काठमाडौं । नेपालमा बिजुली अब केवल बत्ती बाल्ने माध्यममा सीमित छैन। घरको भान्सादेखि सडकमा गुड्ने सवारीसम्म विद्युत्को प्रयोग तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको छ।
एकातिर जलविद्युत् उत्पादन क्षमता बढ्दै गएको छ, अर्कोतिर विद्युतीय सवारी, इन्डक्सन चुलो, राइस कुकर, विद्युतीय ताप उपकरण तथा अन्य विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढिरहेको छ।
यसले नेपालको परम्परागत पेट्रोलियम आधारित ऊर्जा उपभोग संरचनामाथि क्रमशः दबाब सिर्जना गर्न थालेको छ।
पछिल्ला तथ्यांकले यसको संकेत स्पष्ट रूपमा देखाएका छन्। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालमा आयात भएका चारपाङ्ग्रे सवारीमध्ये विद्युतीय सवारीको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ।
१४ हजार ७७३ वटा चारपाङ्ग्रे सवारी आयात हुँदा ११ हजार ८६३ वटा विद्युतीय थिए। पेट्रोलबाट चल्ने चारपाङ्ग्रे सवारीको संख्या ३ हजार ९१० मा सीमित भयो। अर्थात् नयाँ चारपाङ्ग्रे सवारी बजारमा विद्युतीय प्रविधिले ठूलो हिस्सा ओगटिसकेको छ।
यो परिवर्तन आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सुरुआती महिनामा अझ तीव्र देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको साउन र भदौमा नेपालमा ८ हजार २ वटा कार, जिप तथा भ्यान आयात भएकामा ६ हजार ६४८ वटा पूर्ण विद्युतीय थिए।
दुई महिनामै चारपाङ्ग्रे सवारी आयातमा विद्युतीयको हिस्सा करिब ८३ प्रतिशत पुगेको छ। ती विद्युतीय सवारी आयातमा ७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको भन्सार तथ्यांकमा आधारित विवरणले देखाउँछ।
भान्सामा पनि तस्वीर बदलिँदै छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा मात्रै १९ हजार ५०० वटा इन्डक्सन चुलो आयात भएका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ११ हजार ६०० वटा मात्रै आयात भएका थिए।
अर्थात् इन्डक्सन चुलोको आयात परिमाण करिब ६८ प्रतिशतले बढेको छ। मूल्यका आधारमा वृद्धि करिब ७० प्रतिशत पुगेको छ। राइस कुकर तथा इन्फ्रारेड चुलोको आयातमा पनि उल्लेख्य वृद्धि देखिएको छ।
यसले नेपालको ऊर्जा बजारमा एउटा नयाँ प्रवृत्ति देखाएको छ। पेट्रोल, डिजेल र एलपी ग्यासमा आधारित उपभोग प्रणालीको ठाउँ विस्तारै स्वदेशमै उत्पादन हुने विद्युत्ले लिन थालेको छ। तर यसको अर्को पाटो पनि छ। नेपालले पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा गर्ने कुल खर्च अझै ठूलो छ र पछिल्लो आर्थिक वर्षमा त्यो रकम घटेको छैन। बरु बढेको छ।
त्यसैले अहिलेको वास्तविक तस्वीर पेट्रोलियमको तत्काल विस्थापनभन्दा पनि ऊर्जा उपभोगको संरचना परिवर्तन हुँदै गएको अवस्था हो। नेपालमा बिजुलीले इन्धनलाई प्रतिस्थापन गर्न थालेको छ, तर त्यो संक्रमण अझै अधुरो छ।
सवारी बजारमा उल्टियो समीकरण
नेपालको यातायात क्षेत्र विद्युत्तर्फ मोडिएको तथ्य अब अनुमानमा सीमित छैन। चारपाङ्ग्रे सवारीको आयात संरचनाले नै यसको प्रमाण दिइरहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल १४ हजार ७७३ वटा चारपाङ्ग्रे सवारी आयात हुँदा ११ हजार ८६३ वटा विद्युतीय थिए। पेट्रोलबाट चल्ने सवारी ३ हजार ९१० वटा मात्रै थिए। यसअनुसार विद्युतीय चारपाङ्ग्रे सवारीको हिस्सा ८०.३० प्रतिशत पुगेको थियो।
अघिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा विद्युतीय सवारी मुख्यतः सीमित उपभोक्ता वर्गको रोजाइ मानिन्थ्यो। उच्च प्रारम्भिक मूल्य, चार्जिङ पूर्वाधारको कमी, ब्याट्रीसम्बन्धी चिन्ता र विद्युत् आपूर्तिको विश्वसनीयताबारे प्रश्नका कारण यसको बजार विस्तार सुस्त हुने अनुमान गरिन्थ्यो।
पछिल्ला वर्षमा यी अवरोध क्रमशः घटेका छन्।
विशेषगरी पेट्रोलियमको निरन्तर बढ्दो लागतले विद्युतीय सवारीको सञ्चालन खर्चलाई आकर्षक बनाएको छ।
एउटै दूरी पार गर्न पेट्रोल वा डिजेलमा नियमित खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा विद्युतीय सवारीमा तुलनात्मक रूपमा कम ऊर्जा खर्च हुन्छ। यसले प्रारम्भिक खरिद मूल्य र दीर्घकालीन सञ्चालन खर्चबीचको समीकरण बदल्न थालेको छ।
चारपाङ्ग्रे सवारीमा आएको परिवर्तनलाई चालु आर्थिक वर्षको सुरुआती तथ्यांकले पनि पुष्टि गर्छ।
साउन र भदौमा आयात भएका ८ हजार २ वटा कार, जिप तथा भ्यानमध्ये ६ हजार ६४८ वटा विद्युतीय थिए। अर्थात् दुई महिनाको आयातमै करिब पाँचमध्ये चारवटा चारपाङ्ग्रे सवारी विद्युतीय बनेका छन्।
यसको अर्थ पेट्रोलियम सवारी तत्काल सडकबाट हराउँदै छन् भन्ने होइन। नेपालमा सञ्चालनमा रहेका पुराना पेट्रोल तथा डिजेल सवारीको संख्या अझै ठूलो छ।
नयाँ आयातमा विद्युतीय सवारीको हिस्सा बढ्नु र सडकमा रहेका कुल सवारीमध्ये विद्युतीयको हिस्सा बढ्नु दुई फरक विषय हुन्। तर नयाँ सवारी बजारमा आएको परिवर्तनले आगामी वर्षहरूमा सडकमा विद्युतीय सवारीको हिस्सा थप बढ्ने आधार तयार गरेको छ।
सरकारले पनि कर नीतिमार्फत विद्युतीय सवारीलाई ऊर्जा संक्रमणसँग जोड्दै आएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विद्युतीय सवारीको कर संरचना यथावत् राख्दै सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि बढाएको थियो। यसको उद्देश्य प्रदूषण घटाउनुका साथै आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउनु रहेको थियो।
तर आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले विद्युतीय सवारीको कर संरचनामा ठूलो परिवर्तन गरेको छ।
मोटर क्षमताका आधारमा कर निर्धारण गर्ने पुरानो प्रणाली हटाएर सवारीको मूल्यमा आधारित प्रणाली ल्याइएको छ। २० प्रतिशत भन्सार शुल्क कायम गर्दै विद्युतीय सवारीमा मूल्यअनुसार फरक दरको स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क व्यवस्था गरिएको छ।
यस परिवर्तनले विद्युतीय सवारी बजारमा नीतिगत अनिश्चितताको अर्को तह थपेको छ। कम मूल्यका सवारी र महँगा विद्युतीय सवारीमा करको प्रभाव फरक पर्छ।
त्यसैले विद्युतीय सवारीको विस्तार अब केवल प्रविधि र उपभोक्ता रुचिले निर्धारण गर्ने विषय रहेन। कर नीति, चार्जिङ पूर्वाधार, ब्याट्री व्यवस्थापन र विद्युत् वितरण प्रणालीले पनि बजारको गति निर्धारण गर्नेछ।
नेपालमा विद्युतीय सवारीको विस्तारको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक पक्ष भने पेट्रोलियम आयातमा सम्भावित कमी हो। एउटा विद्युतीय सवारी सडकमा थपिँदा त्यसको ऊर्जा खर्च स्वदेशी विद्युत्तर्फ सर्छ।
पेट्रोल वा डिजेल आयातका लागि बाहिरिने रकमको केही हिस्सा विद्युत् महसुलका रूपमा देशभित्रै रहन्छ। यही कारण ऊर्जा उद्यमीहरूले विद्युतीय यातायातलाई केवल वातावरणीय नीति नभई आयात प्रतिस्थापनको आर्थिक रणनीतिका रूपमा हेर्न थालेका छन्।
भान्सामा ग्यासको विकल्प
नेपालको ऊर्जा संक्रमण सडकमा मात्र सीमित छैन। घरभित्रको भान्सामा पनि परिवर्तन तीव्र भइरहेको छ।
पछिल्लो समय एलपी ग्यासको आपूर्ति असहज हुँदा विद्युतीय चुलोतर्फ उपभोक्ताको आकर्षण बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको साउन र भदौमा १९ हजार ५०० वटा इन्डक्सन चुलो आयात भएको तथ्यले यसको बजार विस्तार देखाउँछ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ११ हजार ६०० वटा इन्डक्सन आयात भएका थिए।
राइस कुकरको आयात पनि ४७ हजार ४०० बाट बढेर ७३ हजार पुगेको छ। इन्फ्रारेड चुलोको आयात १३ हजार ५०० बाट बढेर ४१ हजारभन्दा माथि पुगेको छ।
यी तथ्यांकले एउटा महत्वपूर्ण परिवर्तन देखाउँछन्। उपभोक्ता केवल इन्डक्सन चुलो किन्न थालेका होइनन्, भान्साका विभिन्न कामलाई विद्युत्मा सार्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ।
यसअघि एलपी ग्यासलाई तत्काल विकल्पविहीन इन्धन मानिन्थ्यो।
सहरी क्षेत्रमा खाना पकाउने प्रमुख माध्यमका रूपमा यसको प्रयोग स्थापित थियो। तर विद्युत् आपूर्ति तुलनात्मक रूपमा भरपर्दो हुँदै गएपछि इन्डक्सन, राइस कुकर, माइक्रोवेभ, एयर फ्रायर, विद्युतीय ओभन र अन्य उपकरणको प्रयोग विस्तार भएको छ।
यसमा आपूर्ति संकटले पनि भूमिका खेलेको छ। २०२६ को सुरुआतमा काठमाडौं उपत्यकामा एलपी ग्यास आपूर्तिमा समस्या देखिँदा उपभोक्ताले वैकल्पिक खाना पकाउने माध्यम खोज्न थालेका थिए।
आपूर्ति अवरोध, ढुवानी समस्या र उपभोक्ताको सञ्चित गर्ने प्रवृत्तिले ग्यास बजारमा दबाब सिर्जना गरेको थियो।
तर विद्युतीय भान्साको विस्तार केवल संकटको प्रतिक्रियामा भएको परिवर्तन होइन। सरकारी नीति पनि क्रमशः त्यतातर्फ मोडिएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ ले एलपी ग्यासको प्रयोग क्रमशः घटाउँदै विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउने नीति अघि सारेको छ।
रणनीतिले विद्युत् खपत बढाउन विद्युतीय उपकरण प्रवर्द्धन, प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधार र घरायसी विद्युतीकरण विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको छ।
सरकारले दीर्घकालमा एलपी ग्यासमा दिइने अनुदान घटाएर विद्युतीय चुलोमा सहयोग दिने दिशासमेत अघि सारेको छ। रणनीतिअनुसार आर्थिक वर्ष २०९२/९३ सम्म एलपी ग्यास अनुदान हटाउने र विद्युतीय चुलो प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ।
यसको आर्थिक तर्क स्पष्ट छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालले एलपी ग्यास आयातमा ६२ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामै ग्यास आयातमा ४१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको थियो।
अर्थात् भान्साको विद्युतीकरण सफल भयो भने नेपालले पेट्रोलियम आयातको एउटा ठूलो हिस्सा क्रमशः घटाउन सक्छ। तर यसका लागि केवल इन्डक्सन चुलो वितरण गरेर पुग्दैन।
घरसम्म पुग्ने विद्युत्को गुणस्तर, पर्याप्त क्षमताको तार र ट्रान्सफर्मर, मिटरको क्षमता, घरायसी वायरिङ र उपभोक्ताको भान्सामा प्रयोग हुने भाँडाकुँडासमेत मिल्नुपर्छ।
विद्युतीय चुलोसम्बन्धी अध्ययनले पनि यही चुनौती देखाएको छ। विद्युतीय खाना पकाउने उपकरणमा अनुदान पाएका घरपरिवारमध्ये उपकरण प्रयोग नगर्नुको प्रमुख कारण उपयुक्त भाँडाकुँडा नहुनु देखिएको थियो।
अध्ययनमा काम गर्ने इन्डक्सन चुलो भएका घरमध्ये पनि सबैले नियमित प्रयोग नगरेको पाइएको थियो।
यसले एउटा महत्वपूर्ण पाठ दिन्छ। ऊर्जा संक्रमणमा उपकरण मात्रै होइन, सम्पूर्ण उपभोग प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्छ।
पेट्रोलियम घटेको छैन, संरचना बदलिँदैछ
विद्युत्को प्रयोग बढिरहेको तथ्यले नेपालमा पेट्रोलियम आयात घटिसकेको निष्कर्ष निकाल्न भने मिल्दैन।
आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा नेपालले पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा ३ खर्ब ३२ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको २ खर्ब ८७ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको तुलनामा यो रकम १५.५ प्रतिशत बढी हो।
कुल आयात २० खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ रहेकामा पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा करिब १५.८५ प्रतिशत थियो।
यसमा डिजेलको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो छ। आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा डिजेल आयातमा १ खर्ब ७२ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। पेट्रोलमा ७७ अर्ब २६ करोड, एलपी ग्यासमा ६० अर्ब २८ करोड र हवाई इन्धनमा २६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ।
यसले नेपालको ऊर्जा संक्रमणको वास्तविक जटिलता देखाउँछ।
विद्युतीय कार बढे पनि देशमा हजारौं पेट्रोल तथा डिजेल सवारी सञ्चालनमै छन्। सार्वजनिक यातायात, मालवाहक ट्रक, निर्माण उपकरण, कृषि मेसिनरी र औद्योगिक उपकरणमा डिजेलको निर्भरता अझै ठूलो छ।
हवाई यातायातमा पेट्रोलियम इन्धनको विकल्प तत्काल उपलब्ध छैन। त्यसैले विद्युतीय सवारीको तीव्र विस्तारले पेट्रोलियम आयातमा असर पार्न थाले पनि समग्र आयात बिलमा तत्काल ठूलो गिरावट आउँदैन।
अझ अर्को कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य हो। आयातको मात्रा घट्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य बढ्यो भने कुल आयात बिल बढ्न सक्छ। त्यसैले पेट्रोलियम आयातको रकमलाई मात्र हेरेर इन्धनको वास्तविक उपभोग बढ्यो वा घट्यो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन।
आर्थिक वर्ष २०२५/२६ को पहिलो ११ महिनामा नेपालले करिब २ खर्ब ९७ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेको थियो।
त्यस अवधिमा डिजेलमा १ खर्ब ५२ अर्ब ६७ करोड र पेट्रोलमा ६८ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। एलपी ग्यासको आयात खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ५ अर्ब रुपैयाँ घटेको तथ्यांक पनि देखिएको थियो।
यसबाट दुई फरक प्रवृत्ति एकैपटक देखिन्छन्। पहिलो, यातायात र घरायसी प्रयोगमा विद्युत् बढ्दै छ।
दोस्रो, नेपाल अझै पनि डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा ठूलो रकम खर्च गरिरहेको छ।
अपर तामाकोशी ड्याम । फोटो स्रोतः नेपाल विद्युत प्राधिकरण
त्यसैले नेपालको ऊर्जा संक्रमण अहिले प्रतिस्थापनको सुरुआती चरणमा छ। पुरानो प्रणाली तत्काल समाप्त भएको छैन। नयाँ प्रणालीले विस्तारै बजारको हिस्सा लिइरहेको छ।
यही कारण ऊर्जा नीतिको मुख्य उद्देश्य विद्युत् उत्पादन मात्र नभई त्यसको आन्तरिक खपत बढाउनु बनेको छ।
३ हजार मेगावाट नाघ्यो माग
नेपालमा विद्युत् उत्पादन क्षमता बढेसँगै खपत पनि विस्तार भइरहेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पछिल्लो ऊर्जा विवरणअनुसार राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा कुल उच्च माग ३ हजार २ सय मेगावाटभन्दा माथि पुगेको छ।
पछिल्लो अद्यावधिकमा कुल उच्च माग ३ हजार २१५ मेगावाट र राष्ट्रिय उच्च माग २ हजार ४४५ मेगावाट देखिएको छ। त्यही अवधिमा दैनिक ऊर्जा माग ६८ हजार मेगावाट घण्टाभन्दा माथि पुगेको विवरण प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको छ।
अर्को पछिल्लो विवरणमा कुल उच्च माग ३ हजार ११८ मेगावाट र राष्ट्रिय उच्च माग २ हजार ४०१ मेगावाट देखिएको छ।
दैनिक उत्पादन र निर्यातको अवस्थाअनुसार तथ्यांक परिवर्तन हुने भएकाले उच्च मागलाई एकै अंकका रूपमा नभई समयअनुसार बदलिने सूचकका रूपमा बुझ्नुपर्छ।
यो परिवर्तन केही वर्षअघिको अवस्थासँग तुलना गर्दा ठूलो हो। विद्युत् माग बढ्नुमा उद्योग, घरायसी उपकरण, विद्युतीय सवारी, सिंचाइ, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा अन्य विद्युत् आधारित गतिविधिको विस्तारले योगदान गरिरहेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदन २०२५/२६ समेत सार्वजनिक भइसकेको छ। यसले उत्पादन, प्रसारण, वितरण, ग्राहक तथा विद्युत् व्यापारसँग सम्बन्धित पछिल्लो अवस्थालाई समेटेको छ।
विद्युत् उत्पादन बढेपछि नेपालमा अर्को बहस सुरु भएको छ। उत्पादन बढाउने कि खपत बढाउने।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार गरेको ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीतिले उत्पादनसँगै घरेलु खपत बढाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
रणनीतिले प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत करिब ४५० किलोवाट घण्टाबाट आगामी दशकमा १ हजार ५०० किलोवाट घण्टासम्म पुर्याउने सम्भावना औंल्याएको छ।
नेपालको समस्या अब केवल बिजुली उत्पादन नभई त्यसलाई अर्थतन्त्रको विभिन्न क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने क्षमतासँग जोडिएको छ।
विद्युतीय सवारी त्यसको एउटा माध्यम हो। भान्साको विद्युतीकरण अर्को माध्यम हो।
उद्योग, सिंचाइ, कृषि प्रशोधन, विद्युतीय ताप प्रणाली, डेटा केन्द्र, हरित हाइड्रोजन, विद्युतीय निर्माण उपकरण र अन्य ऊर्जा-गहन उद्योग थप सम्भावित क्षेत्र हुन्।
सरकारको रणनीतिले समेत प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको क्षमता र गुणस्तरलाई चुनौतीका रूपमा पहिचान गरेको छ। उद्योगले पर्याप्त र विश्वसनीय विद्युत् नपाएसम्म विद्युत् खपतमा अपेक्षित विस्तार हुन नसक्ने उल्लेख रणनीतिमा छ।
यसको अर्थ विद्युत् खपत बढाउन ग्राहकलाई मात्रै आग्रह गरेर पुग्दैन। विद्युत् प्रणालीले ठूलो माग धान्न सक्ने हुनुपर्छ।
चार्जिङदेखि वितरणसम्मको चुनौती
विद्युतीय सवारीको संख्या बढ्दै गएपछि चार्जिङ पूर्वाधारको विस्तार पनि तीव्र हुन थालेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ऊर्जा दक्षता तथा चुहावट न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्यअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मै विभिन्न वितरण केन्द्रसँगको समन्वयमा करिब ७५० सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसन स्थापनामा सहजीकरण गरिएको थियो।
प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेसनको प्राविधिक परीक्षण र सञ्चालनका लागि मापदण्डसमेत लागू गरेको छ।
यसपछि निजी क्षेत्रबाट समेत चार्जिङ पूर्वाधार विस्तार भएको छ। प्रयोगमा आएका चार्जिङ केन्द्रले विद्युत् खपतको नयाँ बजार सिर्जना गरेका छन्।
विद्युतीय सवारीको चार्जिङमा अहिले खपत हुने विद्युत् कुल राष्ट्रिय खपतको तुलनामा ठूलो हिस्सा होइन। तर यसको महत्व भविष्यको माग निर्माणमा छ।
एउटा पेट्रोल पम्पमा पेट्रोल वा डिजेल बेचिएझैं चार्जिङ स्टेसनले स्वदेशी विद्युत्को खुद्रा बजार निर्माण गर्छ।
यसले ऊर्जा व्यापारको संरचनासमेत बदल्न सक्छ।
अहिले नेपालले बिजुली उत्पादन गरेर भारतलगायत क्षेत्रीय बजारमा बिक्री गर्न थालेको छ। तर विद्युत्को एउटा महत्वपूर्ण बजार नेपालभित्रै निर्माण गर्न सकिन्छ।
सवारी, उद्योग र घरायसी उपकरणमा विद्युत् प्रयोग बढेमा एउटै किलोवाट घण्टा विद्युत्ले घरेलु अर्थतन्त्रभित्र धेरै चरणमा आर्थिक गतिविधि सिर्जना गर्न सक्छ।
चार्जिङ पूर्वाधार भने अझै चुनौतीमुक्त छैन। सरकारले नै विद्युत् खपत रणनीतिमा विद्युतीय सवारी चार्जिङ पूर्वाधारको कमीलाई ऊर्जा क्षेत्रको चुनौतीका रूपमा पहिचान गरेको छ।
चार्जिङ स्टेसनको संख्या बढाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। चार्जिङ क्षमता, स्थान, ग्रिड जडान, विद्युत् गुणस्तर, उच्च क्षमताका चार्जरका लागि आवश्यक ट्रान्सफर्मर र वितरण लाइनको क्षमता पनि बढाउनुपर्छ।
यदि एउटै क्षेत्रमा सयौं विद्युतीय सवारी रातको समयमा चार्ज हुन थाले भने त्यसले स्थानीय वितरण प्रणालीमा थप भार पार्न सक्छ। त्यसैले विद्युतीय सवारीको विस्तारसँगै स्मार्ट चार्जिङ, समयअनुसार फरक महसुल, पर्याप्त ट्रान्सफर्मर र वितरण सुदृढीकरण आवश्यक हुन्छ।
यही विषय घरायसी विद्युतीकरणमा पनि लागू हुन्छ।
आज एउटा घरमा बत्ती र टेलिभिजनका लागि डिजाइन गरिएको विद्युत् प्रणालीले भोलि इन्डक्सन, गिजर, ओभन, राइस कुकर, पानी तताउने उपकरण र विद्युतीय सवारीसमेत धान्नुपर्ने हुन सक्छ।
त्यसका लागि वितरण प्रणालीको क्षमता विस्तार नगरी विद्युत् खपत बढाउने नीति अघि बढाइयो भने स्थानीय तहमा प्राविधिक समस्या आउन सक्छ।
त्यसैले ऊर्जा संक्रमणको अर्को चरण उत्पादन केन्द्रमा होइन, वितरण प्रणालीमा निर्णायक हुने देखिन्छ।
तीन खर्बको इन्धन बजारबाट नयाँ अर्थतन्त्र
नेपालको ऊर्जा संक्रमणको सबैभन्दा ठूलो सम्भावित आर्थिक प्रभाव वैदेशिक मुद्रा बचतमा पर्न सक्छ।
आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा पेट्रोलियम आयातमा ३ खर्ब ३२ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो रकम नेपालको कुल आयातको करिब १५.८५ प्रतिशत हो।
यसको अर्थ ऊर्जा क्षेत्रमा सानो परिवर्तनले पनि ठूलो रकममा प्रभाव पार्न सक्छ।
यदि विद्युतीय सवारीको विस्तारले पेट्रोल र डिजेलको आयात केही प्रतिशत मात्रै घटायो भने पनि ठूलो रकम बराबरको विदेशी मुद्रा बचत हुन सक्छ।
त्यस्तै, घरायसी खाना पकाउने क्षेत्रमा एलपी ग्यासको प्रयोग घट्दै गएमा ग्यास आयातमा खर्च हुने रकमको केही हिस्सा स्वदेशी विद्युत् प्रणालीतर्फ सर्न सक्छ।
तर यहाँ अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न विद्युत् उत्पादन र मूल्यसँग जोडिन्छ।
विद्युत् स्वदेशी उत्पादन भए पनि यसको उत्पादन, प्रसारण र वितरण लागत हुन्छ।
जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि ठूलो लगानी आवश्यक हुन्छ। प्रसारण लाइन निर्माण, सबस्टेसन, ट्रान्सफर्मर, वितरण लाइन र चार्जिङ पूर्वाधारमा पनि पूँजी लगानी आवश्यक हुन्छ।
त्यसैले विद्युत् सस्तो छ भन्दैमा ऊर्जा संक्रमण आफैं आर्थिक रूपमा सफल हुँदैन। उत्पादनदेखि उपभोक्तासम्मको सम्पूर्ण लागत प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ।
यही कारण नेपालमा ऊर्जा खपत बढाउने नीति र औद्योगिक नीति एकअर्कासँग जोडिनुपर्छ।
घरमा इन्डक्सन चुलो बढाएर मात्र ठूलो आर्थिक रूपान्तरण हुँदैन। उद्योगले डिजेल जेनेरेटरको विकल्पमा नियमित विद्युत् प्रयोग गर्न थालेमा त्यसको प्रभाव धेरै ठूलो हुन सक्छ।
कृषि सिंचाइ डिजेल पम्पबाट विद्युतीय पम्पमा सरेमा किसानको सञ्चालन लागत घट्न सक्छ। निर्माण क्षेत्रमा विद्युतीय उपकरण बढेमा डिजेलको प्रयोग घट्न सक्छ। सार्वजनिक यातायात विद्युतीय बनेमा पेट्रोलियम आयातको ठूलो हिस्सा विस्थापित गर्न सकिन्छ।
यसका लागि विश्वसनीय विद्युत् आपूर्ति सबैभन्दा महत्वपूर्ण पूर्वशर्त हो।
ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीतिले पनि उद्योगमा गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् आपूर्तिको कमीलाई चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरेको छ।
साथै कृषि, सिंचाइ, उद्योग, घरायसी तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपकरणको प्रयोग बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
नेपालले ऊर्जा उत्पादनमा गरेको लगानीको प्रतिफल अब खपत संरचनामा देखिनुपर्ने अवस्था आएको छ।
विद्युत् निर्यातबाट विदेशी मुद्रा कमाउने एउटा बाटो हो। तर स्वदेशी उत्पादनलाई स्वदेशमै प्रयोग गरेर पेट्रोलियम आयात घटाउनु अर्को बाटो हो। यी दुईबीच प्रतिस्पर्धा होइन, सन्तुलन आवश्यक हुन्छ।
ऊर्जा रणनीतिको मूल अवधारणा पनि यही देखिन्छ। घरेलु खपत बढाएर बाँकी विद्युत् क्षेत्रीय बजारमा निर्यात गर्ने।
यसले नेपालको जलविद्युत्लाई केवल निर्यातयोग्य वस्तुबाट अर्थतन्त्रको आधारभूत उत्पादन साधनमा रूपान्तरण गर्ने सम्भावना खोल्छ।
आज सडकमा विद्युतीय कार देखिनु वा भान्सामा इन्डक्सन चुलो बढ्नु त्यसै परिवर्तनको सुरुआती संकेत हो। तर यसको वास्तविक आर्थिक प्रभाव तब देखिन्छ जब विद्युत् उद्योग, कृषि, यातायात, घरायसी उपभोग र सेवा क्षेत्रको मुख्य ऊर्जा स्रोत बन्छ।
नेपालको अहिलेको ऊर्जा संक्रमण यही मोडमा पुगेको छ।
सवारी बजारमा चारमध्ये तीनभन्दा बढी नयाँ चारपाङ्ग्रे विद्युतीय बन्न थालेका छन्। भान्सामा इन्डक्सन र अन्य विद्युतीय उपकरणको आयात तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। विद्युत्को उच्च माग ३ हजार मेगावाट नाघिसकेको छ।
प्रतिव्यक्ति खपत बढाउने सरकारी लक्ष्य अघि सारिएको छ। चार्जिङ पूर्वाधार विस्तार भइरहेको छ। एलपी ग्यासमा दिइने अनुदान घटाएर विद्युतीय चुलो प्रोत्साहन गर्ने नीति प्रस्तावित छ।
तर अर्कोतर्फ नेपालले अझै पनि वार्षिक तीन खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पेट्रोलियम आयातमा खर्च गरिरहेको छ।
यही विरोधाभासले नेपालको ऊर्जा अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था बताउँछ। बिजुलीले इन्धनलाई विस्थापित गर्न सुरु गरेको छ, तर इन्धन बजार अझै विस्थापित भएको छैन।
अबको निर्णायक विषय विद्युत् उत्पादन कति बढ्छ भन्ने मात्र होइन।
उत्पादन भएको बिजुलीलाई कति उद्योगमा पुर्याउन सकिन्छ, कति घरमा ग्यासको विकल्प बनाउन सकिन्छ, कति सवारीलाई चार्ज गर्न सकिन्छ, कति डिजेल पम्पलाई विद्युतीय बनाउन सकिन्छ र कति आयातित इन्धनको पैसा देशभित्रै घुमाउन सकिन्छ भन्ने हो।
नेपालले यसलाई सफलतापूर्वक अघि बढाउन सके जलविद्युत् क्षेत्रको विस्तार केवल ऊर्जा उत्पादनको उपलब्धि रहने छैन।
यसले आयात प्रतिस्थापन, वैदेशिक मुद्रा बचत, उद्योगको लागत घटाउने, यातायातको सञ्चालन खर्च कम गर्ने, घरायसी ऊर्जा खर्च पुनर्संरचना गर्ने र नयाँ व्यवसायिक बजार निर्माण गर्ने आधार बन्न सक्छ।
तर त्यसका लागि नीतिगत स्थिरता, भरपर्दो प्रसारण तथा वितरण प्रणाली, प्रतिस्पर्धी विद्युत् महसुल, पर्याप्त चार्जिङ पूर्वाधार, विद्युतीय उपकरणको पहुँच र उपभोक्तालाई व्यवहार परिवर्तन गर्न सहयोग गर्ने कार्यक्रम आवश्यक हुन्छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अघि सारेको रणनीतिले आगामी दशकमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १ हजार ५०० किलोवाट घण्टासम्म पुर्याउने सम्भावना औंल्याएको छ।
त्यो लक्ष्य हासिल भयो भने नेपालको ऊर्जा बजार आजको भन्दा पूर्णतः फरक हुनेछ।
त्यतिबेला बिजुली केवल बेच्ने वस्तु हुनेछैन। बिजुलीबाट चल्ने गाडी, बिजुलीमा पकाइने खाना, बिजुलीबाट चल्ने उद्योग, बिजुलीबाट हुने सिंचाइ र बिजुलीमा आधारित नयाँ व्यवसाय नै अर्थतन्त्रको नियमित हिस्सा बन्नेछन्।
अहिले देखिएको विद्युतीय सवारीको उछाल र विद्युतीय भान्साको विस्तार त्यसै सम्भावित परिवर्तनको प्रारम्भिक चरण हो।
नेपालको चुनौती अब बिजुली उत्पादन गर्ने होइन, बिजुलीलाई अर्थतन्त्रको मुख्य इन्धन बनाउने हो।
