काठमाडौं । सरकारको सार्वजनिक ऋणको आकार अहिले पौने ३० खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। ऋणको कुल अंक गत आर्थिक वर्षको अन्त्यको तुलनामा केही घटेको देखिए पनि राज्यको वित्तीय दायित्व भने हलुका भएको छैन। उल्टै चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातमै सरकारले पुरानो ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न ठूलो रकम खर्च गरिसकेको छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को भदौ मसान्तसम्म सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७३ अर्ब ५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।

यो नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५.०५ प्रतिशत हो। कुल ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ६१ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण १६ खर्ब ११ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ छ। आन्तरिक ऋण जीडीपीको २०.६३ प्रतिशत र बाह्य ऋण २४.४१ प्रतिशत बराबर छ।

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड २८ लाख रुपैयाँ थियो।

चालू आर्थिक वर्षको दुई महिनामा सरकारले ६१ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ नयाँ ऋण उठाएको छ। यही अवधिमा ७० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको साँवा भुक्तानी गरेको छ। विनिमय दरमा भएको परिवर्तनबाट ४३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बराबरको नोक्सानीसमेत समायोजन भएपछि कुल ऋण दायित्व केही घटेको हो।

अंक घटेको देखिए पनि सरकारको ऋण व्यवस्थापनमा देखिएको मुख्य दबाब भने नयाँ ऋणभन्दा पुरानो ऋण तिर्नुपर्ने रकम हो।

भदौ मसान्तसम्म सरकारले साँवा र ब्याजसहित सार्वजनिक ऋण सेवामा ८५ अर्ब १ करोड ६ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि ऋण सेवा भुक्तानीमा ४ खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। दुई महिनामै वार्षिक विनियोजनको २०.३४ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ।

यही तथ्यांकले नेपालको सार्वजनिक वित्तमा ऋणको अर्को पाटो देखाउँछ।

सरकारले एकातिर नयाँ पूर्वाधार र विकासका लागि स्रोत जुटाउन ऋण उठाइरहेको छ भने अर्कोतिर विगतमा उठाइएको ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न ठूलो रकम छुट्याउनुपरेको छ। ऋणको कुल आकार मात्रै हेर्दा केही घटेको देखिए पनि ऋण सेवाको दायित्व भने सरकारको वार्षिक बजेटमा ठूलो ठाउँ ओगट्दै गएको छ।

ऋणभन्दा ठूलो ऋणको खर्च

भदौसम्म सरकारले आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा ६३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ र ब्याजमा १३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

बाह्य ऋणको साँवा भुक्तानी ६ अर्ब ५९ करोड र ब्याज भुक्तानी १ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ भएको छ। यसरी दुई महिनामै कुल साँवा भुक्तानी ७० अर्ब १३ करोड र ब्याज भुक्तानी १४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

यो रकमलाई सरकारले गर्ने विकास खर्चसँग तुलना गर्दा तस्वीर अझ गम्भीर देखिन्छ।

भदौसम्म पुँजीगत खर्च ७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा सीमित रहँदा ऋण सेवा भुक्तानी ८५ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ।

आर्थिक वर्षको सुरुवाती दुई महिनामा मात्र भएको खर्चलाई आधार बनाएर पूरै वर्षको प्रवृत्ति निष्कर्ष निकाल्न नमिले पनि ऋण सेवा र पुँजीगत खर्चबीचको ठूलो अन्तरले सरकारको वित्तीय प्राथमिकतामा ऋण भुक्तानीले लिएको स्थान भने देखाउँछ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले केही साताअघि सार्वजनिक रूपमा सरकारको वित्तीय संरचनामाथि टिप्पणी गर्दै नेपालमा विगतदेखि राजस्वले नपुग्ने खर्च वैदेशिक सहायता तथा ऋणबाट पूर्ति गर्ने अभ्यास रहेको बताएका थिए।

उनले अहिलेको अवस्थालाई अझ स्पष्ट पार्दै राज्यले ऋण लिएर ऋण र त्यसको ब्याज तिरिरहेको अवस्था रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार नियमित तथा अत्यावश्यक राज्य दायित्व करिब साढे १३ खर्ब रुपैयाँ रहेको अवस्थामा सरकारको आम्दानी करिब १२ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छ।

वाग्लेको यो भनाइ अहिले सार्वजनिक ऋणको तथ्यांकसँग जोडेर हेर्दा महत्वपूर्ण हुन्छ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ नयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। भदौसम्म ६१ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ उठिसकेको छ। लक्ष्यको तुलनामा यो ९.२८ प्रतिशत हो। वर्षको बाँकी अवधिमा सरकारले ठूलो परिमाणमा ऋण परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था छ।

सरकारको ऋण परिचालनको लक्ष्य पूरा हुँदै जाँदा पुरानो ऋण तिर्नुपर्ने दायित्व पनि समानान्तर रूपमा चलिरहन्छ। यसले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनलाई केवल ऋण उठाउने विषयबाट बाहिर निकालेर ऋणको लागत, अवधि, ब्याजदर, पुनर्भुक्तानी क्षमता र त्यसबाट सिर्जना हुने आर्थिक प्रतिफलसँग जोडेको छ।

पौने ३० खर्बपछि पनि ऋण चाहिन्छ

चालू आर्थिक वर्षको बजेटले सरकारलाई आन्तरिक र बाह्य दुवै स्रोतबाट ऋण परिचालन गर्ने बाटो खुला गरेको छ। सरकारले आन्तरिक ऋणतर्फ ४ खर्ब १० करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋणतर्फ २ खर्ब ४८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

भदौसम्म आन्तरिक ऋणबाट ५० अर्ब रुपैयाँ प्राप्त भएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको १२.२० प्रतिशत हो।

साउनमा २० अर्ब र भदौमा ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइएको छ। बाह्य ऋणतर्फ दुई महिनामा ११ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको ४.४५ प्रतिशत हो। साउनमा बाह्य ऋण ३ अर्ब ८४ करोड र भदौमा ७ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ।

यसको अर्थ चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातमा सरकारले ऋणको ठूलो हिस्सा अझै उठाउन बाँकी छ।

अहिलेको २९ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँको दायित्वलाई आधार मान्दा चालू वर्षको सम्पूर्ण ऋण परिचालन लक्ष्य पूरा भए सार्वजनिक ऋणको कुल आकार फेरि बढ्नेछ। तर नयाँ ऋण उठाएपछि त्यसको सबै रकम कुल ऋणमा थपिने भन्ने हुँदैन, किनकि सोही अवधिमा पुरानो ऋणको साँवा पनि भुक्तानी हुन्छ।

यही कारण सार्वजनिक ऋणको वास्तविक अवस्था बुझ्न नयाँ ऋण कति उठाइयो र पुरानो ऋण कति तिरियो भन्ने दुवै तथ्यांक हेर्नुपर्छ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा ६१ अर्ब ५ करोड ऋण उठाएर ७० अर्ब १३ करोड साँवा तिरिएको कारण कुल दायित्व घटेको हो। तर वर्षभरि सरकारले ठूलो रकम ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकाले आगामी महिनामा ऋणको कुल आकार फेरि बढ्न सक्ने वित्तीय संरचना देखिन्छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका तथ्यांकअनुसार कुल ऋणमध्ये ५४.१९ प्रतिशत बाह्य र ४५.८१ प्रतिशत आन्तरिक ऋण छ।

बाह्य ऋणको आकार ठूलो भए पनि यसको ठूलो हिस्सा विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने दीर्घकालीन तथा सहुलियतपूर्ण ऋणसँग सम्बन्धित छ। आन्तरिक ऋण भने सरकारको घरेलु वित्तीय बजारबाट उठाइने भएकाले यसको प्रभाव बैंक तथा वित्तीय प्रणाली, ब्याजदर र निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाहसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ।

सहुलियतपूर्ण ऋणको झ्याल साँघुरिँदै

नेपालको सार्वजनिक ऋणमा बाह्य सहुलियतपूर्ण ऋणले लामो समयदेखि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ।

सडक, ऊर्जा, खानेपानी, सिँचाइ, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य ठूला पूर्वाधार आयोजनामा बहुपक्षीय विकास साझेदारको ऋण प्रयोग हुँदै आएको छ। यस्तो ऋणमा तुलनात्मक रूपमा कम ब्याजदर, लामो भुक्तानी अवधि र ग्रेस अवधि हुने भएकाले नेपालजस्तो विकासशील अर्थतन्त्रका लागि यो महत्वपूर्ण वित्तीय स्रोत रहँदै आएको छ।

समस्या भनेको यस्तो सहुलियतपूर्ण स्रोतको उपलब्धता विगतको तुलनामा सहज नरहनु हो।

अर्थमन्त्री वाग्लेले हालै सार्वजनिक लेखा समितिमा बोल्दै नेपालमा अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋणको स्रोत साँघुरिँदै गएको बताएका थिए। उनका अनुसार ठूला बहुपक्षीय विकास साझेदारबाट आउने ऋणका सर्त पनि क्रमशः कडा बन्दै गएका छन्।

ब्याजदर बढ्ने, ग्रेस अवधि घट्ने र परिपक्वता अवधि छोटिँदै जाने अवस्थाले नेपालका लागि आगामी दिनमा वैदेशिक ऋण परिचालन थप चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने उनको भनाइ थियो।

उनले नेपालले विगतमा सहुलियतपूर्ण स्रोतबाट ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्ने अवसर पाएको भए पनि त्यसको पर्याप्त उपयोग गर्न नसकेको बताएका छन्। अब परम्परागत वैदेशिक सहायता स्रोत साँघुरिँदै गएको अवस्थामा निजी तथा वैकल्पिक पुँजी परिचालन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ। यसले सार्वजनिक ऋणको बहसलाई अर्को महत्वपूर्ण बिन्दुतर्फ लैजान्छ।

सरकारले हरेक विकास आयोजनाका लागि सार्वजनिक ऋणमै निर्भर रहने कि निजी पुँजी, सार्वजनिक निजी साझेदारी र संस्थागत लगानीलाई पनि समानान्तर रूपमा अघि बढाउने भन्ने विषय अब वित्तीय नीतिको केन्द्रमा आउँदैछ।

पछिल्लो समय वाग्लेले सार्वजनिक ऋणको प्रयोगमा प्रतिफललाई प्राथमिकता दिने धारणा पनि राख्दै आएका छन्।

उनले संसद्मा ऋणसम्बन्धी छलफलका क्रममा विगतमा अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण लगानी हुँदा सार्वजनिक ऋणको भार बढेको बताएका थिए।

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले करिब साढे ६ खर्ब रुपैयाँ ऋण परिचालन गर्ने र त्यसको ठूलो हिस्सा पुरानो ऋण भुक्तानीमै जाने भएकाले नयाँ ऋणबाट बाँकी रहने स्रोत सीमित हुने उनको भनाइ थियो।

यो भनाइ अहिलेको तथ्यांकसँग जोडेर हेर्दा ऋण व्यवस्थापनको वास्तविक चुनौती स्पष्ट हुन्छ। सरकारलाई नयाँ ऋण चाहिएको छ, तर नयाँ ऋणको ठूलो हिस्सा पुरानो ऋण तिर्न प्रयोग हुने अवस्था छ भने ऋणबाट नयाँ उत्पादन क्षमता निर्माण गर्न उपलब्ध स्रोत सीमित हुन्छ।

यस्तो अवस्थामा ऋणको आकार बढाएर मात्र विकासको गति बढाउन सकिँदैन।

भारततर्फ पनि ऋणको तयारी

पछिल्लो दुई सातामा अर्थमन्त्री वाग्लेले भारतसँगको वित्तीय सहकार्यबारे पनि महत्वपूर्ण धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।

बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त ऊर्जा पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा भारतबाट उपलब्ध हुने लाइन अफ क्रेडिट प्रयोग गर्न सकिने उनले बताएका छन्। सार्वजनिक लगानीमा निर्माण भएका जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन र सबस्टेसन पुनर्निर्माणमा सहुलियतपूर्ण ऋण प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ।

प्राकृतिक विपत्तिबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्था सामान्य विकास ऋणभन्दा फरक हुन्छ।

क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण नगर्दा उत्पादन, विद्युत् आपूर्ति, यातायात तथा राजस्वमा थप क्षति हुन सक्छ। त्यसैले उत्पादन क्षमता पुनःस्थापना गर्ने परियोजनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण प्रयोग गर्दा त्यसबाट भविष्यमा आर्थिक प्रतिफल सिर्जना गर्ने सम्भावना रहन्छ।

तर ऋण लिएर पुनर्निर्माण गर्दा पनि परियोजनाको लागत, ब्याज, भुक्तानी अवधि र भविष्यको आम्दानीबीचको सम्बन्ध स्पष्ट हुनुपर्छ। ऊर्जा पूर्वाधारबाट विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण क्षमता पुनःस्थापित भयो भने त्यसले आर्थिक गतिविधि पुनर्जीवित गर्न सक्छ।

त्यस्तो अवस्थामा ऋण आर्थिक पुनरुत्थानको साधन बन्न सक्छ। यसको विपरीत केवल क्षति पूर्ति गर्ने तर उत्पादन क्षमता नबढाउने खर्चमा ऋणको ठूलो हिस्सा प्रयोग भयो भने भविष्यमा साँवा र ब्याज तिर्ने दायित्व मात्र थपिन्छ।

नेपालले अहिले सामना गरिरहेको सार्वजनिक ऋणको बहस यही बिन्दुमा आएर रोकिन्छ। ऋण लिनु वा नलिनु मात्र बहस होइन, कुन ऋण कस्तो सर्तमा लिने, कहाँ खर्च गर्ने र त्यसबाट भविष्यमा कति आर्थिक क्षमता थपिन्छ भन्ने विषय बढी महत्वपूर्ण हुन्छ।

बैंकिङ प्रणालीमा अर्को दबाब

सरकारको आन्तरिक ऋण विस्तारले बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा पनि प्रभाव पार्छ।

सरकारले ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्रलगायत उपकरणमार्फत आन्तरिक बजारबाट रकम उठाउँछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सरकारी ऋणपत्रका प्रमुख लगानीकर्ता हुन्। त्यसैले सरकारले ठूलो परिमाणमा आन्तरिक ऋण उठाउँदा बैंकिङ प्रणालीको स्रोत सरकारी क्षेत्रमा जाने सम्भावना बढ्छ।

तर यसको अर्थ सरकारी ऋणले सधैँ निजी क्षेत्रको कर्जा खोस्छ भन्ने होइन।

बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएको समयमा सरकारले ऋण उठाउँदा त्यसले तत्काल निजी क्षेत्रलाई ठूलो असर नगर्न सक्छ। तर निजी क्षेत्रमा कर्जाको माग बढिरहेको समयमा सरकारको ऋण माग पनि ठूलो भयो भने वित्तीय स्रोतका लागि प्रतिस्पर्धा बढ्न सक्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा तरलता व्यवस्थापनका लागि निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गरिरहेको छ।

भदौ र असोजमा राष्ट्र बैंकले पटकपटक ठूलो रकमका निक्षेप संकलन बोलकबोल गरेको आधिकारिक विवरणले देखाउँछ। भदौ १० गते ९० अर्ब, भदौ २६ गते ७० अर्ब, भदौ ३१ गते ६० अर्ब तथा असोज ८ गते २० अर्ब रुपैयाँ बराबरका निक्षेप संकलनसम्बन्धी सूचना जारी भएका छन्।

यसले वित्तीय प्रणालीमा रहेको तरलता र सरकारी ऋण व्यवस्थापनबीचको सम्बन्धलाई पनि महत्वपूर्ण बनाउँछ।

बैंकिङ प्रणालीमा पैसा धेरै भएर निजी क्षेत्रमा कर्जा माग कमजोर हुँदा सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउनु तुलनात्मक रूपमा सहज हुन सक्छ। तर आर्थिक गतिविधि बढेर निजी लगानीको कर्जा माग बढ्दा सरकारी ऋणले वित्तीय स्रोतको प्रतिस्पर्धा बढाउन सक्छ।

त्यसैले आन्तरिक ऋणको व्यवस्थापनमा रकम उठाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। कुन समयमा उठाउने, कुन अवधिको ऋणपत्र जारी गर्ने, ब्याजदर कस्तो रहने र बैंकिङ प्रणालीमा यसको प्रभाव कस्तो पर्ने भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण हुन्छ।

ऋणको आकार होइन, प्रतिफलको हिसाब

नेपालको सार्वजनिक ऋण अहिले जीडीपीको ४५.०५ प्रतिशत पुगेको छ।

यो अनुपातलाई मात्र हेरेर नेपाल ऋण संकटमा पुगिसकेको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकका विश्लेषणले नेपालको सार्वजनिक ऋण तत्काल असह्य तहमा पुगेको देखाएका छैनन्। तर ऋण सेवा, राजस्व र घरेलु ऋणको संरचनामा देखिएको दबाबलाई बेवास्ता गर्न पनि मिल्दैन।

आईएमएफको पछिल्लो ऋण दिगोपन विश्लेषणले नेपालको घरेलु ऋण विगत एक दशकमा उल्लेख्य रूपमा बढेको देखाएको छ।

घरेलु ऋणको विस्तारसँगै ब्याज भुक्तानीको भार पनि बढेको छ। विशेषगरी छोटो अवधिको घरेलु ऋणको ठूलो हिस्सा रहेकाले नियमित रूपमा ऋण पुनःव्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। यस्तो अवस्थामा ब्याजदरमा हुने परिवर्तनले सरकारको ऋण लागतमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ।

बाह्य ऋणमा भने विदेशी मुद्राको जोखिम जोडिन्छ। नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुँदा डलर वा अन्य विदेशी मुद्रामा रहेको ऋणको नेपाली रुपैयाँमा गणना हुने दायित्व बढ्न सक्छ। भदौसम्म विनिमय दरका कारण ४३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी देखिनु यही जोखिमको सानो उदाहरण हो।

यसकारण नेपालको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन अब केवल अर्थ मन्त्रालयको हिसाबकिताबको विषय रहेन। यसको सम्बन्ध बैंकिङ प्रणाली, विदेशी मुद्रा, ब्याजदर, निजी लगानी, सरकारी राजस्व, पुँजीगत खर्च र आर्थिक वृद्धिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ। त्यसको ठूलो हिस्सा आन्तरिक स्रोतबाट आउनेछ।

दुई महिनामै ८५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण सेवा भुक्तानी भइसकेको छ। वार्षिक ऋण सेवा बजेट ४ खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ छ। यी तीनवटा तथ्यांकलाई एकै ठाउँमा राख्दा सरकारको आगामी वित्तीय व्यवस्थापनको दबाब स्पष्ट देखिन्छ।

सरकारका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय अब नयाँ ऋण उठाएर बजेटको स्रोत जुटाउनु मात्र होइन, ऋणबाट सिर्जना हुने आर्थिक प्रतिफल बढाउनु हो।

सडक बनेर यातायात लागत घट्छ कि घट्दैन, विद्युत् आयोजना बनेर उत्पादन र निर्यात बढ्छ कि बढ्दैन, सिँचाइबाट कृषि उत्पादन बढ्छ कि बढ्दैन, औद्योगिक पूर्वाधारले निजी लगानी तान्छ कि तान्दैन, डिजिटल पूर्वाधारले अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व बढाउँछ कि बढाउँदैन भन्ने प्रश्नले ऋणको औचित्य निर्धारण गर्छ।

ऋण लिएर बनाइएको परियोजनाले भविष्यमा कर राजस्व, रोजगारी, उत्पादन वा विदेशी मुद्रा आम्दानी बढायो भने ऋणको आर्थिक भार व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ।

परियोजना समयमा पूरा भएन, लागत बढ्यो वा त्यसबाट अपेक्षित आम्दानी भएन भने त्यही ऋणको साँवा र ब्याज राज्यको नियमित आम्दानीबाट तिर्नुपर्छ।

अब ऋणको हिसाब बदल्नुपर्ने

पौने ३० खर्बको सार्वजनिक ऋण नेपालको अर्थतन्त्रका लागि तत्काल संकटको घोषणा होइन। तर यो अंकलाई सामान्य सरकारी तथ्यांकका रूपमा मात्र हेरेर पनि पुग्दैन।

दुई महिनामै ८५ अर्ब रुपैयाँ ऋण सेवा भुक्तानी हुनु, वर्षभरि ४ खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ ऋण सेवा बजेट छुट्याइनु र चालू वर्षमा थप ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिनुले सरकारको वित्तीय संरचना ऋणमा कति निर्भर छ भन्ने देखाउँछ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले नै सार्वजनिक रूपमा राज्यको नियमित दायित्व र राजस्वबीचको अन्तर औंल्याउँदै ऋण र ब्याज तिर्ने चक्रबारे बोलेका छन्।

अर्कोतर्फ उनले वैदेशिक सहायता र सहुलियतपूर्ण ऋणका स्रोत साँघुरिँदै गएको बताएका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारसँग दुईवटा बाटा एकैसाथ खुला छन्। पहिलो, राजस्वको आधार विस्तार गरेर आफ्नै आम्दानी बढाउने। दोस्रो, ऋणको प्रयोगलाई उच्च प्रतिफल दिने क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने।

तेस्रो विकल्प पनि विस्तारै महत्वपूर्ण बन्दैछ, निजी तथा संस्थागत पुँजी परिचालन।

सरकारले ठूला पूर्वाधारमा सार्वजनिक ऋण मात्र प्रयोग गर्नेभन्दा निजी क्षेत्र, सार्वजनिक निजी साझेदारी, संस्थागत लगानी र वैकल्पिक वित्तीय उपकरणमार्फत स्रोत जुटाउन सके सार्वजनिक ऋणमाथिको दबाब कम गर्न सकिन्छ। अर्थमन्त्रीले पनि परम्परागत वैदेशिक सहायता स्रोत साँघुरिँदै गएको अवस्थामा निजी पुँजी परिचालनतर्फ जानुपर्ने धारणा राखेका छन्।

यसको अर्थ सरकारले ऋण लिनै नहुने होइन। विकासशील अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक ऋण आर्थिक विस्तारको महत्वपूर्ण साधन हुन सक्छ।

प्रश्न ऋणको मात्रा र त्यसको उपयोगबीचको सम्बन्ध हो। उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गरिएको ऋणले भविष्यमा अर्थतन्त्रको आकार बढाउन सक्छ। अनुत्पादक वा कमजोर प्रतिफल भएका क्षेत्रमा गएको ऋणले भने भविष्यको बजेटमा दायित्व मात्र थप्न सक्छ।

भदौ मसान्तसम्मको २९ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ यही कारण महत्वपूर्ण वित्तीय संकेत हो।

यो नेपालको सार्वजनिक ऋणको वर्तमान आकार हो, तर आगामी वर्षहरूमा यसको वास्तविक प्रभाव आजको ऋण व्यवस्थापनले निर्धारण गर्नेछ। सरकारले ऋणको अवधि, लागत र जोखिम व्यवस्थापन गर्दै त्यसबाट आर्थिक प्रतिफल सुनिश्चित गर्न सके ऋण विकासको साधन बन्न सक्छ।

राजस्व कमजोर रह्यो, ऋण सेवा बढिरह्यो र पुँजीगत खर्च कमजोर रह्यो भने ऋणको भार क्रमशः बजेटको अरू क्षेत्रमाथि सर्दै जानेछ।

अब सरकारको सफलताको मापन कति ऋण उठायो भन्नेबाट होइन, कति ऋण लिएर कति उत्पादन क्षमता थप्यो र त्यसबाट भविष्यमा कति आम्दानी सिर्जना भयो भन्नेबाट हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। पौने ३० खर्बको ऋणले यही हिसाब मागिरहेको छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका तथ्यांकले देखाएको अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने अहिले ऋणको अंक घट्नु आफैंमा उपलब्धि होइन।

दुई महिनामा नयाँ ऋणभन्दा साँवा भुक्तानी बढी भएकाले कुल दायित्व घटेको हो। सरकारले चालू वर्षमा ठूलो रकम ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेकाले आगामी महिनामा ऋणको आकार पुनः बढ्ने सम्भावना वित्तीय योजनामै समेटिएको छ।

अबको चुनौती त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हो। राजस्व बढाउने, चालू खर्च नियन्त्रण गर्ने, पुँजीगत खर्चको क्षमता बढाउने, ऋणको अवधि र लागत सन्तुलित गर्ने, विदेशी मुद्रा जोखिम व्यवस्थापन गर्ने र ऋणबाट उच्च प्रतिफल दिने आयोजना छनोट गर्ने काम एकैसाथ अघि बढाउनुपर्नेछ।

नेपालको सार्वजनिक ऋण अहिले एउटा ठूलो अंकमा पुगेको छ। त्यो अंकलाई डरको विषय बनाउनेभन्दा त्यसको संरचना र उपयोगको हिसाब बुझ्नु आवश्यक छ। तर तथ्यांकले सरकारलाई एउटा स्पष्ट सन्देश भने दिएको छ। नयाँ ऋण उठाउने ठाउँ अझै छ, तर ऋण तिर्ने खर्चको दबाब पनि तीव्र गतिमा बढिरहेको छ।

अब सरकारका लागि ऋणको प्रश्न ‘कति लिने’ भन्दा ‘कहाँ लगानी गर्ने र कसरी तिर्ने’ भन्नेमा केन्द्रित हुँदै गएको छ।