काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले बहुचर्चित ‘क्यान्डीम्यान’ ट्रेडमार्क विवादमा नयाँ नजिर स्थापित गर्दै नेपाली उद्योग सुजल फुड्स प्रा.लि. को नाममा रहेको ट्रेडमार्क दर्ता खारेज गरेको छ।
अदालतले भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनी इन्डिया टोबाको लिमिटेड (आईटीसी) को ‘क्यान्डीम्यान कोकोलेयर’ ट्रेडमार्कको दर्तालाई वैधानिकता दिँदै उद्योग विभाग र उच्च अदालत पाटनका यसअघिका निर्णयहरू उल्ट्याएको छ।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले २०८१ असार २४ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो।
अदालतले ट्रेडमार्क कानुनमा ‘पहिले दर्ता गर्नेले प्राथमिकता पाउने’ सिद्धान्त निरपेक्ष नभएको स्पष्ट पारेको छ। यदि कुनै पक्षले अर्काको स्थापित ख्यातिबाट अनुचित लाभ लिने वा वास्तविक धनीलाई रोक्ने उद्देश्यले ट्रेडमार्क कब्जा गरेको पाइएमा त्यस्तो दर्ता प्रारम्भदेखि नै शून्य मानिने ठहर अदालतको छ।
अदालतले नेपाल र भारतको खुला सिमाना तथा सञ्चारमाध्यमको पहुँचका कारण भारतीय टेलिभिजन च्यानलहरूबाट सन् २००२ देखि नै नेपाली उपभोक्तामाझ ‘क्यान्डीम्यान’ ब्रान्डको ख्याति स्थापित भइसकेको उल्लेख गरेको छ। फैसलामा भनिएको छ, ‘आधुनिक सूचना र सञ्चारको युगमा कुनै ब्रान्डको ख्यातिलाई भौगोलिक सिमाना वा भन्सारका चेकपोस्टहरूले रोक्न सक्दैनन्।’
सुजल फुड्सले प्रयोग गरेको ट्रेडमार्कको फन्ट, शैली र लोगो आईटीसीको ब्रान्डसँग हुबहु मिल्दोजुल्दो रहेको र यसले उपभोक्तामा भ्रम पैदा गर्ने अदालतको निष्कर्ष छ। पेरिस महासन्धिको धारा ६ को व्यवस्थालाई उद्धृत गर्दै अदालतले विदेशी सुपरिचित ब्रान्डको अनधिकृत दर्ता खारेजभागी हुने ठहर गरेको छ। यस फैसलाले नेपालमा ट्रेडमार्क पाइरेसी गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न बलियो नजिर स्थापना गरेको छ।
