काठमाडौं । स्वीकृत नक्सा र भवन मापदण्ड पालना नगरी घर निर्माण गरेमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारले भवन ऐन, २०५५ संशोधन गर्न तयार पारेको विधेयकमा अवैध निर्माण नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहलाई थप अधिकार दिने प्रस्ताव गरेको हो।
प्रस्तावित विधेयकअनुसार स्वीकृत नक्सा वा तोकिएको भवन मापदण्ड पालना नगरी ‘क’ र ‘ख’ वर्गका ठूला तथा आधुनिक भवन निर्माण गरेमा ५ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। अन्य वर्गका भवनमा भने अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
स्वीकृत भइसकेको नक्सामा आफूखुसी परिवर्तन गरेर पुनः स्वीकृति नलिई निर्माण गरेमा पनि छुट्टै जरिवाना हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। ‘क’ र ‘ख’ वर्गका भवनमा यस्तो कसुर गरेमा ३ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म र अन्य वर्गका भवनमा २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रस्ताव छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार जरिवाना तिरेकै भरमा मापदण्डविपरीत बनेको भवनले कानुनी मान्यता पाउने छैन। निर्माणकै क्रममा मापदण्ड उल्लङ्घन भएको भेटिए स्थानीय तहले काम रोक्न निर्देशन दिन सक्नेछ।
निर्माण सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा पनि मापदण्डविपरीत बनेको भवन वा त्यसको कुनै भाग हटाउन स्थानीय तहले आदेश दिन सक्नेछ। यस्तो आदेश पालना नगरेमा घरधनीमाथि थप कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ।
अवैध संरचना नहटाएसम्म सम्बन्धित घरजग्गा बिक्री, हस्तान्तरण वा अन्य किसिमले हक छाड्न रोक लगाउन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। यसका लागि मालपोत कार्यालयलगायत सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउन सकिनेछ।
त्यस्तै, मापदण्डविपरीत बनेको भवनमा खानेपानी, विद्युत् र दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउन रोक लगाउन सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। पहिल्यै सेवा जडान भइसकेको अवस्थामा समेत संरचना नहटाएसम्म सेवा विच्छेद गर्न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्न सकिनेछ।
यसले नक्सा पास नगरी वा स्वीकृत डिजाइन परिवर्तन गरेर भवन निर्माण गर्ने प्रवृत्तिमाथि कडाइ गर्ने सरकारको तयारी देखाउँछ। प्रस्तावित कानुन लागू भएमा अवैध निर्माण गर्ने घरधनीले जरिवानासँगै सम्पत्ति कारोबारमा रोक र आधारभूत सेवासम्बन्धी प्रतिबन्धसमेत सामना गर्नुपर्नेछ।
