काठमाडौं – नेपालको राहदानी सेवा प्रणाली एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी विवादका कारण जोखिममा परेको छ। विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) उत्पादन, व्यक्तिगत विवरण प्रविष्टि (पर्सनलाइजेसन) र प्रणाली व्यवस्थापनको जिम्मा पाएका जर्मन कम्पनीहरूले सम्झौताअनुसारको रकम नपाएपछि प्राविधिक व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ।
यसको प्रत्यक्ष असर बिहीबार राहदानी विभागमा देखियो, जहाँ सेवाग्राहीको बायोमेट्रिक विवरण संकलन प्रक्रिया प्रभावित भयो।
सरकारले ६४ लाख थान ई-पासपोर्ट खरिद, उत्पादन, वैयक्तिकरण र वितरण प्रणाली व्यवस्थापनका लागि जर्मनीका दुई कम्पनी भेरिडोस र म्युहलबाउरसँग गरेको सम्झौता अहिले कानुनी र प्रशासनिक विवादको चपेटामा परेको छ।
ठेक्का प्रक्रिया, अदालतमा परेको मुद्दा, अख्तियारको अनुसन्धान, भुक्तानी रोक्का, राष्ट्र बैंकबाट एलसी खोल्न असहजता र कर्मचारी तहमा देखिएको निर्णयको डरले एउटा अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा प्रणाली नै अनिश्चितताको अवस्थामा पुगेको छ।
राहदानी केवल एउटा सरकारी कागजात मात्र होइन। यो नागरिकको अन्तर्राष्ट्रिय आवतजावत, वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन, व्यवसाय र कूटनीतिक गतिविधिसँग जोडिएको संवेदनशील सेवा हो। यस्तो सेवाको प्रविधि व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या राज्यको डिजिटल पूर्वाधार सञ्चालन क्षमतामाथिको प्रश्न बनेको छ।
एक अर्बको भुक्तानी विवादले रोक्यो प्रणाली
ई-पासपोर्ट प्रणाली सञ्चालनका लागि सरकारले दुई छुट्टाछुट्टै प्याकेजमा ठेक्का दिएको थियो। प्याकेज-१ अन्तर्गत खाली राहदानी पुस्तिका (ब्ल्याङ्क बुकलेट) आपूर्ति र पर्सनलाइजेसनको काम भेरिडोसले पाएको थियो। भेरिडोसले नागरिकको विवरण समावेश गरेर मेसिन रिडेबल तथा बायोमेट्रिक सुरक्षा प्रणालीसहितको राहदानी उत्पादन गर्ने जिम्मेवारी लिएको थियो।
प्याकेज-२ अन्तर्गत ई-पासपोर्ट उत्पादनका लागि आवश्यक सफ्टवेयर, डेटा व्यवस्थापन प्रणाली, सरकारी सर्भर संरचना र सूचना प्रविधि पूर्वाधार व्यवस्थापनको जिम्मा म्युहलबाउरले पाएको थियो।
यी दुई कम्पनीले ई-पासपोर्ट प्रणालीको प्राविधिक मेरुदण्ड निर्माण गरेका थिए। तर सम्झौताअनुसारको भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेपछि समस्या सुरु भयो।
भेरिडोसले करिब ४० करोड रुपैयाँ र म्युहलबाउरले करिब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम पाउन बाँकी रहेको बताइएको छ। जर्मन कम्पनीहरूको दाबीअनुसार उनीहरूले सम्झौताअनुसार काम पूरा गरिरहेका छन् तर सरकारी निर्णय प्रक्रियाको कारण भुक्तानी रोकिएको छ।
एक कम्पनी प्रतिनिधिले छलफलका क्रममा भनेका थिए, “हामीले च्यारिटी गरेका होइनौँ। व्यवसाय गरेका हौँ। सम्झौताअनुसार सेवा दिएका छौँ भने भुक्तानी पाउनु हाम्रो अधिकार हो।”
उनका अनुसार नेपाल सरकारले तोकेको मूल्यमा राहदानी सेवा सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा सेवा दिने कम्पनीलाई नै लामो समयसम्म भुक्तानी नदिनु व्यावसायिक दृष्टिले स्वीकार्य नभएको तर्क छ।
६४ लाख पासपोर्टको ठेक्का कानुनी जटिलतामा
नेपाल सरकारले नयाँ ई–पासपोर्ट प्रणालीलाई पुरानो प्रणालीको विकल्पका रूपमा अघि बढाएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्डअनुसारको राहदानी उत्पादन गर्ने उद्देश्यले नयाँ प्रविधि भित्र्याइएको थियो।
यस क्रममा गरिएको ठेक्का प्रक्रिया भने विवादरहित हुन सकेन। जर्मन कम्पनीलाई ठेक्का दिएपछि लामो समयदेखि नेपालमा राहदानी उपलब्ध गराउँदै आएको फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमिया आइडेन्टिटी एन्ड सेक्युरिटीले असन्तुष्टि जनाउँदै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
ठेक्का विवादकै क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अनुसन्धान अघि बढायो। राहदानी विभागका तत्कालीन अधिकारी, कम्पनी प्रतिनिधिलगायतलाई विपक्षी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो।
यही मुद्दालाई आधार बनाउँदै सरकारी निकायभित्र भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउन कर्मचारीहरू हिच्किचाइरहेका छन्। कर्मचारीहरूको तर्क छ, अदालतमा विषय विचाराधीन रहेको अवस्थामा ठूलो रकम भुक्तानी गर्दा भविष्यमा कानुनी प्रश्न उठ्न सक्ने जोखिम छ।
तर कम्पनीहरूको भनाइ भने फरक छ। उनीहरूले ठेक्का प्रक्रिया सम्बन्धी विवादमा अदालतको अन्तिम निर्णय आइसकेको र सेवा सम्झौताअनुसार सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा भुक्तानी रोक्नु उचित नभएको बताउँदै आएका छन्।
ठेक्का नपाएको भन्दै आइडिमियाले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको थियो। सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले जर्मन कम्पनीलाई दिइएको ठेक्का प्रक्रिया कायम रहने फैसला गरेको थियो।
जर्मन कम्पनीहरूले यही फैसलालाई आधार बनाएर भुक्तानी तत्काल हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्।
अदालत, अख्तियार र प्रशासनिक निर्णयबीच अन्योल
सरकारी निकायभित्र देखिएको मुख्य समस्या कानुनी व्याख्यामा छ। एकातर्फ सर्वोच्च अदालतबाट ठेक्का प्रक्रियासम्बन्धी विवाद टुंगिएको कम्पनीहरूको दाबी छ।
अर्कोतर्फ विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेको र अख्तियारले समेत प्रक्रिया पूरा नभएसम्म सावधानी अपनाउन भनेको कारण देखाउँदै सरकारी अधिकारीहरू निर्णय लिन डराइरहेका छन्।
राहदानी विभागका केही कर्मचारीले भुक्तानीसम्बन्धी कागजातमा हस्ताक्षर गर्न असहजता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूको भनाइअनुसार भविष्यमा अनुसन्धान वा कानुनी कारबाहीको जोखिम लिनुभन्दा प्रक्रिया स्पष्ट भएपछि मात्र निर्णय गर्नु सुरक्षित हुन्छ।
यसले सरकारी प्रणालीमा देखिने एउटा पुरानो समस्या उजागर गरेको छ। प्रशासनिक अधिकारीहरू निर्णय गर्दा कानुनी जोखिमबाट बच्न खोज्दा अत्यावश्यक सेवासमेत प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ।
एलसी रोकियो, भुक्तानी प्रक्रिया अड्कियो
जर्मन कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्ने विषय पनि विवादमा परेको छ।
राष्ट्र बैंकले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको विषय देखाउँदै एलसी प्रक्रियामा सहजता नदिएको बताइएको छ। यसले सरकार र कम्पनीबीचको वित्तीय कारोबार थप जटिल बनाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग भएको सम्झौतामा भुक्तानी प्रक्रिया, सेवा निरन्तरता र प्राविधिक जिम्मेवारी स्पष्ट भए पनि नेपाल पक्षको आन्तरिक निर्णय प्रक्रियाले समस्या सिर्जना गरेको कम्पनीहरूको भनाइ छ।
असोज १४ गते भएको भर्चुअल छलफलमा कम्पनी प्रतिनिधिहरूले भुक्तानी नहुँदा प्रणाली व्यवस्थापनमा असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए। उनीहरूले सेवा अवरुद्ध भए त्यसको जिम्मेवारी सम्झौता पालना नगर्ने पक्षले लिनुपर्ने बताएका थिए।
छलफलमा सहभागी सरकारी अधिकारीहरूले भने अदालतमा मुद्दा र अख्तियारको अवस्थाका कारण तत्काल भुक्तानी गर्न नसकिने जानकारी दिएका थिए।
सर्भर व्यवस्थापनदेखि बायोमेट्रिक सेवासम्म असर
ई-पासपोर्ट प्रणाली केवल राहदानी पुस्तिका छपाइमा सीमित छैन। यसमा सर्भर, सफ्टवेयर, डेटा सुरक्षा, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण र उत्पादन प्रणाली जोडिएको हुन्छ।
प्रणाली व्यवस्थापन गर्ने कम्पनीले नियमित मर्मत, सुरक्षा अपडेट र प्राविधिक निगरानी गर्नुपर्छ। भुक्तानी विवादका कारण कम्पनी र सरकारबीचको सम्बन्ध कमजोर हुँदा यसको प्रभाव प्राविधिक सेवामा देखिएको हो।
बिहीबार राहदानी विभागमा बायोमेट्रिक दिन पुगेका सेवाग्राहीहरूले सेवा अवरोधको सामना गर्नुपरेको थियो। विभागका अधिकारीहरूले भने इन्टरनेट समस्याका कारण केही समय सेवा प्रभावित भएको दाबी गरेका छन्।
एक विभागीय अधिकारीले भने, “इन्टरनेटमा समस्या आएर बायोमेट्रिक लिन नसकिएको हो। समस्या पहिचान भएर समाधान हुने क्रममा छ।”
उनका अनुसार भेन्डर कम्पनीहरूको भुक्तानी विषयमा आधिकारिक जानकारी नभएको बताए। तर प्राविधिक प्रणाली सञ्चालनमा भेन्डर कम्पनीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले भुक्तानी विवादले दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने जोखिम भने कायम छ।
पासपोर्ट स्टक घट्दै, दुई महिनापछि अभावको जोखिम
नयाँ प्रणालीबाट राहदानी वितरण सुरु हुँदा विभागसँग करिब तीन लाख थान पासपोर्ट स्टक रहेको थियो।
गत असार २९ बाट नयाँ प्रणालीमार्फत सेवा सुरु भएपछि ठूलो संख्यामा आवेदन परेको छ। उपलब्ध विवरणअनुसार नयाँ प्रणालीबाट २ लाख ३४ हजारभन्दा बढी आवेदन परेको छ। त्यसमध्ये १ लाख ७२ हजारभन्दा बढी राहदानीको वैयक्तिकरण प्रक्रिया पूरा भएको छ।
करिब ९२ हजार राहदानी वितरण भइसकेका छन् भने ७० हजारभन्दा बढी वितरणका लागि तयार अवस्थामा छन्। तर नयाँ स्टक आपूर्ति नहुँदा भविष्यमा समस्या आउन सक्ने देखिएको छ।
कम्पनीहरूले भुक्तानी नपाएसम्म नयाँ राहदानी पुस्तिका आपूर्ति गर्न कठिन हुने संकेत दिएका छन्। यसले आगामी केही महिनामा राहदानी वितरण प्रणालीमा चाप बढाउन सक्छ।
वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन र विदेश भ्रमणका लागि राहदानी अत्यावश्यक हुने भएकाले यसको अभावले नागरिक तहमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ।
डिजिटल पूर्वाधार व्यवस्थापनमा देखिएको चुनौती
ई–पासपोर्ट प्रणालीमा देखिएको समस्या एउटा ठेक्का विवाद मात्र होइन। यसले नेपालमा डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार सञ्चालनको चुनौती पनि देखाएको छ।
सरकारी सेवामा प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गए पनि त्यसको दीर्घकालीन सञ्चालन, मर्मत र जिम्मेवारी व्यवस्थापनका विषयमा स्पष्ट संरचना आवश्यक देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा केवल खरिद प्रक्रिया मात्र होइन, सेवा निरन्तरता, भुक्तानी सुरक्षा र विवाद समाधान संयन्त्र पनि बलियो बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
राहदानी जस्तो संवेदनशील सेवामा एउटा कम्पनीसँगको वित्तीय विवादले सम्पूर्ण प्रणाली प्रभावित हुने अवस्था आउनु जोखिमपूर्ण मानिन्छ। सरकार, अदालत, नियामक निकाय र सेवा प्रदायकबीच समन्वय नहुँदा नागरिकले यसको मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।
ई-पासपोर्ट प्रणाली अहिले एउटा महत्वपूर्ण मोडमा छ। एकातर्फ कानुनी प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ सेवा निरन्तर राख्न तत्काल निर्णय आवश्यक देखिएको छ।
भुक्तानी विवाद समाधान नभएसम्म राहदानी प्रणालीमा देखिएको जोखिम पूर्ण रूपमा हट्ने अवस्था छैन।
ठेक्का व्यवस्थापनमा उठेको जवाफदेहिताको प्रश्न
राहदानी प्रणालीमा देखिएको अहिलेको संकट केवल भुक्तानी रोकिएको विषयमा सीमित छैन। यसले सरकारी ठेक्का व्यवस्थापन, दीर्घकालीन सेवा सञ्चालन र अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिकर्तासँगको सम्बन्ध व्यवस्थापन क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।
ठूला सूचना प्रविधि तथा सुरक्षा प्रणालीसँग जोडिएका सरकारी परियोजनामा सम्झौताको प्रत्येक पक्ष महत्वपूर्ण हुन्छ। विशेषगरी ई–पासपोर्ट जस्तो संवेदनशील प्रणालीमा आपूर्तिकर्तालाई समयमै भुक्तानी नहुँदा त्यसको असर प्राविधिक सेवा, सुरक्षा अपडेट र प्रणालीको स्थायित्वमा पर्न सक्छ।
सरकारी अधिकारीहरू भने कानुनी प्रक्रियाको कारण तत्काल निर्णय गर्न कठिन भएको बताउँछन्। उनीहरूको भनाइमा अदालतमा विचाराधीन विषयलाई बेवास्ता गरेर रकम भुक्तानी गर्दा भविष्यमा थप कानुनी जटिलता आउन सक्छ।
तर कम्पनी पक्षको तर्क फरक छ। उनीहरूका अनुसार ठेक्का प्रक्रिया सम्पन्न भएर सम्झौता लागू भइसकेपछि सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी गर्नु सरकारको दायित्व हो।
“हामीले सम्झौताअनुसार सेवा दिएका छौँ। नेपालको आन्तरिक कानुनी प्रक्रियाका कारण व्यवसायिक सम्झौता रोक्न मिल्दैन,” कम्पनी प्रतिनिधिहरूको भनाइ छ।
यस विवादले एउटा महत्वपूर्ण विषय उठाएको छ। सरकारी निकायबीच समन्वय कमजोर हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर नागरिक सेवामा पर्न सक्छ।
सरकारको राजस्व र सेवाग्राहीको लागत
ई-पासपोर्ट प्रणाली सञ्चालन गर्दा सरकारले सेवाग्राहीबाट शुल्क उठाउँदै आएको छ। नयाँ प्रविधिसहितको राहदानीका लागि नागरिकले निश्चित शुल्क तिर्छन्।
जर्मन कम्पनी प्रतिनिधिहरूले छलफलका क्रममा सरकारलाई एउटा प्रश्न उठाएका थिए। उनीहरूको भनाइअनुसार कम्पनीले करिब ८.६२ अमेरिकी डलर बराबरको लागतमा उपलब्ध गराएको राहदानी सरकारले सेवाग्राहीबाट करिब पाँच हजार रुपैयाँ शुल्क लिएर वितरण गरिरहेको छ।
यस अवस्थामा सेवा उपलब्ध गराउने कम्पनीलाई नै लामो समयसम्म भुक्तानी नदिनु उचित नभएको उनीहरूको दाबी छ। सरकारी पक्ष भने ठेक्का, कानुनी प्रक्रिया र सार्वजनिक रकमको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछ।
तर सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गर्ने प्रणालीमा वित्तीय व्यवस्थापन र कानुनी प्रक्रियाबीच सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा अहिलेको जस्तो अवस्था आएको देखिन्छ।
नेपालस्थित भेन्डर पनि भुक्तानीको प्रतीक्षामा
ई-पासपोर्ट प्रणालीमा विदेशी कम्पनी मात्र होइन, नेपालस्थित प्राविधिक तथा सेवा प्रदायक पक्ष पनि जोडिएको छ।
स्थानीय भेन्डरहरूले समेत सम्झौताअनुसारको रकम प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन्। प्रविधि प्रणाली सञ्चालनमा स्थानीय जनशक्ति, मर्मत, समन्वय र दैनिक व्यवस्थापनको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।
स्थानीय साझेदारलाई लामो समयसम्म भुक्तानी रोकिँदा उनीहरूको सञ्चालन क्षमता प्रभावित हुन सक्छ।
सरकारी परियोजनामा विदेशी कम्पनीसँग सम्झौता भए पनि स्थानीय तहमा धेरै सेवा प्रदायक जोडिएका हुन्छन्। त्यसैले एउटा भुक्तानी विवादले सम्पूर्ण आपूर्ति शृंखला प्रभावित हुन सक्छ।
राहदानी सेवामा बढ्न सक्ने दबाब
नेपालबाट प्रत्येक वर्ष ठूलो संख्यामा नागरिक वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन, व्यापार र भ्रमणका लागि विदेश जाने गर्छन्। राहदानी सेवा अवरुद्ध हुँदा यसको असर व्यक्तिगत तहदेखि अर्थतन्त्रसम्म पर्न सक्छ।
विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकका लागि राहदानी समयमै प्राप्त हुनु महत्वपूर्ण हुन्छ। एउटा सामान्य ढिलाइले रोजगारीको अवसर, टिकट, भिसा प्रक्रिया र आर्थिक योजनामा असर पार्न सक्छ।
त्यसैले राहदानी प्रणालीको निरन्तरता केवल प्रशासनिक विषय नभएर आर्थिक गतिविधिसँग पनि जोडिएको विषय हो।
विगतमा राहदानी वितरणमा आएको ढिलाइले सेवाग्राहीको भीड र प्रशासनिक दबाब बढाएको थियो। नयाँ ई-पासपोर्ट प्रणालीले त्यसलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको थियो।
तर अहिले फेरि प्राविधिक र प्रशासनिक विवादले समस्या दोहोरिने जोखिम देखिएको छ।
दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता
ई–पासपोर्ट प्रणालीलाई दीर्घकालसम्म सञ्चालन गर्न सरकारले तत्कालीन समस्या समाधानसँगै संरचनागत सुधारमा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
पहिलो आवश्यकता भनेको सरकारी निकायबीच स्पष्ट समन्वय हो।
ठेक्का दिने निकाय, मन्त्रालय, नियामक संस्था र अनुसन्धान निकायबीच फरक–फरक निर्णय हुँदा सार्वजनिक सेवा प्रभावित हुन सक्छ। दोस्रो विषय भनेको अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग गरिने सम्झौतामा जोखिम व्यवस्थापन हो।
प्रविधि प्रणाली खरिद गर्दा केवल उपकरण वा सफ्टवेयर खरिद गरेर पुग्दैन। त्यसको सञ्चालन, मर्मत, सुरक्षा अपडेट र सेवा निरन्तरताको स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक हुन्छ।
तेस्रो विषय भनेको प्रशासनिक निर्णय गर्ने अधिकारीलाई कानुनी सुरक्षाको व्यवस्था हो। यदि प्रत्येक निर्णयमा कर्मचारीहरू अनुसन्धान र कारबाहीको डरमा रहने अवस्था भयो भने सार्वजनिक परियोजनाहरू प्रभावित हुन सक्छन्।
अबको बाटो के?
राहदानी प्रणाली अहिले सरकार र कम्पनीबीचको विश्वासको परीक्षणमा पुगेको छ।
एकातर्फ सार्वजनिक रकमको पारदर्शिता र कानुनी प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अर्कोतर्फ सम्झौता गरेका अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई समयमै भुक्तानी गरेर सेवा निरन्तर राख्नुपर्ने बाध्यता छ।
दुवै पक्षबीचको विवाद लामो समयसम्म समाधान नभए त्यसको प्रत्यक्ष असर नागरिक सेवामा पर्नेछ। सरकारले अदालत, अनुसन्धान निकाय र सम्बन्धित कम्पनीसँग समन्वय गरेर स्पष्ट निर्णय लिनुपर्ने देखिन्छ।
ई-पासपोर्ट प्रणाली आधुनिक नेपालको डिजिटल सार्वजनिक सेवाको महत्वपूर्ण हिस्सा हो। यसमा देखिएको समस्या समाधान गर्नु केवल एउटा ठेक्का विवाद अन्त्य गर्नु मात्र होइन, भविष्यका डिजिटल सरकारी परियोजनाका लागि विश्वास कायम गर्नु पनि हो।
अहिलेको अवस्था भने एउटा चेतावनी बनेको छ। प्रविधिमा आधारित सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गर्दा पूर्वाधार निर्माणभन्दा पनि त्यसको निरन्तर सञ्चालन, वित्तीय अनुशासन र संस्थागत समन्वय उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।
