जनकपुरधाम। मधेस र कोशी प्रदेश सरकारबिच सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन, राजस्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलताको क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने गरी समझदारी भएको छ।
मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई र कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुर कुमार लिङ्थेपले शुक्रबार समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
समझदारीअनुसार दुवै प्रदेशले बजेट निर्माण, वित्तीय सङ्घीयता र बेरुजु फर्छ्योट जस्ता विषयमा उत्कृष्ट अभ्यासहरूको आदानप्रदान गर्नेछन्। मन्त्री भट्टराईले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न यो समझदारी गरिएको बताए।
दुवै प्रदेशले प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनु अघि साझा प्राथमिकता र राजस्व नीतिका विषयमा पूर्व-बजेट परामर्श तथा संयुक्त कार्यशाला सञ्चालन गर्नेछन्। यसका साथै, सहकार्यको प्रगति समीक्षा गर्न मन्त्रीस्तरीय उच्चस्तरीय सम्मेलन र संयुक्त अन्तरप्रदेशीय समन्वय समिति गठन गरिनेछ।
डिजिटल सार्वजनिक वित्तीय प्रणालीको प्रयोग, कर्मचारी क्षमता विकास र स्थानीय तहको राजस्व प्रशासन सुदृढीकरणमा पनि दुवै प्रदेशले संयुक्त रूपमा काम गर्नेछन्। साथै, धार्मिक तथा पर्यटकीय संरचनाको विकास र त्यसबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटका लागि आवश्यक ढाँचा तयार गरिनेछ।
विपद् व्यवस्थापन, युवा रोजगारी र निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धनलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। समझदारी कार्यान्वयनका लागि मन्त्रीहरूको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय मार्गदर्शक समिति गठन गरिनेछ भने सचिवहरूको नेतृत्वमा प्राविधिक समिति रहनेछ।
संयुक्त कार्यक्रमहरूको खर्च दुवै प्रदेशले ५०-५० प्रतिशत व्यहोर्ने सहमति भएको छ। यो समझदारी २०८२ कात्तिक १५ गते हेटौँडामा जारी गरिएको साझा प्रतिबद्धतामा आधारित छ र यो हस्ताक्षर भएको मितिदेखि ५ वर्षसम्म लागू हुनेछ।
