काठमाडौं । सरकारले विद्युत्को उत्पादनसँगै खपत र बजार सुनिश्चित गरेर मात्र विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने नीति अघि सारेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले उत्पादन हुने विद्युत्को खपत गर्ने पूर्वाधार र बजार सुनिश्चित नगरी जथाभावी पीपीए गर्दै गए देशको अर्थतन्त्र नै जोखिममा पर्न सक्ने बताएका छन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् उत्पादन बढ्दै जाने तर त्यसअनुसार खपत नबढ्ने अवस्था आए त्यसको आर्थिक भार निजी क्षेत्रसँगै राज्य र सर्वसाधारणमाथि समेत पर्ने बताए । जलविद्युत् आयोजनामा सर्वसाधारणको समेत लगानी रहेकाले आयोजना वित्तीय समस्यामा परे त्यसको प्रत्यक्ष असर जनताको लगानीमा समेत पर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार अब पीपीए गर्दा कुन आयोजनालाई सम्झौता दिने वा नदिने भन्ने मात्र विषयलाई आधार बनाइने छैन । आयोजना किन आवश्यक छ, कसरी अघि बढाउने र राष्ट्रिय आवश्यकता के हो भन्ने आधारमा पीपीएको प्रणाली विकास गरिएको उनले बताए ।
आवश्यकताका आधारमा पीपीए गर्न सरकारको प्रारम्भिक तयारी पूरा भइसकेको र अब राष्ट्रिय लक्ष्य तथा प्राथमिकताका आधारमा सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए । पीपीए प्रक्रियामा निजी क्षेत्रलाई पनि थप व्यवस्थित रूपमा समेट्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।
यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् नियमन आयोग र विद्युत् विकास विभागसँग आवश्यक छलफल भइरहेको उनले बताए । उत्पादन, प्रसारण र खपतबीच सन्तुलन कायम नगरी विद्युत् उत्पादन मात्रै बढाउने नीति अब राज्यले लिन नसक्ने उनको संकेत छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् क्षेत्रमा प्रसारण पूर्वाधार विस्तारलाई पनि सरकारको प्राथमिकतामा राखिएको बताए । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रसारण लाइन सुधार तथा विस्तारका लागि ठूलो बजेट छुट्याए पनि हरेक वर्ष राज्यले मात्रै लगानी गर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले प्रसारण क्षेत्रमा निजी लगानी भित्र्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए ।
प्रसारण लाइन निर्माणमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको मोडल सुरु भइसकेको र ‘ह्विलिङ चार्ज’को व्यवस्थाले निजी क्षेत्रका प्रसारण आयोजनालाई बैंकबाट कर्जा लिन सहज बनाउने उनको भनाइ छ । ‘बुट’ प्रणालीअन्तर्गत प्रसारण आयोजना २५ वर्षसम्म सञ्चालन गर्ने व्यवस्था रहने भएकाले निजी क्षेत्र तथा सर्वसाधारणका लागि दीर्घकालीन लगानीको अवसर सिर्जना हुने उनले बताए ।
सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन मास्टर प्लान तयार गरिरहेको पनि मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए । मास्टर प्लानका आधारमा प्रसारण आयोजनाका लागि पारदर्शी रूपमा आह्वान गरिने र निजी क्षेत्रले प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ ।
ह्विलिङ चार्ज निर्धारण भएपछि प्रसारण पूर्वाधारमा निजी लगानीको प्रतिफल र सञ्चालन प्रणालीलाई समेत थप व्यवस्थित बनाउन सकिने सरकारको अपेक्षा छ । यसबाट राज्यको मात्रै लगानीमा निर्भर रहेको प्रसारण पूर्वाधार विस्तारमा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउन सकिनेछ ।
विद्युत् व्यापारलाई पनि निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणको लगानी विस्तार गर्ने अर्को क्षेत्रका रूपमा अघि बढाउने सरकारको तयारी छ । विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था पूरा गरी व्यापार सुरु गर्न सके उत्पादन, प्रसारण र खपतबीच सन्तुलन कायम गर्न सहज हुने मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।
उनले पर्याप्त प्रणाली र वैज्ञानिक प्रक्षेपणबिना पीपीए गर्दै जाने नीति आर्थिक रूपमा जोखिमपूर्ण हुने स्पष्ट पारे । खपतका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण नभई उत्पादन मात्रै बढाउने र त्यसको दायित्व राज्यले बेहोर्ने अवस्था सिर्जना गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि दिइने लाइसेन्सिङ प्रक्रियामा समेत विगतमा बेथिति रहेको बताए । उनका अनुसार विगतमा माग र आवश्यकता विश्लेषण नगरी आवेदनका आधारमा आयोजना लाइसेन्स दिने प्रवृत्तिले धेरै नदी तथा नदी बेसिनमा आयोजनाको अत्यधिक चाप परेको छ ।
धेरै नदी बेसिनमा आयोजना ‘प्याक’ भइसकेको अवस्थामा अब लाइसेन्सिङ प्रणालीलाई समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । नदीको उपलब्धता, प्रसारण क्षमता, बजार, वातावरणीय अवस्था र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई आधार बनाएर नयाँ आयोजना स्वीकृत गर्ने प्रणाली आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले आगामी दिनमा विद्युत् क्षेत्रलाई उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी प्रसारण, वितरण र विद्युत् व्यापारसम्म निजी क्षेत्र तथा आम नागरिकको सहभागिता विस्तार गर्ने नीति लिएको छ । यसबाट विद्युत् क्षेत्रमा लगानीको दायरा विस्तार हुनुका साथै दीर्घकालीन र सुरक्षित लगानीका नयाँ अवसर सिर्जना हुने सरकारको अपेक्षा छ ।
