्याको विषय रहँदै आएको यो विवाद निचोडमा पुग्ने अपेक्षा गर्नुभयो ।
