मलेसियाले न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक १ हजार ७ सय रिंगिटबाट बढाएर २ हजार रिंगिट पुर्‍याउने घोषणा गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री अनवर इब्राहिमले सन् २०२७ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आगामी जुनदेखि नयाँ दर लागू गर्ने जानकारी दिएका हुन्।

नेपाली रुपैयाँमा करिब ७६ हजार रुपैयाँ बराबर हुने यो तलब वृद्धिले मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकको आम्दानीमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्नेछ। तर तलबको अंक बढ्नु र श्रमिकको हातमा बचत हुने रकम बढ्नु एउटै कुरा होइन।

नयाँ दरको कार्यान्वयन, रोजगारदाताले गर्ने कटौती, कामको अवधि, अतिरिक्त समयको पारिश्रमिक र बसोबासको खर्चले वास्तविक लाभ निर्धारण गर्नेछन्।

मलेसियाको निर्णय सामान्य तलब संशोधनमा मात्र सीमित छैन। सरकारले अर्धदक्ष श्रमिक तथा स्नातक तह उत्तीर्ण व्यक्तिका लागि मासिक २ हजार ५ सय रिंगिटको प्रारम्भिक तलब संरचना अघि सारेको छ।

सरकारी लगानी भएका कम्पनीमा जीवनयापनयोग्य तलबको मापदण्ड ३ हजार १ सयबाट बढाएर ३ हजार ४ सय रिंगिट पुर्‍याउने प्रतिबद्धता गरिएको छ।

गिग अर्थतन्त्रमा काम गर्ने चालक तथा डेलिभरी श्रमिकको आम्दानी र सामाजिक सुरक्षा सुधार गर्न १६ करोड रिंगिटको सहायता प्याकेजसमेत घोषणा गरिएको छ।

यी नीतिले मलेसियाको श्रम बजारमा न्यूनतम आम्दानीको आधार बढाउने संकेत गरेका छन्। नेपालका लागि यसको महत्त्व अझ ठूलो छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको प्रमुख गन्तव्यमध्ये मलेसिया एक हो।

उपलब्ध विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा श्रम स्वीकृति लिएर १ लाख ३२ हजार ६ सय ४६ नेपाली रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेका थिए।

यति ठूलो श्रमिक प्रवाह भएको गन्तव्यमा तलब वृद्धि हुँदा व्यक्तिगत आम्दानी, परिवारमा पठाइने रकम र रेमिट्यान्समा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ।

त्यसका लागि नयाँ तलब श्रमिकको करारमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ, रोजगारदाताले कानुनी व्यवस्था पालना गर्नुपर्छ र पारिश्रमिकबाट हुने कटौती पारदर्शी हुनुपर्छ।

सरकारी घोषणालाई वास्तविक लाभमा बदल्ने चुनौती यहीँ छ।

१ हजार ७ सयबाट २ हजार रिंगिट

मलेसियाले सन् २०२७ को बजेटमार्फत न्यूनतम मासिक तलब १ हजार ७ सय रिंगिटबाट बढाएर २ हजार रिंगिट पुर्‍याउने घोषणा गरेको हो। नयाँ दर आगामी जुनदेखि लागू गर्ने योजना छ।

प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमले बजेट भाषणमा श्रमिकको आम्दानी सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका छन्। तलब वृद्धिको गणित स्पष्ट छ।

हालको १ हजार ७ सय रिंगिटमा ३ सय रिंगिट थपिँदा मासिक पारिश्रमिक १७.६५ प्रतिशतले बढ्छ। वार्षिक हिसाबमा पुरानो न्यूनतम तलब २० हजार ४ सय रिंगिट हुन्छ भने नयाँ दरमा २४ हजार रिंगिट पुग्छ।

यसअनुसार एक श्रमिकको वार्षिक कुल आम्दानीमा ३ हजार ६ सय रिंगिट थपिनेछ।

नेपाली रुपैयाँमा ७६ हजार रुपैयाँ मासिक तलब भन्ने हिसाब आकर्षक देखिन्छ। तर रिंगिट र नेपाली रुपैयाँबीचको विनिमय दर समयअनुसार परिवर्तन हुन्छ। त्यसैले ७६ हजार रुपैयाँलाई स्थायी रकम मान्नु हुँदैन।

श्रमिकले नेपालमा पठाउने रकमको वास्तविक मूल्य विनिमय दर, रकम पठाउँदा लाग्ने शुल्क र मलेसियामै हुने खर्चबाट प्रभावित हुन्छ।

मलेसियाले सन् २०२५ फेब्रुअरीदेखि न्यूनतम तलब १ हजार ७ सय रिंगिट लागू गरेको थियो। पाँच वा त्यसभन्दा बढी कामदार भएका रोजगारदाता तथा निश्चित व्यावसायिक क्षेत्रमा नयाँ दर फेब्रुअरीदेखि लागू भएको थियो।

पाँचभन्दा कम कामदार भएका व्यवसायलाई समायोजनको समय दिइएको थियो र सन् २०२५ अगस्टदेखि व्यवस्था पूर्ण रूपमा लागू गरिएको थियो। घरेलु कामदार भने उक्त न्यूनतम तलब आदेशको सामान्य व्यवस्थाबाट अलग छन्।

अर्थात् मलेसियाले न्यूनतम तलबलाई १ हजार ५ सय रिंगिटबाट १ हजार ७ सय हुँदै २ हजार रिंगिटसम्म पुर्‍याउने दिशा लिएको छ।

पुरानो १ हजार ५ सय रिंगिटको दरसँग तुलना गर्दा नयाँ प्रस्ताव ३३.३३ प्रतिशत बढी हो। तर दुई वर्षको अवधिमा खाद्यान्न, घरभाडा, यातायात, स्वास्थ्य र अन्य उपभोग्य वस्तुको मूल्य कति बढ्छ भन्ने कुराले श्रमिकको वास्तविक जीवनस्तर निर्धारण गर्नेछ।

प्रधानमन्त्री अनवरले बजेट भाषणमा राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा श्रम पारिश्रमिकको हिस्सा ३३.९ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै श्रमिकको आम्दानी बढाउनुपर्ने बताएका छन्।

अर्थतन्त्र विस्तार हुँदै जाँदा त्यसको लाभ श्रमिकको आम्दानीमा पर्याप्त रूपमा नपुगेको सरकारी बुझाइ यसबाट झल्किन्छ।

न्यूनतम तलब बढाउने निर्णयले श्रमिकको आयको तल्लो सीमा उकास्छ। तर उत्पादन बढे पनि ज्याला स्थिर रहने र जीवनयापनको खर्च बढ्ने समस्या समाधान गर्न तलब वृद्धिसँगै उत्पादकत्व, सामाजिक सुरक्षा र श्रम अधिकारको कार्यान्वयन पनि आवश्यक हुन्छ।

साना व्यवसायमा छुटले प्रभाव पार्ने

मलेसियाली सरकारका अनुसार नयाँ न्यूनतम तलबबाट ४० लाखभन्दा बढी श्रमिक लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर वार्षिक बिक्री ५ करोड रिंगिटभन्दा कम भएका सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यमलाई नयाँ तलब दरअनुसार समायोजन गर्न छुट दिने घोषणा गरिएको छ।

यसले सबै श्रमिकले सन् २०२७ जुनदेखि अनिवार्य रूपमा २ हजार रिंगिट पाउने निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने देखाउँछ।

मलेसियाको अर्थतन्त्रमा साना तथा मझौला व्यवसायको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। उत्पादन, खाद्य प्रशोधन, होटल तथा रेस्टुरेन्ट, खुद्रा व्यापार, निर्माण, सरसफाइ र विभिन्न सेवा क्षेत्रमा यस्ता व्यवसायले श्रमिक परिचालन गर्छन्।

नेपाली श्रमिक पनि यी क्षेत्रका विभिन्न काममा संलग्न छन्। त्यसैले छुटको दायरा नेपाली कामदारको तलब वृद्धिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने विषय हो।

साना व्यवसायलाई छुट दिनुको उद्देश्य तलब लागत एकैपटक बढ्दा व्यवसाय सञ्चालनमा दबाब नपरोस् भन्ने हुन सक्छ। रोजगारदाताले थप पारिश्रमिक दिनुपर्ने अवस्थामा उत्पादन लागत बढ्न सक्छ।

कम नाफामा चलिरहेका व्यवसायले मूल्य बढाउने, नयाँ भर्ती घटाउने, कामको समय पुनर्संरचना गर्ने वा स्वचालनमा लगानी बढाउने निर्णय लिन सक्छन्।

सरकारले श्रमिकको आम्दानी बढाउने र व्यवसायको निरन्तरता कायम राख्ने दुवै उद्देश्यबीच सन्तुलन खोजेको देखिन्छ। तर छुटको व्यवस्था श्रमिकका लागि जोखिमरहित हुँदैन।

एउटै क्षेत्रमा काम गर्ने दुई श्रमिकले फरक आकारका कम्पनीमा काम गरेका कारण फरक न्यूनतम तलब पाउने अवस्था आउन सक्छ। यसले श्रम बजारमा असमानता बढाउने सम्भावना पनि रहन्छ।

छुट पाएका व्यवसायमा कामदारको तलब कहिले र कसरी बढाइनेछ भन्ने स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक हुन्छ।

नेपाली श्रमिकका हकमा भर्ती प्रक्रियामै रोजगारदाता कम्पनीको विवरण महत्त्वपूर्ण हुन्छ। म्यानपावर कम्पनी वा एजेन्टले दिएको जानकारीका आधारमा मात्र तलबको अपेक्षा बनाउनु पर्याप्त हुँदैन।

रोजगारदाता कम्पनीको वास्तविक विवरण, श्रमिकको पद, करारको अवधि, आधारभूत तलब र लागू हुने श्रम कानुनबारे स्पष्ट जानकारी लिनुपर्छ।

मलेसियाको श्रम विभागले विदेशी कामदारलाई पनि न्यूनतम तलबको अधिकार रहेको स्पष्ट पारेको छ। विदेशी नागरिक भएकै कारण नेपाली श्रमिक न्यूनतम पारिश्रमिकको अधिकारबाट वञ्चित हुँदैनन्।

अधिकार र व्यवहारबीचको अन्तर कम गर्न प्रभावकारी निरीक्षण, तलब भुक्तानीको अभिलेख र उजुरीमाथि कारबाही आवश्यक हुन्छ।

सरकारले ४० लाखभन्दा बढी श्रमिक लाभान्वित हुने अनुमान गरे पनि नेपाली श्रमिकमध्ये कति जनाले नयाँ दरबाट लाभ पाउनेछन् भन्ने छुट्टै संख्या उपलब्ध छैन।

मलेसियामा नेपालीको कुल कार्यरत संख्या, रोजगारदाताको आकार, कामको क्षेत्र र तलब संरचनाको विस्तृत विवरणबिना नेपाली श्रमिकमा पर्ने प्रभावको यकिन परिमाण निकाल्न सकिँदैन।

एक वर्षमा १ लाख ३२ हजार नेपाली

मलेसियाको तलब वृद्धिको प्रभाव बुझ्न नेपालबाट त्यहाँ जाने श्रमिकको प्रवाह हेर्नुपर्छ। उपलब्ध विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा श्रम स्वीकृति लिएर मलेसिया जाने नेपालीको संख्या १ लाख ३२ हजार ६ सय ४६ पुगेको छ।

यो संख्यालाई नयाँ श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृतिअनुसार छुट्याएर हेर्दा वैदेशिक रोजगारीको वास्तविक प्रवाह अझ स्पष्ट हुन्छ।

यति ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक जाने गन्तव्यमा न्यूनतम तलब बढ्नु श्रम बजारको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण घटना हो। मासिक तीन सय रिंगिटको वृद्धि व्यक्तिगत रूपमा सानो देखिए पनि लामो समय काम गर्ने श्रमिकका लागि यसको प्रभाव ठूलो हुन सक्छ।

नयाँ दर लागू भएपछि पूरा एक वर्ष त्यसअनुसार पारिश्रमिक पाउने श्रमिकको कुल आम्दानीमा ३ हजार ६ सय रिंगिट थपिन्छ।

पाँच वर्षसम्म समान दर र अन्य अवस्था कायम रहेको काल्पनिक हिसाबमा यस्तो थप आम्दानी १८ हजार रिंगिट पुग्छ। तर यो अनुमान हो, सुनिश्चित आम्दानी होइन।

नेपालका लागि मलेसिया केवल रोजगारीको गन्तव्य होइन, विदेशी मुद्रा भित्रिने प्रमुख माध्यमसँग जोडिएको श्रम बजार पनि हो।

विदेशमा कमाएको रकम नेपाल पठाउँदा परिवारको दैनिक खर्च, बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार, घर निर्माण, ऋण भुक्तानी र साना व्यवसायमा लगानी गर्न सहयोग पुग्छ।

न्यूनतम तलबमा वृद्धि हुँदा यस्तो खर्च धान्ने क्षमता बढ्न सक्छ। तर श्रमिकको तलब बढेको अनुपातमै नेपालमा आउने रेमिट्यान्स बढ्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।

श्रमिकले विदेशमा कमाएको रकममध्ये कति खर्च गर्छ, कति बचत गर्छ र कति नेपाल पठाउँछ भन्ने कुरा उसको पारिवारिक दायित्व तथा बसाइको लागतसँग जोडिएको हुन्छ।

परिवारलाई नियमित रकम पठाउनुपर्ने, भर्ती प्रक्रियाका लागि लिएको ऋण तिर्नुपर्ने वा विदेशमै महँगो आवासमा बस्नुपर्ने श्रमिकको बचत क्षमता फरक हुन सक्छ।

मलेसियामा काम गर्ने नेपालीको तलब संरचनामा पनि विविधता छ। एउटै देशमा सबै श्रमिकले न्यूनतम तलब मात्रै पाउँदैनन्।

केहीले आधारभूत तलबसँगै अतिरिक्त समयको पारिश्रमिक पाउँछन् भने केहीको आम्दानी उत्पादन, कामको प्रकृति वा करारमा उल्लेखित अन्य व्यवस्थासँग जोडिएको हुन्छ।

त्यसैले न्यूनतम तलब बढ्दा पहिले नै २ हजार रिंगिटभन्दा बढी आधारभूत तलब पाइरहेका श्रमिकको आम्दानी स्वतः तीन सय रिंगिटले बढ्छ भन्न सकिँदैन।

तलब वृद्धिको लाभ मुख्यतः नयाँ न्यूनतम दरभन्दा कम आधारभूत पारिश्रमिक पाउने र नयाँ कानुनी व्यवस्थाको दायरामा पर्ने श्रमिकसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन्छ। कम्पनीले आफ्नो आन्तरिक तलब संरचना समायोजन गरेमा अन्य श्रमिकले पनि लाभ लिन सक्छन्।

नेपाली श्रमिकका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष रोजगारीको स्थायित्व हो।

मलेसियामा काम गर्न जाँदा प्रारम्भिक तलब आकर्षक देखिए पनि करारको अवधि पूरा नहुने, कम्पनी बन्द हुने, काम घट्ने वा रोजगारदाता परिवर्तन गर्न कठिनाइ हुने अवस्था आएमा अपेक्षित आम्दानी प्रभावित हुन सक्छ। तलब वृद्धि घोषणाले यी सबै जोखिम हटाउँदैन।

त्यसैले नेपाल सरकारले नयाँ व्यवस्थाको प्रभाव अध्ययन गर्दा मलेसिया जाने श्रमिकको संख्या मात्रै होइन, उनीहरूको वास्तविक तलब, कामको क्षेत्र, करार अवधि, उजुरीको अवस्था र नेपाल फर्किएपछि हुने बचत तथा पुनःएकीकरणसमेत हेर्नुपर्छ।

श्रमिकको संख्या धेरै हुनु आफैँमा उपलब्धि होइन। उनीहरूले सुरक्षित काम, उचित पारिश्रमिक र सम्मानजनक जीवन पाउनु वैदेशिक रोजगारीको वास्तविक उपलब्धि हो।

दक्ष श्रमिकको तलब २ हजार ५ सय रिंगिट

मलेसियाले न्यूनतम तलब बढाउने घोषणासँगै अर्धदक्ष श्रमिक र स्नातक तह उत्तीर्ण व्यक्तिका लागि मासिक २ हजार ५ सय रिंगिटको प्रारम्भिक तलब संरचना अघि सारेको छ।

यसले न्यूनतम तलब र दक्षता वा शैक्षिक योग्यतामा आधारित पारिश्रमिकलाई फरक रूपमा सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ।

न्यूनतम तलब भनेको श्रमिकले पाउनुपर्ने आधारभूत पारिश्रमिकको तल्लो सीमा हो। यो सबै पद, सीप र जिम्मेवारीको उचित बजार मूल्य होइन।

कुनै कामका लागि विशेष तालिम, प्राविधिक ज्ञान, अनुभव वा उच्च जिम्मेवारी आवश्यक हुन्छ भने त्यस्तो कामको तलब सामान्य न्यूनतम दरभन्दा माथि हुनुपर्ने तर्क स्वाभाविक हो।

मलेसियाली सरकारले यसै अन्तरलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। २ हजार रिंगिटको सामान्य न्यूनतम तलब र अर्धदक्ष श्रमिक तथा स्नातकका लागि २ हजार ५ सय रिंगिटको प्रारम्भिक तलबबीच पाँच सय रिंगिटको अन्तर छ।

नयाँ न्यूनतम तलबको तुलनामा यो २५ प्रतिशत बढी हो। तर यो संरचना कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, कुन योग्यता वा पेसा यसमा समेटिन्छ र विदेशी श्रमिकको हकमा यसको दायरा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा सम्बन्धित नियम तथा रोजगार सम्झौताबाट स्पष्ट हुनुपर्छ।

नेपाली श्रमिकको सन्दर्भमा यो घोषणा सीप विकासको महत्त्वसँग जोडिन्छ। लामो समय एउटै काममा बिताउने, मेसिन सञ्चालन सिक्ने, प्राविधिक काममा दक्षता हासिल गर्ने वा सुपरभाइजर तहसम्म पुग्ने श्रमिकले आफ्नो दक्षताअनुसार पारिश्रमिक पाउने अवस्था बन्नु आवश्यक छ।

श्रमिकको सीप बढे पनि तलब संरचनामा त्यसको प्रतिबिम्ब नदेखिएमा दक्षता विकासको प्रोत्साहन कमजोर हुन सक्छ।

नेपालबाट जाने श्रमिकमध्ये धेरैले उत्पादन, निर्माण, सेवा, सुरक्षा र अन्य श्रमप्रधान क्षेत्रमा काम गर्छन्।

उनीहरूका लागि गन्तव्य मुलुकको मागअनुसार सीप तालिम, भाषा ज्ञान, व्यावसायिक प्रमाणपत्र र कार्यस्थलको सुरक्षा सम्बन्धी जानकारी महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

सीप प्रमाणित गर्ने व्यवस्था बलियो भएमा श्रमिकले उपयुक्त पदमा रोजगारी खोज्न र करारमा आफ्नो तलब स्पष्ट पार्न सजिलो हुन सक्छ। तर शैक्षिक प्रमाणपत्र भएको आधारमा मात्रै प्रत्येक श्रमिकले २ हजार ५ सय रिंगिट पाउने निष्कर्ष निकाल्नु हुँदैन।

घोषणामा उल्लेख भएको नीति र त्यसलाई लागू गर्ने कानुनी प्रावधानबीच भिन्नता हुन सक्छ। कुन पदलाई अर्धदक्ष मान्ने, स्नातक योग्यताको मान्यता कसरी निर्धारण गर्ने र कुन क्षेत्रका रोजगारदातामा व्यवस्था लागू हुने भन्ने कुरा कार्यान्वयनका नियमले स्पष्ट पार्नुपर्छ।

दक्षतामा आधारित तलब संरचनाले रोजगारदातालाई पनि लाभ दिन सक्छ। दक्ष श्रमिकले कामको गुणस्तर सुधार्न, उत्पादनमा हुने त्रुटि घटाउन, उपकरणको प्रभावकारी उपयोग गर्न र कार्यस्थलको सुरक्षा कायम गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छन्।

श्रमिकको पारिश्रमिक र उत्पादकत्वबीच सम्बन्ध बलियो भएमा कम्पनीको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पनि बढ्न सक्छ। तर श्रमिकको आम्दानी बढाउने जिम्मेवारी उसैको सीपमा मात्र निर्भर गराउनु उचित हुँदैन।

श्रमिकलाई आवश्यक तालिम उपलब्ध गराउने, कार्यस्थलमा सिक्ने अवसर दिने र सीपअनुसारको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी रोजगारदाता तथा राज्यको पनि हुन्छ।

न्यूनतम तलबले श्रमिकको आधारभूत सुरक्षा दिन्छ भने दक्षतामा आधारित पारिश्रमिकले कामको मूल्य र श्रमिकको प्रगतिलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ।

सरकारी कम्पनीमा तलब ३ हजार ४ सय रिंगिट

मलेसियाको बजेट घोषणामा अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष सरकारी लगानी भएका कम्पनीसँग सम्बन्धित छ।

सरकारी लगानी भएका कम्पनीले जीवनयापनयोग्य तलबको मापदण्ड मासिक ३ हजार १ सय रिंगिटबाट बढाएर ३ हजार ४ सय रिंगिट पुर्‍याउने प्रतिबद्धता गरेका छन्।

यसबाट करिब २ लाख ३० हजार श्रमिक लाभान्वित हुने सरकारको अपेक्षा छ। जीवनयापनयोग्य तलब र कानुनी न्यूनतम तलब एउटै अवधारणा होइनन्।

न्यूनतम तलबले रोजगारदाताले दिनैपर्ने पारिश्रमिकको तल्लो सीमा निर्धारण गर्छ। जीवनयापनयोग्य तलबले भने श्रमिकले सामान्य जीवनयापनका लागि आवश्यक खर्च धान्न सक्ने आम्दानीको आधारलाई प्राथमिकता दिन्छ।

आवास, खाना, यातायात, स्वास्थ्य, परिवारको आवश्यकता र अन्य आधारभूत खर्चले यस्तो मापदण्ड निर्धारण गर्न भूमिका खेल्छन्।

सरकारी लगानी भएका कम्पनीले ३ हजार ४ सय रिंगिटको मापदण्ड स्वीकार गर्नुले तलबलाई श्रमिकको जीवनयापनसँग जोड्ने प्रयासलाई देखाउँछ।

यो रकम नयाँ न्यूनतम तलब २ हजार रिंगिटभन्दा १ हजार ४ सय रिंगिट बढी हो। यसले सबै श्रमिकले ३ हजार ४ सय रिंगिट पाउने सुनिश्चित गर्दैन, तर निश्चित कम्पनीमा तलब संरचना सुधार्ने लक्ष्य प्रस्तुत गर्छ।

यसको नेपाली श्रमिकसँगको सम्बन्ध पनि ध्यान दिनुपर्ने विषय हो।

विदेशी कामदार सरकारी स्वामित्व भएका कम्पनी वा तिनसँग सम्बन्धित आपूर्ति शृंखलामा काम गर्छन् भने उनीहरूको तलबमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा कम्पनीको रोजगार नीति, पद र लागू हुने नियममा निर्भर हुन्छ।

सरकारी कम्पनीले राम्रो तलबको मापदण्ड अपनाएपछि निजी क्षेत्रमाथि पनि तलब र श्रमिक कल्याण सुधार्ने दबाब बढ्न सक्छ। तर यस्तो प्रभाव स्वतः सबै कम्पनीमा पुग्छ भन्ने निश्चित छैन।

तलब वृद्धिको अर्को पक्ष श्रमिकको उत्पादकत्वसँग सम्बन्धित छ। उचित पारिश्रमिकले कामप्रतिको प्रतिबद्धता, कर्मचारी टिकाउपन र कार्यक्षमतामा सुधार ल्याउन सक्छ।

कम तलबका कारण श्रमिक बारम्बार काम परिवर्तन गर्ने वा अनुभवी जनशक्ति गुमाउने अवस्था आएमा कम्पनीलाई नयाँ कर्मचारी भर्ना र तालिममा थप खर्च लाग्छ। त्यसैले तलब वृद्धि खर्च मात्र नभई दीर्घकालीन उत्पादकत्वमा लगानी पनि हुन सक्छ।

उच्च तलब मापदण्डको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्दा कम्पनीको वित्तीय क्षमता, कामको प्रकृति र श्रमिकको वास्तविक खर्च पनि हेर्नुपर्छ। एउटा सहरमा आवास तथा यातायातको खर्च अर्को स्थानभन्दा फरक हुन सक्छ।

एउटै तलबले परिवारसहित बस्ने श्रमिक र एक्लै बस्ने श्रमिकको आवश्यकता समान रूपमा पूरा नगर्न सक्छ। नेपालका लागि यसले वैदेशिक रोजगारीको तयारीमा तलबको अंक मात्र तुलना नगर्ने पाठ दिन्छ।

कुन कम्पनीमा काम गर्ने, कहाँ बस्ने, आवास रोजगारदाताले उपलब्ध गराउँछ कि दिँदैन, यातायातको खर्च कसले बेहोर्छ र अतिरिक्त समयको कामको भुक्तानी कसरी हुन्छ भन्ने कुरा तलबसँगै मूल्यांकन गर्नुपर्छ।

गिग श्रमिकलाई १६ करोड रिंगिटको प्याकेज

मलेसियाको बजेटमा परम्परागत रोजगार सम्बन्धमा काम गर्ने श्रमिकसँगै डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत आम्दानी गर्ने श्रमिकलाई पनि सम्बोधन गरिएको छ।

सरकार र राइड–हेलिङ सेवा प्रदायक ग्राबले संयुक्त रूपमा १६ करोड रिंगिटको सहायता प्याकेज ल्याउने घोषणा गरेका छन्। यो कार्यक्रम सन् २०२७ देखि कार्यान्वयन गर्ने योजना छ।

यो प्याकेजको उद्देश्य ई–हेलिङ तथा पी–हेलिङ क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको खुद आम्दानी बढाउनु, सवारीसाधन मर्मतको खर्चमा सहयोग गर्नु, बीमाको व्यवस्था सुधार्नु र सामाजिक सुरक्षामा योगदान बढाउनु हो।

ई–हेलिङले मुख्यतः डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत यात्रु ओसारपसार गर्ने सेवालाई जनाउँछ भने पी–हेलिङले सामान तथा खाद्यवस्तु वितरण गर्ने कामलाई समेट्छ।

मलेसियाली प्रधानमन्त्रीका अनुसार प्याकेज लागू भएपछि ई–हेलिङ चालकको मध्यस्तरको खुद मासिक आम्दानी २२७ रिंगिटसम्म बढ्न सक्नेछ।

पी–हेलिङ क्षेत्रमा सामान पुर्‍याउने श्रमिकको आम्दानी भने मासिक १०० रिंगिटसम्म बढ्ने अनुमान गरिएको छ। यी रकम अनुमानित अधिकतम सुधार हुन्, प्रत्येक श्रमिकले अनिवार्य रूपमा पाउने निश्चित भुक्तानी होइनन्।

गिग अर्थतन्त्रमा काम गर्ने व्यक्तिको आम्दानी परम्परागत मासिक तलबभन्दा फरक हुन्छ। उनीहरूले काम गरेको समय, पूरा गरेको यात्राको संख्या, डेलिभरीको दूरी, प्लेटफर्मले निर्धारण गर्ने शुल्क र आफ्नै सवारीसाधन सञ्चालनको खर्चअनुसार आम्दानी गर्छन्।

बाहिरबाट हेर्दा दैनिक कमाइ आकर्षक देखिए पनि इन्धन, मर्मत, बीमा र अन्य सञ्चालन खर्च घटाएपछि हातमा रहने रकम कम हुन सक्छ।

यही कारण मलेसियाले न्यूनतम आम्दानीको दर, आय गणना गर्ने सूत्र र सामाजिक सुरक्षाको न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गर्न गिग श्रमिकसम्बन्धी परामर्श परिषद्मार्फत प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

सरकारी बजेट भाषणअनुसार यो प्रक्रिया सन् २०२७ को सुरुतिर टुंग्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले गिग श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा संस्थामा योगदान गर्दा ३५ प्रतिशतसम्म बराबरी प्रोत्साहन दिने व्यवस्था पनि घोषणा गरेको छ।

प्लेटफर्म कम्पनीले समेत श्रमिकको योगदानमा हिस्सा बेहोरेमा यस्तो प्रोत्साहन ५० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने प्रस्ताव छ। त्यसैगरी, गिग श्रमिकको अवकाश बचत बढाउन कर्मचारी सञ्चय कोषमा योगदानका लागि वार्षिक ६ सय रिंगिटसम्मको बराबरी प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने योजना छ।

यसले न्यूनतम पारिश्रमिकको बहस नियमित रोजगारमा सीमित नराखी बदलिँदो श्रम बजारअनुसार अघि बढाउन खोजेको देखाउँछ। डिजिटल प्लेटफर्मको विस्तारसँगै कामको प्रकृति बदलिएको छ।

श्रमिकले आफ्नो समयअनुसार काम गर्न पाउने सुविधा पाए पनि स्थिर आम्दानी, बीमा र अवकाश बचतजस्ता विषयमा चुनौती सामना गर्न सक्छन्। त्यसैले आम्दानीको न्यूनतम आधार र सामाजिक सुरक्षालाई जोड्ने प्रयास महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

नेपाली श्रमिकका लागि यसको प्रत्यक्ष प्रभाव कति हुन्छ भन्ने विषयमा भने सावधानी आवश्यक छ।

मलेसियामा नेपाली नागरिकले कुन अनुपातमा गिग अर्थतन्त्रमा काम गर्छन् भन्ने विस्तृत तथ्यांक उपलब्ध नभएकाले यो प्याकेजबाट कति नेपाली लाभान्वित हुनेछन् भन्ने यकिन गर्न सकिँदैन।

यसको मुख्य प्रभाव मलेसियाको श्रम बजारमा गिग श्रमिकको आम्दानी र सुरक्षामा सुधार ल्याउने प्रयासका रूपमा बुझ्नुपर्छ।

तलब बढे पनि बचत बढ्ने सुनिश्चितता छैन

मलेसियाको नयाँ तलब नीतिले नेपाली श्रमिकका लागि अवसर सिर्जना गर्ने सम्भावना छ। तर न्यूनतम तलब १ हजार ७ सयबाट २ हजार रिंगिट पुग्नु र श्रमिकको बचत त्यही अनुपातमा बढ्नु फरक विषय हुन्।

श्रमिकको हातमा कति रकम रहन्छ भन्ने कुरा तलबसँगै कटौती, आवास, खाना, यातायात, ऋण भुक्तानी र कामको निरन्तरताले निर्धारण गर्छ।

मलेसियाको श्रम विभागले विदेशी कामदारलाई पनि न्यूनतम तलबको अधिकार रहेको स्पष्ट पारेको छ। त्यहाँको आधिकारिक व्यवस्थाअनुसार रोजगारदाताले तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक दिनुपर्छ।

श्रमिकको आवास खर्च कटौती गर्दा पनि निश्चित सर्त पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

प्रमाणित आवासका लागि लागू हुने नियमअनुसार सामान्यतः मासिक १०० रिंगिटभन्दा बढी आवास शुल्क कटौती गर्न पाइँदैन। तर रोजगार सम्झौतामा आवास निःशुल्क उपलब्ध गराउने उल्लेख छ भने त्यसका लागि तलबबाट कटौती गर्न पाइँदैन।

यसको अर्थ श्रमिकले तलब पाएको प्रमाण र तलबबाट काटिएको रकमको विवरण सुरक्षित राख्नुपर्छ।

बैंक खातामा आएको रकम, रोजगार सम्झौता, तलब पर्ची र अतिरिक्त समयको कामको अभिलेखले पारिश्रमिकको वास्तविक अवस्था बुझ्न मद्दत गर्छ।

रोजगारदाताले तलब कम दिएको वा अनधिकृत कटौती गरेको आशंका भएमा श्रमिकले सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था प्रभावकारी हुनुपर्छ।

नेपालबाट श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा पनि तलब वृद्धिसम्बन्धी नयाँ जानकारी समावेश गर्न आवश्यक छ।

म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकलाई पुरानो तलबको आधारमा करार गराएर नयाँ दर लागू भएपछि पनि विवरण अद्यावधिक नगर्ने जोखिम रहन दिनु हुँदैन।

रोजगारदाताको कम्पनी, कामको प्रकृति, आधारभूत तलब, अतिरिक्त समयको भुक्तानी, आवास र अन्य कटौतीबारे स्पष्ट जानकारी श्रमिकले विदेश जानुअघि पाउनुपर्छ।

तलब वृद्धिले श्रमिकको आय बढाउने अवसर दिन्छ, तर रोजगारदाताले यसको खर्च व्यवस्थापन कसरी गर्छ भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण छ। केही कम्पनीले उत्पादकत्व बढाएर अतिरिक्त लागत धान्न सक्छन्।

कतिपयले उत्पादनको मूल्य बढाउन, भर्ती घटाउन वा कामको संरचना परिवर्तन गर्न सक्छन्।

साना व्यवसायलाई दिइएको छुटले पनि नयाँ तलब दरको प्रभाव सबै क्षेत्रमा समान नहुने संकेत गर्छ। त्यसैले नीति लागू भएपछि श्रमिकको आम्दानी र रोजगारी दुवैको अवस्था निगरानी गर्नुपर्छ।

नेपालले मलेसियासँग श्रम सम्झौता तथा द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत कामदारको तलब, सुरक्षा र गुनासो सुनुवाइको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सक्छ।

नेपाली श्रमिकको संख्या ठूलो भएको गन्तव्यमा नयाँ तलब नीतिको प्रभाव अध्ययन गर्न श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग र मलेसियास्थित नेपाली दूतावासबीच तथ्यांक आदानप्रदान आवश्यक हुन्छ।

विशेषगरी, नयाँ न्यूनतम तलब लागू भएपछि नेपाली श्रमिकमध्ये कति जनाको तलब बढ्यो, कति जनाले पुरानै तलब पाए, कति जनाको रोजगार सम्झौता संशोधन भयो र तलबसम्बन्धी कति उजुरी परे भन्ने विवरण संकलन गर्नुपर्छ।

यस्तो तथ्यांकले नीतिको वास्तविक लाभ मापन गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ। साथै, श्रमिकको गुनासो समाधान हुन लाग्ने समय र रोजगारदातामाथि गरिएको कारबाहीको विवरण सार्वजनिक हुँदा श्रम अधिकारको कार्यान्वयनबारे स्पष्ट चित्र प्राप्त हुन्छ।

वैदेशिक रोजगारीको आर्थिक लाभ विदेशमा कमाएको रकम नेपाल पठाउनुमा मात्र सीमित छैन। श्रमिकले सीप, अनुभव र बचत हासिल गरेर फर्किएपछि त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

न्यूनतम तलबमा वृद्धि हुँदा ऋण तिर्ने अवधि छोटिन, बचत बढ्न र परिवारको आर्थिक सुरक्षा बलियो हुन सक्छ। तर त्यसका लागि अनियन्त्रित भर्ती शुल्क, ऋणको भार र असुरक्षित रोजगार अवस्थाजस्ता समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ।

मलेसियाको तलब वृद्धिले नेपाली श्रमिकको आम्दानी सुधार्ने सम्भावना बोकेको छ। सरकारले सन् २०२७ जुनदेखि नयाँ दर लागू गर्ने घोषणा गरे पनि त्यसको प्रभाव छुटको दायरा, कानुनी कार्यान्वयन र रोजगारदाताको व्यवहारमा निर्भर रहनेछ।

अर्धदक्ष श्रमिकको पारिश्रमिक, सरकारी कम्पनीको जीवनयापनयोग्य तलब र गिग श्रमिकको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी पहलले मलेसियाले श्रमिकको आम्दानीलाई फराकिलो ढंगले सम्बोधन गर्न खोजेको देखाउँछन्।

नेपालका लागि अबको प्राथमिकता घोषणालाई अवसरका रूपमा प्रचार गर्नु मात्रै होइन, त्यसबाट नेपाली श्रमिकले कति वास्तविक लाभ पाए भन्ने सुनिश्चित गर्नु हो।

विदेश जाने श्रमिकले स्पष्ट करार, उचित तलब, सुरक्षित कार्यस्थल र कानुनी संरक्षण पाउन सके मात्रै तलब वृद्धि परिवारको आर्थिक सुधार र नेपालको रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रका लागि दिगो उपलब्धि बन्न सक्छ।