काठमाडौं – युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडको लाइसेन्स खारेज भइसकेको छ।

कम्पनीले तोकिएको समयभित्र नवीकरण शुल्क र अन्य अनिवार्य दायित्व भुक्तानी नगरेपछि दूरसञ्चार ऐनअनुसार आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र स्वतः खारेज भएको हो। त्यसपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यूटीएलबाट ८ अर्ब ५ करोड २२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता असुल गर्ने निर्णय गरेको छ।

नवीकरण शुल्कसमेत जोड्दा यूटीएलको सरकारप्रतिको कुल दायित्व करिब ३१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको प्राधिकरणका अधिकारीहरूले यसअघि नै बताउँदै आएका छन्।

नवीकरण शुल्क मात्रै करिब २० अर्ब रुपैयाँ छ। त्यसमा समयमै शुल्क नतिरेबापतको थप दस्तुर तथा जरिवाना र रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष तथा फ्रिक्वेन्सी शुल्कको बक्यौता जोडिन्छ।

लाइसेन्स खारेज भएपछि प्राधिकरणले यूटीएलको बैंक खाता, चल अचल सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, प्रणाली र नेटवर्क नियन्त्रणमा लिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

सम्पत्तिको मूल्यांकनका लागि समिति गठन गर्ने निर्णयसमेत भइसकेको छ। सम्बन्धित सरकारी निकायलाई बैंक खाता तथा सम्पत्ति रोक्का प्रक्रियाका लागि पत्राचार गरिएको छ।

यही अवस्थामा यूटीएलले संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पुगेर लाइसेन्स नवीकरण, पुँजी तथा क्षमता वृद्धि, विदेशी लगानी र ऋण ल्याउने प्रक्रिया सहज बनाउन आग्रह गरेको छ।

कम्पनीले विगतमा नियामकीय स्वीकृति नपाउँदा आफूले व्यवसाय विस्तार गर्न नसकेको दाबी गरेको छ। तर कम्पनीका दाबीले तिर्नुपर्ने बक्यौता र नवीकरण शुल्कको कानुनी दायित्व हटाउँदैन।

राज्यसँगको अर्बौं रुपैयाँको हिसाब बाँकी राखेर नयाँ सुविधा माग्ने अवस्था सिर्जना हुनु नै यूटीएल प्रकरणको अहिलेको मूल विषय हो।

३१ अर्बको दायित्व अनि लाइसेन्स

यूटीएलको लाइसेन्स नवीकरणको म्याद २०८३ भदौ १९ मा सकिएको थियो। कानुनले तोकेको अवधिभित्र आवश्यक शुल्क र दस्तुर नबुझाएपछि अनुमतिपत्र स्वतः खारेज हुने व्यवस्था दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ मा छ।

यूटीएलले नवीकरणका लागि निवेदन भने दिएको थियो। तर निवेदन दिनु मात्र पर्याप्त भएन। नवीकरणका लागि आवश्यक शुल्क तथा पुराना बक्यौता तिर्नुपर्ने नियामकीय सर्त पूरा भएन।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले कम्पनीले नवीकरणका लागि निवेदन दिए पनि आवश्यक शुल्क र पुरानो बक्यौता भुक्तानी नगरेको बताएका छन्। प्राधिकरणले कम्पनीलाई शुल्क एकमुष्ट बुझाउन पत्राचारसमेत गरेको थियो।

प्राधिकरणको अभिलेखअनुसार २०८१ जेठ मसान्तसम्म नै यूटीएलको अनुमतिपत्र नवीकरण किस्ता, फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबापत ७ अर्ब ४२ करोड ९३ लाख ९१ हजार ३३७ रुपैयाँभन्दा बढी बाँकी थियो। त्यसपछि पनि दायित्व बढ्दै गएको हो।

पछिल्लो निर्णयमा प्राधिकरणले सरकारी बक्यौताका रूपमा असुल गर्नुपर्ने रकम ८ अर्ब ५ करोड २२ लाख ५७ हजार रुपैयाँभन्दा बढी निर्धारण गरेको छ। यसमा फ्रिक्वेन्सी शुल्क, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र थप दस्तुर समावेश छन्।

नवीकरण शुल्कको विषय अलग छ। नवीकरण शुल्क करिब २० अर्ब रुपैयाँ रहेको र त्यसमा थप दस्तुर तथा जरिवाना जोडिने प्राधिकरणका अधिकारीहरूले बताएका छन्। त्यसैले यूटीएलको कुल वित्तीय दायित्वलाई केवल ८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँमा सीमित गरेर हेर्न मिल्दैन।

८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ अहिले प्राधिकरणले सरकारी बक्यौताका रूपमा असुल गर्न अघि बढाएको रकम हो, जबकि नवीकरण शुल्कसहित कम्पनीको कुल दायित्व निकै ठूलो छ।

यसले एउटा कुरा स्पष्ट गर्छ। यूटीएलको समस्या केवल लाइसेन्स नवीकरणको प्रशासनिक प्रक्रिया होइन। यो लामो समयदेखि तिर्न बाँकी रहेको सरकारी राजस्व, नियामकीय शुल्क र नवीकरण दायित्वसँग जोडिएको वित्तीय विषय हो।

सुविधा खोज्दै यूटीएलको नयाँ प्रस्ताव

लाइसेन्सको म्याद सकिनुअघि यूटीएलले सरकार र नियामकसमक्ष विभिन्न प्रस्ताव राखेको थियो।

कम्पनीले बक्यौता किस्ताबन्दीमा तिर्न पाउनुपर्ने, विदेशी लगानी तथा ऋण ल्याउने प्रक्रिया सहज हुनुपर्ने, कोभिड महामारीको अवधिलाई विशेष परिस्थितिका रूपमा मान्नुपर्ने र प्रयोग नभएको अवधिको फ्रिक्वेन्सी शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने माग गरेको थियो।

कम्पनीले पुँजी तथा व्यावसायिक क्षमता वृद्धि गर्न २०७१ सालमै उद्योग विभागमा आवेदन दिएको र त्यसमा लामो समय निर्णय नभएको दाबी गरेको छ। कम्पनीका अनुसार त्यसले नयाँ लगानी ल्याउने, सेवा विस्तार गर्ने र व्यवसाय पुनर्संरचना गर्ने योजना प्रभावित भयो।

कम्पनीले प्रस्ताव स्वीकृत भए सुरुमा करिब १३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बुझाउने र बाँकी रकम किस्ताबन्दीमा तिर्ने योजना अघि सारेको थियो।

त्यस्तै ५० करोड अमेरिकी डलरसम्म विदेशी लगानी ल्याउने र करिब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी वा वित्तीय उपकरण उपलब्ध गराउने प्रस्ताव पनि राखेको थियो।

कम्पनीको अर्को प्रस्ताव प्रविधि परिवर्तनसँग जोडिएको छ। यूटीएलले पुरानो २जी र ३जी संरचनालाई ५जीमा रूपान्तरण गर्न नियामकीय सहजीकरण मागेको छ।

व्यवसाय पुनर्संरचना गर्ने अधिकार कम्पनीसँग हुन्छ। विदेशी लगानी ल्याउने, ऋण उठाउने वा प्रविधि परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव पनि व्यवसायिक निर्णय हुन्। तर यस्ता प्रस्तावले विगतको सरकारी दायित्व स्वतः समाप्त गर्दैनन्।

कम्पनीले नयाँ पैसा ल्याउन सक्ने सम्भावना देखाउनु र राज्यले पुरानो पैसा उठाउनुपर्ने दायित्व दुई फरक विषय हुन्। एउटा भविष्यको लगानी योजना हो, अर्को विगतको कानुनी तथा वित्तीय दायित्व।

त्यसैले यूटीएलले ल्याएको नयाँ लगानी प्रस्तावलाई आधार बनाएर पुरानो बक्यौता मिनाहा गर्ने, घटाउने वा नवीकरणको अनिवार्य सर्तलाई कमजोर बनाउने सुविधा दिनु नियामकीय दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन्छ।

बहुमूल्य फ्रिक्वेन्सी वर्षौं निष्क्रिय

यूटीएलसँग विभिन्न फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डमा ठूलो स्पेक्ट्रम हिस्सा रहेको छ। कम्पनीसँग ८०० मेगाहर्जमा ५ मेगाहर्ज, ९०० मेगाहर्जमा १० मेगाहर्ज र १८०० मेगाहर्जमा २४ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी रहेको विवरण छ।

दूरसञ्चारको फ्रिक्वेन्सी राज्यको सीमित सार्वजनिक स्रोत हो। यसको उपयोगको अधिकार कुनै कम्पनीलाई दिएपछि त्यससँग सेवा सञ्चालन, शुल्क भुक्तानी र नियामकीय अनुपालनका जिम्मेवारी जोडिन्छन्।

यूटीएलले लामो समयदेखि प्रभावकारी सेवा विस्तार गर्न नसकेको अवस्थामा पनि यी फ्रिक्वेन्सी होल्ड गरिरहँदा त्यसको अवसर लागत राज्य र बजार दुवैले बेहोर्नुपर्छ।

बजारमा प्रयोग गर्न सकिने सीमित स्पेक्ट्रम एउटा निष्क्रिय कम्पनीको नाममा लामो समय रोकिँदा नयाँ प्रविधि र नयाँ सेवाका लागि उपलब्ध स्रोतसमेत सीमित हुन्छ।

प्राधिकरणका अधिकारीहरूले यूटीएलले लामो समय सेवा सञ्चालन नगरी बहुमूल्य फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड होल्ड गरेर राखेको बताएका छन्।

यूटीएलले भने आफूले प्रयोग नगरेको अवधिको फ्रिक्वेन्सी शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने तर्क गरेको छ। कम्पनीले कोभिड महामारी तथा अन्य नियामकीय समस्याका कारण सेवा विस्तार हुन नसकेको दाबी गरेको छ।

तर फ्रिक्वेन्सीको आर्थिक मूल्य केवल कम्पनीले प्रयोग गरेको समयबाट मात्र निर्धारण हुँदैन। राज्यले सीमित स्रोतको उपयोग अधिकार दिएपछि त्यसको मूल्य र शुल्क निर्धारण हुन्छ। कम्पनीले स्रोत उपयोग गर्न नसकेको कारणले शुल्क दायित्व स्वतः शून्य हुने व्यवस्था हुँदैन।

यस्तो अवस्थामा फ्रिक्वेन्सी फिर्ता लिएर प्रतिस्पर्धी बजारमा पुनः वितरण गर्ने कि पुरानै कम्पनीलाई थप समय दिने भन्ने निर्णय पनि सार्वजनिक हितको आधारमा हुनुपर्छ।

दुई अर्बको परियोजनाको अधुरो हिसाब

यूटीएलको नियामकीय रेकर्डमा दूरसञ्चार सेवाबाहेक ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट सञ्चालन गरिएको ठूलो पूर्वाधार परियोजनासमेत जोडिएको छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गण्डकी र तत्कालीन प्रदेश ५ अन्तर्गतका जिल्लामा जिल्ला अप्टिकल नेटवर्क विस्तारका लागि यूटीएललाई करिब २ अर्ब १ करोड रुपैयाँको परियोजना दिएको थियो। प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदनमा उक्त परियोजनाको सम्झौता रकम २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ उल्लेख छ।

परियोजनाअन्तर्गत करिब २ हजार १६० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने लक्ष्य थियो। सम्झौताअनुसार निर्धारित अवधिमा काम अघि बढ्न नसकेपछि प्राधिकरणले सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।

यूटीएल त्यसविरुद्ध अदालत पुगेको थियो।

सर्वोच्च अदालतले २०८० माघमा यूटीएल र टेली इन्फ्रा नेपालले दायर गरेको रिट खारेज गरिदिएको थियो। परियोजनाको काम तोकिएको समयमा अघि बढ्न नसकेको विषयमा भएको नियामकीय कारबाहीविरुद्ध कम्पनी अदालत गएको थियो।

यस परियोजनाको हिसाब यूटीएलको अहिलेको लाइसेन्स विवादबाट अलग विषय होइन। किनभने ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा योगदान गर्ने कम्पनीले त्यही कोषबाट ठूलो परियोजना प्राप्त गरेको थियो।

परियोजना कार्यान्वयन, सम्झौता पालना र सार्वजनिक स्रोतको उपयोगको रेकर्ड कम्पनीको समग्र नियामकीय मूल्यांकनमा समावेश हुनुपर्छ।

यूटीएललाई नयाँ लाइसेन्स दिने वा पुरानो लाइसेन्स पुनर्जीवित गर्ने विषयमा निर्णय गर्दा कम्पनीले विगतमा पाएको सार्वजनिक स्रोतको उपयोग कसरी गर्‍यो भन्ने तथ्यलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।

अझ महत्वपूर्ण कुरा, नयाँ लगानी ल्याउने प्रस्तावसँगै विगतका परियोजनामा कम्पनीको कार्यसम्पादनको जिम्मेवारी समाप्त हुँदैन। नयाँ लगानीकर्ता वा ऋणदाताको सम्भावित पैसा आउन सक्छ, तर त्यसअघि राज्यले आफ्नो पुरानो हिसाब सुरक्षित गर्नुपर्छ।

८० प्रतिशत विदेशी लगानीको तर्क

यूटीएलमा ८० प्रतिशत विदेशी लगानी छ। भारतीय सरकारी स्वामित्वको महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेडको करिब २६.६८ प्रतिशत, टेलिकम कन्सल्टेन्ट्स इन्डिया लिमिटेडको २६.६६ प्रतिशत र टाटा कम्युनिकेसन्सको २६.६६ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ। बाँकी २० प्रतिशत नेपाल भेन्चर्स प्रालिको हो।

ठूलो विदेशी लगानी भएको कम्पनीले नेपालमा लगानी, रोजगारी, पूर्वाधार र प्रविधि ल्याउन सक्छ। राज्यका लागि विदेशी पूँजी महत्वपूर्ण छ। तर विदेशी लगानी भएको कम्पनीलाई नेपाली कानुनबाट अलग व्यवहार गर्ने आधार त्यसले सिर्जना गर्दैन।

यूटीएलले विदेशी लगानी स्वीकृति तथा विदेशी ऋणको प्रक्रियामा भएको ढिलाइलाई आफ्नो वित्तीय समस्यासँग जोडेको छ। कम्पनीले अमेरिकी डलर ९ करोड ५० लाखको विदेशी ऋणसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाएको दाबीसमेत गरेको छ। यसबारे अन्तिम स्वीकृति र नियामकीय प्रक्रियाको अवस्था सम्बन्धित निकायबाट परीक्षण हुनुपर्ने विषय हो।

यूटीएलले आफ्नो प्रस्तावमा नयाँ पैसा ल्याएर पुरानो बक्यौता तिर्ने योजना अघि सारेको छ। यसलाई सरकारले पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्नुपर्ने भन्ने होइन। तर यसको मूल्यांकनको क्रम उल्टो हुनु हुँदैन।

पहिले कम्पनीको कानुनी दायित्व निर्धारण हुनुपर्छ। त्यसपछि रकम तिर्ने सुनिश्चितता, बैंक ग्यारेन्टी वा अन्य सुरक्षण, लगानीको वास्तविक स्रोत, लगानीकर्ताको क्षमता र कम्पनीको भावी व्यवसायिक योजनाको परीक्षण हुनुपर्छ।

त्यसपछि मात्रै लाइसेन्स वा नयाँ सेवासम्बन्धी प्रस्तावमा प्रवेश गर्न सकिन्छ। नत्र नयाँ लगानीको नाममा पुरानो बक्यौता उठाउनुपर्ने राज्यको अधिकार कमजोर हुन्छ।

संसद्को निगरानीमा हिसाब स्पष्ट हुनुपर्छ

यूटीएलले प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा निवेदन दिएपछि विषय संसदीय निगरानीमा पुगेको छ। समितिका सभापति डा. ओजस्वी शेरचन हुन् र यूटीएलसम्बन्धी विषय समितिको अध्ययन प्रक्रियामा गएको छ।

संसदीय समितिले नियामकीय निर्णयमा हस्तक्षेप गर्नेभन्दा पहिले यूटीएलको दाबी र सरकारी अभिलेखबीचको अन्तर स्पष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ।

कम्पनीले २०७१ सालदेखि पुँजी वृद्धि आवेदन विचाराधीन रहेको दाबी गरेको छ भने सम्बन्धित निकायबाट आवेदनको वास्तविक मिति, निर्णय प्रक्रिया, फाइलको अवस्था र ढिलाइको कारण निकाल्न सकिन्छ।

कम्पनीले विदेशी लगानी तथा ऋण स्वीकृतिमा अवरोध भएको दाबी गरेको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंक, उद्योग विभाग र सम्बन्धित सरकारी निकायका कागजातबाट यसको परीक्षण गर्न सकिन्छ।

त्यसैगरी यूटीएलले कति रोयल्टी तिर्‍यो, कति फ्रिक्वेन्सी शुल्क तिर्‍यो, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा कति बुझायो, नवीकरण शुल्कको कति हिस्सा तिर्‍यो र कुन अवधिदेखि रकम बाँकी रह्यो भन्ने पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्न सकिन्छ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले नवीकरणका लागि आवश्यक शुल्क र पुरानो बक्यौता पूरा नगरेसम्म लाइसेन्स नवीकरणको आधार नबन्ने बताएका छन्। प्राधिकरणले अहिले ८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता सरकारी असुली प्रक्रियामा लगेको छ।

लाइसेन्स खारेज भएपछि प्राधिकरणले यूटीएलको सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार नियन्त्रणमा लिने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ।

सम्बन्धित नियमअनुसार गैरलाइसेन्सप्राप्त सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउने आधार प्राधिकरणले लिएको छ।

यस अवस्थामा संसदीय समितिको जिम्मेवारी यूटीएललाई सुविधा उपलब्ध गराउनेभन्दा पनि राज्यको सम्पत्ति र राजस्वको सुरक्षा हुने गरी तथ्य परीक्षण गर्नु हो।

कम्पनीले विगतको दायित्व तिर्न सक्ने ठोस स्रोत देखाउँछ भने त्यसको परीक्षण गर्न सकिन्छ। बैंक ग्यारेन्टी वा अन्य सुरक्षणको प्रस्ताव आउँछ भने त्यसको वास्तविक मूल्य र कार्यान्वयन क्षमता हेर्न सकिन्छ।

विदेशी लगानीको स्रोत र लगानीकर्ताको प्रतिबद्धता परीक्षण गर्न सकिन्छ। तर यी सबै प्रक्रिया कानुनले तोकेको सीमाभित्र हुनुपर्छ।

पहिले बक्यौता त्यसपछि नयाँ अनुमति

यूटीएलको लाइसेन्स विवादलाई केवल एउटा निजी दूरसञ्चार कम्पनीको व्यवसायिक पुनरागमनका रूपमा हेर्न मिल्दैन। यसमा सरकारी राजस्व, सार्वजनिक फ्रिक्वेन्सी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष, दूरसञ्चार पूर्वाधार र नियामकीय अनुशासन जोडिएको छ।

प्राधिकरणले अहिले कम्पनीबाट ८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता असुल गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ। बैंक खाता तथा चल अचल सम्पत्ति रोक्का र मूल्यांकनको प्रक्रिया पनि त्यसैअनुसार अगाडि बढाइएको छ।

नवीकरण शुल्कसमेत जोड्दा करिब ३१ अर्ब रुपैयाँको दायित्व रहेको अवस्थामा कम्पनीले नयाँ लगानी ल्याउने प्रस्ताव अघि सार्नु आफैंमा समाधान होइन।

समाधान तब हुन्छ जब नयाँ स्रोतबाट राज्यको पुरानो दायित्व कसरी सुरक्षित रूपमा असुल हुन्छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ।

यूटीएलले ५० करोड अमेरिकी डलर विदेशी लगानी ल्याउने, करिब १० अर्ब रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी दिने, २जी तथा ३जीबाट ५जीमा जाने र किस्ताबन्दीमा दायित्व तिर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

यी प्रस्तावको आर्थिक क्षमता परीक्षण हुन सक्छ। तर कानुनी रूपमा तिर्नुपर्ने रकमलाई नयाँ लगानीको प्रस्तावसँग साट्न सकिँदैन।

दूरसञ्चार क्षेत्रमा एउटा कम्पनीलाई दिइने सुविधा अर्को कम्पनीका लागि पनि नियामकीय उदाहरण बन्छ।

यूटीएललाई ठूलो बक्यौता हुँदाहुँदै लाइसेन्स पुनर्जीवनको विशेष बाटो खोलियो भने समान अवस्थामा रहेका अन्य सेवा प्रदायकसँग राज्यले अपनाउने मापदण्ड पनि प्रश्नमा पर्न सक्छ।

त्यसैले यूटीएलका लागि बाटो बन्द गर्नुपर्ने विषय होइन। तर बाटो कानुनभित्रै हुनुपर्छ। कम्पनीले आफ्नो बक्यौता, नवीकरण शुल्क र अन्य दायित्वको स्पष्ट हिसाब स्वीकार गर्नुपर्छ।

राज्यको रकम सुरक्षित गर्ने पर्याप्त वित्तीय सुरक्षण दिनुपर्छ।

विगतका परियोजना र स्पेक्ट्रम उपयोगको हिसाब स्पष्ट गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र भविष्यको लगानी, प्रविधि र लाइसेन्सको विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ।

अहिलेको प्राथमिकता लाइसेन्स फर्काउने होइन, राज्यको अर्बौं रुपैयाँ सुरक्षित गर्ने र सार्वजनिक फ्रिक्वेन्सीको उचित व्यवस्थापन गर्ने हो।

यूटीएललाई नयाँ व्यवसाय गर्ने अवसर चाहिएको हो भने त्यसको मूल्य राज्यको पुरानो दायित्वबाट छुट दिएर तिर्नुपर्ने होइन। नयाँ लगानी नयाँ हिसाब हो, पुरानो बक्यौता पुरानै हिसाब हो।

दुवैलाई एउटै प्रस्तावमा मिसाएर नियामकीय दायित्व कमजोर बनाउने बाटो खुल्नु हुँदैन।

राज्यले पहिले आफ्नो पैसा उठाउनुपर्छ। त्यसपछि मात्र यूटीएलको नयाँ व्यवसायिक योजनाको मूल्यांकन हुनुपर्छ।

यही क्रमले मात्र दूरसञ्चार क्षेत्रमा लगानीकर्तालाई अवसर र राज्यलाई राजस्व तथा नियामकीय अधिकार दुवै सुरक्षित राख्न सक्छ।