काठमाडौँ- स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले जलप्रवाही आयोजनाको विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता ‘टेक एन्ड पे’ का आधारमा गरिने भन्ने बजेटको व्यवस्था सच्याउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा ल्याइएको उक्त व्यवस्था हटाएर ‘टेक एन्ड पे’ कै प्रावधान कायम गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गरेका हुन् । इप्पानले पूर्वघोषित आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो दिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
इप्पानका कार्यवाहक अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वमा गएको इप्पान प्रतिनिधि मण्डलले शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा ओलीलाई भेटेर बजेटमा घोषणा गरिएको ‘टेक एन्ड पे’ प्रावधान फिर्ता नलिए आन्दोलनमा जानुको विकल्प नरहेको सन्देशसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको इप्पानले जनाएको छ ।
इप्पानका अनुसार ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ‘टेक एन्ड पे’ को विषयमा ऊर्जा उद्यमीसँग बसेर विस्तृत रूपमा छलफल गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । उहाँले यसका लागि आइतबार वा सोमबारभित्रै समय मिलाउन आफ्नो सचिवालयलाई निर्देशन दिनुभएको जनाइएको छ ।
गत जेठ १५ गते सार्वजनिक आगामी आव २०८२/८३ को बजेट तथा कार्यक्रममा विद्युत् उत्पादन र खपतबिच सन्तुलन गर्ने गरी ‘रन अफ दी रिभर’ (आरओआर) आयोजनाको ‘टेक एन्ड पे’ (लिऊ र तिर) अवधारणा अनुसार मात्र विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गरिने उल्लेख छ । यो प्रावधान अनुसार पिपिए गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफूलाई चाहिएको समय र परिमाणमा मात्र विद्युत् खरिद गर्ने र सो को मात्र भुक्तानी दिने व्यवस्था हुन्छ । अर्थात् विद्युत् प्राधिकरणले आवश्यक ठानेमा मात्र बिजुली लिने व्यवस्था हो । यसमा विद्युत् प्राधिकरणले उत्पादित विद्युत् खरिद गर्ने कुनै सुनिश्चित हुँदैन । त्यस कारण ‘टेक एन्ड पे’ मा गरिने पिपिएमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ऋण लगानी त गर्दैनन् नै, बजारको सुनिश्चितता नभएको व्यापारमा प्रवर्धकले पनि लगानी नगर्ने जिकिर इप्पानको रहँदै आएको छ ।
‘टेक एन्ड पे’ (लेउ वा तिर) अनुसार पिपिए गर्दा आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खरिद गर्ने सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । प्राधिकरणले खरिद नगरेमा पनि सम्झौता भए अनुसारको परिमाणको विद्युत्को भुक्तानी तिनुपर्ने हुन्छ । हालसम्म प्राधिकरणले ‘टेक एन्ड पे’ (लिऊ वा तिर) अवधारणामै पिपिए गर्दै आएको छ । यो व्यवस्थाले विद्युत्को बजार सुनिश्चित हुने र यसबाट लगानी पनि सुरक्षित हुने भएकाले ऊर्जा उद्यमीले ‘टेक एन्ड पे’ कै पक्षमा वकालत गर्दै आएका छन् ।
‘टेक एन्ड पे’ प्रावधानको विरोधमा इप्पानले असार ६ गतेदेखि पहिलो चरणका आन्दोलन घोषणा गरेको थियो । सोही पूर्वघोषित आन्दोलनको पहिलो दिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाइएको आन्दोलन समितिका संयोजक तथा इप्पानका कार्यवाहक अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले जानकारी दिनुभयो । इप्पानले सरकारले यो व्यवस्था फिर्ता नलिए १७ हजार ११७ मेगावाट क्षमताका ३५० भन्दा बढी आयोजनाको निर्माण रोकिने र यी आयोजनाको अध्ययनका क्रममा खर्च भइसकेको ६६ अर्ब २२ करोड रुपियाँ पनि नोक्सानी हुने दाबी गर्दै आएको छ ।
