काठमाडौं । दशैं आउन केही दिन बाँकी छ। बजारमा किनमेल बढेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कारोबार बढेको छ। सर्वसाधारणले पनि दशैंमा दक्षिणा, टीका र अन्य पारिवारिक खर्चका लागि साना दरका नोट खोज्न थालेका छन्।

हरेक वर्ष यतिबेला नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट सटहीका लागि छुट्टै सूचना निकाल्थ्यो। सर्वसाधारणका लागि निश्चित ठाउँ र समय तोकिन्थ्यो। नयाँ नोट लिन बिहानैदेखि लाइन लाग्थ्यो। यसपटक त्यो दृश्य फरक छ।

राष्ट्र बैंकले दशैंका लागि नयाँ नोट वितरण गर्ने भनेर छुट्टै सार्वजनिक सूचना निकालेन। तर नयाँ नोट बजारमा नपठाएको होइन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असोज १ गतेदेखि नै साना दरका नोट लिन थालेका छन्।

राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिलेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरका साना दरका नयाँ नोट सटही भइसकेका छन्।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेलका अनुसार यसपटक नयाँ नोट वितरणलाई दशैं केन्द्रित विशेष अभियानका रूपमा प्रचार गरिएको छैन।

नोट वितरण भइरहेको छ, तर त्यसलाई विगतमा जस्तो सार्वजनिक उत्सवको रूप दिइएको छैन।

‘दशैंका लागि भनेर नयाँ नोट वितरण गर्ने सूचना निकालेका छैनौँ, तर वितरण भने भइरहेको छ,’ पौडेलले भने।

यही ठाउँबाट यस वर्षको नयाँ नोट व्यवस्थापनको फरक कथा सुरु हुन्छ। राष्ट्र बैंकले सूचना निकालेन। तर नोट बजारमा आयो। बैंकहरूले नोट लिए। सर्वसाधारणले बैंकमार्फत सटही गर्न पाउने व्यवस्था भयो।

करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरका साना दरका नयाँ नोट बजारमा पुगिसकेका छन्। अर्थात् सार्वजनिक सूचना नआएको हो, नोटको आपूर्ति रोकिएको होइन।

सूचना किन आएन ?

नयाँ नोट सटहीका लागि सार्वजनिक सूचना ननिकाल्ने निर्णय सामान्य प्रशासनिक परिवर्तन मात्रै होइन। राष्ट्र बैंकले पछिल्ला वर्षमा नयाँ नोट व्यवस्थापनको शैली नै परिवर्तन गर्दै लगेको देखिन्छ।

चार पाँच वर्षअघिसम्म दशैंलाई लक्षित गरेर नयाँ नोट वितरण गर्ने भनेर राष्ट्र बैंकले औपचारिक सूचना निकाल्थ्यो। त्यसपछि नयाँ नोटको सट्टा सफा नोट उपलब्ध गराउने अभ्यास सुरु भयो।

अहिले भने दशैंलाई केन्द्रमा राखेर छुट्टै अभियान चलाउनेभन्दा नोटको नियमित व्यवस्थापनमार्फत माग पूरा गर्ने नीति अघि सारिएको छ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता पौडेलका अनुसार यसपटकको अर्को महत्वपूर्ण कारण मुलुकमा देखिएको विपद्को अवस्था पनि हो।

भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीपहिरोबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको र त्यसको पीडा अझै कायम रहेको अवस्थामा दशैंको उल्लाससँग जोडेर नयाँ नोट वितरणलाई ठूलो प्रचारमा लैजान उपयुक्त नठानिएको उनको भनाइ छ।

यसको अर्थ राष्ट्र बैंकले दशैंको नगद मागलाई बेवास्ता गरेको भने होइन। बरु उल्टै आवश्यकताअनुसार नोट उपलब्ध गराउने जिम्मेवारीलाई नियमित मुद्रा व्यवस्थापनकै हिस्सा बनाइएको छ।

‘नोट वितरण राष्ट्र बैंकको नियमित प्रक्रिया हो। नागरिकलाई आवश्यक नोट उपलब्ध गराउने हो। त्यसका लागि नयाँ नोट नै हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन,’ पौडेलले भने।

यो भनाइले राष्ट्र बैंकको बदलिएको प्राथमिकता प्रस्ट पार्छ। अब लक्ष्य दशैंका लागि सबैलाई नयाँ नोट दिनु मात्रै होइन। बजारमा आवश्यक मात्रामा गुणस्तरीय र चलनचल्ती योग्य नोट उपलब्ध गराउनु हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभागको जिम्मेवारीमै बैंकनोटको पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने, चलनचल्तीमा रहेका नोटको अभिलेख राख्ने, बिग्रिएका नोट छुट्याउने र आवश्यकताअनुसार सटही सुविधा दिने विषय समेटिएको छ।

यस अर्थमा दशैंमा नोट सटही गर्नु कुनै अस्थायी काम होइन। यो केन्द्रीय बैंकको नियमित मुद्रा व्यवस्थापनको हिस्सा हो।

७ अर्बको नोट कहाँ पुग्यो

यसपटकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण तथ्य करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरका साना दरका नयाँ नोट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सटही गरिसकेको अवस्था हो।

सर्वसाधारणले राष्ट्र बैंकको थापाथलीस्थित कार्यालय, राष्ट्र बैंकका प्रादेशिक कार्यालय तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत आवश्यकताअनुसार साना दरका नोट सटही गर्न सक्छन्।

यसपटक नोट सटहीका लागि एउटै केन्द्रीय स्थानमा सर्वसाधारणको भीड जम्मा पार्ने मोडल हटाइएको छ। बैंकिङ प्रणालीमार्फत नोट वितरण गर्दा राजधानीमा मात्र केन्द्रित हुने भीड घटाउने र देशभरका नागरिकलाई बैंकिङ सञ्जालबाट सेवा दिने उद्देश्य देखिन्छ।

राष्ट्र बैंकले दशैंअघि केही दिनसम्म साना दरका नोट बजारमा पठाउने प्रक्रिया जारी राख्ने जनाएको छ। त्यसैले अहिले बजारमा देखिएको ७ अर्ब रुपैयाँको आपूर्ति अन्तिम परिमाण होइन।

नोटको माग अझै बढ्न सक्छ। दशैंमा नेपाली अर्थतन्त्रमा नगद कारोबारको चाप स्वाभाविक रूपमा बढ्छ। दक्षिणा, घरायसी किनमेल, यातायात, स्थानीय बजार, साना पसल, ग्रामीण क्षेत्रका कारोबार र अनौपचारिक क्षेत्रको खर्चले नगद माग बढाउने गर्छ।

राष्ट्र बैंकको अनुभवअनुसार पछिल्ला चार पाँच वर्षमा दशैंका बेला नयाँ वा साना दरका नोट बजारमा पठाउँदा नगद प्रवाह करिब १० प्रतिशतसम्म बढ्ने गरेको छ।

भदौ मसान्तसम्म चलनचल्तीमा रहेको मुद्रा करिब ७ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ थियो। अहिले यो बढेर करिब ८ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

अर्थात् केही समयमै बजारमा करिब १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त नगद पुगेको देखिन्छ।

यो वृद्धि केवल नयाँ नोटका कारण भएको होइन। दशैंको मौसमी माग, बैंकिङ प्रणालीबाट नगद निकासी, कारोबारको चाप र आर्थिक गतिविधिसँग जोडिएको नगद आवश्यकताले समेत यसमा भूमिका खेल्छ।

तर अहिले बजारमा करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरका साना दरका नयाँ नोट पठाइनु दशैंको नगद माग व्यवस्थापनकै महत्वपूर्ण हिस्सा हो।

नयाँ नोटको मौज्दात घट्दै गएको संकेत

नेपालमा नयाँ नोटको व्यवस्थापनको कथा बुझ्न पछिल्ला वर्षको तथ्यांक हेर्नुपर्ने हुन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको २०८१ असार मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय प्रणालीबाहिर चलनचल्तीमा रहेका बैंकनोटको कुल मूल्य ६ खर्ब ९० अर्ब १५ करोड रुपैयाँ थियो।

त्यसमध्ये १ हजार रुपैयाँ दरका नोटको हिस्सा मात्रै करिब ४ खर्ब ८८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ थियो। ५०० रुपैयाँ दरका नोट करिब १ खर्ब ३६ अर्ब ९० करोड र १०० रुपैयाँ दरका नोट करिब ३२ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबर थिए।

एक वर्षपछि अर्थात् २०८२ असार मसान्तमा बैंकनोट चलनचल्तीमा ७ खर्ब ६१ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंकको वार्षिक प्रतिवेदनले देखाउँछ। एक वर्षमा बैंकनोटको चलनचल्ती करिब १० दशमलव ३३ प्रतिशतले बढेको हो।

यो वृद्धि आफैँमा महत्वपूर्ण संकेत हो। अर्थतन्त्रमा नगदको माग अझै ठूलो छ। डिजिटल भुक्तानी बढ्दै गए पनि नगदको आवश्यकता घटिसकेको छैन।

त्यसैकारण दशैंजस्तो ठूलो चाडमा साना दरका नोटको माग व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकका लागि हरेक वर्षको नियमित चुनौती बन्ने गरेको छ।

तर नयाँ नोटको मौज्दात भने विगतको तुलनामा घट्दो क्रममा देखिन्छ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०८१ असार मसान्तमा विभिन्न दरका नयाँ बैंकनोटको मौज्दात करिब १४५ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ थियो। २०८२ असार मसान्तमा यस्तो मौज्दात घटेर करिब ५१ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँमा झरेको थियो।

एक वर्षमा नयाँ नोटको मौज्दात करिब ६४ प्रतिशतले घटेको हो।

यो तथ्यांकले यस वर्षको नयाँ नोट व्यवस्थापन किन नियमित प्रणालीमार्फत भइरहेको छ भन्ने अर्को पाटो देखाउँछ।

राष्ट्र बैंकसँग नयाँ नोटको मौज्दात भए पनि त्यसलाई सबै एकैपटक बजारमा पठाउने नीति हुँदैन। कुन दरका नोट कति आवश्यक छन्, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको माग कति छ, पुराना नोटको अवस्था कस्तो छ र नगद कारोबारको मौसमी माग कति बढ्छ भन्ने आधारमा आपूर्ति व्यवस्थापन गरिन्छ।

यसै कारण दशैंका लागि भन्दै एउटा छुट्टै सार्वजनिक अभियान चलाउनुको सट्टा बैंकिङ प्रणालीबाट मागका आधारमा नोट वितरण गर्ने नीति बढी व्यावहारिक देखिन्छ।

१८ हजार ५ सयको एउटा सेट

दशैंमा सर्वसाधारणले बढी खोज्ने नोट साना दरका हुन्। त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले ५, १०, २०, ५० र १०० रुपैयाँ दरका नोट समेटिएको सेट उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

एउटा सेटमा कुल १८ हजार ५ सय रुपैयाँ हुन्छ।

ठूलो दरको नोट बैंकिङ कारोबारमा बढी प्रयोग भए पनि दशैंको दक्षिणा र पारिवारिक प्रयोगमा ५, १०, २०, ५० र १०० रुपैयाँका नोटको माग बढी हुन्छ। यही कारण साना दरका नोटको मागलाई दशैंको मौसमी नगद मागको महत्वपूर्ण सूचकका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ।

तर यसपटक एउटा महत्वपूर्ण परिवर्तन छ। राष्ट्र बैंकले सबै नागरिकलाई एउटै स्थानमा बोलाएर नयाँ नोट बाँड्ने शैली अपनाएको छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आवश्यकताअनुसार सटही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसले दुईवटा सम्भावित समस्या कम गर्न सक्छ। पहिलो, राष्ट्र बैंकका कार्यालयमा हुने भीड घट्न सक्छ। दोस्रो, नयाँ नोटका लागि हुने अनावश्यक संकलन र पुनःबजारमा बेच्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्न सक्छ।

विगतमा दशैंमा नयाँ नोटको माग यति धेरै हुन्थ्यो कि सटही केन्द्रमा लामो लाइन लाग्ने अवस्था सामान्यजस्तै बनेको थियो। नयाँ नोटलाई चाडपर्वको अनिवार्य वस्तुका रूपमा लिने सामाजिक मनोविज्ञानले माग अझ बढाउने गरेको थियो।

राष्ट्र बैंकले अहिले यही व्यवहारलाई विस्तारै बदल्न खोजेको देखिन्छ।

‘यसको उद्देश्य दशैंमा नयाँ नोटको खोजीमा हुने अनावश्यक भीडभन्दा नागरिकलाई आवश्यक नोट सहज रूपमा उपलब्ध गराउनु हो,’ पौडेलले भने।

यसले राष्ट्र बैंकको नीतिगत प्राथमिकता स्पष्ट पार्छ। नयाँ नोटलाई चाडको आकर्षण बनाउने होइन, नोटलाई भुक्तानीको साधनका रूपमा सहज बनाउने।

१०० रुपैयाँ एटीएमबाटै

साना दरका नोटको आपूर्ति सहज बनाउन राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एटीएममार्फत १०० रुपैयाँ दरका नोट उपलब्ध गराउन पनि भनेको छ।

यो व्यवस्था महत्वपूर्ण छ। किनभने दशैंका बेला बैंकका शाखामा मात्र होइन, एटीएममा पनि नगद निकासीको चाप बढ्छ।

सर्वसाधारणले दैनिक कारोबारका लागि एटीएम प्रयोग गर्छन्। एटीएममा १०० रुपैयाँका नोट उपलब्ध भएमा साना रकमको आवश्यकता पूरा गर्न केही सहज हुन्छ।

तर राष्ट्र बैंकले एटीएमबाट १०० रुपैयाँका नोट मात्र उपलब्ध गराएर सबै आवश्यकता पूरा हुने दाबी गरेको छैन। १०, २०, ५० र १०० रुपैयाँका नोट आवश्यकताअनुसार राष्ट्र बैंक, प्रादेशिक कार्यालय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सटही गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

यसले नोट व्यवस्थापनको अर्को परिवर्तन देखाउँछ। बैंकिङ प्रणालीमा उपलब्ध पूर्वाधार प्रयोग गरेर साना नोटलाई ग्राहकसम्म पुर्‍याउने प्रयास गरिएको छ।

नेपालमा डिजिटल भुक्तानीका माध्यम तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेका छन्।

राष्ट्र बैंकले पनि डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विस्तारलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ। तर डिजिटल भुक्तानी बढ्नुको अर्थ नगदको आवश्यकता समाप्त हुनु होइन।

विशेषगरी ग्रामीण अर्थतन्त्र, साना व्यवसाय, दैनिक ज्यालादारी, स्थानीय बजार र चाडपर्वको दक्षिणा संस्कृतिमा नगदको भूमिका अझै ठूलो छ।

राष्ट्र बैंककै अध्ययनले पनि चाडपर्व तथा निर्वाचनजस्ता अवसरमा बैंकनोटको माग बढ्ने गरेको देखाएको छ। लामो अवधिमा नेपालमा बैंकनोट चलनचल्तीको वृद्धि पनि उल्लेख्य रहँदै आएको छ।

यसकारण दशैंमा नोट व्यवस्थापनलाई डिजिटल भुक्तानीको विस्तारसँग प्रतिस्पर्धाको विषय बनाउनु भन्दा दुवै प्रणालीलाई अर्थतन्त्रका फरक आवश्यकता पूरा गर्ने माध्यमका रूपमा हेर्नुपर्ने देखिन्छ।

नयाँ सिरिज पनि बजारमा

यस वर्षको नोट व्यवस्थापनलाई अर्को कोणबाट हेर्दा नेपालमा नयाँ सिरिजका नोट पनि चलनचल्तीमा आउन थालेका छन्।

राष्ट्र बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभागले सेप्टेम्बर १८ मा ५० रुपैयाँ दरको २०२५ सिरिजको बैंकनोट चलनचल्तीमा ल्याउने सूचना जारी गरेको छ। त्यसपछि सेप्टेम्बर २४ मा १ हजार रुपैयाँ दरको २०२५ सिरिजको बैंकनोट चलनचल्तीमा ल्याउने सूचना जारी भएको छ।

अर्थात् अहिले बजारमा नयाँ नोटको उपस्थिति केवल दशैंको सटहीसँग मात्र जोडिएको विषय होइन। राष्ट्र बैंकले नियमित रूपमा विभिन्न दरका बैंकनोटको छपाइ, आपूर्ति र प्रतिस्थापन गर्दै आएको छ।

राष्ट्र बैंकले २०२५ मा १ हजार रुपैयाँ दरका ४३ करोड थान र ५० रुपैयाँ दरका ४२ करोड थान नोट छपाइ तथा आपूर्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको आधिकारिक अभिलेखमा देखिन्छ।

यसबाट एउटा कुरा प्रस्ट हुन्छ। बैंकनोट व्यवस्थापन दीर्घकालीन प्रक्रिया हो। दशैंका लागि मात्रै नोट छापिने वा बजारमा पठाइने होइन।

नोटको आयु सकिँदै जाँदा पुराना र बिग्रिएका नोट हटाउनुपर्छ। नयाँ नोटले त्यस्ता नोटलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ। त्यसपछि बजारको मागअनुसार थप नोट आपूर्ति गर्नुपर्छ।

राष्ट्र बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभागले चलनचल्तीका नोटको अभिलेख राख्ने, योग्य र अयोग्य नोट छुट्याउने तथा बिग्रिएका नोट नष्ट गर्ने कामसमेत गर्छ।

त्यसैले यस वर्ष दशैंमा करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरका साना दरका नयाँ नोट बजारमा आउनुलाई केवल चाडपर्वको खर्चसँग जोडेर हेर्नु अपूरो हुन्छ। यो नेपालको समग्र नगद व्यवस्थापन प्रणालीभित्रको एउटा मौसमी चरण हो।

सूचना नहुँदा प्रश्न, तर अभाव छैन

राष्ट्र बैंकले सूचना ननिकालेपछि सर्वसाधारणमा एउटा स्वाभाविक प्रश्न उठेको छ। दशैंमा नयाँ नोट नआउने हो कि।

राष्ट्र बैंकको जवाफ भने स्पष्ट छ। नयाँ नोट वितरण रोकिएको छैन।

बरु यसपटक सूचना निकालेर निश्चित दिनमा सटही गराउने पुरानो अभ्यास हटाइएको हो। राष्ट्र बैंकका कार्यालय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट मागअनुसार नोट सटही भइरहेका छन्।

यसलाई राष्ट्र बैंकले नियमित प्रक्रियाका रूपमा अघि सारेको छ। तर यहाँ पारदर्शिताको एउटा पक्ष भने छुट्टै बहसको विषय बन्न सक्छ।

सार्वजनिक सूचना नहुँदा सर्वसाधारणले सुविधा कहाँबाट पाइन्छ, कति नोट पाइन्छ, कुन बैंकबाट पाइन्छ र कस्तो दरका नोट उपलब्ध छन् भन्ने जानकारी आफैँ खोज्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत सुविधा उपलब्ध गराएको भए पनि त्यसको पहुँच र सूचना प्रवाह समान रूपमा प्रभावकारी छ कि छैन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ।

विशेषगरी काठमाडौं बाहिरका नागरिकका लागि कुन बैंकमा साना दरका नोट उपलब्ध छन् भन्ने जानकारी सहज हुनुपर्ने हुन्छ।

नोट वितरणलाई भीडरहित बनाउने नीति राम्रो हो। तर भीड हटाउने नाममा सूचना नै न्यून बनाउनु दीर्घकालीन समाधान होइन। बैंकिङ प्रणालीबाट सुविधा दिने हो भने कुन बैंकले के सुविधा दिइरहेको छ भन्ने जानकारी पनि सार्वजनिक रूपमा सहज हुनुपर्छ।

राष्ट्र बैंकको यस वर्षको अभ्यासले एउटा नयाँ मोडल स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ। दशैंमा नयाँ नोटको प्रचार नगर्ने, तर बजारमा आवश्यक नोटको आपूर्ति गर्ने।

यसको सफलताको वास्तविक परीक्षण अब बजारमा हुनेछ। यदि बैंकका शाखा र एटीएमबाट साना दरका नोट सहज रूपमा पाए भने पुरानो लाइन प्रणालीको आवश्यकता घट्न सक्छ।

यदि सर्वसाधारणले बैंकमा गएर पनि नोट नपाए भने सार्वजनिक सूचना नदिएको निर्णयमाथि थप प्रश्न उठ्न सक्छ।

अहिलेसम्मको तथ्यांकले भने आपूर्ति रोकिएको संकेत गर्दैन। करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरका साना दरका नयाँ नोट बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत सटही भइसकेका छन्।

चलनचल्तीको मुद्रा पनि भदौ मसान्तको करिब ७ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँबाट बढेर करिब ८ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

दशैंअघि अझै केही दिन नोट बजारमा पठाउने राष्ट्र बैंकको तयारी छ।

त्यसैले यस वर्षको कथा नयाँ नोट नआएको होइन। कथा के हो भने नयाँ नोट आएको छ, तर त्यसको सार्वजनिक घोषणा विगतको जस्तो गरिएको छैन।

राष्ट्र बैंकले दशैंमा नयाँ नोटलाई चाडको मुख्य आकर्षण बनाउने अभ्यासबाट पछाडि हट्दै नगद व्यवस्थापनलाई नियमित बैंकिङ प्रक्रियामा लैजान खोजेको छ।

करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरका साना दरका नोट बजारमा पठाइनु त्यसैको प्रमाण हो।

अझ ठूलो तस्वीरमा हेर्दा नेपालमा बैंकनोट चलनचल्ती एक वर्षमै १० प्रतिशतभन्दा बढी बढेको छ। २०८२ असारसम्म चलनचल्तीमा रहेको बैंकनोट ७ खर्ब ६१ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको थियो।

त्यही समयमा नयाँ नोटको मौज्दात भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ६४ प्रतिशत घटेर ५१ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँमा झरेको थियो।

यसले केन्द्रीय बैंकका अगाडि दुईवटा फरक चुनौती रहेको देखाउँछ। बजारमा नगदको माग बढिरहेको छ। तर नयाँ नोटको मौज्दात व्यवस्थापन पनि सावधानीपूर्वक गर्नुपर्ने अवस्था छ।

दशैंको मुखमा ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरका साना दरका नयाँ नोट बजारमा पठाएर राष्ट्र बैंकले तत्कालको माग सम्बोधन गर्न खोजेको छ।

अब त्यो नोट नागरिकसम्म कति सहज रूपमा पुग्छ, बैंकिङ प्रणालीले मागलाई कति राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्छ र दशैं सकिएपछि बजारमा नगदको प्रवाह कसरी समायोजन हुन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुनेछ।

यसपटक राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट वितरणको हल्ला गरेको छैन। तर नोट बजारमा भने खुसुक्क पुगिसकेको छ। र यो मौन वितरणको आकार पनि सानो छैन। करिब ७ अर्ब रुपैयाँ।

यसपटकको परिवर्तन नयाँ नोट नदिने निर्णय होइन। नयाँ नोट दिने तर त्यसलाई दशैंको विशेष अभियान नबनाउने निर्णय हो।

अब यसको प्रभाव लाइन घट्यो कि घटेन, नोट सहज भयो कि भएन र नागरिकले बैंकिङ प्रणालीबाट अपेक्षित सेवा पाए कि पाएनन् भन्ने आधारमा मूल्यांकन हुनेछ।