काठमाडौं । भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवाको सडक र पुल सञ्जाललाई तहसनहस बनाएपछि सरकार पुनर्निर्माणको योजनामा जुटेको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सडक पूर्वाधारमा मात्रै करिब २५ अर्ब रुपैयाँको प्रारम्भिक क्षति पहिचान गरेको छ। उता सरकारको विस्तृत द्रुत क्षति तथा आवश्यकता मूल्याङ्कनले सडकमा २२ अर्ब र पुलमा ११ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको प्रत्यक्ष क्षति देखाएको छ।
समग्र भौतिक क्षति २७४ अर्ब ४८ करोड र पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको आवश्यकता ७२३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
२५ अर्बको सडक क्षति, पुनर्निर्माणको बिल अझ ठूलो
रसुवा–भोटेकोशी विपद्पछि सडक तथा पुल पुनर्स्थापनालाई तत्काल प्राथमिकतामा राख्दै पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कार्ययोजना अघि बढाएको छ।
मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलका अनुसार हालसम्म सडक पूर्वाधारमा करिब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक क्षति पहिचान गरिएको छ।
क्षतिग्रस्त आयोजनालाई वर्गीकरण गरेर तत्काल गर्नुपर्ने र दीर्घकालीन रूपमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने काम छुट्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले तयार गरेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता मूल्याङ्कन भने अझ फराकिलो आधारमा गरिएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको संयुक्त प्राविधिक टोलीले गरेको मूल्याङ्कनअनुसार सडकमा २२ अर्ब रुपैयाँ र पुलमा ११ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष क्षति पुगेको छ।
सडक पुनर्निर्माणका लागि मात्रै ५५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी र पुल पुनर्निर्माणका लागि १८ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ।
यसले एउटा महत्वपूर्ण तथ्य देखाउँछ। क्षति भएको संरचना जस्ताको तस्तै बनाउने लागत र आगामी विपद् थेग्ने गरी नयाँ संरचना बनाउने लागत एउटै हुँदैन।
त्यसैले मन्त्रालयको २५ अर्ब रुपैयाँको प्रारम्भिक सडक पूर्वाधार क्षति र आरडीएनएमा देखिएको सडक तथा पुलको क्षति तथा पुनर्निर्माण आवश्यकताको रकमलाई एउटै शीर्षकमा जोडेर हेर्न मिल्दैन।
मन्त्रालयको पछिल्लो मूल्याङ्कन निरन्तर अद्यावधिक हुने चरणमा छ भने आरडीएनएले सडक, पुलसहित पूर्वाधारका विभिन्न क्षेत्रको क्षति र पुनर्निर्माण आवश्यकतालाई अलग-अलग गणना गरेको छ।
४१ किलोमिटर सडक बग्यो
बाढीको तत्कालीन क्षतिको तस्वीरले सडक सञ्जालमा परेको प्रहारको गम्भीरता देखाउँछ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रारम्भिक विवरणअनुसार रसुवामा मात्रै करिब ४१ किलोमिटर सडक बाढीले बगाएको थियो।
त्यसैगरी ६ वटा कंक्रिट पुल, ८ वटा बेलिब्रिज र १० वटा झोलुंगे पुलमा क्षति पुगेको विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो।
भोटेकोशी र त्रिशूली नदी प्रणालीसँग जोडिएको यो सडक सञ्जाल सामान्य स्थानीय यातायातको बाटो मात्र होइन। रसुवागढी नाकासम्म पुग्ने सडक चीनसँगको व्यापार, सीमा आवागमन, पर्यटकीय गतिविधि र उत्तरी क्षेत्रको आपूर्ति व्यवस्थासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ।
बाढीले सडक र पुल मात्र भत्काउँदा त्यसको असर यातायातमा सीमित हुँदैन। मालसामान ढुवानी, भन्सार गतिविधि, निर्माण सामग्रीको आपूर्ति, जलविद्युत् आयोजना र स्थानीय बजारसम्म यसको असर पुग्छ।
बाढीपछि रसुवागढी भन्सार क्षेत्रसमेत गम्भीर रूपमा प्रभावित भयो। चीनबाट दसैँ-तिहारका लागि नेपालतर्फ आउँदै गरेका कपडा, जुत्ता, विद्युतीय सामग्री, लसुन, प्याज, अदुवा तथा फलफूललगायतका सामान बोकेका कन्टेनरहरू बाढीमा बगे वा क्षतिग्रस्त भएको रिपोर्टहरू सार्वजनिक भएका छन्।
यसले पुनर्निर्माणलाई सडक विभाग वा पूर्वाधार मन्त्रालयको मात्र विषय नभई व्यापार र आपूर्ति प्रणालीसँग जोडिएको राष्ट्रिय आर्थिक मुद्दा बनाएको छ।
पूर्वाधारमा १७२ अर्बको प्रहार
सरकारको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता मूल्याङ्कनले भोटेकोशी बाढीको असर सडकभन्दा धेरै फराकिलो देखाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्रै १७२ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको क्षति पुगेको अनुमान छ।
सो पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि ४७३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। कुल पुनर्स्थापना आवश्यकताको करिब ७५ प्रतिशत हिस्सा पूर्वाधार क्षेत्रमै पर्नु आफैँमा ठूलो संकेत हो।
पूर्वाधारभित्र सबैभन्दा ठूलो क्षति ऊर्जा क्षेत्रमा परेको छ। जलविद्युत् आयोजना तथा प्रसारण संरचनासहित ऊर्जा क्षेत्रमा १३४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको क्षति भएको अनुमान छ।
यो क्षेत्र पुनर्निर्माण गर्न करिब ३९० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन छ। बाढीबाट ७५९ मेगावाट क्षमताका १३ जलविद्युत् आयोजना र २४ मेगावाट क्षमताका पाँच सौर्य आयोजना प्रभावित भएको सरकारी मूल्याङ्कन सार्वजनिक भएको छ।
जिल्ला प्रशासनको प्रारम्भिक विवरणले रसुवामा मात्रै रसुवागढी १११ मेगावाट, भोटेकोशी १२० मेगावाट, चिलिमे २० मेगावाट, लाङटाङ खोला २० मेगावाट, माथिल्लो त्रिशूली १ २१६ मेगावाट, मेलुङ खोला ५ मेगावाट, माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘ए’ ६० मेगावाट र त्रिशूली ३ ‘बी’ ३७ दशमलव ३ मेगावाटका आयोजनामा क्षति पुगेको जनाएको थियो।
यसको अर्थ पुनर्निर्माणमा सडक मात्र बनाएर पुग्दैन। सडकसँगै पुल, ऊर्जा, प्रसारण, सञ्चार, खानेपानी, सिँचाइ, आवास र व्यापारिक संरचनालाई एकैपटक पुनःस्थापित गर्नुपर्ने अवस्था छ।
७२३ अर्बको पुनर्निर्माण चुनौती
सरकारको आरडीएनएअनुसार भोटेकोशी बाढीबाट भएको कुल भौतिक क्षति २७४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। त्यसबाहेक आर्थिक गतिविधि अवरुद्ध हुँदा १३३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक क्षति भएको अनुमान छ।
भौतिक क्षति र आर्थिक क्षतिसहित विपद्को कुल प्रभाव ४०८ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ।
तर पुनर्निर्माणको आवश्यकता क्षतिभन्दा झन्डै तीन गुणासम्म पुग्नुको कारण पनि स्पष्ट छ। सरकारको मूल्याङ्कनले पुरानै संरचना जस्ताको तस्तै बनाउने खर्च मात्र गनेको छैन।
नयाँ संरचनालाई जोखिम न्यूनीकरण र भविष्यको विपद् थेग्न सक्ने बनाउने लागतसमेत समेटिएको छ। त्यसैले कुल पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको आवश्यकता ७२३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको हो।
आरडीएनएअनुसार पहिलो छ महिनाको तत्काल पुनरुत्थानका लागि करिब ९ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ। बाँकी ठूलो हिस्सा दीर्घकालीन पुनर्निर्माणमा जानेछ।
यसले सरकारसामु तत्काल सडक खुलाउने काम र दीर्घकालीन संरचना बनाउने कामलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्ने दबाब सिर्जना गरेको छ।
आठ समिति, बजेटको खोजी
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विपद्पछिको पुनर्स्थापनाका लागि आठवटा छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरेर काम अघि बढाएको छ।
सम्बन्धित मन्त्रालयका संयोजक रहने समितिले तत्काल गर्नुपर्ने कामको कार्ययोजना बनाउने र दैनिक प्रगति विवरण लिने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयका सचिव सिग्देलले बताएका छन्।
सरोकारवाला निकाय, सुरक्षा निकाय र विज्ञसँग समन्वय गरेर क्षतिग्रस्त आयोजना पहिचान गर्ने काम भइरहेको छ।
मन्त्रालयको योजना तत्कालका लागि नागरिकको आवागमन र सडक सञ्जालको कनेक्टिभिटी पुनःस्थापित गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा जोखिम घटाउने संरचना निर्माण गर्ने रहेको छ।
आवश्यक परे पुलको स्थान परिवर्तन गर्ने, डिजाइन सुधार गर्ने र अग्ला तथा सुरक्षित संरचना बनाउने तयारीसमेत गरिएको छ।
समस्या अब प्राविधिकभन्दा बढी वित्तीय पनि हो। विपद् आर्थिक वर्षको बीचमा भएकाले स्वीकृत बजेटबाट मात्रै यति ठूलो पुनर्निर्माण सम्भव छैन।
मन्त्रालयले तयार गर्ने कार्ययोजना विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्बाट अनुमोदन गराएर राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनेछ। त्यसपछि स्रोत सुनिश्चित भएपछि अत्यावश्यक आयोजनालाई प्राथमिकताका आधारमा ठेक्का प्रक्रियामा लैजाने योजना छ।
सरकारले राहत र व्यवसाय पुनरुत्थानतर्फ पनि केही कदम अघि बढाइसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयको आधिकारिक बाढी अपडेटअनुसार रसुवा, नुवाकोट र धादिङलाई नगद सहयोग उपलब्ध गराइएको छ।
प्रभावित स्थानीय तहका लागि समेत रकम पठाइएको छ। सरकारले प्रभावित व्यवसायका लागि कर, भन्सार, कर्जा, ब्याज र बीमा दाबीसम्बन्धी १८ वटा राहत व्यवस्था सार्वजनिक गरेको छ।
त्यसअन्तर्गत बाढीमा नष्ट भएका व्यवसायिक सवारी तथा ढुवानी साधन पुनःआयातमा महसुल छुट, प्रभावित व्यवसायिक सम्पत्तिको कर समायोजन, बैंक कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण, सवारी तथा उपकरण पुनःखरिदका लागि सहुलियत कर्जा र एक वर्षसम्म आधारदरमा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत बिन्दु थप हुने सहुलियत ब्याजदरको व्यवस्था गरिएको छ।
बीमा दाबीमा प्रारम्भिक मूल्याङ्कनका आधारमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानीको व्यवस्था पनि गरिएको छ।
अब चुनौती पैसा र डिजाइन
पुनर्निर्माणका लागि ठूलो रकम चाहिने भएपछि सरकार बाह्य स्रोततर्फ पनि अघि बढेको छ। बाढी लगत्तै विश्व बैंकले विभिन्न स्रोतबाट २५ अर्ब रुपैयाँसम्म आपत्कालीन सहायता परिचालन गर्न सकिने संकेत गरेको थियो।
यो रकम तत्कालै नगद प्राप्त भइसकेको अर्थमा नभई उपलब्ध वित्तीय स्रोतबाट परिचालन हुन सक्ने सम्भावित सहयोगका रूपमा आएको थियो।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले भारतसँग समेत पुनर्निर्माण सहयोग मागेका छन्। सेप्टेम्बर १७ मा भारतीय समकक्षी निर्मला सीतारमणसँगको भेटमा वाग्लेले भोटेकोशी नदी करिडोरमा क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि सहयोगको अपेक्षा राखेका थिए।
भारतले नेपालले विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन पूरा गरेपछि सहयोगको मात्रा तय गर्ने संकेत दिएको छ।
यसअघि २०१५ को भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि भारतले घोषणा गरेको १०० अर्ब रुपैयाँको ऋण तथा अनुदान प्याकेजमध्ये २५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान र ७५ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण थियो।
तर विभिन्न सर्तका कारण त्यसको ऋण हिस्सा नेपालले उपयोग गर्न सकेको थिएन। अहिले त्यस्ता स्रोतलाई नयाँ पुनर्निर्माणमा कसरी उपयोग गर्ने भन्ने विषयसमेत आर्थिक कूटनीतिको हिस्सा बनेको छ।
अब रसुवामा सडक बनाउने चुनौती केवल बाढीले बगाएको बाटोमा नयाँ बाटो हाल्ने विषयमा सीमित छैन। पुरानै उचाइ, पुरानै पुलको स्थान र पुरानै डिजाइनमा फर्किने हो भने अर्को ठूलो बाढीले फेरि उही संरचना बगाउन सक्छ।
मन्त्रालयले यही जोखिमलाई ध्यानमा राखेर जलवायु अनुकूल र उत्थानशील संरचनामा जोड दिने बताएको छ।
त्यसैले भोटेकोशी पुनर्निर्माणको वास्तविक परीक्षा तीन ठाउँमा हुनेछ। पहिलो, तत्काल सडक र पुल खुलाएर जनजीवन तथा व्यापारिक आवागमन फर्काउने क्षमता।
दोस्रो, ७२३ अर्ब रुपैयाँको पुनर्निर्माण आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने वित्तीय स्रोत जुटाउने क्षमता। र तेस्रो, खर्च भएको रकमले अर्को विपद्मा फेरि उही संरचना नढल्ने सुनिश्चित गर्ने क्षमता।
सरकारसँग अहिले क्षतिको प्रारम्भिक तथ्यांक, पुनर्निर्माणको मोटामोटी वित्तीय आकार र कार्ययोजना बनाउने संयन्त्र छ। अबको निर्णायक चरण कार्यान्वयन हो।
रसुवाको सडक र पुल पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुँदा त्यसको मूल्य स्थानीय नागरिकले मात्र होइन, चीनसँगको व्यापार, ऊर्जा उत्पादन, पर्यटन, आपूर्ति प्रणाली र समग्र अर्थतन्त्रले तिर्नुपर्नेछ।
भोटेकोशीले भत्काएको संरचना अब कति छिटो उठ्छ भन्नेभन्दा पनि कति सुरक्षित र कति आर्थिक रूपमा दिगो ढंगले उठ्छ भन्ने प्रश्न पुनर्निर्माणको मूल परीक्षा बन्नेछ।
