विश्व अर्थतन्त्रलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, सेयर बजार, ब्याजदर, मुद्रास्फीति र विदेशी लगानीका तथ्याङ्कबाट मात्र बुझ्न सकिँदैन।

यी तथ्याङ्कको पछाडि एउटा आधारभूत प्रश्न छ, समाजले सम्पत्ति कसरी उत्पादन गर्छ, त्यसको नियन्त्रण कसले गर्छ र आर्थिक वृद्धिबाट सिर्जित लाभ कसरी बाँडिन्छ?

यही प्रश्नको उत्तर खोज्ने क्रममा अर्थशास्त्रमा विभिन्न विचारधारा विकसित भए। एडम स्मिथले श्रम विभाजन, प्रतिस्पर्धा र बजार विनिमयबाट समृद्धि बढ्ने तर्क गरे।

कार्ल मार्क्सले उत्पादनका साधनमाथिको स्वामित्व र श्रमबाट सिर्जित मूल्यको वितरणलाई विश्लेषणको केन्द्रमा राखे। जोन मेनार्ड केन्सले बजार अर्थतन्त्रमा मागको कमी र बेरोजगारी लामो समयसम्म रहन सक्ने देखाउँदै राज्यको नीतिगत भूमिकामा जोड दिए।

फ्रेडरिक हायक र मिल्टन फ्रिडम्यानलगायतका विचारकले आर्थिक स्वतन्त्रता, निजी सम्पत्ति र प्रतिस्पर्धाको महत्त्वलाई पुनः स्थापित गर्न खोजे।

यी चार धारालाई चारवटा पूर्णतः अलग आर्थिक प्रणालीका रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुँदैन। शास्त्रीय उदारवादले पनि राज्यको भूमिकालाई अस्वीकार गर्दैन। मार्क्सको विश्लेषण सम्पत्तिको बाँडफाँटमा मात्र सीमित छैन। केन्सले बजारलाई विस्थापित गर्ने प्रस्ताव गरेका थिएनन्।

नवउदारवादले समेत बजार सञ्चालनका लागि कानुनी संरचना, सम्पत्ति अधिकार र संस्थागत व्यवस्थाको आवश्यकता स्वीकार गर्छ।

यी विचारबीचको मुख्य भिन्नता अर्थतन्त्रको समस्या कहाँ छ, समृद्धि सिर्जना गर्ने शक्ति के हो र राज्यले कति तथा कुन अवस्थामा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा छ।

आधुनिक अर्थतन्त्रको विकास बुझ्न यी प्रश्नको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र व्यावहारिक परिणामको विश्लेषण आवश्यक हुन्छ।

नेपालका लागि यो बहस सैद्धान्तिक विषय मात्र होइन। निजी लगानी विस्तार, सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी सिर्जना, प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन र आर्थिक अवसरको न्यायोचित वितरणबीच सन्तुलन कायम गर्नु देशको प्रमुख चुनौती हो।

त्यसका लागि बजार र राज्यलाई एकअर्काका विकल्पका रूपमा होइन, फरक जिम्मेवारी भएका आर्थिक संस्थाका रूपमा बुझ्नुपर्छ।

१. एडम स्मिथ : बजारबाट समृद्धिको आधार

सन् १७७६ मा प्रकाशित एडम स्मिथको पुस्तक द वेल्थ अफ नेसन्स आधुनिक अर्थशास्त्रको विकासमा निर्णायक कृति मानिन्छ। स्मिथले राष्ट्रको सम्पत्तिलाई सुनचाँदीको भण्डार वा राज्यको कोषसँग मात्र जोडेर हेर्ने दृष्टिकोणलाई चुनौती दिए।

उत्पादन, श्रम विभाजन, उत्पादकत्व र विनिमयले राष्ट्रको आर्थिक क्षमता कसरी बढाउँछन् भन्ने प्रश्नलाई उनले केन्द्रमा राखे।

स्मिथको प्रमुख योगदान श्रम विभाजनसम्बन्धी विश्लेषण हो।

उत्पादन प्रक्रियालाई विभिन्न काममा विभाजन गर्दा श्रमिकको सीप विकसित हुन्छ, समयको अपव्यय घट्छ र उत्पादन क्षमता बढ्छ। विशेषज्ञता र विनिमयको विस्तारले व्यक्तिको सीमित क्षमतालाई सामूहिक उत्पादनको ठूलो शक्तिमा बदल्न सक्छ।

आजको विश्वव्यापी उत्पादन प्रणालीमा यसको प्रभाव स्पष्ट देखिन्छ।

एउटा देशले प्रविधिको अनुसन्धान गर्न सक्छ, अर्कोले आवश्यक उपकरण उत्पादन गर्न सक्छ र अर्कोले अन्तिम वस्तु निर्माण गरेर विश्व बजारमा पुर्‍याउन सक्छ। यसरी उत्पादन प्रक्रियाको विभाजनले लागत घटाउन र दक्षता बढाउन सहयोग गर्छ। तर यही परस्पर निर्भरताले आपूर्ति अवरोध र बाह्य आर्थिक सङ्कटको जोखिम पनि सिर्जना गर्छ।

स्मिथसँग जोडिएको अर्को चर्चित अवधारणा ‘अदृश्य हात’ हो। यसले प्रतिस्पर्धी बजारमा व्यक्तिले आफ्नो आर्थिक हित पछ्याउँदा त्यसबाट समाजका लागि पनि लाभदायक परिणाम उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना देखाउँछ। उद्यमीले नाफाका लागि उत्पादन गर्छ, तर ग्राहकको आवश्यकता पूरा गर्न नसके उसको व्यवसाय टिक्न कठिन हुन्छ।

मूल्य, माग र प्रतिस्पर्धाले उत्पादकलाई गुणस्तर सुधार्न तथा स्रोतको उपयोग प्रभावकारी बनाउन दबाब दिन्छ।

यद्यपि निजी स्वार्थ सधैँ सामाजिक हितमा रूपान्तरण हुन्छ भन्ने निष्कर्ष स्मिथको विचारको सही व्याख्या होइन।

प्रतिस्पर्धा कमजोर हुँदा, बजारमा एकाधिकार कायम हुँदा वा व्यवसायले आफ्नो गतिविधिबाट सिर्जित सामाजिक तथा वातावरणीय लागत अरूमाथि थोपर्दा बजारको परिणाम समाजका लागि हानिकारक हुन सक्छ।

स्मिथले राज्यको भूमिकालाई पनि अस्वीकार गरेका थिएनन्।

राष्ट्रिय सुरक्षा, न्याय प्रशासन, सार्वजनिक निर्माण र निजी क्षेत्रले एक्लै पर्याप्त रूपमा उपलब्ध गराउन नसक्ने सार्वजनिक सुविधाको महत्त्व उनले स्वीकार गरेका थिए। उनको आर्थिक दृष्टिकोणमा बजारको प्रभावकारिता कायम गर्न आवश्यक संस्थागत आधारसमेत समावेश थियो।

स्मिथको विचारको मूल सान्दर्भिकता उत्पादनशीलता र उद्यमशीलतामा छ।

आर्थिक स्वतन्त्रता, प्रतिस्पर्धा र विशेषज्ञताले सम्पत्ति निर्माण गर्ने क्षमता बढाउन सक्छन्। तर बजारको वास्तविक प्रभावकारिता प्रतिस्पर्धाको अवस्था, संस्थागत गुणस्तर र आर्थिक अवसरमा पहुँचले निर्धारण गर्छ।

नेपालका लागि यसको अर्थ व्यवसाय स्थापना र सञ्चालनका अनावश्यक अवरोध घटाउनु, नीतिगत स्थिरता कायम गर्नु, उत्पादन लागत कम गर्नु र उद्यमीलाई बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर दिनु हो।

बजार खोल्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन; नयाँ व्यवसाय प्रवेश गर्न सक्ने र स्थापित व्यवसायले अनुचित प्रभाव प्रयोग गरेर प्रतिस्पर्धा रोक्न नसक्ने वातावरण पनि आवश्यक हुन्छ।

२. कार्ल मार्क्स : पुँजी, श्रम र आर्थिक शक्ति

एडम स्मिथले उत्पादन र विनिमयबाट समृद्धि कसरी बढ्न सक्छ भन्ने विश्लेषण गरे। कार्ल मार्क्सले उत्पादन प्रक्रियामा स्वामित्व र शक्ति कसको हातमा छ तथा सिर्जित मूल्यको लाभ कसले प्राप्त गर्छ भन्ने प्रश्नलाई केन्द्रमा राखे।

सन् १८६७ मा प्रकाशित दास क्यापिटल को पहिलो खण्डमा मार्क्सले पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीको संरचनात्मक विश्लेषण गरेका थिए। उनको व्याख्यामा उत्पादनका प्रमुख साधनमाथि पुँजीको स्वामित्व हुन्छ, जबकि अधिकांश श्रमिकले आफ्नो श्रमशक्ति ज्यालामा बेचेर जीवन निर्वाह गर्छन्।

यस सम्बन्धले उत्पादन, आय वितरण र आर्थिक शक्तिको संरचनालाई प्रभावित गर्छ।

मार्क्सको अतिरिक्त मूल्यसम्बन्धी सिद्धान्तले श्रमिकले उत्पादन प्रक्रियामा सिर्जना गरेको मूल्य र श्रमशक्ति खरिद गर्न पुँजीपतिले तिर्ने पारिश्रमिकबीचको सम्बन्धलाई व्याख्या गर्छ। उनको तर्कमा यही अन्तर पुँजी सञ्चय र विस्तारको एउटा प्रमुख स्रोत हो।

यस सिद्धान्तलाई प्रत्येक व्यवसायीको व्यवहारबारे नैतिक निर्णयका रूपमा बुझ्नु उचित हुँदैन।

मार्क्सको मुख्य चासो उत्पादन सम्बन्धको संरचनामा थियो। उत्पादनका साधनको स्वामित्व सीमित समूहमा केन्द्रित हुँदा श्रमिकको आर्थिक निर्भरता, आम्दानीको वितरण र निर्णय प्रक्रियामा पहुँच कसरी प्रभावित हुन्छ भन्ने उनको विश्लेषणको मूल विषय थियो।

औद्योगिक क्रान्तिका क्रममा लामो कार्यघण्टा, असुरक्षित कार्यस्थल, बालश्रम र कमजोर श्रमिक अधिकारले यी प्रश्नलाई व्यावहारिक महत्त्व दिएका थिए। श्रमिक सङ्गठन, सामूहिक सौदाबाजी, न्यूनतम ज्याला, श्रम कानुन र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी बहसमा मार्क्सको विचार प्रभावशाली सन्दर्भ बन्यो।

यद्यपि यी सुधारको विकासमा श्रमिक आन्दोलनसँगै लोकतान्त्रिक राजनीति, संस्थागत सुधार, प्रविधि र आर्थिक वृद्धिले पनि भूमिका खेलेका छन्।

मार्क्सको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय पुँजीको केन्द्रीकरण हो। प्रतिस्पर्धामा सफल व्यवसायले थप पुँजी सञ्चय गर्न, उत्पादन विस्तार गर्न र बजारमा आफ्नो प्रभाव बढाउन सक्छ। यस्तो प्रक्रिया नियन्त्रणबाहिर जाँदा आर्थिक शक्ति सीमित कम्पनी वा व्यक्तिको हातमा केन्द्रित हुन सक्छ।

बजारमा धेरै वस्तु उपलब्ध हुँदैमा प्रतिस्पर्धा प्रभावकारी छ भन्ने सुनिश्चित हुँदैन।

आज ठूला प्रविधि कम्पनी, डिजिटल प्लेटफर्म, विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खला र सम्पत्तिको असमान स्वामित्वबारे हुने बहसमा मार्क्सका प्रश्नहरू सान्दर्भिक छन्।

प्रविधिले उत्पादकत्व बढाउँदा त्यसको लाभ श्रमिक, उपभोक्ता, लगानीकर्ता र कम्पनीबीच कसरी बाँडिन्छ भन्ने विषय आर्थिक नीतिको महत्त्वपूर्ण प्रश्न बनेको छ।

तर मार्क्सको विश्लेषणका आधारमा विकसित विभिन्न राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्थाका अनुभव पनि आलोचनात्मक रूपमा हेर्नुपर्छ।

निजी स्वामित्व र बजारलाई व्यापक रूपमा प्रतिस्थापन गर्ने केन्द्रीकृत योजनाका प्रयोगहरूले उत्पादन प्रोत्साहन, सूचना प्रवाह, स्रोतको प्रभावकारी वितरण र राजनीतिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी गम्भीर समस्या देखाएका छन्।

मार्क्सबाट प्रेरित सबै व्यवस्था समान थिएनन्, त्यसैले तिनका सम्पूर्ण परिणामलाई एउटै निष्कर्षमा सीमित गर्नु पनि उचित हुँदैन।

मार्क्सको विचारबाट प्राप्त हुने प्रमुख विश्लेषणात्मक पाठ आर्थिक वृद्धिको लाभ कसले पाउँछ भन्ने हो। कुल उत्पादन बढ्नु महत्त्वपूर्ण छ, तर रोजगारीको गुणस्तर, वास्तविक ज्याला, श्रमिकको सुरक्षा, सम्पत्तिमा पहुँच र बजार शक्तिको वितरण पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।

नेपालमा विप्रेषण र उपभोगले आर्थिक गतिविधिलाई सहारा दिइरहेका बेला उत्पादनमूलक रोजगारी, श्रम उत्पादकत्व र दीर्घकालीन सम्पत्ति निर्माणको प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। आर्थिक वृद्धि भए पनि त्यसले पर्याप्त गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्न सकेन भने समृद्धिको आधार कमजोर रहन सक्छ।

३. जोन मेनार्ड केन्स : माग, रोजगारी र राज्यको भूमिका

सन् १९२९ मा सुरु भएको महामन्दीले बजार अर्थतन्त्र आफैँले छोटो समयमै पूर्ण रोजगारी र स्थिरता पुनःस्थापित गर्छ भन्ने धारणामाथि गम्भीर प्रश्न उठायो।

व्यवसाय बन्द भए, लगानी घट्यो र बेरोजगारी बढ्यो। उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता तथा काम गर्न इच्छुक श्रमिक हुँदाहुँदै पनि अर्थतन्त्र लामो समय कमजोर रहन सक्छ भन्ने अनुभवले आर्थिक नीतिको बहस बदल्यो।

यस परिवर्तनका प्रमुख विचारक बेलायती अर्थशास्त्री जोन मेनार्ड केन्स थिए। सन् १९३६ मा प्रकाशित उनको पुस्तक द जनरल थ्योरी अफ एम्प्लोयमेन्ट, इन्ट्रेस्ट एन्ड मनी ले समष्टिगत मागलाई अर्थतन्त्रको उत्पादन र रोजगारीसँग जोडेर व्याख्या गर्‍यो।

केन्सको विश्लेषणमा अर्थतन्त्रको उत्पादन केवल उत्पादन क्षमता र उपलब्ध स्रोतबाट निर्धारण हुँदैन। वस्तु तथा सेवा किन्न पर्याप्त माग छ कि छैन भन्ने कुराले पनि निर्णायक भूमिका खेल्छ। परिवारले खर्च घटाउँदा व्यवसायको बिक्री कम हुन सक्छ। बिक्री घटेपछि कम्पनीले उत्पादन र रोजगारी कटौती गर्न सक्छ।

आय घटेपछि उपभोग थप कमजोर हुन्छ र आर्थिक गतिविधिमा गिरावट आउन सक्छ।

यसरी व्यक्तिगत तहमा उचित देखिने खर्च कटौतीले सामूहिक रूपमा अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउन सक्छ। निजी उपभोग र लगानी घटेर आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा राज्यले उपयुक्त नीतिमार्फत मागलाई सहारा दिन सक्छ भन्ने केन्सको तर्क थियो।

उनको दृष्टिकोणमा सार्वजनिक लगानीको विशेष महत्त्व छ। सडक, ऊर्जा, यातायात, शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्रभावकारी लगानीले तत्काल आर्थिक गतिविधि बढाउनुका साथै दीर्घकालीन उत्पादकत्वमा योगदान दिन सक्छ। निजी क्षेत्र लगानी गर्न हिचकिचाइरहेको अवस्थामा सार्वजनिक खर्चले रोजगारी र आयलाई सहारा दिन सक्छ।

यसको अर्थ केन्सले राज्यले सबै उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेका थिए भन्ने होइन। उनले बजार अर्थतन्त्रभित्रै मागको कमी, बेरोजगारी र आर्थिक चक्रलाई सम्बोधन गर्न सार्वजनिक नीतिको भूमिका आवश्यक हुन सक्ने तर्क गरेका थिए।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि धेरै देशमा सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक सेवा र आर्थिक स्थिरतासम्बन्धी नीतिले विस्तार पायो।

यसमा केन्सवादी विचारको प्रभाव थियो, तर युद्धपछिको आर्थिक वृद्धिलाई त्यसको एक्लो परिणाम मान्न मिल्दैन। औद्योगिक पुनर्निर्माण, प्रविधि, व्यापार विस्तार र संस्थागत सुधारले पनि योगदान दिएका थिए।

केन्सवादी नीतिको सीमा पनि छ। अर्थतन्त्र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका बेला सरकारी खर्च तीव्र रूपमा बढाउँदा मुद्रास्फीति बढ्न सक्छ।

कमजोर राजस्व भएको देशले दीर्घकालसम्म ऋणमा आधारित खर्च विस्तार गरेमा ऋणको दिगोपनमाथि दबाब पर्न सक्छ। राजनीतिक कारणले अनुत्पादक आयोजना छनोट हुँदा सार्वजनिक लगानीले अपेक्षित प्रतिफल दिन सक्दैन।

त्यसैले केन्सवादी नीति भनेको जुनसुकै अवस्थामा सरकारी खर्च बढाउनु होइन। आर्थिक चक्र, मुद्रास्फीति, वित्तीय क्षमता र सार्वजनिक लगानीको प्रतिफल हेरेर हस्तक्षेप गर्नु हो।

नेपालका लागि यो दृष्टिकोण पूर्वाधार निर्माण, प्रसारण लाइन, सिँचाइ, सार्वजनिक यातायात र मानव पुँजीमा लगानी गर्दा सान्दर्भिक हुन्छ।

यस्ता क्षेत्रमा प्रभावकारी सार्वजनिक खर्चले निजी क्षेत्रको लागत घटाउन र नयाँ आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न सक्छ। तर आयोजना छनोटमा कमजोरी, लागत वृद्धि र ढिलाइले त्यही खर्चलाई आर्थिक भारमा बदल्न सक्छ।

केन्सको प्रमुख सन्देश बजारलाई विस्थापित गर्नु होइन, बजार अर्थतन्त्रमा देखिने मागको कमी र बेरोजगारीलाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्नु हो। सार्वजनिक लगानीको सफलता खर्चको आकारले मात्र होइन, त्यसबाट सिर्जना हुने उत्पादक क्षमता र रोजगारीले निर्धारण गर्छ।

४. नवउदारवाद : बजारमुखी नीतिको विस्तार

बीसौँ शताब्दीको मध्यतिर केन्सवादी विचार र कल्याणकारी राज्यले प्रभाव विस्तार गरिरहेका बेला सरकारी नियन्त्रण बढ्दै जाँदा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, प्रतिस्पर्धा र स्रोतको प्रभावकारी उपयोग कमजोर हुन सक्ने चिन्ता पनि विकसित भयो।

फ्रेडरिक हायक, मिल्टन फ्रिडम्यान र जेम्स बुकाननलगायतका विचारकले निजी सम्पत्ति, मूल्य संयन्त्र, प्रतिस्पर्धा र सरकारी शक्तिमाथिको सीमालाई महत्त्व दिए। पछिल्लो समय यी विचारसँग सम्बन्धित नीतिगत धारालाई सामान्यतः नवउदारवाद भनियो।

नवउदारवाद एउटै स्पष्ट सिद्धान्त वा सबै देशमा समान रूपमा लागू भएको नीतिगत कार्यक्रम होइन।

यसको अर्थ र ऐतिहासिक सीमाबारे विद्वान्हरूबीच मतभेद छ। तथापि निजीकरण, व्यापार उदारीकरण, वित्तीय खुलापन, नियमन सुधार र निजी क्षेत्रको भूमिका विस्तार यससँग जोडिएका प्रमुख नीतिगत प्रवृत्ति हुन्।

सन् १९७० को दशकमा विकसित अर्थतन्त्रहरूले उच्च मुद्रास्फीति, कमजोर आर्थिक वृद्धि र बेरोजगारीको संयोजन सामना गरे।

तेल सङ्कट, उत्पादन लागत र विद्यमान आर्थिक नीतिका सीमाले राज्यको आर्थिक भूमिकाबारे नयाँ बहस जन्माए। त्यसपछि मुद्रास्फीति नियन्त्रण, निजीकरण र प्रतिस्पर्धा विस्तार गर्ने नीतिले गति लिए।

सन् १९७९ मा बेलायतमा मार्गरेट थ्याचर र सन् १९८१ मा अमेरिकामा रोनाल्ड रेगनको प्रशासनले बजारमुखी सुधारलाई प्राथमिकता दिए। सार्वजनिक उद्योगको निजीकरण, कर नीतिमा परिवर्तन, श्रमिक सङ्गठनको शक्तिमा कटौती र विभिन्न क्षेत्रमा नियमन सुधारका कदम चालिए।

यस्ता नीतिको प्रभाव देश, क्षेत्र र कार्यान्वयनको अवस्थाअनुसार फरक रह्यो।

सन् १९८० र १९९० को दशकमा विकासशील देशहरूमा पनि व्यापार उदारीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र सुधार र संरचनात्मक समायोजनका कार्यक्रम अघि बढे। ऋण सङ्कटमा परेका देशहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले राजकोषीय अनुशासन, बजारमुखी मूल्य निर्धारण र आर्थिक खुलापनसँग सम्बन्धित सुधार प्रस्ताव गरे।

कतिपय अवस्थामा यस्ता नीतिले आर्थिक स्थिरता र बजार पहुँच विस्तारमा सहयोग गरे। अन्य अवस्थामा सामाजिक लागत, सार्वजनिक सेवामा पहुँच र स्थानीय संस्थागत क्षमताबारे गम्भीर बहस उत्पन्न भयो।

नवउदारवादी दृष्टिकोणको प्रमुख तर्क सरकारले प्रत्येक आर्थिक निर्णय आफैँ गर्नुभन्दा स्पष्ट नियम बनाउने, सम्पत्ति अधिकार सुरक्षित गर्ने र प्रतिस्पर्धाका लागि वातावरण निर्माण गर्ने हो भने निजी क्षेत्रले स्रोतको उपयोग प्रभावकारी बनाउन सक्छ भन्ने हो।

मिल्टन फ्रिडम्यानले आफ्नो पुस्तक क्यापिटलिज्म एन्ड फ्रिडम मा आर्थिक स्वतन्त्रता र राजनीतिक स्वतन्त्रताबीचको सम्बन्धलाई जोड दिएका थिए।

तर निजी स्वामित्व र बजारको उपस्थिति हुँदैमा लोकतन्त्र, निष्पक्ष न्याय र नागरिक अधिकार स्वतः सुनिश्चित हुँदैनन्। प्रतिस्पर्धा कमजोर हुँदा एकाधिकार बढ्न सक्छ। नियमन प्रभावकारी नहुँदा वित्तीय जोखिम, श्रमिकको असुरक्षा र सार्वजनिक हितमाथि निजी लाभको प्रभाव बढ्न सक्छ।

सार्वजनिक सेवामा निजी क्षेत्रको सहभागिताले दक्षता सुधार्न सक्ने भए पनि पहुँच, गुणस्तर र उचित मूल्यको निगरानी आवश्यक हुन्छ।

सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय सङ्कटले वित्तीय बजारको स्वनियमन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठायो। जोखिमपूर्ण ऋण, अत्यधिक ऋणभार र कमजोर जोखिम व्यवस्थापनले वित्तीय प्रणालीलाई संकटमा धकेल्यो। त्यसपछि सरकार र केन्द्रीय बैंकहरूले वित्तीय स्थिरता कायम गर्न हस्तक्षेप गरे।

यस अनुभवले बजारमुखी अर्थतन्त्रमा समेत प्रभावकारी सार्वजनिक संस्था र जोखिम नियन्त्रणको आवश्यकता देखायो।

यद्यपि वित्तीय सङ्कटलाई नवउदारवादका सबै विचारको निर्णायक खण्डनका रूपमा व्याख्या गर्नु पनि सरलीकरण हुन्छ। संकटमा बजारको भूमिका, कमजोर नियमन, गलत प्रोत्साहन र संस्थागत असफलताबीचको सम्बन्धलाई छुट्टाछुट्टै विश्लेषण गर्नुपर्छ।

नेपालका लागि नवउदारवादी सुधारको सान्दर्भिकता व्यवसाय सञ्चालनका अनावश्यक अवरोध घटाउने, प्रतिस्पर्धा बढाउने र निजी लगानीलाई अवसर दिने विषयमा छ। तर नियमन हटाउनु र नियमन प्रभावकारी बनाउनु फरक कुरा हुन्।

निजी क्षेत्रको विस्तारसँगै एकाधिकार नियन्त्रण, पारदर्शी सार्वजनिक खरिद, निष्पक्ष न्याय र वित्तीय अनुशासन कायम गर्नु आवश्यक हुन्छ।

चार विचारधारा, चार नीतिगत दृष्टिकोण

यी चार वैचारिक धाराले अर्थतन्त्रका फरक पक्षलाई केन्द्रमा राख्छन्।

एडम स्मिथको दृष्टिकोण उत्पादन, श्रम विभाजन, प्रतिस्पर्धा र बजार विनिमयमा केन्द्रित छ। यसको नीतिगत सन्देश उद्यमशीलता र उत्पादकत्व बढाउनु हो।

कार्ल मार्क्सको दृष्टिकोण उत्पादनका साधनमाथिको स्वामित्व, श्रम र पुँजीबीचको सम्बन्ध तथा आर्थिक शक्तिको वितरणमा केन्द्रित छ। यसको सान्दर्भिकता वृद्धिको लाभ र उत्पादनबाट सिर्जित मूल्यको वितरण विश्लेषण गर्नुमा छ।

जोन मेनार्ड केन्सको दृष्टिकोण समष्टिगत माग, बेरोजगारी र आर्थिक स्थिरतामा केन्द्रित छ। यसको नीतिगत सन्देश आर्थिक चक्रअनुसार सार्वजनिक खर्च र अन्य प्रभावकारी हस्तक्षेप प्रयोग गर्नु हो।

नवउदारवादी दृष्टिकोण आर्थिक स्वतन्त्रता, निजी सम्पत्ति, प्रतिस्पर्धा र राज्यको शक्तिमाथिको सीमामा केन्द्रित छ। यसको नीतिगत सन्देश अनावश्यक प्रशासनिक अवरोध घटाउनु र बजारको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि स्पष्ट नियम बनाउनु हो।

यी दृष्टिकोणबीच मतभेद भए पनि तिनलाई सबै परिस्थितिमा परस्पर विरोधी ठान्नु आवश्यक छैन।

निजी उद्यमलाई अवसर दिनु, श्रमिकको सुरक्षा गर्नु, मन्दीमा सार्वजनिक लगानी बढाउनु र एकाधिकार रोक्नु फरक नीतिगत आवश्यकता हुन्। कुनै देशले यी सबै विषयमा एउटै विचारधाराको कठोर सूत्र पछ्याउनुपर्छ भन्ने छैन।

कुन नीति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा आर्थिक अवस्थासँगै राज्यको क्षमता, संस्थागत गुणस्तर, उपलब्ध स्रोत र अपेक्षित परिणाममा निर्भर गर्छ। त्यसैले विचारधारालाई तयार उत्तरका रूपमा होइन, आर्थिक समस्या विश्लेषण गर्ने दृष्टिकोणका रूपमा प्रयोग गर्नु उपयोगी हुन्छ।

आर्थिक स्वतन्त्रता र सार्वजनिक संस्थाको सम्बन्ध

अर्थशास्त्रको बहसमा उदारवादको अर्थ स्पष्ट गर्नु पनि आवश्यक छ।

शास्त्रीय उदारवादले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, निजी सम्पत्ति, कानुनी शासन र स्वैच्छिक विनिमयलाई महत्त्व दिन्छ। तर उदारवाद एउटै धारामा सीमित छैन। यसको इतिहासमा स्वतन्त्र बजारका समर्थकदेखि सामाजिक अवसर र कल्याणकारी राज्यलाई स्वतन्त्रताको आधार मान्ने विचारकसम्म समेटिन्छन्।

आर्थिक स्वतन्त्रताको पक्षमा दिइने प्रमुख तर्क प्रतिस्पर्धाले नयाँ विचारलाई अवसर दिन्छ, उपभोक्तालाई छनोट उपलब्ध गराउँछ र उत्पादकलाई लागत घटाउन तथा गुणस्तर सुधार्न प्रोत्साहित गर्छ भन्ने हो। तर कानुनी रोकावट नहुनु मात्र वास्तविक आर्थिक स्वतन्त्रताको पर्याप्त आधार होइन।

व्यवसाय सुरु गर्ने कानुनी अधिकार भए पनि पुँजी, सीप, विद्युत्, यातायात र बजारमा पहुँच नहुँदा उद्यमशीलताको सम्भावना सीमित हुन सक्छ।

अर्कोतर्फ, अवसर विस्तार गर्ने नाममा सरकारले जटिल अनुमति प्रक्रिया, अनिश्चित कर र राजनीतिक नियन्त्रण बढायो भने निजी लगानी निरुत्साहित हुन सक्छ।

यसैले सार्वजनिक संस्था र बजारबीचको सम्बन्धलाई शून्य–योगको प्रतिस्पर्धाका रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुँदैन।

म्रो सार्वजनिक शिक्षा, निष्पक्ष अदालत, भरपर्दो पूर्वाधार र पूर्वानुमान गर्न सकिने नियमले निजी क्षेत्रको क्षमता बढाउन सक्छन्। प्रतिस्पर्धा र निजी नवप्रवर्तनले उत्पादन विस्तार तथा रोजगारी सिर्जनामा योगदान दिन सक्छन्।

उदार अर्थतन्त्रका लागि बजार खोल्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। बजार कब्जा गर्ने व्यवहार रोक्नु, करार कार्यान्वयन गर्नु, उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्नु र सार्वजनिक निर्णयलाई पारदर्शी बनाउनु पनि आवश्यक हुन्छ।

आर्थिक स्वतन्त्रताको प्रभावकारिता निजी क्षेत्रको आकारले मात्र होइन, आर्थिक शक्ति कसरी प्रयोग हुन्छ र त्यसलाई जवाफदेही बनाउने संस्था कति प्रभावकारी छन् भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ।

नवउदारवादपछिको अर्थतन्त्र : राज्यको नयाँ भूमिका

वित्तीय सङ्कट, महामारी, जलवायु परिवर्तन, भू–राजनीतिक तनाव र आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएका अवरोधले विश्व अर्थतन्त्रमा राज्यको भूमिकाबारे बहसलाई पुनः तीव्र बनाएका छन्।

धेरै देशले रणनीतिक उद्योगमा सार्वजनिक सहयोग, स्वच्छ ऊर्जामा लगानी, घरेलु उत्पादन क्षमता विस्तार र महत्त्वपूर्ण प्रविधिको आपूर्ति सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने नीतिलाई महत्त्व दिन थालेका छन्।

यसलाई बजारमुखी अर्थव्यवस्थाको अन्त्यका रूपमा बुझ्नु उचित हुँदैन। बरु सरकारले कुन क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने, त्यसको उद्देश्य के हुने र सार्वजनिक सहयोगको परिणाम कसरी मापन गर्ने भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण बनेको छ।

राज्यले उद्योगलाई सहयोग गर्दा त्यस्तो सहयोगले नयाँ प्रविधि विकास गर्छ, उत्पादकत्व बढाउँछ र रोजगारी सिर्जना गर्छ कि राजनीतिक निकटताका आधारमा केही कम्पनीलाई लाभ दिन्छ भन्ने परीक्षण आवश्यक हुन्छ। सार्वजनिक स्रोतबाट दिइने सुविधा पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र नतिजामुखी हुनुपर्छ।

त्यस्तै, निजीकरणलाई स्वामित्व हस्तान्तरणबाट मात्र मूल्याङ्कन गर्न मिल्दैन। लागत घट्यो कि घटेन, सेवाको गुणस्तर सुधारियो कि सुधारिएन, उपभोक्ताले उचित मूल्य पाए कि पाएनन् र बजारमा वास्तविक प्रतिस्पर्धा कायम भयो कि भएन भन्ने आधारमा त्यसको सफलता मापन गर्नुपर्छ।

आजको आर्थिक बहसमा बजारले कुन काम प्रभावकारी रूपमा गर्छ, राज्यले कुन जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्छ र दुवैका कमजोरी रोक्ने संस्था कसरी निर्माण गर्ने भन्ने प्रश्न बढी महत्त्वपूर्ण छ। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको भूमिका स्पष्ट हुनु र दुवै जवाफदेही रहनु आर्थिक स्थिरताका आधार हुन्।

नेपालका लागि चार स्तम्भको नीतिगत अर्थ

नेपालको आर्थिक चुनौतीलाई यी चार दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दा केही प्राथमिकता स्पष्ट हुन्छन्। पहिलो, उत्पादन र प्रतिस्पर्धा विस्तार गर्नुपर्छ। दोस्रो, आर्थिक वृद्धिबाट सिर्जित अवसर र लाभको वितरण हेर्नुपर्छ। तेस्रो, सार्वजनिक लगानीको प्रतिफल बढाउनुपर्छ।

चौथो, निजी उद्यमलाई अवसर दिँदै बजारमा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा कायम गर्नुपर्छ।

स्मिथको दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपालले व्यवसाय सञ्चालनका अवरोध घटाउन, नीतिगत स्थिरता कायम गर्न, विद्युत् तथा यातायातको विश्वसनीयता सुधार्न र उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न आवश्यक छ।

उत्पादन लागत घटाउनु र निर्यात क्षमता बढाउनु उद्यमशीलता विस्तारका महत्त्वपूर्ण आधार हुन्। तर उदारीकरणको नाममा एकाधिकार वा अनुचित प्रतिस्पर्धालाई छुट दिन मिल्दैन।

मार्क्सले उठाएका प्रश्नले आर्थिक वृद्धिको लाभ कसले प्राप्त गरिरहेको छ भन्ने विश्लेषण गर्न सहयोग गर्छन्। रोजगारीको गुणस्तर, वास्तविक ज्याला, श्रमिकको सुरक्षा, उत्पादनमूलक सम्पत्तिमा पहुँच र क्षेत्रीय असमानतालाई आर्थिक नीतिको मूल्याङ्कनमा समेट्नुपर्छ।

विप्रेषणले परिवारको उपभोगलाई सहारा दिए पनि त्यसबाट देशको उत्पादन क्षमता र दीर्घकालीन रोजगारी कति विस्तार भइरहेको छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ।

केन्सको दृष्टिकोणबाट सार्वजनिक लगानीको गुणस्तर परीक्षण गर्नुपर्छ। सडक, प्रसारण लाइन, सिँचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य र सीप विकासमा प्रभावकारी खर्चले निजी क्षेत्रको लागत घटाउन सक्छ। तर ऋण लिएर खर्च गर्नु आफैँमा विकास होइन।

परियोजनाको प्रतिफल, सञ्चालन लागत, राजस्व क्षमता र समयमै सम्पन्न गर्ने क्षमताले सार्वजनिक लगानीको वास्तविक मूल्य निर्धारण गर्छ।

नवउदारवादी दृष्टिकोणबाट अनावश्यक प्रशासनिक अवरोध घटाउनु र निजी लगानीलाई अवसर दिनु महत्त्वपूर्ण छ। तर यसका लागि प्रभावकारी नियमन, एकाधिकार नियन्त्रण, पारदर्शी सार्वजनिक खरिद र निष्पक्ष न्याय आवश्यक हुन्छ।

निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नु र सार्वजनिक हित संरक्षण गर्नु परस्पर विरोधी लक्ष्य होइनन्। जलविद्युत् क्षेत्रलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ।

निजी लगानीले विद्युत् उत्पादन क्षमता विस्तार गर्न सक्छ। तर प्रसारण पूर्वाधार, बजार पहुँच, विद्युत् व्यापारसम्बन्धी व्यवस्था र नियामकीय स्थिरताबिना उत्पादन क्षमताले अपेक्षित आर्थिक प्रतिफल दिन सक्दैन। यहाँ निजी उद्यम, सार्वजनिक पूर्वाधार र प्रभावकारी संस्थाबीच समन्वय आवश्यक हुन्छ।

पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि प्रशोधन र उत्पादनमूलक उद्योगमा पनि यही तर्क लागू हुन्छ। निजी क्षेत्रले लगानी र नवप्रवर्तन गर्न सक्छ, तर सीप विकास, अनुसन्धान, पूर्वाधार, गुणस्तर मापदण्ड र निर्यात बजारमा पहुँच विस्तार गर्न सार्वजनिक नीतिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

नेपालले यी विचारमध्ये कुनै एउटालाई जस्ताको तस्तै अपनाएर विकासको मोडेल बनाउन सक्दैन।

देशको भौगोलिक अवस्था, मानव पुँजी, राजस्व क्षमता, संघीय संरचना र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पहुँचले नीतिको परिणाम निर्धारण गर्छन्। त्यसैले लक्ष्य राज्यको आकार घटाउनु वा बढाउनु मात्र होइन, राज्यको क्षमता सुधार्नु, निजी क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउनु र सार्वजनिक तथा निजी शक्तिलाई जवाफदेही बनाउनु हुनुपर्छ।

निष्कर्ष : समृद्धिको आधार प्रभावकारी सन्तुलन

एडम स्मिथले बजार, श्रम विभाजन र प्रतिस्पर्धाबाट समृद्धि कसरी बढ्न सक्छ भन्ने व्याख्या गरे। कार्ल मार्क्सले उत्पादनका साधनमाथिको स्वामित्व र आर्थिक शक्तिको वितरणलाई केन्द्रमा ल्याए। जोन मेनार्ड केन्सले बजार अर्थतन्त्रमा मागको कमी र बेरोजगारी लामो समय रहन सक्ने देखाउँदै राज्यको नीतिगत भूमिकामा जोड दिए।

नवउदारवादी विचारकहरूले आर्थिक स्वतन्त्रता, निजी सम्पत्ति र प्रतिस्पर्धाको महत्त्वमाथि जोड दिँदै राज्यको अत्यधिक नियन्त्रणप्रति सावधानी अपनाउन आग्रह गरे।

यी विचारको इतिहास एउटा विचारधाराले अर्कोलाई पूर्णतः पराजित गरेको कथा होइन।

आर्थिक समस्या र परिस्थितिमा आएको परिवर्तनसँगै पुराना सिद्धान्तको पुनर्व्याख्या र नयाँ नीतिको खोजी हुँदै आएको छ। कुनै पनि विचारधाराले उत्पादन, वितरण, स्थिरता र स्वतन्त्रतासम्बन्धी सबै प्रश्नको पूर्ण उत्तर दिन सक्दैन।

बजारले उद्यम, प्रतिस्पर्धा र मूल्य सिर्जनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।

राज्यले कानुनी शासन, सार्वजनिक पूर्वाधार र आर्थिक स्थिरताको आधार निर्माण गर्न सक्छ। आर्थिक वृद्धिबिना सामाजिक सुरक्षा दिगो बनाउन कठिन हुन्छ, तर वृद्धिको लाभ सीमित समूहमा केन्द्रित भएमा समृद्धिको सामाजिक आधार कमजोर हुन सक्छ।

नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्ने स्वतन्त्रता, अवसर विस्तार गर्ने सार्वजनिक संस्था, संकटमा विवेकपूर्ण हस्तक्षेप गर्न सक्ने राज्य र आर्थिक शक्तिलाई जवाफदेही बनाउने नियम आवश्यक छन्।

यी पक्षमध्ये कुनै एउटालाई कमजोर बनाएर दीर्घकालीन समृद्धि हासिल गर्न कठिन हुन्छ।

अन्ततः देशको आर्थिक सफलता उसले आफूलाई कुन विचारधाराको अनुयायी घोषणा गर्छ भन्नेबाट मात्र मापन हुँदैन। उत्पादनशीलता, रोजगारीको गुणस्तर, नागरिकको जीवनस्तर, सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र भविष्यका संकट सामना गर्ने क्षमताले आर्थिक व्यवस्थाको वास्तविक प्रभावकारिता देखाउँछन्।

समृद्धिको परीक्षा बजार कति स्वतन्त्र छ वा राज्य कति ठूलो छ भन्नेमा सीमित हुँदैन। बजार र राज्यले नागरिकको जीवनस्तर सुधार्न, आर्थिक अवसर विस्तार गर्न र देशको उत्पादन क्षमता बढाउन कति प्रभावकारी भूमिका खेल्छन् भन्ने नै निर्णायक मापदण्ड हो।