काठमाडौं: प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले पुँजीबजारमा देखिएका कानुनी, संरचनागत र प्रविधिगत समस्या समाधान गर्न सरकार, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई ५ बुँदे निर्देशन दिएको छ। बुधबार बसेको समितिको बैठकले बजारलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन तत्काल सुधारका काम अघि बढाउन भनेको हो।
समितिले नयाँ धितोपत्रसम्बन्धी विधेयक तत्काल तर्जुमा गरी संघीय संसद्मा पेस गर्न अर्थ मन्त्रालय र सेबोनलाई निर्देशन दिएको छ। नयाँ कानुनले सेबोन, नेप्से र सिडिएससीको भूमिका र जवाफदेहिता स्पष्ट पार्नुपर्ने समितिको भनाइ छ। यसैगरी, आईपीओ निष्काशनको मापदण्ड पुनरावलोकन गर्दै कम्पनीको स्तरीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ। संस्थापक सेयरधनीले सेयर बिक्री गरी बाहिरिने प्रवृत्तिबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सेयर स्वामित्वसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न सेबोनलाई भनिएको छ।
नेप्सेको प्रविधि स्तरोन्नतिमा जोड दिँदै समितिले अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम (नट्स) मा आउने अवरोध हटाउन र साइबर सुरक्षाको उच्चतम प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको छ। बजारमा हुने अवाञ्छित चलखेल नियन्त्रण गर्न समितिले कडाइ गरेको छ। विशेषगरी कर्नरिङ, सर्कुलर ट्रेडिङ र पम्प-एन्ड-डम्पजस्ता गतिविधि गर्नेलाई पहिचान गरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सेबोन र नेप्सेलाई निर्देशन दिइएको छ।
लामो समयदेखि नेप्से र सिडिएससीमा रिक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदपूर्ति गर्न समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई ताकेता गरेको छ। संस्थागत कार्यसम्पादन र सुधारका काम प्रभावित भएको भन्दै खुला, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट तत्काल नेतृत्व नियुक्त गर्न निर्देशन दिइएको हो। यी सुधारमार्फत पुँजीबजारको नियमन, कारोबार प्रणाली र लगानीकर्ताको हित संरक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउने समितिको उद्देश्य छ।
