काठमाडौँ- कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२।८३ का लागि बजेट तथा कार्यक्रममा विपद व्यवस्थापनका लागि बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने घोषणा गरेको छ।
प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको चौँथो अधिवेशनको दशौं बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री महेन्द्र केसीले आइतबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा घर बीमा कार्यक्रमका लागि ४ करोड ५० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको घोषणा गरे ।
जोखिमयुक्त, संकटग्रस्त, दुर्गम, पिछडिएका क्षेत्र तथा अन्य न्यून आय भएका नागरिकका लागि विपद घर सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत घर बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको हो।
कर्णाली प्रदेश मन्त्री परिषदको कार्यालयले २०८१ फागुन १३ गते स्वीकृत गरेको घर बीमा कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धित कार्यविधि २०८१ प्रदेश राजपत्रमा २०८१ चैत्र २५ गते प्रकाशन गरेको थियो।
प्रदेश सरकारले प्रतिघर अधिकत्तम बीमा लाख रूपैयाँ बीमाङ्क कायम गरी जोखिम मूल्याङ्कन हुन आउने बीमाशुल्क वापतको रकम भुक्तानी गर्नेछ । बीस लाख रूपैयाँभन्दा बढी मूल्यको घर वा एकाघर परिवारकाे एक भन्दा बढी संख्यामा बीमा गराउनुपर्ने अवस्थामा स्वयम घरधनीले सम्बन्धित बीमकलाई अतिरिक्त बीमाशुल्क वापतको रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ।
घर बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत भूकम्प, आगलागी, बाढी तथा डुबान, हावाहुरी, जमिन भासिएको वा धसिएका, असिनापानी, हवाई दुर्घटनालगायतका ९ प्रकारका विपदबाट क्षतिग्रत भएको घरको बीमामार्फत क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था कार्यविधिमा रहेको छ।
कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतको सल्यान जिल्लाको शारदा नगरपालिका क्षेत्रको १० हजार घरधुरीको बीमा गर्नका लागि गत जेठ महिनामा स्थलगत सर्वेक्षण शुरू गरेको थियो। प्रदेश सरकारले भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेका स्थानीय पालिका अन्तर्गतको घरको बीमा गर्नका लागि कार्यविधि लागू गरेको छ।
कार्यविधिको प्रावधान अनुसार, काठे घर, पराल र ढुंगामाटो जोडेर बनाइएका घरहरू यो बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत समावेश हुनेछैनन् । कर्णालीमा अधिकांश घर काठ वा ढुंगा माटो जोडेरै बनाइएका छन्, पक्की घरको संख्या न्यून छ।
प्रदेश सरकारले न्यून आय भएका नागरिकका लागि सामूहिक विपद जोखिम दुर्घटना बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ। प्रदेश सरकारले विगत चार वर्षदेखि सामूहिक विपद जोखिम दुर्घटना कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक परिवारको लागि २ लाख रूपैयाँ बराबरको दुर्घटना बीमा गर्दै आएको छ।
प्रदेश सरकारले सञ्चार गृह तथा पत्रकारको बीमा कार्यक्रमका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको छ।
