काठमाडौं । नेपालमा सस्तो र कम गतिको इन्टरनेट प्याकेज बन्द हुने भएको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर्स एसोसिएसन अफ नेपाल (इस्पान) ले आगामी सोमबार अर्थात् असोज १९ गतेदेखि ५० एमबीपीएसभन्दा कम गतिको इन्टरनेट प्याकेज बिक्री नगर्ने निर्णय गरेको हो।
इस्पानको निर्णयसँगै हाल बजारमा उपलब्ध कम मूल्यका इन्टरनेट प्याकेज हट्नेछन्। त्यसपछि ग्राहकले कम्तीमा ५० एमबीपीएस गतिको प्याकेज लिनुपर्ने भएकाले धेरै उपभोक्ताको मासिक इन्टरनेट खर्च बढ्न सक्ने देखिएको छ।
इस्पानका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीका अनुसार विगतमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्वीकृत दरभन्दा कम मूल्यमा विभिन्न प्याकेज बिक्री हुँदै आएका थिए। अब भने ५० एमबीपीएसभन्दा कम गतिको प्याकेज बिक्री नगर्ने निर्णय गरिएको हो।
उनका अनुसार यसबाट इन्टरनेट सेवाको गुणस्तर कायम गर्न र न्यूनतम मूल्यलाई व्यवस्थित गर्न सहयोग पुग्नेछ। इस्पानले सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई प्राधिकरणबाट स्वीकृत दररेट आफ्ना वेबसाइटमा स्पष्ट रूपमा राख्न र सोहीअनुसार सेवा बिक्री गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ।
इस्पानले अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक बजारमा बढेको लागतका कारण सस्तो र कम गतिको प्याकेज निरन्तर सञ्चालन गर्न कठिन भएको जनाएको छ। पछिल्ला वर्षमा इन्धन, फाइबर तथा अन्य उपकरणको मूल्य बढ्नुका साथै मुद्रास्फीति र इलेक्ट्रोनिक्स सामग्रीको लागत बढेको संघको भनाइ छ।
इस्पानका अध्यक्ष पराजुलीका अनुसार मध्यपूर्वमा बढेको तनावका कारण इन्धनको मूल्यमा परेको प्रभाव, फाइबरको मूल्यमा भएको वृद्धि तथा एआई प्रविधिको तीव्र विस्तारका कारण चिपसेट र इलेक्ट्रोनिक्स सामग्रीको मूल्य बढेको छ। यी कारणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकको सञ्चालन लागत बढेको उनको भनाइ छ।
इस्पानले विषम परिस्थितिका कारण हाल सञ्चालनमा रहेका सुपथ मूल्य र कम गतिको प्याकेज असोज १९ गतेदेखि उपलब्ध गराउन नसकिने जनाएको छ। यस्तो परिवर्तनबाट ग्राहकलाई असुविधा हुने भन्दै संघले क्षमासमेत मागेको छ।
नेपालमा फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको पहुँच र घनत्व दक्षिण एसियामै उच्च रहेको दाबी गर्दै इस्पानले विश्वकै तुलनात्मक रूपमा सस्तो दरमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको जनाएको छ। कोरोना महामारीदेखि विभिन्न प्राकृतिक विपद्का समयमा समेत सेवा निरन्तर सञ्चालन गरिएको संघको भनाइ छ।
इस्पानले इन्टरनेट सेवा खरिद गर्दा ग्राहकलाई अनिवार्य रूपमा भ्याट बिल लिन आग्रह गरेको छ। सेवा प्रदायकले स्वीकृत दररेटअनुसार सेवा बिक्री गरे नगरेको विषयमा ग्राहकलाई सचेत रहनसमेत संघले अनुरोध गरेको छ।
पराजुलीका अनुसार अहिलेको निर्णयलाई प्रत्यक्ष मूल्यवृद्धिको निर्णयका रूपमा बुझ्न नहुने दाबी गरिएको छ। उनका अनुसार यसको मुख्य उद्देश्य इन्टरनेट सेवाको न्यूनतम ब्यान्डविथ र गुणस्तरको मापदण्ड कायम गर्नु हो।
दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगायतका विषयमा भने अहिलेको निर्णयले तत्काल कुनै असर नगर्ने इस्पानको भनाइ छ। सरकारले लिने दूरसञ्चार सेवा शुल्क तथा अन्य शुल्कका विषयमा सरकारसँग छलफल भइरहेको र सहमति हुन नसके भविष्यमा थप शुल्क वा सरचार्ज लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने पराजुलीले बताएका छन्।
यससँगै तत्कालका लागि भने इन्टरनेट बजारमा ५० एमबीपीएसभन्दा कम गतिको प्याकेज हट्ने निश्चित भएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर कम बजेटमा इन्टरनेट चलाइरहेका ग्राहकमा पर्नेछ भने सेवा प्रदायकहरूले स्वीकृत दररेटअनुसार नयाँ प्याकेज बिक्री गर्नुपर्नेछ।
