काठमाडौं। राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडले सहकारी ऐन २०७४ का प्रावधान र प्रचलित कानुनको पूर्ण पालना गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। बैंकले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सदस्य सहकारी संस्थाहरूको बचत तथा ऋण कारोबार व्यवस्थापनका विषयमा आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको हो।
बैंकले सहकारी क्षेत्रमा नयाँ संरचना निर्माण गर्दा समस्या समाधान हुनुको साटो थप जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ। समस्या समाधानका लागि एकीकरण प्रक्रिया अघि बढाउँदा सम्पत्ति तथा दायित्वको यथार्थ मूल्याङ्कनका लागि स्वतन्त्र ड्यु डिलिजेन्स अडिट (डीडीए) प्रतिवेदनलाई आधार बनाउनुपर्ने बैंकको भनाइ छ। बैंकले सहकारी संस्थाहरूको शेयर पुँजीको उचित मूल्याङ्कन, सदस्य स्वामित्वको संरक्षण र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको निरन्तरतामा जोड दिएको छ।
बैंकले कर्जा, तरलता तथा सञ्चालनसम्बन्धी जोखिमको उचित व्यवस्थापन हुन नसके समग्र सहकारी वित्तीय प्रणालीमा असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। साथै, वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न जोखिम व्यवस्थापन र विवेकशील नियमन आवश्यक रहेको बैंकले जनाएको छ।
हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो कुल सम्पत्तिको ५ प्रतिशतसम्म मात्र बाह्य कर्जा लिन पाउने सीमा छ। त्यस्तै, राष्ट्रिय सहकारी बैंकले कुनै एक संस्थालाई उक्त संस्थाको कुल सम्पत्तिको १५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न नमिल्ने कानुनी तथा नियामकीय सीमा रहेको बैंकले स्पष्ट पारेको छ। यस्ता सीमितताका बाबजुद सदस्यहरूको हित संरक्षण, पुँजीको सुरक्षा र वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वास कायम राख्न बैंक प्रतिबद्ध रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
