काठमाडौं । दशैं नेपाली घरपरिवारका लागि चाडपर्व मात्र होइन, वर्षभरिका नियमित खर्चभन्दा अतिरिक्त आर्थिक दायित्व थपिने समय पनि हो। खाद्यान्न, मासु, लत्ताकपडा, यातायात, दक्षिणा, उपहार र पारिवारिक जमघटमा हुने खर्च एकै अवधिमा बढ्छ।
आम्दानी नबढे पनि खर्चका शीर्षक थपिन्छन्। मूल्यवृद्धिले दैनिक उपभोग महँगो बनाइरहेको अवस्थामा चाडपर्वको अतिरिक्त खर्चले घरपरिवारको बचत, ऋण तिर्ने क्षमता र आगामी महिनाको आर्थिक योजनामै दबाब पार्न सक्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो महिनामा वार्षिक उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.९६ प्रतिशत पुगेको छ। खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ६.७७ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको ५.५२ प्रतिशत छ। अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा समग्र मुद्रास्फीति १.६८ प्रतिशत थियो।
औसत मूल्यवृद्धिको यो तथ्यांकले घरपरिवारले किनमेल गर्दा महसुस गर्ने दबाबको पृष्ठभूमि देखाउँछ। तर घरपरिवारको वास्तविक आर्थिक दबाब मुद्रास्फीतिको एउटै प्रतिशतले मापन हुँदैन।
कुन वस्तुमा कति खर्च हुन्छ, परिवारको आम्दानी कति छ, घरमा कति जना छन्, आफ्नै उत्पादनले कति आवश्यकता पूरा गर्छ र चाडपर्वका लागि ऋण लिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुराले खर्चको प्रभाव फरक बनाउँछ। यही कारण दशैंको उपभोगलाई बजारमा हुने कारोबारको आकारबाट मात्र होइन, घरपरिवारको बजेटमा पर्ने प्रभावबाट पनि हेर्न आवश्यक छ।
नियमित उपभोगमै ठूलो हिस्सा, चाडपर्वमा थपिन्छ खर्च
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०२२/२३ अनुसार नेपाली घरपरिवारको औसत वार्षिक उपभोग खर्च ५ लाख २३ हजार ४१३ रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। त्यसको करिब ५२ प्रतिशत खाद्य उपभोगमा खर्च हुन्छ। प्रतिव्यक्ति वार्षिक उपभोग खर्च औसत १ लाख ३० हजार ८५३ रुपैयाँ छ।
यी तथ्यांक सर्वेक्षण अवधिमा आधारित हुन्, चालु वर्षको प्रत्यक्ष खर्च अनुमान होइनन्।
यो औसतले घरपरिवारको बजेट बुझ्न आधार दिन्छ। तर औसत खर्चलाई सबै परिवारको वास्तविक अवस्था मान्न मिल्दैन। परिवारको आकार, बसोबासको क्षेत्र, आम्दानीको स्रोत र उपभोग क्षमताअनुसार खर्च फरक हुन्छ। दशैंमा हुने अतिरिक्त खर्चले पनि सबैलाई समान असर गर्दैन।
नियमित उपभोगमै आम्दानीको ठूलो हिस्सा खर्च हुने परिवारका लागि दशैंको खर्च व्यवस्थापन गर्नु थप चुनौतीपूर्ण हुन्छ।
खाद्यान्न र दैनिक आवश्यकताका वस्तुमा हुने खर्च घटाउन सजिलो हुँदैन। चाडपर्वका लागि थपिने लत्ताकपडा, मासु, उपहार, दक्षिणा, यातायात र पारिवारिक जमघटको खर्च भने नियमित बजेटभन्दा बाहिरको दायित्व हो।
यस्तो खर्च धान्न बचत प्रयोग गर्नुपर्ने वा ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएमा यसको प्रभाव दशैंमा मात्र सीमित रहँदैन।
सर्वेक्षणले उपभोगमा रहेको असमानता पनि देखाउँछ। सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने २० प्रतिशत जनसंख्याको प्रतिव्यक्ति उपभोग खर्च सबैभन्दा कम खर्च गर्ने २० प्रतिशतको तुलनामा ४.४ गुणा छ।
काठमाडौं उपत्यकामा प्रतिव्यक्ति वार्षिक उपभोग खर्च २ लाख ६३ हजार ३१८ रुपैयाँ हुँदा मधेशका ग्रामीण क्षेत्रमा ७१ हजार ८२८ रुपैयाँ छ।
यस्तो अन्तरले दशैंको उपभोगलाई एउटै मापदण्डमा राखेर बुझ्न नसकिने देखाउँछ। उच्च आम्दानी भएका परिवारका लागि नयाँ लुगा, भोज र उपहार अतिरिक्त उपभोग हुन सक्छन्।
न्यून आम्दानी भएका परिवारका लागि त्यही खर्च नियमित आवश्यकता र सामाजिक अपेक्षाबीचको कठिन छनोट बन्न सक्छ। चाडपर्वमा खर्च गर्ने क्षमता केवल बजारको मूल्यले होइन, परिवारको आम्दानी र नियमित दायित्वले निर्धारण गर्छ।
मूल्यवृद्धिको दबाब खाद्यान्नमा मात्र सीमित छैन
नेपाल राष्ट्र बैंकको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको तथ्यांकले खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहमा ६.७७ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहमा ५.५२ प्रतिशत मुद्रास्फीति देखाएको छ।
यसको अर्थ घरपरिवारले भान्साका सामान किन्दा मात्र होइन, लत्ताकपडा, यातायात र अन्य सेवामा खर्च गर्दा पनि मूल्यवृद्धिको प्रभाव सामना गर्नुपरेको छ।
खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहभित्र पनि सबै वस्तुको मूल्य समान दरले बढ्दैन।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा घिउ तथा तेलको मूल्यवृद्धि १५.६२ प्रतिशत, फलफूलको १५.३९ प्रतिशत, माछा तथा मासुको ८.६५ प्रतिशत र तरकारीको ६.९० प्रतिशत छ। गैरखाद्य समूहमा यातायातको मूल्यवृद्धि १३.१७ प्रतिशत र लत्ताकपडा तथा जुत्ताको ५.५२ प्रतिशत छ। यी तथ्यांक पहिलो महिनाको वार्षिक तुलनामा आधारित हुन्।
दशैंको खर्चमा यिनै वस्तु र सेवाको हिस्सा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मासु, तेल, फलफूल र तरकारीको खरिदसँगै आफन्त भेट्न जाने यातायात खर्च तथा नयाँ लुगा किन्ने चलनले बजेटमा थप भार पार्छ। कुनै वस्तुको मूल्यवृद्धि औसतभन्दा धेरै हुँदा त्यसको नियमित उपभोग गर्ने परिवारलाई प्रभाव पनि बढी पर्न सक्छ।
मुद्रास्फीतिको दर र बजारमा उपभोक्ताले महसुस गर्ने मूल्यवृद्धिबीच पनि अन्तर हुन सक्छ। मुद्रास्फीतिले निश्चित अवधिमा वस्तु तथा सेवाको औसत मूल्यमा भएको परिवर्तन देखाउँछ। उपभोक्ताले भने आफ्नो नियमित खरिद सूचीमा रहेका वस्तुको मूल्यका आधारमा खर्च बढेको वा घटेको अनुभव गर्छन्।
दैनिक खरिदमा धेरै खर्च हुने वस्तुको मूल्य बढ्दा समग्र मुद्रास्फीति मध्यम देखिए पनि घरपरिवारको बजेटमा दबाब तीव्र हुन सक्छ। थोक मूल्यको अवस्था पनि उपभोक्ता बजारका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
राष्ट्र बैंकका तथ्यांक उद्धृत गर्दै सार्वजनिक गरिएको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो महिनामा वार्षिक थोक मुद्रास्फीति ८.२७ प्रतिशत पुगेको थियो। थोक मूल्य र खुद्रा मूल्यबीच प्रत्यक्ष एकै अनुपातको सम्बन्ध हुँदैन। ढुवानी, भण्डारण, श्रम, व्यापारिक लागत र बजार प्रतिस्पर्धाले अन्तिम मूल्य निर्धारण गर्छन्।
चाडपर्वको माग र बजार मूल्यबीचको सम्बन्ध
दशैंमा बजारको कारोबार बढ्नु स्वाभाविक हो। परिवारले नियमित खरिदका अतिरिक्त लत्ताकपडा, खाद्यान्न, मासु, उपहार र घरायसी सामग्री किन्छन्। व्यवसायीले पनि चाडपर्वलाई वर्षको महत्त्वपूर्ण बिक्री अवधिका रूपमा लिन्छन्।
माग बढ्दा व्यापारिक गतिविधि विस्तार हुन्छ, तर आपूर्ति र प्रतिस्पर्धाको अवस्था कमजोर भएमा त्यसको लाभ उपभोक्तासम्म समान रूपमा पुग्दैन।
मूल्य बढ्नुका कारण सबै अवस्थामा एउटै हुँदैनन्। उत्पादन लागत, आयात मूल्य, ढुवानी, इन्धन, श्रम र आपूर्ति अवरोधले वस्तुको लागत बढाउन सक्छन्। माग अचानक बढ्दा बजारमा उपलब्ध परिमाण पर्याप्त नभए मूल्य थप चर्किन सक्छ।
अर्कोतर्फ, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, लागतभन्दा अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्य लिने वा मूल्य र गुणस्तरबारे उपभोक्तालाई भ्रममा पार्ने गतिविधि भएमा त्यो बजार नियमनको विषय बन्छ।
यसैले दशैंको बजारमा मूल्य बढेको देखिनु मात्रै अनुचित व्यापारको प्रमाण होइन। मूल्यवृद्धिको वास्तविक कारण छुट्याउन अघिल्लो अवधिको मूल्य, थोक तथा खुद्रा दर, आपूर्ति अवस्था र व्यापारीको लागत तुलना गर्नुपर्छ।
सरकारी अनुगमनको प्रभावकारिता पनि मूल्यसूची सार्वजनिक गर्ने काममा मात्र सीमित नभई वस्तुको मौज्दात, खरिद लागत र बिक्री मूल्यबीचको सम्बन्ध जाँच्न सक्ने क्षमतामा निर्भर हुन्छ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले मूल्य विश्लेषण प्रतिवेदन र बजार अनुगमनसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्दै आएको छ। यस्ता तथ्यांकलाई नियमित रूपमा अद्यावधिक गरी उपभोक्ताले सजिलै तुलना गर्न सक्ने व्यवस्था भएमा मूल्यबारे निर्णय गर्न सहज हुन्छ।
बजारमा वस्तुको मूल्य, तौल, गुणस्तर, उत्पादन मिति र म्यादबारे स्पष्ट जानकारी पाउनु उपभोक्ताको आधारभूत आवश्यकता हो। दशैंमा किनमेल गर्ने उपभोक्ताले पनि एउटा पसलको मूल्यलाई नै बजारको अन्तिम मूल्य ठान्नु हुँदैन।
सम्भव भएसम्म एउटै गुणस्तरका वस्तुको मूल्य तुलना गर्ने, छुटको वास्तविक रकम जाँच्ने र आवश्यकताभन्दा बढी खरिद नगर्ने अभ्यासले खर्च नियन्त्रण गर्न सक्छ। तर मूल्य तुलना गर्ने जिम्मेवारी उपभोक्ताको मात्र होइन। प्रतिस्पर्धी बजार, पारदर्शी मूल्यसूची र प्रभावकारी अनुगमन सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व पनि हो।
आम्दानी स्थिर हुँदा खर्च बढ्ने चुनौती
घरपरिवारको आर्थिक अवस्थालाई मूल्यवृद्धिको दरले मात्र व्याख्या गर्न सकिँदैन। खर्च धान्ने क्षमता आम्दानीको वृद्धि, नियमित दायित्व र बचतमा निर्भर हुन्छ।
मूल्यवृद्धि हुँदा आम्दानी पनि सोही अनुपातमा बढेको छ भने प्रभाव केही हदसम्म व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। आम्दानी स्थिर छ तर आवश्यक वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढिरहेको छ भने परिवारले अन्य खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणले देखाएको उपभोग खर्चको असमानताले यस्तो दबाब सबै परिवारमा बराबर नपर्ने तथ्य उजागर गर्छ। न्यून उपभोग खर्च भएका परिवारले आफ्नो बजेटको ठूलो हिस्सा खाद्यान्नमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। उच्च खर्च गर्ने समूहमा खाद्यान्नको हिस्सा तुलनात्मक रूपमा कम छ।
राष्ट्रिय सर्वेक्षणअनुसार सबैभन्दा कम खर्च गर्ने २० प्रतिशत जनसंख्याको उपभोगमा खाद्यवस्तुको हिस्सा ५९.४ प्रतिशत छ भने सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने २० प्रतिशतमा ४३.७ प्रतिशत छ।
यसले मूल्यवृद्धिको असर बुझ्न औसत मुद्रास्फीतिभन्दा बाहिर हेर्नुपर्ने देखाउँछ। खाद्यान्नमै धेरै खर्च गर्नुपर्ने परिवारका लागि खाद्यवस्तुको मूल्य बढ्नुको प्रभाव ठूलो हुन्छ। आम्दानीको केही हिस्सा बचत गर्न सक्ने परिवारले चाडपर्वको खर्च बचतबाट धान्न सक्छन्।
नियमित खर्च धान्नै कठिन हुने परिवारले भने दशैंका लागि ऋण लिनुपर्ने वा चाडपर्वपछि अन्य आवश्यक खर्च घटाउनुपर्ने जोखिम सामना गर्छन्। चाडपर्वमा हुने खर्चको अर्को पक्ष सामाजिक अपेक्षा हो।
नयाँ लुगा लगाउने, आफन्तलाई उपहार दिने, दक्षिणा बाँड्ने र परिवारका सदस्यलाई खुसी बनाउने चाहना स्वाभाविक छ। तर खर्चको मात्रा आम्दानी र बचतभन्दा सामाजिक प्रतिस्पर्धाले निर्धारण गर्न थालेमा आर्थिक दबाब बढ्न सक्छ।
एउटै परिवारले भोज, किनमेल, दक्षिणा र यात्रामा छुट्टाछुट्टै सानो रकम खर्च गरेको देखिए पनि सबै जोड्दा कुल खर्च ठूलो हुन सक्छ।
आर्थिक दबाबको वास्तविक मापन दशैंमा कति रुपैयाँ खर्च भयो भन्ने मात्र होइन। त्यसपछि नियमित घरखर्च चलाउन पर्याप्त रकम बाँकी रह्यो कि रहेन, ऋणको किस्ता तिर्न सकियो कि सकिएन र बचतमा कति असर पर्यो भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्।
खर्चको प्राथमिकता र बजेट व्यवस्थापन
दशैंको खर्च नियन्त्रण गर्ने उपाय चाडपर्वको उपभोगलाई पूर्ण रूपमा रोक्नु होइन।
आम्दानी, बचत र अनिवार्य दायित्वको आधारमा खर्चको सीमा निर्धारण गर्नु हो। नियमित घरखर्च, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र ऋणको किस्ता जस्ता दायित्वलाई प्राथमिकतामा राखेर बाँकी रकमबाट चाडपर्वको बजेट तय गर्न सकिन्छ।
पहिलो चरणमा खाद्यान्न, मासु, लत्ताकपडा, दक्षिणा, उपहार, यातायात र मनोरञ्जनका लागि छुट्टाछुट्टै अनुमान बनाउनुपर्छ। यसले कुन शीर्षकमा खर्च बढी भइरहेको छ भन्ने देखाउँछ। दोस्रो चरणमा किनमेल सूची तयार गरी आवश्यक र वैकल्पिक वस्तु छुट्याउनुपर्छ। तेस्रो चरणमा सम्भव भएसम्म मूल्य तुलना गरेर खरिद गर्नुपर्छ।
यस्ता उपायले बजारको मूल्यवृद्धि रोक्दैनन्, तर घरपरिवारको खर्चलाई योजनाबद्ध बनाउन मद्दत गर्छन्।
चाडपर्वका लागि छुट्याइएको बजेटभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यसको स्रोत पहिल्यै स्पष्ट हुनुपर्छ। नियमित बचत प्रयोग गर्दा आगामी महिनाको अनिवार्य खर्चमा असर पर्छ कि पर्दैन भन्ने हेर्नुपर्छ।
ऋण लिएर चाडपर्व मनाउने निर्णय गर्दा ब्याज, किस्ता र भुक्तानीको समयलाई पनि कुल खर्चमा जोड्नुपर्छ। तत्काल उपलब्ध हुने डिजिटल ऋण वा किस्ताबन्दीको सुविधाले खरिद सहज बनाए पनि भविष्यको आम्दानीमा दायित्व थप्छ।
बजारका छुट र अफरलाई पनि वास्तविक बचतका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ। मूल्य घटाइएको देखिए पनि आवश्यक नभएको वस्तु खरिद गर्दा कुल खर्च बढ्न सक्छ।
एउटै वस्तु विभिन्न पसलमा फरक मूल्यमा उपलब्ध हुन सक्छ। गुणस्तर, परिमाण, वारेन्टी र फिर्ता गर्ने सर्त तुलना नगरी छुटको प्रतिशतका आधारमा मात्र निर्णय गर्दा अपेक्षित लाभ नहुन सक्छ।
सरकारी पक्षबाट मूल्यसूचीमा पहुँच, नियमित अनुगमन र उपभोक्ता गुनासोको छिटो सम्बोधन महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
बजारमा अनुचित मूल्यवृद्धि र कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गर्न नियमित निगरानी आवश्यक छ। उपभोक्ताले पनि खरिदको बिल राख्ने, मूल्य र गुणस्तरमा शंका भए सम्बन्धित निकायमा गुनासो गर्ने तथा प्रमाणित नभएका मूल्यसम्बन्धी सूचनाको पछि नलाग्ने अभ्यास गर्नुपर्छ।
बजारको कारोबारभन्दा महत्त्वपूर्ण घरपरिवारको आर्थिक अवस्था
दशैंमा बजारमा हुने चहलपहलले व्यापारिक गतिविधि विस्तार भएको संकेत दिन्छ। खाद्यान्न, कपडा, जुत्ता, उपहार र घरायसी सामग्रीको बिक्री बढ्दा व्यवसायीको कारोबारमा वृद्धि हुन सक्छ।
यातायात, होटल तथा रेस्टुरेन्ट र अन्य सेवाले पनि चाडपर्वको मागबाट लाभ लिन सक्छन्। तर बजारमा बिक्री बढ्नु र सबै उपभोक्ताको आर्थिक अवस्था सुध्रिनु एउटै कुरा होइन।
कारोबार बढेको तथ्यले उपभोक्ताले सहज रूपमा खर्च गर्न सकेका छन् भन्ने स्वतः प्रमाणित गर्दैन।
खर्च बचतबाट भएको हो, नियमित आम्दानीबाट भएको हो वा ऋणबाट भएको हो भन्ने कुरा नबुझी उपभोगको विस्तारलाई आर्थिक समृद्धिको संकेत मान्न सकिँदैन। त्यस्तै, मूल्यवृद्धिका कारण कुल खर्च बढेको हुन सक्छ, जबकि खरिद गरिएका वस्तुको परिमाण उति नै वा कम भएको हुन सक्छ।
घरपरिवारको आर्थिक अवस्थाको मूल्यांकन गर्न आय, खर्च, बचत र ऋणको संयुक्त विश्लेषण आवश्यक हुन्छ। राष्ट्रिय उपभोग सर्वेक्षणले देशभरका परिवारबीच खर्चको ठूलो अन्तर देखाएको छ। राष्ट्र बैंकको मुद्रास्फीति तथ्यांकले चालु आर्थिक वर्षको सुरुआती महिनामा मूल्यवृद्धिको दबाब अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढेको देखाउँछ।
यी दुई तथ्यलाई सँगै राख्दा दशैंको उपभोगमा सबै परिवारको अनुभव समान नहुने स्पष्ट हुन्छ।
चाडपर्वको अर्थ परिवारसँग भेटघाट, सांस्कृतिक परम्परा र सामूहिक खुसीसँग जोडिएको छ। यसलाई केवल खर्च कटौतीको विषयमा सीमित गर्न मिल्दैन। तर परम्परा कायम राख्ने नाममा घरपरिवारको वित्तीय स्थिरता कमजोर हुनु पनि उचित होइन।
खर्च गर्ने क्षमताअनुसार उपभोग गर्ने वातावरण, पारदर्शी बजार र प्रभावकारी उपभोक्ता संरक्षणले यसमा भूमिका खेल्छन्। दशैंको अर्थतन्त्र बुझ्ने आधार बजारमा कति भीड लाग्यो वा कति सामान बिक्री भयो भन्ने मात्र हुनु हुँदैन।
नियमित आवश्यकता पूरा गरेपछि परिवारसँग कति रकम बाँकी रह्यो, बचतमा कति असर पर्यो र चाडपर्वपछिका दायित्व सहज रूपमा धान्न सकियो कि सकिएन भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। उपभोगको वास्तविक दबाब त्यहीँबाट देखिन्छ।
