काठमाडौं । नेपालले हिमालमाथि थुप्रिएको पानीलाई अब प्राकृतिक जोखिमका रूपमा मात्रै हेरेर बस्न नसकिने निष्कर्षमा पुगेको छ।

४ हजार मिटरभन्दा माथिको उचाइमा रहेका चार हिमतालमा जम्मा भएको पानीको सतह घटाउने, प्राकृतिक बाँधको जोखिम कम गर्ने, निगरानी उपकरण राख्ने र तल्लो तटीय क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्ने गरी ठूलो कार्यक्रम अघि बढाइएको छ।

थुलागी, लोअर बरुण, लुमडिङ त्सो र होङ्गु–२ लाई पहिलो चरणमा जोखिम न्यूनीकरणका लागि छनोट गरिएको छ।

यी ताल ४ हजार ५० मिटरदेखि ५ हजार ४८३ मिटर उचाइमा छन्। सन् २०२० को हिमतालसम्बन्धी विस्तृत अध्ययनले नेपालसहित कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदी प्रणालीमा रहेका ४७ हिमताललाई सम्भावित जोखिमयुक्त मानेको थियो। त्यसमध्ये २१ वटा नेपालभित्रै छन्।

अहिले अघि बढेको कार्यक्रमको कुल परियोजना मूल्य ४ करोड ९९ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ५ करोड डलर छ। त्यसमा हरित जलवायु कोषको ३ करोड ६१ लाख ५८ हजार २३० डलर अनुदान छ भने बाँकी १ करोड ३७ लाख ८५ हजार ८२० डलर सहलगानी हो।

परियोजना सन् २०२६ मार्चबाट कार्यान्वयनमा आएको छ र सन् २०३३ मार्चसम्म चल्ने गरी स्वीकृत भएको छ।

तर परियोजनाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष चार तालको पानी घटाउनु मात्रै होइन।

सरकारले अब हिमताल, हिमनदी, नदी र तल्लो तटीय बस्तीबीचको जोखिमलाई एउटै प्रणालीमा हेर्न थालेको छ। त्यसका लागि तालको अवस्था मापन गर्ने संवेदक, जोखिम निगरानी, बाढी पूर्वानुमान, पूर्वसूचना, स्थानीय समुदायको तयारी र नदी किनार संरक्षणलाई एउटै कार्यक्रमभित्र राखिएको छ।

यो निर्णयको पछाडि नेपालको हिमाली क्षेत्रमा लगातार देखिँदै गएको जोखिम छ। पछिल्लो अगस्टमा भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले हिमनदी तथा हिमाली भूभागको अस्थिरता कति ठूलो जोखिममा बदलिन सक्छ भन्ने देखाइसकेको छ।

अगस्ट २६ को घटनामा ठूलो जनधनको क्षति भयो र त्यसपछि सेप्टेम्बरसम्मको सरकारी तथ्यांकअनुसार १ हजार ३८६ शव फेला परिसकेका थिए भने ५ हजार १३० जना अझै सम्पर्कविहीन थिए।

४७ जोखिमयुक्त तालको सूची, चारमा पहिलो हस्तक्षेप

नेपालको हिमताल जोखिमको तस्वीर चारवटा तालमा सीमित छैन। सन् २०२० मा सार्वजनिक गरिएको कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदी बेसिनसम्बन्धी अध्ययनले तीन देशमा रहेका ४७ सम्भावित जोखिमयुक्त हिमताल पहिचान गरेको थियो।

त्यसमध्ये २५ चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रमा, २१ नेपालमा र एउटा भारतमा थियो। तीमध्ये ३१ वटा उच्चतम जोखिम समूह अर्थात् ‘र्‍याङ्क–१’ मा राखिएका थिए।

यो तथ्य आफैंमा महत्वपूर्ण छ। किनकि चारवटा तालमा अहिले काम सुरु हुँदैछ भन्दैमा नेपालमा हिमतालको जोखिम चारवटामै सीमित भएको होइन। उल्टै, अहिलेको परियोजना पहिलो चरणको हस्तक्षेप हो।

बाँकी जोखिमयुक्त तालको निरन्तर निगरानी र भविष्यमा आवश्यकताअनुसार जोखिम न्यूनीकरणका काम विस्तार गर्नुपर्ने अवस्था छ।

अध्ययनले तीन नदी बेसिनमा ३ हजार ६२४ वटा हिमताल नक्सांकन गरेको थियो। तीमध्ये नेपालमा २ हजार ७० वटा हिमताल थिए।

हिमनदी पग्लने र पछि हट्ने क्रमले नयाँ ताल बन्ने तथा पुराना ताल फैलिने जोखिम बढिरहेको अध्ययनको निष्कर्ष थियो।

हिमताल आफैंमा विपत्ति होइन। समस्या त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब हिमनदीको अगाडि जम्मा भएको पानी कमजोर प्राकृतिक बाँधभित्र थुनिन्छ। यस्तो बाँध चट्टान, माटो, बरफ र हिमनदीबाट आएको सामग्रीले बनेको हुन सक्छ। पानीको मात्रा बढ्दै जाँदा त्यसमा दबाब बढ्छ।

हिमपहिरो, चट्टान खस्ने घटना, भूकम्प, अत्यधिक वर्षा वा तालभित्र अचानक ठूलो वस्तु खस्दा बाँधमा क्षति पुग्न सक्छ।

बाँध भत्किएपछि तालको पानी अत्यन्त तीव्र गतिमा तलतिर बग्छ। पानीसँगै ढुंगा, बालुवा, हिउँ, बरफ र माटो मिसिँदा यसको विनाशकारी क्षमता अझ बढ्छ। यही प्रक्रियालाई हिमताल विस्फोटबाट आउने बाढी अर्थात् जीएलओएफ भनिन्छ।

नेपालमा पछिल्ला चार दशकमा २६ वटा हिमताल विस्फोटबाट बाढी आएका घटना अभिलेखमा रहेको हिमतालसम्बन्धी अध्ययनहरूले देखाएका छन्। यस्ता घटनाले जनधनसँगै सडक, पुल, जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन र अन्य पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्‍याउन सक्छन्।

यसैकारण चार ताललाई तत्काल हस्तक्षेपको प्राथमिकतामा राखिएको हो। परियोजनाको उद्देश्य तालको पानी पूरै खाली पार्नु होइन। बरु प्राकृतिक बाँधमा पर्ने पानीको दबाब घटाउने गरी पानीको सतहलाई सुरक्षित तहमा ल्याउनु हो।

पाँच करोड डलरको संरचना, सात वर्षको परियोजना

नयाँ कार्यक्रमको आर्थिक संरचना हेर्दा यो सामान्य सरकारी पूर्वाधार आयोजना होइन।

कुल परियोजना मूल्य ४९.९ मिलियन अमेरिकी डलर छ। हरित जलवायु कोषले ३६.२ मिलियन डलर अर्थात् करिब ७२.४ प्रतिशत रकम अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराएको छ। बाँकी १३.८ मिलियन डलर सहलगानीअन्तर्गत छ।

हरित जलवायु कोषको अभिलेखअनुसार परियोजना सन् २०२५ जुलाई ३ मा स्वीकृत भएको हो।

यसको वित्तीय सम्झौता नोभेम्बर २०२५ मा सम्पन्न भयो र कार्यान्वयनका लागि मार्च १२, २०२६ देखि प्रभावकारी भएको हो। जुलाई १३, २०२६ सम्म ९२ लाख २३ हजार १२७ डलर कार्यान्वयन साझेदारलाई निकासा भइसकेको अभिलेखमा उल्लेख छ।

परियोजना सन् २०३३ मार्चसम्म चल्नेछ। अर्थात् कागजमा यो सात वर्षको कार्यक्रम हो। तर चारवटा तालको वास्तविक पानी घटाउने संरचना निर्माण र जोखिम न्यूनीकरणका भौतिक काम पूरा हुन मात्रै करिब छ वर्ष लाग्न सक्ने प्राविधिक अनुमान छ।

जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सञ्जीव बरालका अनुसार विस्तृत अध्ययनपछि मात्रै तालको पानी घटाउने संरचना निर्माण गरिनेछ। उच्च हिमाली भूगोलमा काम गर्नुपर्ने भएकाले समय लामो लाग्नेछ।

सरकारी अनुसन्धान केन्द्रका विज्ञ सुवास तुलाधरले परियोजनाको मूल उद्देश्य प्राकृतिक बाँध अस्थिर भएर फुट्ने सम्भावना घटाउनु र त्यसबाट तल्लो क्षेत्रमा पुग्ने बाढीको जोखिम कम गर्नु रहेको बताएका छन्।

“हाम्रो उद्देश्य तालको प्राकृतिक बाँध फुट्ने जोखिम घटाउनु र त्यसबाट तल्लो क्षेत्रमा पुग्ने बाढीको जोखिम कम गर्नु हो,” तुलाधरको भनाइ छ।

यसमा एउटा महत्वपूर्ण कुरा छ। अहिले नै चारवटै तालमा गएर पानी निकाल्ने काम सुरु हुने होइन। पहिलो चरणमा अध्ययन, मापन, डिजाइन र वातावरणीय तथा सामाजिक पक्षको मूल्यांकन हुन्छ। त्यसपछि कुन तालमा कस्तो संरचना उपयुक्त हुन्छ भन्ने निर्धारण गरिन्छ।

यसको अर्थ पाँच करोड डलरको ठूलो रकम तत्काल कंक्रिटको संरचना बनाउन मात्रै खर्च हुने होइन।

वैज्ञानिक अध्ययन, प्राविधिक क्षमता, जोखिम नक्सांकन, निगरानी प्रणाली, पूर्वसूचना, स्थानीय तहको क्षमता र नदी बेसिनमा जोखिम घटाउने काम पनि परियोजनाको हिस्सा हुन्।

परियोजनाले करिब २४ लाख मानिसको जलवायुजन्य जोखिम सहन सक्ने क्षमता बढाउने लक्ष्य राखेको छ।

यो प्रत्यक्ष रूपमा चार ताल वरिपरिका मानिसको मात्र कार्यक्रम होइन। हिमतालबाट आउने सम्भावित बाढी नदी प्रणाली हुँदै तलसम्म पुग्ने भएकाले यसको प्रभाव क्षेत्र धेरै फराकिलो हुन्छ।

पानी घटाउने प्रविधि नै सबैभन्दा कठिन काम

हिमतालको पानी घटाउने कुरा कागजमा सरल देखिए पनि वास्तविकतामा यो अत्यन्त कठिन इन्जिनियरिङ काम हो। चारवटै ताल समुद्र सतहबाट ४ हजार मिटरभन्दा माथि छन्। होङ्गु–२ ५ हजार ४८३ मिटर उचाइमा छ।

त्यस्तो उचाइमा सामान्य निर्माणस्थलजस्तो सडक, विद्युत्, आवास, उपकरण ढुवानी र कामदारको पहुँच हुँदैन। अक्सिजनको मात्रा कम हुन्छ। मौसम छिटो परिवर्तन हुन सक्छ। हिमपात, हिमपहिरो र चट्टान खस्ने जोखिम रहन्छ। काम गर्ने समय पनि वर्षभरि समान हुँदैन।

इम्जा हिमतालमा गरिएको कामले यस कठिनाइको वास्तविक उदाहरण दिएको छ। सन् २०१६ मा कृत्रिम खुला नहर बनाएर इम्जा तालको पानीको सतह ३.४ मिटर घटाइएको थियो। त्यहाँ प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली पनि स्थापना गरिएको थियो।

इम्जाको काममा निर्माण सामग्री हेलिकोप्टरबाट समेत पुर्‍याउनुपरेको थियो। अत्यधिक चिसो र कठिन भूगोलका कारण सामान्य निर्माण प्रविधि प्रयोग गरेर काम गर्न सकिने अवस्था थिएन।

अब चार तालमा त्योभन्दा ठूलो र जटिल चुनौती आउन सक्छ। प्रत्येक तालको भूगर्भीय अवस्था फरक छ। प्राकृतिक बाँधको संरचना फरक छ। पानीको मात्रा, हिमनदीको चाल, आसपासको भूगोल र तलतिरको नदी प्रणाली फरक छ।

त्यसैले एउटै डिजाइन चारवटै तालमा लागू गर्न सकिँदैन।

योजनाअनुसार पानीलाई एकैपटक बाहिर निकाल्ने होइन। नियन्त्रणयोग्य संरचना र नहरमार्फत क्रमिक रूपमा पानीलाई नजिकको नदी प्रणालीतर्फ पठाउने अवधारणा अघि बढाइएको छ। गेटसहितको संरचनाले आवश्यकताअनुसार बहाव नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्नेछ।

यो प्रविधिको अर्को उद्देश्य नै जोखिमलाई अर्को जोखिममा बदल्न नदिनु हो। तालको पानी अचानक ठूलो मात्रामा निकाल्दा तल्लो क्षेत्रमा बाढीको समस्या सिर्जना हुन सक्छ। त्यसैले पानी घटाउने काम आफैंमा सुरक्षित र चरणबद्ध हुनुपर्छ।

अर्थात् तालबाट पानी निकाल्ने परियोजना पनि जोखिममुक्त परियोजना होइन। निर्माण अवधिमै अचानक हिमपहिरो वा बाढी आएमा कामदार, उपकरण र संरचनामाथि जोखिम हुन सक्छ। यही कारण विस्तृत अध्ययनपछि मात्रै भौतिक काम अघि बढाउने तयारी गरिएको हो।

तालको पानीभन्दा ठूलो विषय पूर्वसूचना

हिमतालको पानी घटाएर जोखिम कम गर्न सकिन्छ। तर सबै तालको पानी घटाएर मात्र नेपाल सुरक्षित हुने होइन। यही कारण नयाँ कार्यक्रमको अर्को ठूलो हिस्सा निगरानी र पूर्वसूचना प्रणाली हो।

हरित जलवायु कोषले स्वीकृत गरेको परियोजनामा जोखिम निगरानी र पूर्वसूचना प्रणाली विस्तारलाई प्रमुख गतिविधिका रूपमा राखिएको छ।

ताल तथा नदी प्रणालीको अवस्था मापन गर्ने उपकरण जडान गर्ने, जोखिमको सूचना स्थानीय समुदायसम्म पुर्‍याउने र सम्बन्धित सरकारी संयन्त्रको क्षमता बढाउने योजना छ।

यसको महत्व पछिल्लो भोटेकोशी घटनाले झन् स्पष्ट बनाएको छ।

अगस्ट २६ मा रसुवाको सीमावर्ती क्षेत्रमा ठूलो हिमाली भूभाग भत्किएपछि भोटेकोशी र त्यसपछि त्रिशूली नदी प्रणालीमा अचानक ठूलो बाढी आएको थियो। प्रारम्भिक अध्ययनहरूले घटनाको स्रोतमा हिमनदीसँग सम्बन्धित चट्टान तथा बरफ खस्ने प्रक्रिया रहेको देखाएका थिए।

त्रिशूलीको पानीको सतह करिब ३० मिनेटमै नौ मिटरसम्म बढेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।

यस्तो अवस्थामा परम्परागत नदी मापन प्रणाली मात्रै पर्याप्त हुँदैन। माथिल्लो हिमाली क्षेत्रमा घटना सुरु भइसकेपछि तल्लो क्षेत्रमा सूचना पुग्नुपर्ने हुन्छ। केही मिनेटको सूचना पनि मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा पुग्न पर्याप्त हुन सक्छ।

त्यसैले नयाँ परियोजनाले हिमतालमा संवेदक राख्ने, पानीको स्तर र अन्य परिवर्तन निरन्तर मापन गर्ने, जोखिमको संकेत देखिएपछि चेतावनी दिने र स्थानीय समुदायलाई सुरक्षित स्थानतर्फ सार्ने प्रणाली विकास गर्नेछ।

नेपालमा यस्तो प्रणालीको प्रयोग पूर्ण रूपमा नयाँ होइन।

इम्जा क्षेत्रमा पानीको सतह घटाउने कामसँगै प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली स्थापना गरिएको थियो। इम्जा-दूधकोशी नदी करिडोरका उच्च जोखिम क्षेत्रमा रहेका बस्तीमा चेतावनी प्रणाली राखिएको थियो।

पुरानो अनुभवले देखाएको कुरा स्पष्ट छ। संरचना बनाउनु र चेतावनी दिनु दुई अलग काम होइनन्। दुवैलाई सँगसँगै चलाउनुपर्छ।

हिमतालको पानी घटाइए पनि हिमनदी निरन्तर पग्लिरहेको छ भने केही वर्षपछि ताल फेरि बढ्न सक्छ। त्यसैले एकपटक पानी घटाएर परियोजना सकिएको मान्न मिल्दैन।

मनाङको थुलागी हिमताल, जोखिम घटाउन पानीको सतह व्यवस्थापन गरिँदै। फोटो स्रोत: Dan Jantzen

सन् २०२० को अध्ययनले त्सो रोल्पा र इम्जा तालको पानी घटाइसकेपछि पनि ती ताल विस्तार भइरहेका र अवशिष्ट जोखिम बाँकी रहेको उल्लेख गरेको थियो।

यसको अर्थ नयाँ परियोजनाको वास्तविक सफलता पानी कति मिटर घट्यो भन्नेमा मात्र मापन हुनेछैन। जोखिम कति घट्यो, निगरानी प्रणाली कति भरपर्दो भयो, पूर्वसूचना कति छिटो पुग्यो र स्थानीय समुदायले त्यसलाई व्यवहारमा कति प्रयोग गर्न सके भन्ने कुरा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनेछ।

च्छो रोल्पादेखि इम्जासम्मको पाठ

नेपालले हिमतालको पानी घटाउने काम पहिलोपटक गर्न लागेको होइन। करिब दुई दशकअघि च्छो रोल्पा हिमतालको जोखिम घटाउन पानीको सतह कम गर्ने काम गरिएको थियो। त्यसपछि इम्जा हिमतालमा पनि यस्तै हस्तक्षेप भयो।

च्छो रोल्पा लामो समयदेखि नेपालको हिमताल जोखिमको सबैभन्दा चर्चित उदाहरणमध्ये एक हो। तालको प्राकृतिक बाँध कमजोर हुन सक्ने सम्भावना र तलतिरको बस्ती तथा पूर्वाधारमाथिको जोखिमका कारण यसको पानी घटाउने काम गरिएको थियो।

इम्जामा भने कृत्रिम खुला नहरमार्फत पानीको सतह ३.४ मिटर घटाइएको थियो। साथै स्वचालित निगरानी र चेतावनी प्रणाली स्थापना गरिएको थियो।

इम्जाको अनुभवले नेपालसँग हिमताल जोखिम न्यूनीकरणमा प्राविधिक क्षमता रहेको प्रमाण दिएको छ। तर अहिलेको परियोजनाको आकार र दायरा ठूलो छ।

पहिलो फरक चारवटा ताल एकैपटक प्राथमिकतामा छन्। दोस्रो फरक ताल मात्र होइन, तलतिरको नदी बेसिन, पूर्वाधार र समुदायलाई समेत परियोजनामा जोडिएको छ।

तेस्रो फरक यो परियोजना जलवायु वित्तसँग जोडिएको ठूलो कार्यक्रम हो। चौथो फरक अहिले हिमतालको जोखिमलाई दीर्घकालीन जलवायु परिवर्तनको असरका रूपमा हेर्न थालिएको छ।

नेपालको औसत तापक्रम बढिरहेको र हिमाली क्षेत्रमा यसको प्रभाव अझ बढी देखिएको तथ्यले हिमताल जोखिमको आधार परिवर्तन गरिरहेको छ। हिमनदी पग्लने गति बढ्दा ताल बन्ने र विस्तार हुने सम्भावना बढ्छ।

यसको सीधा अर्थ हो, आज जोखिम नभएको ताल भोलि जोखिमयुक्त बन्न सक्छ। त्यसैले जोखिमयुक्त हिमतालको सूची स्थिर दस्तावेज होइन। नयाँ भूगोल, नयाँ उपग्रह तथ्यांक, नयाँ हिमनदी अवस्था र नयाँ जलवायु परिस्थितिअनुसार जोखिमको पुनर्मूल्यांकन आवश्यक हुन्छ।

२०२० को अध्ययनले पनि नियमित निगरानी र अद्यावधिक तथ्यांकलाई महत्वपूर्ण मानेको थियो। अध्ययनले जोखिमयुक्त ताल पहिचान गर्नुको उद्देश्य नै जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्राथमिकता निर्धारण र निगरानी प्रणाली स्थापना गर्नु रहेको बताएको छ।

विपत्तिले देखाएको विकासको अर्को हिसाब

भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीले नेपालका लागि अर्को कठिन प्रश्न खडा गरेको छ। हिमाली जोखिमलाई पूर्वाधार विकासबाट अलग राखेर अब योजना बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन।

नेपालका सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, व्यापारिक नाका, बस्ती र पर्यटकीय मार्गको ठूलो हिस्सा नदी करिडोरसँग जोडिएको छ। हिमाली नदीको अचानक बहाव बढ्दा एकैपटक धेरै क्षेत्र प्रभावित हुन सक्छन्।

अगस्टको बाढीमा रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा हुँदै तलसम्म ठूलो क्षति पुगेको थियो। नदी प्रणालीसँग जोडिएका संरचना, सडक र पुल प्रभावित भएका थिए। सरकारी उद्धार पोर्टलले समेत बाढीपछि व्यापक उद्धार तथा खोजी अभियान सञ्चालन गरिएको विवरण राखेको छ।

सेप्टेम्बर १२ सम्मको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्यांक उद्धृत गर्दै सार्वजनिक गरिएको विवरणअनुसार १ हजार ३८६ शव फेला परेका थिए। तीमध्ये १०४ शव मात्रै पहिचान गरी परिवारलाई बुझाइएको थियो।

५ हजार १३० जना अझै सम्पर्कविहीन थिए। १३ हजार ७२८ जनाको उद्धार गरिएको र ३ हजार ७६१ जना ३७ वटा अस्थायी केन्द्रमा बसेको विवरण थियो।

यो क्षतिको मानवीय पक्षसँगै आर्थिक पक्ष पनि ठूलो छ।

हिमताल वा हिमनदीबाट आउने बाढीले एकैपटक धेरै क्षेत्रका उत्पादनशील सम्पत्ति नष्ट गर्न सक्छ। जलविद्युत् आयोजना बन्द हुँदा विद्युत् उत्पादन घट्छ। सडक र पुल भत्किँदा आपूर्ति शृंखला अवरुद्ध हुन्छ। पर्यटक आवागमन प्रभावित हुँदा स्थानीय व्यवसायमा असर पर्छ।

कृषि जमिनमा बालुवा र ढुंगा थुप्रिँदा उत्पादन प्रणाली प्रभावित हुन्छ।

त्यसैले हिमताल जोखिम न्यूनीकरणलाई केवल वातावरणीय परियोजना भनेर हेर्नु आर्थिक दृष्टिले पनि अधुरो हुन्छ।

जलविद्युत्, पर्यटन, सडक, व्यापार र ग्रामीण अर्थतन्त्रको सुरक्षा यससँग जोडिएको छ।

हरित जलवायु कोषले पनि नयाँ परियोजनामा जीविकोपार्जन, पूर्वाधार र पारिस्थितिक प्रणालीलाई छुट्टाछुट्टै परिणाम क्षेत्रका रूपमा राखेको छ।

परियोजनाले नदी किनार संरक्षण, वनरोपण, चेकड्याम, वनस्पतिमा आधारित ग्याबियन संरचना लगायतका उपाय पनि समेटेको छ। चार हिमतालको पानी घटाउनु मात्र यसको सम्पूर्ण कार्यक्रम होइन।

यसले एउटा नयाँ अवधारणा देखाउँछ। हिमतालको जोखिम माथिबाट सुरु भए पनि यसको आर्थिक असर तलको बजार, बस्ती र पूर्वाधारसम्म पुग्छ। त्यसैले जोखिम व्यवस्थापन पनि तालबाट नदी हुँदै बस्ती र अर्थतन्त्रसम्म जोडिनुपर्छ।

छ वर्षको परीक्षा, चार तालपछि बाँकी जोखिम

चार हिमतालमा सुरु हुने परियोजनाले नेपालको हिमताल जोखिम व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण आधार तयार गर्न सक्छ। तर यसको सफलता तीन कुरामा निर्भर हुनेछ।

पहिलो, अध्ययन कति वैज्ञानिक र स्वतन्त्र हुन्छ।

दोस्रो, अध्ययनपछि सिफारिस गरिएको संरचना समयमै निर्माण हुन्छ कि हुँदैन।

तेस्रो, निर्माणपछि त्यसको सञ्चालन, मर्मत र निगरानी कसले गर्छ।

नेपालमा विकास परियोजनाको सबैभन्दा ठूलो चुनौती निर्माण सम्पन्न गर्नु मात्र होइन। संरचना बनेपछि त्यसलाई सञ्चालन गर्ने संस्थागत क्षमता र नियमित बजेट सुनिश्चित गर्नु पनि हो।

हिमतालमा यो चुनौती झन् ठूलो छ। तालसम्म पुग्नै कठिन हुने भएकाले नियमित मर्मत सामान्य सडक वा पुलको जस्तो हुन सक्दैन। संवेदक बिग्रिएमा प्राविधिक टोली पुग्न समय लाग्न सक्छ। सञ्चार प्रणालीमा समस्या आएमा पूर्वसूचना रोकिन सक्छ।

स्थानीय तहमा पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा उपकरण सञ्चालनमा समस्या आउन सक्छ।

हरित जलवायु कोषले पनि परियोजनाको एक प्रमुख हिस्साका रूपमा सरकारी निकायको प्राविधिक र संस्थागत क्षमता बढाउने विषय राखेको छ।

अर्को चुनौती समन्वय हो। हिमतालको पानी घटाउने काम एउटा निकायले मात्रै गर्न सक्दैन। जल तथा मौसमसम्बन्धी निकाय, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्र, स्थानीय तह, विपद् व्यवस्थापन निकाय, सुरक्षा संयन्त्र, वन तथा वातावरणसम्बन्धी निकाय र विकास साझेदारबीच समन्वय आवश्यक हुन्छ।

पूर्वसूचना प्रणालीमा त झन् समन्वय निर्णायक हुन्छ। तालमा खतरा पहिचान गर्ने निकाय, नदीमा बहाव मापन गर्ने निकाय, चेतावनी जारी गर्ने निकाय र स्थानीय समुदायलाई सुरक्षित स्थानमा पुर्‍याउने संयन्त्र अलगअलग भए पनि एउटै प्रणालीमा काम गर्नुपर्छ।

परियोजनाले २०२६ मार्चदेखि २०३३ मार्चसम्मको समय पाएको छ। यसको अर्थ सरकारसँग पर्याप्त समय भए पनि हिमताल जोखिमसँग जोडिएको काममा ढिलाइको मूल्य महँगो हुन सक्छ।

विशेषगरी २०१८ मा अवधारणा तहबाट सुरु भएको यो परियोजना २०२५ मा मात्र स्वीकृत भएको तथ्यले जलवायु वित्त परिचालनमा लाग्ने समयबारे पनि प्रश्न उठाउँछ।

हरित जलवायु कोषको अभिलेखअनुसार प्रस्तावको अवधारणा सन् २०१८ फेब्रुअरीमा प्राप्त भएको थियो, विस्तृत वित्तीय प्रस्ताव सन् २०२३ सेप्टेम्बरमा पेश भएको थियो र बोर्डले जुलाई २०२५ मा स्वीकृत गरेको थियो।

स्वीकृतिपछि भने परियोजना कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। सेप्टेम्बर २०२६ मा हरित जलवायु कोषले नेपालमा भएको विनाशकारी हिमाली बाढीले जोखिम न्यूनीकरणका लागि वैज्ञानिक र प्राविधिक लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको बताएको थियो।

साथै चार तालको परियोजना भोटेकोशी विपत्तिबाट प्रभावित क्षेत्रभन्दा फरक नदी प्रणालीमा केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारेको थियो।

यो स्पष्टता महत्वपूर्ण छ। किनकि चार तालको पानी घटाउने कार्यक्रमलाई भोटेकोशी बाढीको प्रत्यक्ष समाधानका रूपमा बुझ्न मिल्दैन। भोटेकोशी घटना र नयाँ परियोजनाका चार ताल अलग नदी प्रणालीमा छन्। नयाँ कार्यक्रम भविष्यका हिमतालजन्य जोखिम कम गर्न लक्षित छ।

यसैले अहिलेको प्राथमिकता चार तालमा सीमित भएर बस्ने होइन। नेपालले जोखिमयुक्त २१ हिमतालको अवस्था नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ।

जलवायु परिवर्तनको गति बढ्दै जाँदा जोखिमको नक्सा पनि बदलिन सक्छ। आज उच्च जोखिममा रहेका तालको अवस्था सुधारिन सक्छ, तर अर्को ताल विस्तार भएर नयाँ जोखिमको केन्द्र बन्न सक्छ।

नेपालले विगतमा त्सो रोल्पा र इम्जाबाट एउटा महत्वपूर्ण पाठ पाएको छ। पानी घटाउन सकिन्छ। चेतावनी प्रणाली राख्न सकिन्छ। स्थानीय समुदायलाई तयार पार्न सकिन्छ। तर जोखिम पूर्ण रूपमा समाप्त हुँदैन। २०२० को अध्ययनले पानी घटाइसकेपछि पनि त्सो रोल्पा र इम्जा विस्तार भइरहेको र अवशिष्ट जोखिम बाँकी रहेको उल्लेख गरेको थियो।

अब चार हिमतालको परियोजना त्यही अनुभवको अर्को ठूलो चरण हो।

यसपटक चुनौती चार तालको पानी केही मिटर घटाउने मात्र होइन। नेपालले हिमालयमा बदलिँदो जोखिमलाई आफ्नो विकास योजनाको स्थायी हिस्साका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। ५ करोड डलरको परियोजनाको वास्तविक मूल्य त्यसले कति पानी घटायो भन्नेमा मात्र नापिने छैन।

जोखिम पहिचान कति छिटो भयो, पूर्वसूचना कति समयअघि पुग्यो, स्थानीय समुदाय कति तयार भए, सडक र जलविद्युत् जस्ता पूर्वाधार कति सुरक्षित बने र जोखिमयुक्त अन्य हिमतालमा आगामी चरण कसरी विस्तार भयो भन्ने कुराले यसको प्रभाव निर्धारण गर्नेछ।

चार हिमतालबाट सुरु भएको यो काम त्यसैले एउटा परियोजनाभन्दा ठूलो विषय हो।

हिमनदी पग्लिँदै जाने, हिमताल फैलिँदै जाने र पहाडको प्राकृतिक बाँध कमजोर हुँदै जाने अवस्थामा नेपालले विपत्ति आएपछि उद्धार गर्ने पुरानो मोडलबाट विपत्ति आउनुअघि जोखिम घटाउने मोडलतर्फ कति प्रभावकारी रूपमा जान सक्छ भन्ने यसको असली परीक्षा हुनेछ।