झापा। भूमि समस्या समाधान समिति ले जग्गा प्राप्तिका लागि भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी गरी ६० हजार ५७० परिवारको निवेदन दर्ता भएको जनाएको छ ।
समितिका अध्यक्ष रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलका अनुसार भूमिहीन दलिततर्फ दुई हजार ८९६ परिवार, भूमिहीन सुकुम्वासीतर्फ १५ हजार ७८३ परिवार र सबैभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासीतर्फ ४१ हजार ८५१ परिवारको आवेदन परेको छ । यसबाहेक अघिल्ला आयोगबाट कार्य अधुरो र अपुरो रहेका आवेदक परिवारको सङ्ख्या पाँच हजार २९६ रहेको समितिले जनाएको छ ।
जग्गा व्यवस्थापनका लागि राजस्वको दरसमेत परिमार्जन गरिएको प्रजिअ पोखरेलले बताए। नयाँ व्यवस्थाअनुसार आवास प्रयोजनका लागि न्यूनतम मूल्यांकनको १२ प्रतिशत र कृषि प्रयोजनका लागि सात प्रतिशत राजस्व दर कायम गरिएको छ ।
हाल भूमि समस्या समाधान समिति झापाले सर्वसाधारणको जग्गासम्बन्धी समस्या यथाशीघ्र समाधान गर्ने लक्ष्यका साथ समितिमा कार्यरत कर्मचारी तथा पदाधिकारी अहोरात्र कार्यसम्पादनमा खटिरहेको उनले जानकारी दिए।
यसैबीच, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले सोमबार र मंगलबार जिल्लास्थित विभिन्न पालिकामा रहेका सुकुम्वासी परिवारलाई भेटेर वर्तमान सरकारले सुकुम्वासी समस्या सधैँका लागि समाधान गर्दै जग्गाको धनी पुर्जा वितरणको तयारी गरिरहेको जानकारी दिएकी थिइन् ।
मन्त्री रावलले भूमि समस्या समाधान समिति र पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग छलफल गर्दै जग्गाको धनी पुर्जा वितरणलाई पहिलो प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएकी थिइन् ।
