काठमाडौं । नेपालमा लगानी विस्तार हुन नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा थुप्रिने क्रम बढेको छ। कर्जाको ब्याजदर ४ देखि ५ प्रतिशतसम्म झर्दा पनि नयाँ लगानीले गति लिन सकेको छैन।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अतिरिक्त तरलता छ। त्यसमध्ये १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम लगानीयोग्य अवस्थामा छ। निजी क्षेत्रको कमजोर मनोबल र सरकारको सुस्त पुँजीगत खर्चले बजारमा आर्थिक गतिविधि बढ्न सकेको छैन।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार असोज १५ गतेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चार खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम केन्द्रीय बैंकमा लगानी गरेका छन्। बैंकमा पैसा थुप्रिए पनि उद्योग, व्यापार तथा अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुन सकेको छैन। यसले वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त रकम उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि अर्थतन्त्रमा त्यसको प्रभावकारी परिचालन हुन नसकेको देखाउँछ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैरबैंकिङ सम्पत्ति पनि बढेर ५६ अर्ब ८० करोड १० लाख रुपैयाँ पुगेको छ। कर्जा असुलीमा समस्या आउँदा बैंकले धितो लिलाम गरेर आफ्नो स्वामित्वमा लिएका सम्पत्ति बढ्नुले वित्तीय क्षेत्रमा अर्को चुनौती थपिएको छ।

सरकारको खर्च गर्ने क्षमतासमेत कमजोर देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असोज १६ गतेसम्म चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित चार खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमध्ये १२ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। यो कुल पुँजीगत बजेटको २.८४ प्रतिशत हो।

सरकारले विकास निर्माणका काममा खर्च बढाउन नसक्दा बजारमा पैसा परिचालन हुने गति कमजोर बनेको छ। सडक, पूर्वाधार, भवन तथा अन्य विकास आयोजनामा सरकारी खर्च बढ्दा निजी क्षेत्रको व्यापार र उत्पादनमा समेत माग सिर्जना हुन्छ। तर पुँजीगत खर्च नै न्यून भएपछि अर्थतन्त्रमा अपेक्षित गतिविधि बढ्न सकेको छैन।

चालु खर्चतर्फ भने सरकारले असोज १६ गतेसम्म विनियोजित १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँमध्ये १६.१६ प्रतिशत खर्च गरेको छ। यो रकम दुई खर्ब पाँच अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ हो। वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित चार खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँमध्ये ७४ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो कुल विनियोजनको १७.७१ प्रतिशत हो।

गत वर्षको जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रका उद्योग, कलकारखाना तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा भएको आगजनी र तोडफोडले पनि लगानीकर्ताको मनोबलमा असर पारेको छ। उद्योग व्यवसायमा क्षति पुगेपछि पुनर्निर्माण, नयाँ लगानी र व्यवसाय विस्तारका निर्णयमा सावधानी बढेको छ। राजनीतिक तथा नीतिगत अनिश्चितताले पनि लगानीसम्बन्धी निर्णय प्रभावित हुन सक्छन्।

बैंकमा पैसा थुप्रिनु मात्रै अर्थतन्त्रका लागि पर्याप्तताको संकेत होइन। त्यो पैसा उत्पादन, रोजगारी र व्यवसाय विस्तारमा परिचालित हुन सकेन भने आर्थिक गतिविधि कमजोर नै रहन्छ। अहिलेको चुनौती बैंकमा पैसा अभाव हुनु होइन, उपलब्ध पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण तयार गर्नु हो।