काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)बाट ८ अर्ब ५ करोड २२ लाख ५७ हजार १५ रुपैयाँ ७६ पैसा बक्यौता असुल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्राधिकरणले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत भदौ महिनामा भएका महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गर्दै यूटीएलको आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र २०८३ भदौ २० गतेदेखि स्वतः रद्द भएको जानकारी दिएको हो ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालका अनुसार दूरसञ्चार ऐन, २०५३ र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ बमोजिम यूटीएलको अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको हो ।
अनुमतिपत्र रद्द भएपछि यूटीएलले नेपाल सरकार र प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषलगायतका रकम सरकारी बाँकीसरह असुल गर्ने निर्णय गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार भदौ मसान्तसम्म थप दस्तुरसहित यूटीएलले ८ अर्ब ५ करोड २२ लाख ५७ हजार १५ रुपैयाँ ७६ पैसा बुझाउन बाँकी छ । यसबाहेक नियमअनुसार तिर्न बाँकी अन्य दस्तुरसमेत असुल गरिनेछ ।
बक्यौता असुलीका लागि यूटीएललाई पत्राचार भइसकेको छ । त्यस्तै, कम्पनीको सम्पूर्ण चल–अचल सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, प्रणाली तथा सञ्जाल नियन्त्रणमा लिएर मूल्य निर्धारण प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको छ ।
प्राधिकरणले यूटीएलको बैंक खाता तथा चल–अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न नेपाल राष्ट्र बैंक, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई समेत पत्राचार गरिसकेको जनाएको छ ।
अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ अनुसार यूटीएलको सम्पत्ति व्यवस्थापन र मूल्य निर्धारण प्रक्रिया अघि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
