काठमाडौं – नेपालको अर्थतन्त्र खुला बजार, निजी लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारतर्फ अघि बढिरहेको दाबी भइरहेका बेला विश्व आर्थिक स्वतन्त्रताको नयाँ प्रतिवेदनले त्यसको अर्को तस्वीर देखाएको छ।
समग्र अंकमा सामान्य सुधार भए पनि नेपाल विश्वका अन्य मुलुकको तुलनामा एक स्थान तल झरेको छ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा, आर्थिक स्वतन्त्रताको आधार मानिएका कानुनी प्रणाली, सम्पत्तिको अधिकार, सरकारको आकार र बजार नियमनजस्ता क्षेत्रमा नेपालको स्थिति कमजोर बनेको छ।
क्यानाडास्थित फ्रेजर इन्स्टिच्युटसँगको सहकार्यमा समृद्धि फाउन्डेशनले सार्वजनिक गरेको ‘इकोनोमिक फ्रिडम अफ द वर्ल्ड २०२६’ प्रतिवेदनअनुसार नेपाल १६५ देश तथा क्षेत्रमध्ये ९०औं स्थानमा पुगेको छ।
अघिल्लो संस्करणमा नेपाल ८९औं स्थानमा थियो, तर १० पूर्णांकमा नेपालको समग्र प्राप्तांक ६.५८ बाट बढेर ६.५९ पुगेको छ।
यसको अर्थ नेपालले आर्थिक स्वतन्त्रतामा वास्तविक सुधार गरेको छ भन्ने मात्र होइन। सूचकको वरीयता तुलनात्मक हुने भएकाले नेपालले आफ्नो अंक थोरै बढाउँदा पनि अन्य मुलुकले अझ तीव्र सुधार गरेमा नेपालको स्थान तल जान सक्छ। य
सपटक नेपालको अवस्थालाई यही दुई तथ्यले एकैपटक देखाएका छन्। अंकमा सुधार, तर विश्व वरीयतामा गिरावट।
प्रतिवेदनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने यसले नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रता कोभिड–१९ महामारीको समयमा खस्किएपछि महामारीपूर्वको तहमा फर्किएको देखाएको छ।
सन् २०१९ मा नेपालको अंक ६.५२ थियो। सन् २०२० मा यो ६.३१ मा झरेको थियो। त्यसपछि क्रमशः सुधार हुँदै अहिले ६.५९ पुगेको हो।
तर महामारीपूर्वको स्तरमा फर्कनु मात्रै पर्याप्त छैन। नेपालको मुख्य चुनौती अब अंक बढाउनेभन्दा पनि आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने संस्थागत वातावरण सुधार्नु हो।
विशेषगरी सम्पत्तिको सुरक्षा, कानुनी शासन, नियमनको पूर्वानुमानयोग्यता र व्यवसाय सञ्चालनको लागतमा सुधार नगरेसम्म आर्थिक स्वतन्त्रताको माथिल्लो तहमा पुग्न कठिन देखिन्छ।
व्यापार खुल्यो, संस्थागत आधार कमजोर
फ्रेजर इन्स्टिच्युटको सूचकले आर्थिक स्वतन्त्रतालाई पाँच ठूला क्षेत्रमा मापन गर्छ। सरकारको आकार, कानुनी प्रणाली तथा सम्पत्तिको अधिकार, सबल मुद्रा, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको स्वतन्त्रता तथा नियमन यसका मुख्य आधार हुन्।
यी पाँच क्षेत्रभित्र ४५ वटा सूचक तथा उपसूचक प्रयोग गरिन्छ र प्रत्येकलाई शून्यदेखि १० सम्मको अंक दिइन्छ।
नेपालको प्रदर्शन हेर्दा पाँचमध्ये एउटै क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ। त्यो हो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको स्वतन्त्रता।
यस क्षेत्रमा नेपाल १२६औं स्थानबाट ११७औं स्थानमा उक्लिएको छ।
प्राप्तांक पनि ६.२१ बाट बढेर ६.३९ पुगेको छ। अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँगको नेपालको सम्बन्ध, व्यापार सहजीकरण र बाह्य कारोबारसँग सम्बन्धित केही पक्षमा सुधार भएको प्रतिवेदनले संकेत गरेको छ।
नेपालजस्तो आयातमा उच्च निर्भर अर्थतन्त्रका लागि यो सुधार महत्वपूर्ण हो।
भन्सार प्रक्रिया, व्यापारसम्बन्धी पूर्वाधार, अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार र सीमापार आर्थिक गतिविधिमा सुधारले निजी क्षेत्रको लागत घटाउन सक्छ। तर व्यापारमा मात्रै केही सुधार भएर समग्र आर्थिक स्वतन्त्रता बलियो हुँदैन।
किनभने व्यवसायीले वस्तु आयात गर्न वा निर्यात गर्न सक्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। उसले लगानी गर्न, सम्पत्ति सुरक्षित राख्न, सम्झौता कार्यान्वयन गराउन, ऋण लिन, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न र नियामक निकायसँग पूर्वानुमानयोग्य वातावरणमा काम गर्न सक्नुपर्छ।
यही ठाउँमा नेपालको कमजोरी देखिएको छ।
कानुनी प्रणाली तथा सम्पत्तिको अधिकारमा नेपालको प्राप्तांक ४.९२ बाट घटेर ४.८२ पुगेको छ। वरीयता पनि ९१औं स्थानबाट ९६औंमा झरेको छ। पाँचमध्ये यही क्षेत्र नेपालको सबैभन्दा कमजोर पक्षमध्ये एक बनेको छ।
आर्थिक स्वतन्त्रताको अवधारणामा सम्पत्तिको अधिकार सामान्य कानुनी विषय मात्र होइन।
निजी सम्पत्ति सुरक्षित हुने विश्वास नभए लगानीको जोखिम बढ्छ। व्यवसायीले लामो अवधिको लगानी गर्न हिच्किचाउँछन्। ऋणदाता र लगानीकर्ताले जोखिमको मूल्य बढाउँछन्। अन्ततः पूँजी निर्माणको गति सुस्त हुन्छ।
फ्रेजर इन्स्टिच्युटले पनि आर्थिक स्वतन्त्रताको आधारमा व्यक्तिको निजी छनोट, स्वैच्छिक विनिमय, बजारमा प्रवेश तथा प्रतिस्पर्धाको स्वतन्त्रता र व्यक्ति तथा निजी सम्पत्तिको सुरक्षा रहने बताउँदै आएको छ।
नेपालको कानुनी तथा सम्पत्ति अधिकारसम्बन्धी कमजोर अंक यही कारणले व्यवसायिक वातावरणका लागि गम्भीर संकेत हो।
सम्पत्तिको अधिकारमा ठूलो प्रश्न
नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रताको सबैभन्दा संवेदनशील कमजोरी कानुनी प्रणाली र सम्पत्तिको अधिकारतर्फ देखिएको छ। समग्र प्राप्तांक ४.८२ हुनुको अर्थ नेपालले यस क्षेत्रमा अझै लामो सुधार यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको हो।
व्यवसाय सञ्चालनका लागि कानुन हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन।
कानुन कति स्पष्ट छ, त्यसको कार्यान्वयन कति समान छ, अदालतबाट विवाद समाधान हुन कति समय लाग्छ, सम्झौता कार्यान्वयन कति प्रभावकारी छ र निजी सम्पत्तिमाथि राज्य वा अन्य पक्षबाट हुने जोखिम कति छ भन्ने विषयले वास्तविक आर्थिक स्वतन्त्रता निर्धारण गर्छ।
नेपालको निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि प्रशासनिक झन्झट, कानुनी अस्पष्टता, नीतिगत अस्थिरता र अनुमति प्रक्रियाको समस्या उठाउँदै आएको छ। प्रतिवेदनको अंकले पनि यही संस्थागत पक्षलाई अन्तर्राष्ट्रिय तुलनामा कमजोर देखाएको छ।
यो कमजोरी लगानी आकर्षणसँग सीधा जोडिन्छ। कुनै विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा उद्योग स्थापना गर्दा उसले करको दर मात्रै हेर्दैन।
लगानी फिर्ता लैजान सकिने अवस्था, सम्पत्ति हस्तान्तरण, विवाद समाधान, कर तथा नियमनको स्थिरता र सरकारी निर्णयको पूर्वानुमानयोग्यतालाई पनि हेर्छ।
नेपालमा विदेशी लगानीको कानुनी संरचना बनेको भए पनि कार्यान्वयन पक्षमा देखिने ढिलाइ र विभिन्न स्वीकृति प्रक्रियाले लागत बढाउने अवस्था अझै कायम छ।
आर्थिक स्वतन्त्रताको सूचकमा कानुनी प्रणालीको कमजोर अंकले नेपालले अब कानुन निर्माणभन्दा पनि कानुनको गुणस्तर र कार्यान्वयन क्षमतामा ध्यान दिनुपर्ने देखाउँछ।
यस क्षेत्रमा सुधार नगरी केवल व्यापार सहजीकरण वा कर छुटका माध्यमबाट लगानी आकर्षित गर्न खोज्नु दीर्घकालीन समाधान हुन सक्दैन।
नियमनमा नेपाल पछि
नेपालको अर्को उल्लेख्य कमजोरी बजार तथा व्यवसायिक नियमनमा देखिएको छ। नियमनसम्बन्धी सूचकमा नेपाल ३७औं स्थानबाट ५०औं स्थानमा झरेको छ। प्राप्तांक पनि ७.१२ बाट घटेर ६.९० मा पुगेको छ।
यो तथ्य निजी क्षेत्रका लागि विशेष अर्थपूर्ण छ।
बजार नियमनको उद्देश्य व्यवसायलाई रोक्नु होइन, प्रतिस्पर्धालाई निष्पक्ष बनाउनु र उपभोक्ताको हित सुरक्षित गर्नु हो। तर अत्यधिक, अस्पष्ट वा बारम्बार परिवर्तन हुने नियमनले व्यवसाय सञ्चालनको लागत बढाउन सक्छ।
नयाँ व्यवसाय बजारमा प्रवेश गर्न कठिन हुन्छ। साना तथा मध्यम उद्यम बढी प्रभावित हुन्छन्।
नियमनको गुणस्तर कमजोर हुँदा निजी क्षेत्रले दुई किसिमको समस्या भोग्न सक्छ। पहिलो, अनुमति र स्वीकृतिका लागि लाग्ने समय तथा लागत बढ्छ। दोस्रो, नीतिगत अनिश्चितता बढ्छ।
नेपालमा एउटै व्यवसाय सञ्चालनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका फरक–फरक प्रक्रिया, अनुमति र शुल्कको संरचना बन्ने प्रवृत्ति देखिएको छ।
संघीय संरचनापछि नियमनको तह बढ्दा व्यवसायीका लागि सहजता आउनुपर्नेमा कतिपय क्षेत्रमा थप प्रक्रियागत जटिलता सिर्जना भएको निजी क्षेत्रको गुनासो रहँदै आएको छ।
यही कारण आर्थिक स्वतन्त्रताको दृष्टिले नियमन घटाउनु मात्रै समाधान होइन। नियमन सरल, स्पष्ट, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य बनाउनु मुख्य सुधार हो।
नेपालले व्यापार क्षेत्रमा केही सुधार गरे पनि व्यवसाय सञ्चालनको समग्र वातावरणमा अझै धेरै प्रशासनिक अवरोध रहेको प्रतिवेदनको परिणामले संकेत गरेको छ।
सरकारको आकार पनि खस्कियो
सरकारको आकारसम्बन्धी सूचकमा पनि नेपालको अवस्था अघिल्लो संस्करणभन्दा कमजोर बनेको छ। नेपाल ४९औं स्थानबाट ५१औं स्थानमा झरेको छ। प्राप्तांक ७.२९ बाट घटेर ७.२५ भएको छ।
यो सूचकमा सरकारी खर्च, कर तथा सरकारको नियन्त्रणमा रहेका आर्थिक गतिविधिसँग सम्बन्धित पक्षहरूलाई हेरिन्छ। फ्रेजर इन्स्टिच्युटका अनुसार सरकारको खर्च, कर तथा सरकार नियन्त्रित उद्यमको विस्तारले व्यक्तिगत छनोटको ठाउँ घटाउन सक्छ।
नेपालमा संघीय संरचनापछि सरकारका तह र सार्वजनिक खर्चको दायरा बढेको छ।
विकास खर्चको तुलनामा चालु खर्चको दबाब, सार्वजनिक संस्थानको कमजोर वित्तीय अवस्था र राज्यको आर्थिक उपस्थितिसम्बन्धी बहस लामो समयदेखि चलिरहेको छ।
आर्थिक स्वतन्त्रताको दृष्टिले समस्या सरकार ठूलो वा सानो हुनु मात्र होइन। सरकारले नागरिक तथा निजी क्षेत्रले गर्न सक्ने आर्थिक कामलाई कति प्रभावकारी ढंगले सहज बनाइरहेको छ भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ।
सरकारले पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र न्यायजस्ता क्षेत्रमा प्रभावकारी सेवा दिन सकेमा सार्वजनिक खर्च आर्थिक विकासको आधार बन्न सक्छ। तर त्यही खर्च उत्पादनशील क्षेत्रमा रूपान्तरण हुन सकेन भने करदातामाथिको भार बढ्दै जान्छ।
नेपालको ७.२५ अंकले यो क्षेत्रमा सुधारको केही आधार भए पनि पछिल्लो वर्षको तुलनामा स्थिति कमजोर बनेको देखाउँछ।
मुद्रा बलियो, वरीयता कमजोर
सबल तथा स्थिर मुद्रा नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रताको तुलनात्मक रूपमा राम्रो पक्ष हो। यस क्षेत्रमा नेपालको प्राप्तांक ७.३७ बाट बढेर ७.५७ पुगेको छ। तर वरीयता भने ९६औं स्थानबाट १०१औं स्थानमा झरेको छ।
यो उदाहरणले आर्थिक स्वतन्त्रताको वरीयता कसरी काम गर्छ भन्ने पनि देखाउँछ। नेपालको अंक बढे पनि अन्य देशहरूले अझ राम्रो प्रदर्शन गरेकाले नेपालको स्थान तल गएको हो।
मुद्राको स्थिरता आर्थिक निर्णयका लागि आधारभूत विषय हो। उच्च तथा अस्थिर मुद्रास्फीतिले बचतको वास्तविक मूल्य घटाउँछ। व्यवसायीका लागि लागत र मूल्य निर्धारण कठिन बनाउँछ। दीर्घकालीन लगानीको प्रतिफल अनुमान गर्न समस्या हुन्छ।
फ्रेजर इन्स्टिच्युटले पनि मुद्रास्फीतिले आम्दानी र बचतको मूल्य घटाउने तथा मुद्रा अस्थिर हुँदा व्यक्ति र व्यवसायलाई आर्थिक योजना बनाउन कठिन हुने उल्लेख गरेको छ।
नेपालको यस क्षेत्रमा अंक सुधार हुनु सकारात्मक पक्ष हो। तर १०१औं स्थानमा पुग्नुले अन्तर्राष्ट्रिय तुलनामा मौद्रिक स्थिरताको क्षेत्रमा अझै पर्याप्त प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता निर्माण हुन नसकेको देखाउँछ।
यसमा नेपालको बाह्य क्षेत्र, विनिमय दर, मुद्रास्फीति, वित्तीय अनुशासन र मौद्रिक नीतिको विश्वसनीयता महत्वपूर्ण हुन्छ।
२४ मध्ये सात क्षेत्रमा सुधार
नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रता पाँच ठूला क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन। यी क्षेत्रभित्र रहेका २४ वटा विशिष्ट उपसूचकको पछिल्लो परिवर्तन हेर्दा नेपालले सातवटामा सुधार गरेको छ। छवटामा गिरावट आएको छ भने ११ वटा उपसूचकमा अवस्था स्थिर रहेको छ।
यसले नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रता सुधारको गति एकरूप नभएको देखाउँछ। केही क्षेत्रमा नीति तथा संस्थागत सुधारले सकारात्मक परिणाम दिएका छन्। तर अर्को समूहमा भएका कमजोरीले समग्र अंकलाई सीमित बनाएका छन्।
विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आएको सुधार उल्लेख्य छ। नेपालले १२६औं स्थानबाट ११७औं स्थानमा छलाङ मारेको छ। अंकमा पनि ०.१८ को सुधार भएको छ। यसको अर्थ व्यापारसँग सम्बन्धित केही अवरोध तुलनात्मक रूपमा घटेका छन्।
तर कानुनी प्रणाली र सम्पत्तिको अधिकारमा ०.१० अंकको गिरावट आएको छ। नियमनमा ०.२२ अंक र सरकारको आकारमा ०.०४ अंक घटेको छ। सबल मुद्रामा भने ०.२० अंक सुधार भएको छ।
यसरी हेर्दा नेपालको समस्या आर्थिक स्वतन्त्रताको एउटा मात्र क्षेत्रमा छैन। नेपालले व्यापारलाई केही खुला बनाउँदै लगे पनि बजारलाई टिकाउने संस्थागत संरचना उही गतिमा बलियो बनाउन सकेको छैन।
यो अन्तर दीर्घकालीन लगानीका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ।
व्यवसायीले सामान आयात गर्न सजिलो पाए पनि उद्योग स्थापना गर्न कानुनी प्रक्रिया जटिल छ भने लगानीको आकर्षण कमजोर हुन्छ। सम्पत्ति सुरक्षित छ भन्ने विश्वास छैन भने पूँजी विस्तार हुँदैन। नियमन बारम्बार बदलिन्छ भने नयाँ व्यवसायी बजारमा प्रवेश गर्न डराउँछन्।
त्यसैले नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रताको आगामी सुधारको केन्द्र व्यापारभन्दा संस्थागत सुधार बन्नुपर्ने देखिन्छ।
भारतभन्दा दुई स्थान पछाडि
दक्षिण एसियाली तुलनामा नेपाल अहिले भारतभन्दा दुई स्थान पछाडि छ। भारत ८८औं स्थानमा छ भने नेपाल ९०औं स्थानमा छ। नेपालको ६.५९ अंकको तुलनामा भारतको अंक ६.६२ छ।
यो अन्तर निकै ठूलो छैन। तर दक्षिण एसियामा लगानी आकर्षित गर्ने प्रतिस्पर्धाका दृष्टिले दुई देशबीचको संस्थागत वातावरण महत्वपूर्ण हुन्छ।
भारतको सरकारको आकारसम्बन्धी अंक ७.८५, कानुनी प्रणाली तथा सम्पत्तिको अधिकार ५.२७, सबल मुद्रा ७.७६, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार ६.२७ र नियमन ५.९४ रहेको छ। नेपालमा क्रमशः यी अंक ७.२५, ४.८२, ७.५७, ६.३९ र ६.९० छन्।
यसबाट एउटा रोचक तस्वीर देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नेपाल भारतभन्दा अगाडि छ। नियमनमा पनि नेपालको अंक भारतभन्दा माथि छ। तर कानुनी प्रणाली र सम्पत्तिको अधिकार तथा सरकारको आकारमा भारतको अंक बढी छ।
अर्थात् नेपाल सबै क्षेत्रमा भारतभन्दा कमजोर छैन। तर कानुनी संस्थाको क्षेत्रमा देखिएको कमजोरीले समग्र वरीयतामा नेपाललाई पछाडि राखेको छ।
विश्वका ठूला अर्थतन्त्रतर्फ हेर्दा चीन ११०औं स्थानमा छ भने रुस १४३औं स्थानमा छ। भारत ८८औं स्थानमा रहेकोले नेपालभन्दा दुई स्थान माथि छ।
शीर्षमा हङकङ, तल भेनेजुएला
विश्व आर्थिक स्वतन्त्रताको शीर्ष स्थानमा हङकङ कायमै छ। २०२४ को तथ्यांकमा हङकङले १० मध्ये ८.५३ अंक प्राप्त गरेको छ। त्यसपछि स्विट्जरल्यान्ड ८.४५, सिंगापुर ८.४३, न्युजिल्यान्ड ८.३८ र अमेरिका ८.२१ अंकसहित क्रमशः दोस्रोदेखि पाँचौं स्थानमा छन्।
आयरल्यान्ड छैटौं, डेनमार्क सातौं र अस्ट्रेलिया आठौं स्थानमा छन्। मौरिसस नवौं स्थानमा छ। बेलायत, फिनल्यान्ड र नेदरल्यान्ड्स ७.९६ अंकसहित संयुक्त रूपमा दशौं स्थानमा छन्।
शीर्ष अर्थतन्त्रहरूको साझा विशेषता भनेको निजी सम्पत्तिको सुरक्षा, खुला व्यापार, अपेक्षाकृत स्थिर कानुनी संरचना र व्यवसाय सञ्चालनका लागि पूर्वानुमानयोग्य वातावरण हो।
हङकङले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको स्वतन्त्रतामा विश्वमै पहिलो स्थान कायम गरेको छ र नियमनमा दोस्रो स्थानमा छ। हङकङ सरकारले पनि आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा स्वतन्त्र बन्दरगाह, शून्य भन्सार र सरल तथा न्यून कर प्रणालीलाई जोड दिएको छ।
यसको ठीक विपरीत सूचीको पुछारमा भेनेजुएला छ। त्यसअघि जिम्बाब्वे, सुडान, लिबिया र म्यान्मारलगायत मुलुक छन्। भेनेजुएलाको आर्थिक तथा राजनीतिक संकटले त्यहाँको बजार संरचना, सम्पत्ति अधिकार र आर्थिक छनोटको अवस्थालाई कमजोर बनाएको छ।
नेपाल भेनेजुएला वा पुछारका अर्थतन्त्रसँग तुलना हुने अवस्थामा छैन। तर शीर्ष अर्थतन्त्र र नेपालको अंकबीचको ठूलो अन्तरले संस्थागत सुधारको चुनौती कति ठूलो छ भन्ने देखाउँछ।
स्वतन्त्रता बढ्दा समृद्धि बढ्छ
प्रतिवेदनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण निष्कर्ष आर्थिक स्वतन्त्रता र जनताको जीवनस्तरबीचको सम्बन्ध हो।
२०२४ को तथ्यांकअनुसार आर्थिक स्वतन्त्रतामा शीर्ष २५ प्रतिशत मुलुकको औसत प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ६५ हजार ५९६ अमेरिकी डलर थियो। सबैभन्दा कम आर्थिक स्वतन्त्रता भएका तल्लो २५ प्रतिशत मुलुकमा यही औसत ९ हजार ५५२ डलर मात्रै थियो।
अर्थात् शीर्ष समूहको औसत प्रतिव्यक्ति आय तल्लो समूहभन्दा करिब ६.९ गुणा बढी देखिन्छ।
गरिबीको अन्तर पनि ठूलो छ। आर्थिक स्वतन्त्रतामा शीर्ष समूहमा चरम गरिबीको दर करिब २ प्रतिशत रहेकोमा तल्लो समूहमा यस्तो दर ४१ प्रतिशत पुगेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। जीवन प्रत्याशामा पनि शीर्ष समूहका मुलुकको औसत करिब ८१ वर्ष र तल्लो समूहको करिब ६७ वर्ष रहेको छ।
यी तथ्यांकले आर्थिक स्वतन्त्रता आफैंमा समृद्धिको एकमात्र कारण हो भन्ने प्रमाणित गर्दैनन्। तर उच्च आर्थिक स्वतन्त्रता र उच्च आय, कम गरिबी तथा लामो जीवन प्रत्याशाबीच बलियो सम्बन्ध रहेको देखाउँछन्।
यसको अर्थ नेपालका लागि आर्थिक स्वतन्त्रता कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सूचकमा स्थान सुधार गर्ने विषय मात्र होइन। यो निजी लगानी, रोजगारी, उद्यमशीलता र आय विस्तारसँग जोडिएको नीतिगत विषय हो।
अब अंक होइन संस्थागत सुधार
नेपालको ६.५९ अंकलाई हेर्दा सुधार भएको देखिन्छ। तर ९०औं स्थानले नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था अझै मध्यम तहमा रहेको देखाउँछ।
व्यापारमा सुधार भए पनि कानुनी प्रणाली र सम्पत्तिको अधिकार कमजोर हुनु, नियमनमा गिरावट आउनु र सरकारको आकारसम्बन्धी अंक घट्नुले सुधार असन्तुलित रहेको देखाएको छ।
प्रतिवेदनको तथ्यांकले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्धलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने संकेत गरेको छ। सरकारको भूमिका नियमनकारी मात्र होइन, सहजकर्ता पनि हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
व्यवसाय सुरु गर्न, लगानी गर्न, उत्पादन बढाउन र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवेश गर्न अनावश्यक अनुमति र प्रक्रियाको संख्या घटाउनुपर्ने हुन्छ।
विशेषगरी तीन क्षेत्रमा सुधार प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ।
पहिलो, सम्पत्तिको अधिकार र कानुनी शासन। लगानीकर्ताले आफ्नो सम्पत्ति र लगानी कानुनी रूपमा सुरक्षित छ भन्ने विश्वास पाउनुपर्छ। विवाद समाधानको समय घटाउनुपर्छ। सम्झौता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।
दोस्रो, व्यवसायिक नियमनको सुधार। एउटै कामका लागि दोहोरो अनुमति, अनावश्यक कागजी प्रक्रिया र अस्पष्ट मापदण्ड हटाउनुपर्छ। नियमन व्यवसाय रोक्ने होइन, प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिता बढाउने माध्यम बन्नुपर्छ।
तेस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सुधारलाई उत्पादन र लगानीसँग जोड्नुपर्छ। व्यापार स्वतन्त्रताको सूचकमा नेपालले गरेको प्रगति सकारात्मक छ।
तर आयात सहज बनाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यसलाई स्वदेशी उत्पादन, निर्यात, विदेशी लगानी र मूल्य शृंखला विस्तारसँग जोड्न सके मात्रै यसको वास्तविक लाभ अर्थतन्त्रमा देखिन्छ।
समग्रमा, विश्व आर्थिक स्वतन्त्रता २०२६ को प्रतिवेदनले नेपाललाई पूर्णतः नकारात्मक तस्वीर दिएको छैन। अंक बढेको छ। महामारीपूर्वको स्तर फर्किएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा उल्लेख्य सुधार भएको छ। तर त्यही प्रतिवेदनले नेपालको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी पनि देखाइदिएको छ। नेपाललाई अब केवल खुला व्यापार होइन, बलियो संस्था चाहिएको छ।
व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार, सम्पत्ति सुरक्षित हुने विश्वास, स्थिर कानुनी व्यवस्था, सरल नियमन र पूर्वानुमानयोग्य सरकारी नीति बलियो भए मात्र आर्थिक स्वतन्त्रताको अंक वास्तविक आर्थिक अवसरमा बदलिन सक्छ।
अहिले नेपाल ९०औं स्थानमा छ। अर्को वर्ष केही अंक बढेर ८५औं स्थानमा पुग्नु सकारात्मक उपलब्धि हुनेछ। तर त्योभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेको नेपालमा व्यवसाय सुरु गर्न, लगानी गर्न र सम्पत्ति विस्तार गर्न लाग्ने समय, लागत र अनिश्चितता घटाउनु हुनेछ।
आर्थिक स्वतन्त्रताको वास्तविक परीक्षा यहीँबाट सुरु हुन्छ।
