काठमाडौं – भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीको ४६ दिनपछि बुढीगण्डकीमा उस्तै प्रकृतिको अर्को विपद् दोहोरिएको छ।
असोज २५ गते बिहान गोरखाको चुमनुब्री क्षेत्रमा पहिरोले नदीको बहाव थुनेपछि आएको आकस्मिक बाढीले बस्ती, पुल, सडक र जलविद्युत् आयोजनाका संरचनामा क्षति पुर्याएको छ।
प्रारम्भिक विवरणअनुसार चार जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका छन्। कम्तीमा ३५ घर बगेको, छवटा पुलमा क्षति पुगेको र पाँच जना गोठाला सम्पर्कविहीन रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
नेपाली सेनाले उद्धार तथा राहतमा परिचालन भई जोखिममा परेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सारेको छ। रसुवा बाढीको क्षति तथा पुनर्निर्माण आवश्यकतासम्बन्धी सरकारी आकलन सार्वजनिक भइसकेको छ।
उक्त घटनाबाट ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षति तथा नोक्सानी भएको र पुनर्निर्माण तथा पुनर्लाभका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
त्यस्तो ठूलो वित्तीय दायित्वको व्यवस्थापन सुरु भएकै बेला कालीगण्डकी र बुढीगण्डकी क्षेत्रमा थपिएका क्षतिले सार्वजनिक पूर्वाधार, ऊर्जा आयोजना र निजी लगानीको जोखिम बढाएका छन्।
यी तीन घटनाको कुल क्षति जोडेर अन्तिम रकम सार्वजनिक गर्ने अवस्था भने बनिसकेको छैन।
रसुवाको विस्तृत आकलन, कालीगण्डकीको प्रारम्भिक क्षति विवरण र बुढीगण्डकीको घटनास्थलबाट संकलन भइरहेको विवरण फरक चरणमा छन्।
दी करिडोरमा केन्द्रित पूर्वाधार र लगानीमा बाढीले बारम्बार प्रहार गर्दा पुनर्निर्माणको खर्च मात्र होइन, आयोजना निर्माण, उत्पादन, ढुवानी र स्थानीय आर्थिक गतिविधिमा पर्ने असरसमेत बढिरहेको छ।
४६ दिनमै अर्को विपद्
भदौ १० गते बिहान भोटेकोशीमा आएको बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखाका विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो।
चीनसँगको सीमावर्ती क्षेत्रमा उत्पन्न बाढीले सडक, पुल, आवास र जलविद्युत् पूर्वाधारमा क्षति पुर्याएपछि सरकारले उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणका लागि स्रोत परिचालन गर्नुपरेको थियो।
त्यसपछिको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलनले विपद्को आर्थिक भार सामान्य पूर्वाधार मर्मतको सीमाभन्दा धेरै माथि रहेको देखायो।
सरकारी आकलनअनुसार रसुवा–भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति तथा नोक्सानी ४ खर्ब ८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ। पुनर्लाभ र पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
यी रकम एउटै अर्थका होइनन्। क्षति तथा नोक्सानीले विपद्बाट भएको भौतिक तथा आर्थिक असरको मूल्यांकन गर्छ भने पुनर्निर्माण आवश्यकतामा क्षतिग्रस्त संरचना पुनःस्थापना गर्ने र प्रभावित सेवा तथा जीविकोपार्जनलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने खर्चसमेत समेटिन्छ।
रसुवा बाढीबाट निजी भवन, सडक, पुल, विद्युत् संरचना, कृषि, पशुपालन, पर्यटन र अन्य क्षेत्रमा असर परेको थियो। सरकारी मूल्यांकनमा ७ हजार ५७० निजी भवन प्रभावित भएको तथा ३३ वटा मोटरेबल पुल बगेको उल्लेख छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा ७५९ मेगावाट क्षमताका १३ जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका थिए। केही आयोजनाको उत्पादन अवरुद्ध भयो भने निर्माणाधीन आयोजनाका संरचना र उपकरणमा क्षति पुगेको थियो।
यति ठूलो क्षतिको पुनर्निर्माण एकै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न कठिन हुन्छ। क्षतिग्रस्त सडक र पुलको प्राविधिक मूल्यांकन, नयाँ डिजाइन, बजेट व्यवस्था, ठेक्का प्रक्रिया र निर्माणका लागि समय चाहिन्छ।
जलविद्युत् आयोजनामा उपकरणको अवस्था जाँच्ने, पहुँचमार्ग खोल्ने, निर्माणस्थल सुरक्षित बनाउने र संरचना मर्मत गर्ने काम पनि गर्नुपर्छ। प्रभावित परिवारको आवास, स्थानीय व्यवसायको पुनःस्थापना र सार्वजनिक सेवा सञ्चालनलाई समेत प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
रसुवा बाढीपछि पुनर्निर्माणको आवश्यकता आकलन भइरहेको अवधिमा कालीगण्डकी क्षेत्रमा बाढी र पहिरोले सडक तथा जलविद्युत् पूर्वाधारमा क्षति पुर्यायो। त्यसपछि असोज २५ गते बुढीगण्डकीमा आएको आकस्मिक बाढीले थप क्षति निम्त्याएको छ।
यसरी एकपछि अर्को विपद् आउँदा सरकार र निजी क्षेत्रले एउटै समयमा राहत, मर्मत, पुनर्निर्माण र नयाँ जोखिम व्यवस्थापनका लागि स्रोत जुटाउनुपर्ने अवस्था बनेको छ।
बुढीगण्डकीमा चार आयोजना प्रभावित
असोज २५ गते बिहान गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका–६ क्षेत्रमा पहिरो खसेपछि बुढीगण्डकी नदीको बहाव अवरुद्ध भएको प्रारम्भिक विवरण छ।
नदी थुनिएर जम्मा भएको पानी एकाएक तलतिर बगेपछि चुमनुब्रीदेखि धार्चे र आरुघाट आसपासका क्षेत्रमा बाढीको असर देखिएको हो। घटनास्थल दुर्गम क्षेत्रमा पर्ने भएकाले क्षतिको पूर्ण विवरण संकलन गर्न कठिनाइ भएको छ।
प्रारम्भिक विवरणअनुसार ३४१ मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य क्याम्प क्षेत्र बाढीले बगाएको छ। आयोजनासँग सम्बन्धित निर्माण उपकरणसमेत बगेका छन्।
त्यसैगरी २४.५ मेगावाट क्षमताको दोभान खोला, ३०.५९ मेगावाट क्षमताको यारु खोला र १६ मेगावाट क्षमताको माछा खोला जलविद्युत् आयोजनामा पनि क्षति पुगेको छ। यी चार आयोजनाको कुल जडित क्षमता ४१२.०९ मेगावाट हुन्छ।
यो क्षमता प्रभावित आयोजनाको सम्भावित विद्युत् उत्पादन क्षमता हो, बाढीका कारण तत्काल गुमेको उत्पादनको मात्रा होइन।
बाढीले आयोजनाका क्याम्प, निर्माण सामग्री, मेसिनरी उपकरण, बेलिब्रिज र पहुँच सडकमा क्षति पुर्याएको विवरण छ। दोभान खोलाको बेलिब्रिज बगेको छ भने यारु खोलाको बेलिब्रिजमा क्षति पुगेको छ।
माछा खोला आयोजनास्थल पुग्ने सडक र पुलमा समेत असर परेको छ। यी संरचना पुनःस्थापना नभएसम्म आयोजनाको निर्माण कार्य र प्राविधिक टोलीको आवागमन प्रभावित हुन सक्छ।
जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा लागतको ठूलो हिस्सा उपकरण, निर्माण सामग्री, पहुँचमार्ग र कामदार परिचालनमा खर्च हुन्छ। क्याम्प र उपकरण बग्दा ती संरचना पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।
सडक वा पुल अवरुद्ध हुँदा उपकरण र निर्माण सामग्री ढुवानी गर्न कठिन हुन्छ। निर्माणस्थलमा क्षति पुगेपछि प्राविधिक निरीक्षण, सुरक्षा परीक्षण र काम पुनःसुरु गर्ने प्रक्रियासमेत लम्बिन सक्छ।
यसको आर्थिक असर तत्काल देखिएको भौतिक क्षतिभन्दा फराकिलो हुन्छ। निर्माणको समयतालिका पछाडि सर्दा आयोजना सम्पन्न हुने मिति प्रभावित हुन्छ।
ऋण लिएर निर्माण भइरहेको आयोजनामा ब्याज तथा अन्य वित्तीय दायित्व जारी रहन्छन्, तर विद्युत् उत्पादनबाट आम्दानी सुरु हुने समय पछाडि सर्न सक्छ।
निर्माण अवधिको विस्तारले ठेकेदार, उपकरण आपूर्तिकर्ता, श्रमिक र स्थानीय व्यवसायको कारोबारमा समेत असर पार्न सक्छ।
बुढीगण्डकीमा आकस्मिक बाढीपछि क्षतिग्रस्त नदी र आसपासको क्षेत्र।
आयोजनाको वास्तविक क्षति रकम भने विस्तृत प्राविधिक मूल्यांकनपछि मात्र निर्धारण गर्न सकिन्छ। क्याम्प, उपकरण, पुल, पहुँच सडक र निर्माण सामग्रीमा भएको क्षति छुट्टाछुट्टै मूल्यांकन गर्नुपर्छ।
बीमाबाट प्राप्त हुन सक्ने रकम पनि बीमाको दायरा, बीमित सम्पत्ति र दाबीको मूल्यांकनमा निर्भर हुन्छ। त्यसैले अहिले नै चार आयोजनाको कुल क्षतिलाई निश्चित रकममा प्रस्तुत गर्नु उपयुक्त हुँदैन।
पुल र सडकमा दोहोरो जोखिम
बुढीगण्डकी बाढीले जलविद्युत् आयोजनासँगै स्थानीय आवागमनका लागि महत्त्वपूर्ण पुल र सडकमा क्षति पुर्याएको छ। चुमनुब्री गाउँपालिका–३ को न्याकचेतबाट सिर्दीबास जोड्ने पुरानो झोलुङ्गे पुल बगेको छ।
धार्चे गाउँपालिकाको माछीखोलाबाट करौँजा जोड्ने झोलुङ्गे पुलसमेत बाढीले बगाएको प्रारम्भिक विवरण छ। आरुघाट गाउँपालिका–९ स्थित गोरखा र धादिङ जोड्ने पक्की पुलको एउटा भाग बग्दा आवागमनमा असर परेको छ।
आरुघाटका अन्य स्थानमा रहेका पुलमा पनि क्षति पुगेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा एउटा पुल बग्नु भनेको आवागमनको एउटा साधन गुम्नु मात्र होइन। त्यसले खाद्यान्न, औषधि, निर्माण सामग्री र अन्य अत्यावश्यक वस्तु ढुवानीमा अवरोध ल्याउन सक्छ। बिरामीलाई स्वास्थ्य संस्थासम्म पुर्याउन कठिन हुन सक्छ।
विद्यालय जाने बाटो बन्द हुन सक्छ र स्थानीय उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन नसक्दा किसान तथा व्यवसायीको आम्दानी प्रभावित हुन सक्छ।
बाढीले पुलको संरचना बगाएपछि तत्काल वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहुन सक्छ। अस्थायी पुल निर्माण गर्न भूगोल, नदीको बहाव र उपकरण परिचालनको अवस्था अनुकूल हुनुपर्छ।
स्थायी पुल निर्माणका लागि भने प्राविधिक सर्वेक्षण, डिजाइन, बजेट र निर्माण अवधि आवश्यक हुन्छ। यी प्रक्रियामा लाग्ने समयसम्म स्थानीय नागरिकले लामो वा जोखिमपूर्ण बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
बुढीगण्डकी क्षेत्रमा पुल तथा सडकको क्षति जलविद्युत् आयोजनाको पुनःस्थापनासँग पनि जोडिएको छ। पहुँचमार्ग अवरुद्ध हुँदा आयोजनाको क्षति मूल्यांकन गर्न प्राविधिक टोली पुग्न कठिन हुन्छ।
उपकरण तथा सामग्री ढुवानी गर्न नसक्दा मर्मत कार्य ढिलो हुन सक्छ। यसले सार्वजनिक पूर्वाधार र निजी आयोजनाबीचको परनिर्भरता देखाउँछ।
कालीगण्डकी क्षेत्रमा पनि सडक र पुलको क्षति आर्थिक गतिविधिका लागि चुनौती बनेको छ। कालीगण्डकी करिडोरले हिमाली क्षेत्र, पहाडी बजार र तराईका विभिन्न स्थानलाई जोड्ने भएकाले यसका सडकखण्डमा अवरोध आउँदा स्थानीय यातायातसँगै मालसामान ढुवानी प्रभावित हुन्छ।
सडकको कुनै एक खण्ड अवरुद्ध भएमा वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्नुपर्ने हुन सक्छ, जसले दूरी, इन्धन र ढुवानी खर्च बढाउँछ।
सडक तथा पुलको पुनर्निर्माण गर्दा तत्काल आवागमन खोल्ने र दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित संरचना बनाउने कामलाई अलग-अलग रूपमा योजना बनाउनुपर्छ।
अस्थायी संरचनाले सेवा छिटो सञ्चालन गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ, तर त्यसलाई स्थायी समाधानका रूपमा प्रयोग गर्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ। नदीको बहाव, कटान, पहिरो र बाढीको सम्भावित उचाइलाई आधार बनाएर संरचनाको डिजाइन तथा निर्माण गर्न आवश्यक हुन्छ।
कालीगण्डकीमा ऊर्जा र व्यापार प्रभावित
कालीगण्डकी क्षेत्रमा आएको बाढीले नदी किनारका बस्ती र पूर्वाधारमा क्षति पुर्याउनुका साथै जलविद्युत् उत्पादनमा समेत असर पारेको थियो।
म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका क्षेत्रमा निर्माणाधीन र सञ्चालनमा रहेका आयोजनामा बाढी तथा पहिरोको असर परेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
निर्माणाधीन ६६.३ मेगावाट क्षमताको मिडिल कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको बाँध, सुरुङ, आवास, मेसिनरी, उपकरण, निर्माण सामग्री र कार्यशालामा क्षति पुगेको विवरण छ।
यस क्षेत्रमा निर्माणाधीन तीन आयोजनाको कुल क्षमता २६६ मेगावाट रहेको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक भएको थियो। त्यसैगरी आठ आयोजनाबाट उत्पादन हुने २१६ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिन नसकेको जानकारी सार्वजनिक भएको थियो।
यी तथ्यांकले बाढी तथा पहिरोको असर निर्माणाधीन संरचनामा मात्र सीमित नरहेको देखाउँछन्। उत्पादन अवरुद्ध हुँदा विद्युत् आपूर्ति प्रणालीमा उपलब्ध ऊर्जाको मात्रा पनि प्रभावित हुन सक्छ।
कालीगण्डकी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना १४४ मेगावाट क्षमताको छ। बाढीपछि आयोजनाको उत्पादन प्रभावित भएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। तर कुनै आयोजनाको जडित क्षमता र वास्तविक उत्पादन एउटै हुँदैनन्।
नदीको बहाव, उपकरणको अवस्था र सञ्चालनसम्बन्धी अवस्थाका आधारमा उत्पादन बदलिन्छ। त्यसैले आयोजनाको क्षमता बराबर विद्युत् उत्पादन पूर्ण रूपमा गुमेको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।
वास्तविक असर निर्धारण गर्न उत्पादन बन्द भएको अवधि र त्यस अवधिमा उत्पादन हुन सक्ने विद्युत्को विवरण आवश्यक हुन्छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा बाढीको असर दुई तहमा देखिन्छ। पहिलो, निर्माणाधीन आयोजनामा भौतिक क्षति हुँदा निर्माण अवधि र लागत प्रभावित हुन्छ। दोस्रो, सञ्चालनमा रहेका आयोजना बन्द हुँदा विद्युत् उत्पादन र बिक्रीबाट हुने आम्दानी प्रभावित हुन्छ।
उत्पादनमा कमी आएमा राष्ट्रिय प्रणालीमा विद्युत् व्यवस्थापनको दबाब बढ्न सक्छ। आवश्यकताअनुसार अन्य आयोजनाबाट उत्पादन बढाउने वा आयातको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
कालीगण्डकी करिडोरको सडक क्षतिले व्यापार र पर्यटनमा पनि असर पार्न सक्छ। यो करिडोर स्थानीय बजार, कृषि उत्पादन, निर्माण सामग्री र पर्यटकीय गन्तव्य जोड्ने मार्ग हो।
सडक अवरुद्ध हुँदा ढुवानीमा ढिलाइ हुन्छ, वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्नुपर्छ र सवारीसाधन सञ्चालन खर्च बढ्छ। स्थानीय उत्पादन समयमै बजारसम्म पुग्न नसक्दा बिक्री मूल्य घट्न सक्छ वा उत्पादन नोक्सान हुन सक्छ।
नदी किनारका धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल, होटल र अन्य व्यवसायमा बाढीको असर पर्दा स्थानीय अर्थतन्त्रमा थप दबाब पर्छ। पर्यटकको आवागमन घटेमा होटल, रेस्टुरेन्ट, यातायात, गाइड र स्थानीय पसलको आम्दानी प्रभावित हुन सक्छ।
भौतिक संरचनामा भएको क्षतिसँगै व्यवसाय बन्द भएको अवधिको आम्दानी गुम्ने असर पनि मूल्यांकनमा समेट्नुपर्छ। यस्ता अप्रत्यक्ष क्षति तत्काल देखिँदैनन्, तर स्थानीय रोजगारी र कारोबारमा प्रभाव पार्छन्।
कालीगण्डकी क्षेत्रमा सडक तथा पुलको क्षति करिब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हाराहारी रहेको प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक भएको छ। यो रकमलाई सम्पूर्ण आर्थिक क्षति मान्न मिल्दैन।
जलविद्युत् आयोजना, निजी सम्पत्ति, पर्यटन, कृषि र व्यवसायमा परेको असरको पूर्ण मूल्यांकनपछि मात्र समग्र आर्थिक भारको चित्र स्पष्ट हुन्छ।
पुनर्निर्माणको खर्च बढ्दो
रसुवा बाढीको सरकारी आकलनले विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतको आकार देखाएको छ।
७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुनर्लाभ तथा पुनर्निर्माण आवश्यकता अनुमान गरिएको अवस्थामा कालीगण्डकी र बुढीगण्डकीका थप घटनाले सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको पुनःस्थापना खर्च बढाउने जोखिम सिर्जना गरेका छन्।
पुनर्निर्माणको वित्तीय भारलाई तत्कालको राहत खर्चसँग मात्र तुलना गरेर बुझ्न सकिँदैन। बाढीपछि उद्धार, अस्थायी आवास, खाद्यान्न, स्वास्थ्य सेवा र प्रभावित परिवारको सुरक्षाका लागि तत्काल खर्च गर्नुपर्छ।
त्यसपछि सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी, विद्युत् र अन्य संरचना पुनःस्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रभावित व्यवसाय र स्थानीय उत्पादनलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउनसमेत स्रोत आवश्यक हुन्छ।
सरकारले पुनर्निर्माणका लागि बजेटको प्राथमिकता फेरबदल गर्नुपर्ने हुन सक्छ। विपद् प्रभावित क्षेत्रलाई तत्काल सहयोग गर्नु अनिवार्य भए पनि सीमित सार्वजनिक स्रोतबाट अन्य विकास कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ।
यदि लगातारका विपद्ले ठूलो बजेट पुनर्निर्माणमा केन्द्रित गराए भने नयाँ पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य र स्थानीय आर्थिक विकासका लागि उपलब्ध रकममा दबाब पर्न सक्छ।
निजी क्षेत्रका लागि पनि क्षति र पुनःस्थापनाको लागत महँगो पर्न सक्छ। जलविद्युत् आयोजनाले उपकरण र निर्माण सामग्री पुनः खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। होटल तथा व्यवसायले भवन, फर्निचर र विद्युतीय प्रणाली मर्मत गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
सडक अवरुद्ध हुँदा उत्पादन तथा निर्माण सामग्री ढुवानीमा ढिलाइ हुन्छ। व्यवसाय बन्द भएको अवधिमा आम्दानी घटे पनि ऋणको ब्याज, तलब र अन्य स्थिर खर्च भने जारी रहन सक्छन्।
यस्तो अवस्थामा बीमा महत्त्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा हो। तर बीमा गरिएको सम्पत्ति, जोखिमको दायरा, बीमित रकम र दाबी प्रक्रियाका आधारमा भुक्तानी निर्धारण हुन्छ।
सबै प्रकारका क्षति स्वतः बीमाबाट समेटिन्छन् भन्ने हुँदैन। त्यसैले बाढीको जोखिम उच्च भएका क्षेत्रमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कम्पनीले सम्पत्तिको मूल्यांकन, बीमा सुरक्षा र आकस्मिक सञ्चालन योजनालाई नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्छ।
वित्तीय संस्थाका लागि पनि विपद्पछिको अवस्था चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। निर्माणाधीन आयोजनाको समयतालिका लम्बिँदा ऋण भुक्तानी क्षमता प्रभावित हुन सक्छ। उत्पादन बन्द हुँदा आम्दानी घट्न सक्छ।
यस्तो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको वास्तविक अवस्था, बीमाबाट प्राप्त हुन सक्ने रकम र पुनर्निर्माणको समयतालिकाका आधारमा जोखिम मूल्यांकन गर्नुपर्छ।
पूर्वसूचनाले जोगायो, जोखिम बाँकी
बुढीगण्डकी बाढीको घटनाले नदीको माथिल्लो क्षेत्रमा उत्पन्न जोखिमको सूचना तल्लो तटीय बस्तीमा समयमै पुर्याउनु कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने देखाएको छ।
प्रारम्भिक विवरणअनुसार पहिरोले नदीको बहाव रोकेपछि पानी जम्मा भएको र अवरोध फुट्दा लेदोसहितको बहाव तलतिर आएको थियो। यस्तो अवस्थामा बाढीको जोखिम सामान्य वर्षा वा नियमित नदी बहावको अनुमानबाट मात्र बुझ्न सकिँदैन।
बुढीगण्डकीमा आकस्मिक बाढीपछि क्षतिग्रस्त नदी र आसपासको क्षेत्र।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धर्मराज उप्रेतीका अनुसार बाढीबारे सूचना प्राप्त भएपछि तल्लो क्षेत्रका बासिन्दालाई एसएमएसमार्फत सतर्क गराइएको थियो।
समयमै चेतावनी पुगेपछि नागरिकलाई सुरक्षित स्थानतर्फ जान समय मिलेको थियो। उद्धार तथा सतर्कता अभियानसँगै गोरखा, धादिङ, तनहुँ, चितवन र नवलपरासीका विभिन्न क्षेत्रमा जोखिमबारे सूचना जारी गरिएको थियो।
तर पूर्वसूचना प्रणालीको प्रभावकारिता सूचना जारी गरिएको तथ्यबाट मात्र मापन हुँदैन। जोखिममा रहेका नागरिकसम्म सूचना कति छिटो पुग्यो, उनीहरूले त्यसलाई बुझ्न सके कि सकेनन् र सुरक्षित स्थानमा पुग्ने बाटो उपलब्ध थियो कि थिएन भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
दुर्गम क्षेत्रमा सञ्चार सञ्जाल कमजोर हुन सक्छ, सडक पहिरोले अवरुद्ध हुन सक्छ र आकस्मिक बाढीले सुरक्षित स्थानमा पुग्ने समय अत्यन्त सीमित बनाउन सक्छ।
बुढीगण्डकीमा भएको घटनाले नदीको माथिल्लो भागमा पहिरोले अस्थायी अवरोध सिर्जना गर्ने जोखिमलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने देखाएको छ। यस्तो अवरोध बनेपछि पानी जम्मा हुँदै जान सक्छ र अवरोध फुट्दा एकाएक ठूलो बहाव आउन सक्छ।
यसैले नदीको जलसतह निगरानीसँगै पहिरोको अवस्था, सहायक खोलाको बहाव र नदी थुनिन सक्ने स्थानको जोखिम मूल्यांकन आवश्यक हुन्छ।
जलविद्युत् आयोजना, सडक, पुल र नदी किनारका बस्तीका लागि छुट्टाछुट्टै आपत्कालीन योजना बनाउनु पनि जरुरी छ। आयोजनाले कामदारलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने, निर्माण उपकरण जोगाउने र प्राविधिक टोलीलाई सूचना दिने प्रक्रिया तयार गर्नुपर्छ।
स्थानीय तहले जोखिम क्षेत्र, सुरक्षित मार्ग र आश्रयस्थल पहिचान गर्नुपर्छ। नियमित अभ्यास र समुदायस्तरको सूचना सञ्जालले आकस्मिक अवस्थामा प्रतिक्रिया दिन सहयोग पुर्याउन सक्छ।
जोखिम घटाउने लगानीको खाँचो
रसुवा, कालीगण्डकी र बुढीगण्डकीका घटनाले विपद्पछिको राहत र पुनर्निर्माणसँगै जोखिम घटाउने लगानीलाई विकास योजनाको अभिन्न हिस्सा बनाउनुपर्ने देखाएका छन्।
क्षति भएपछि संरचना पुनःनिर्माण गर्नु अनिवार्य हुन्छ, तर उही स्थानमा उस्तै जोखिमसहित संरचना बनाइएमा अर्को बाढीमा पुनः क्षति हुन सक्छ। त्यसैले पुनर्निर्माणको डिजाइन गर्दा नदीको बहाव, बाढीको सम्भावित उचाइ, कटान र पहिरोको जोखिमलाई आधार बनाउनुपर्छ।
पहिलो आवश्यकता जोखिमसम्बन्धी तथ्यांकलाई एकीकृत गर्नु हो। वर्षा, नदीको बहाव, पहिरो, बाढीको ऐतिहासिक विवरण, सडक तथा पुलको अवस्था र जलविद्युत् आयोजनाका संरचनासम्बन्धी जानकारी विभिन्न निकायसँग हुन सक्छन्।
ती विवरणलाई एकीकृत रूपमा विश्लेषण गरेर उच्च जोखिम भएका स्थान पहिचान गर्न सकिन्छ।
यसका आधारमा कुन पुल पहिले पुनर्निर्माण गर्ने, कुन सडकखण्डमा संरक्षण संरचना आवश्यक छ र कुन आयोजनाको पहुँचमार्ग सुरक्षित बनाउनुपर्छ भन्ने प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकिन्छ।
दोस्रो आवश्यकता पूर्वाधारको डिजाइन र निर्माण मापदण्डमा जोखिमलाई समेट्नु हो। पुल र सडक निर्माण गर्दा सामान्य नदी बहाव मात्र होइन, अत्यधिक बाढी र नदीको धार परिवर्तनको सम्भावनासमेत विचार गर्नुपर्छ।
पहिरोको जोखिम भएका स्थानमा ढल निकास, भिरालो जमिनको स्थिरता र पानीको बहाव व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण हुन्छ। निर्माण सम्पन्न भएपछि नियमित निरीक्षण र मर्मतका लागि बजेट छुट्याउनुपर्छ।
तेस्रो आवश्यकता निजी लगानीको सुरक्षा हो। जलविद्युत् आयोजना, होटल, गोदाम र अन्य व्यवसायले बाढी तथा पहिरोको जोखिम मूल्यांकन गरेर उपकरण, निर्माण सामग्री र कामदार बस्ने स्थानको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।
जोखिमअनुसार बीमा व्यवस्था, वैकल्पिक पहुँचमार्ग र आपत्कालीन सञ्चार योजना तयार गर्नुपर्छ। यस्तो तयारीले विपद् पूर्ण रूपमा रोक्न नसके पनि क्षतिको आकार घटाउन र पुनः सञ्चालनको समय छोट्याउन सहयोग गर्न सक्छ।
चौथो आवश्यकता पुनर्निर्माणको खर्च र प्रगति पारदर्शी बनाउनु हो। क्षतिको विवरण, आवश्यक बजेट, ठेक्का प्रक्रिया, निर्माणको समयतालिका र कामको प्रगति सार्वजनिक हुँदा स्रोतको उपयोग अनुगमन गर्न सजिलो हुन्छ।
तत्काल सेवा पुनःस्थापनाका लागि गरिने अस्थायी काम र दीर्घकालीन स्थायी निर्माणबीच स्पष्ट भिन्नता राख्नुपर्छ। हतारमा गरिएको निर्माणले गुणस्तर र सुरक्षामा सम्झौता गर्न नपाओस् भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
पाँचौँ आवश्यकता प्रभावित स्थानीय अर्थतन्त्रलाई पुनःस्थापित गर्नु हो। सडक र पुल बनेपछि मात्र सबै व्यवसाय स्वतः सञ्चालनमा आउँदैनन्।
घर गुमाएका परिवारलाई आवास, व्यवसाय गुमाएकालाई पुनः सञ्चालनमा सहयोग र कृषि उत्पादनमा क्षति पुगेकालाई आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन सक्छ।
पर्यटन व्यवसायलाई पहुँचमार्ग र संरचना पुनःस्थापनामा सहयोग आवश्यक पर्न सक्छ। स्थानीय उद्यम पुनः सञ्चालनमा आउँदा रोजगारी र स्थानीय कारोबार पुनःस्थापित हुन मद्दत पुग्छ।
तीनवटै बाढीको पूर्ण क्षति विवरण सार्वजनिक भएपछि मात्र समग्र आर्थिक भारको स्पष्ट चित्र प्राप्त हुनेछ। अहिले उपलब्ध तथ्यांकले भने जोखिमको आकारबारे गम्भीर संकेत दिएका छन्।
रसुवा बाढीको पुनर्निर्माण आवश्यकता मात्रै ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुमान गरिएको छ। कालीगण्डकीमा सडक तथा पुलको प्रारम्भिक क्षति करिब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आँकलन गरिएको छ।
बुढीगण्डकीमा कम्तीमा चार जलविद्युत् आयोजना, घर, पुल, सडक र अन्य संरचनामा क्षति पुगेको छ, तर अन्तिम आर्थिक मूल्यांकन आउन बाँकी छ।
यी रकमलाई जोडेर तीनवटै बाढीको कुल क्षति घोषणा गर्न अहिले मिल्दैन। तर प्रत्येक घटनाले पुनर्निर्माणका लागि थप स्रोत, प्राविधिक क्षमता र व्यवस्थापकीय तयारी आवश्यक बनाएको छ।
अबको चुनौती क्षतिग्रस्त संरचना पुनःनिर्माण गर्नु मात्र होइन, त्यही संरचना अर्को बाढीमा फेरि नबगोस् भन्ने आधार तयार गर्नु पनि हो। रसुवा बाढीको ४६औँ दिनमा बुढीगण्डकीमा थपिएको विपद्ले राज्य र निजी क्षेत्रलाई एउटै पाठ दिएको छ।
नदी करिडोरमा बनेका सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र बस्तीको सुरक्षा विकास योजनाबाट अलग विषय होइन। विपद्पछिको राहत र पुनर्निर्माण अनिवार्य छन्, तर जोखिम घटाउने पूर्वतयारीबिना विकासमा गरिएको लगानी बारम्बार प्राकृतिक विपद्को चपेटामा पर्न सक्छ।
त्यसैले आगामी लगानीमा निर्माण लागतसँगै जोखिम, मर्मत र सम्भावित पुनःस्थापनाको खर्चसमेत हिसाब गर्नुपर्ने भएको छ।
