Logo

OECD 2024 verilerine göre, ortalama bir bahisçi yılda 900 dolar kazanç elde etmektedir; bu oran bettilt giriş kullanıcılarında %15 daha fazladır.

Geniş bahis seçenekleriyle spor severlerin ilgisini çeken bahsegel güvenlidir.

2026 yılının en çok konuşulacak yeniliklerinden biri bettilt olacak.

सुदूरपश्चिमको बजेटमा समेटिएका योजना सार्वजनिक

सुदूरपश्चिमको बजेटमा समेटिएका योजना सार्वजनिक
अ+ अ-

धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेटमा समावेश योजनाहरूका लागि छुट्याइएको रकमसहितको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारले प्रत्येक योजनाका लागि छुट्याएको बजेटसहितको कार्यक्रम पुस्तिका सार्वजनिक गरिएको हो ।

आइतबार राति आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजार रुपियाँको अनुमानित बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

प्रदेश सरकारले चालुतर्फ १० अर्ब २० करोड ८१ लाख ८२ हजार (३०.४९ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८३ करोड दुई लाख ६ हजार (५९.२५ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरेको छ । यसैगरी अन्तरवित्तीय हस्तान्तरतर्फ तीन अर्ब ४२ करोड ७७ लाख (१०.२४ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरेको खर्च बेहोर्ने स्रोतहरुमा आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट एक अर्ब ६५ करोड रुपियाँ रहेको छ । यसैगरी, नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट भई प्राप्त हुने अनुमानित रकम नौ अर्ब ८७ करोड २५ लाख, सङ्घीय रोयल्टी बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम आठ करोड रुपियाँ रहेको जनाइएको छ ।

त्यस्तै, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान आठ अर्ब ९२ करोड ५६ लाख, प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित सात अर्ब ६६ करोड ६३ लाख रुपियाँ खर्च बेहोर्ने स्रोत रहेको छ ।

यसैगरी, सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने रकम चार अर्ब १६ करोड ३० लाख, सङ्घीय समपूरक अनुदानबाट प्राप्त हुने रकम ६० करोड २६ लाख र विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम ५१ करोड ६० लाख रुपियाँ रहेको छ ।

प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि सबैभन्दा बढी १५ अर्ब ४० करोड ३० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि प्रदेश सरकारले तीन अर्ब ३० करोड १० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि सरकारले दुई अर्ब ३४ करोड ४८ लाख, सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि सात अर्ब सात करोड चार लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि सरकारले ३६ करोड चार लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्यका क्रमशः पाँच करोड र तीन करोडका योजना बजेटमा समावेश गरेको छ ।

2