नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई दुई देशका प्रधानमन्त्रीको भेटघाट, औपचारिक भ्रमण र संयुक्त वक्तव्यका आधारमा मात्र मूल्याङ्कन गर्नु पर्याप्त हुँदैन। यो सम्बन्ध नेपालको राजनीति, अर्थतन्त्र, सुरक्षा, व्यापार, पारवहन, ऊर्जा र जनस्तरको आवागमनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ।

त्यसैले भारतसँगको सम्बन्धलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषय नेपालको परराष्ट्र नीतिको महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको तयारी भइरहेका बेला यसलाई औपचारिक कूटनीतिक गतिविधिका रूपमा मात्र नहेरी आर्थिक सहकार्यको अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ।

भ्रमणको मिति र कार्यक्रमभन्दा पनि त्यसबाट के उपलब्धि हासिल गर्ने, कुन विषयलाई प्राथमिकता दिने र भएका सहमति कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।

नेपालमा अहिले बलियो जनादेशसहितको सरकार छ। यस्तो सरकारले नीतिगत स्थिरता कायम गर्न, निर्णय लिन र लिएका निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्ने अपेक्षा गरिन्छ।

बहुमत हुनु आफैँमा उपलब्धि होइन। त्यसलाई स्पष्ट नीति, संस्थागत क्षमता र परिणाम दिने काममा रूपान्तरण गर्न सकियो भने मात्रै त्यसको अर्थ रहन्छ। परराष्ट्र सम्बन्धमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ।

मेरो विचारमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई यही दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ।

यसलाई पुराना गुनासा दोहोर्‍याउने वा औपचारिकता पूरा गर्ने अवसरका रूपमा मात्र होइन, नेपाल–भारत सम्बन्धलाई थप विश्वसनीय, पूर्वानुमानयोग्य र आर्थिक उपलब्धिसँग जोडिएको बनाउने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ।

राष्ट्रिय हितमा आधारित सम्बन्ध

नेपालले भारतसँगको सम्बन्धबारे आफ्नो दृष्टिकोण राख्नु आवश्यक छ। तर त्यसका लागि भारत आज कुन अवस्थामा छ, उसको आर्थिक तथा भूराजनीतिक प्राथमिकता के छ र छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई उसले कसरी हेरिरहेको छ भन्ने विषय पनि बुझ्नुपर्छ।

हामीले आफ्ना अपेक्षा र समस्या मात्र दोहोर्‍याइरहने, तर अर्को पक्षको प्राथमिकता बुझ्ने प्रयास नगर्ने हो भने वार्ताबाट अपेक्षित परिणाम निकाल्न कठिन हुन्छ।

भारत ठूलो जनसङ्ख्या, विस्तार हुँदै गएको अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बढ्दो प्रभाव भएको देश हो।

उसले दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा मात्र नभई विश्व अर्थतन्त्र र ग्लोबल साउथको बहसमा पनि आफ्नो भूमिका विस्तार गर्न खोजिरहेको छ। ठूला शक्ति राष्ट्रसँगको सम्बन्ध, व्यापारिक साझेदारी, प्रविधि, ऊर्जा सुरक्षा र क्षेत्रीय सम्पर्क विस्तार उसका महत्त्वपूर्ण प्राथमिकतामध्ये पर्छन्।

नेपालले यी परिवर्तनलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। भारतको प्राथमिकता बुझ्नु भनेको उसका सबै नीतिसँग सहमत हुनु होइन।

आफ्नो राष्ट्रिय हितका विषयमा स्पष्ट अडान राख्न अर्को पक्षको सोच, क्षमता र रणनीतिक उद्देश्य बुझ्नु आवश्यक हुन्छ। कूटनीतिमा आफ्ना माग प्रस्तुत गर्नु जति महत्त्वपूर्ण छ, ती माग कुन परिस्थितिमा र कुन माध्यमबाट प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने बुझ्नु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।

भारतका लागि नेपाल भौगोलिक रूपमा नजिकको छिमेकी मात्र होइन। दुई देशबीच खुला सीमा, व्यापार, पारवहन, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध, श्रम आवागमन र सुरक्षा चासो जोडिएका छन्।

नेपालका लागि पनि भारतसँगको सम्बन्धको दायरा निकै फराकिलो छ। हाम्रो आयात, निर्यात, ऊर्जा व्यापार, उद्योगको कच्चा पदार्थ र तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारसमेत भारतसँगको सम्बन्धबाट प्रभावित हुन्छन्।

यसैले भारतसँगको सम्बन्धलाई सामान्य द्विपक्षीय सम्बन्धका रूपमा मात्र बुझ्न मिल्दैन।

यो नेपालको आर्थिक विकास र राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको दीर्घकालीन विषय हो। सम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउन दुवै पक्षको वास्तविकता बुझ्ने, साझा हित पहिचान गर्ने र मतभेदलाई व्यवस्थापन गर्ने क्षमता आवश्यक पर्छ।

नेपालको परराष्ट्र नीति कुनै एउटा राजनीतिक दलको दृष्टिकोण वा सरकारको तत्कालीन प्राथमिकतामा मात्र आधारित हुनु हुँदैन।

संविधानले निर्धारण गरेका आधार, नेपालको राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्र निर्णय क्षमतालाई केन्द्रमा राखेर सम्बन्ध सञ्चालन गर्नुपर्छ। सरकार परिवर्तन हुन सक्छन्, तर देशको दीर्घकालीन हितसँग सम्बन्धित आधारभूत मान्यतामा निरन्तरता रहनुपर्छ।

विशेषतः पूर्वाधार, जलविद्युत्, प्रसारण लाइन, व्यापारिक संरचना र औद्योगिक लगानीजस्ता क्षेत्रमा नीतिगत स्थिरताको महत्त्व बढी हुन्छ। यस्ता परियोजनामा लगानीको निर्णय तत्काल हुँदैन। अध्ययन, वित्तीय व्यवस्थापन, निर्माण र प्रतिफल प्राप्त गर्न वर्षौं लाग्न सक्छ।

सरकार परिवर्तनसँगै प्राथमिकता फेरिने वा स्वीकृत प्रक्रिया अनिश्चित बन्ने हो भने लगानीकर्ताले जोखिम बढी देख्छन्।

त्यसैले भारतसँगको सम्बन्धमा पनि राजनीतिक परिवर्तनभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय प्राथमिकतामा आधारित दीर्घकालीन दृष्टिकोण आवश्यक छ।

सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको व्यावहारिक अर्थ

नेपालले सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको कुरा गर्दै आएको छ। तर सन्तुलित परराष्ट्र नीतिलाई सबै देशसँग एउटै प्रकारको सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने वा सबैलाई समान प्राथमिकता दिने नीतिका रूपमा बुझ्नु हुँदैन। प्रत्येक देशसँगको सम्बन्धको आधार, आवश्यकता, अवसर र चुनौती फरक हुन्छन्।

भारतसँग नेपालको भौगोलिक निकटता, खुला सीमा, जनस्तरको सम्बन्ध, व्यापार, पारवहन र जलस्रोतको साझा उपयोगसँग सम्बन्धित विषय छन्।

चीनसँगको सम्बन्धका आधार र सम्भावना फरक छन्। अन्य मुलुकसँगको सम्बन्धमा पनि नेपालको आवश्यकता र राष्ट्रिय हितअनुसार प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ। सबै देशसँग समान प्रकृतिको नीति सञ्चालन गर्न खोज्नु व्यावहारिक हुँदैन।

सन्तुलनको मूल अर्थ आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न देशसँगको सम्बन्ध सञ्चालन गर्नु हो। नेपालले कुनै एक देशसँग सहकार्य गर्दा अर्को देशसँगको सम्बन्ध अनिवार्य रूपमा कमजोर हुनुपर्छ भन्ने सोच आवश्यक छैन। जहाँ साझा हित छन्, त्यहाँ सहकार्य गर्न सकिन्छ।

जहाँ मतभेद छन्, त्यहाँ संवाद गर्न सकिन्छ। संवेदनशील विषयमा अर्को पक्षको चासो बुझ्दै आफ्ना राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्न सकिन्छ।

नेपालको भौगोलिक अवस्थाले पनि यही व्यावहारिकता आवश्यक बनाउँछ। हामीले आफ्नो छिमेकी परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले छिमेकका वास्तविकतासँग जुधेर मात्र होइन, तिनलाई बुझेर र आफ्नो हितअनुकूल व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्नुपर्छ।

नेपाल र भारतबीच शक्ति, अर्थतन्त्र र बजारको आकारमा ठूलो अन्तर छ।

यस्तो असमानतालाई अस्वीकार गरेर सम्बन्ध सञ्चालन गर्न सकिँदैन। तर शक्ति र आकारको अन्तर हुनुको अर्थ नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितमा सम्झौता गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। असमान सम्बन्धमा आफ्नो स्वार्थको संरक्षण गर्न स्पष्ट नीति, सक्षम कूटनीति, आन्तरिक संस्थागत क्षमता र दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक हुन्छ।

नेपालले सन्तुलन कायम गर्न खोज्दा आफ्नो निर्णय क्षमतालाई कमजोर पार्नु हुँदैन।

त्यस्तै, कुनै विषयमा मतभेद देखियो भन्दैमा समग्र सम्बन्धलाई अविश्वासको दृष्टिले हेर्नु पनि उपयुक्त हुँदैन। सम्बन्धका विभिन्न क्षेत्रलाई अलग-अलग रूपमा बुझेर आवश्यकताअनुसार सहकार्य र संवाद अघि बढाउनुपर्छ।

संवाद र विश्वासको निरन्तरता

नेपाल र भारतबीच विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य गर्न धेरै द्विपक्षीय संयन्त्र छन्।

सीमा व्यवस्थापन, सुरक्षा, व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, जलस्रोत, रेलमार्ग र विकास सहयोगलगायतका विषयमा छुट्टाछुट्टै संयन्त्र सञ्चालनमा छन्। यी संयन्त्र सम्बन्धका समस्या पहिचान गर्ने, समाधान खोज्ने र सहमति कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम हुन्।

संयन्त्रको सङ्ख्या धेरै हुनु आफैँमा उपलब्धि होइन। ती कति प्रभावकारी छन्, बैठकमा भएका निर्णय कति कार्यान्वयन हुन्छन् र समस्या समाधानका लागि कति समय लाग्छ भन्ने आधारमा तिनको उपयोगिता मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।

कुनै समस्या समाधान गर्न वर्षौं लाग्ने हो भने संयन्त्रको अस्तित्वले मात्र नागरिक र व्यवसायीलाई राहत दिन सक्दैन।

उच्च राजनीतिक नेतृत्वले सम्बन्धको दिशा तय गर्न सक्छ। तर त्यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने काम प्रशासन, प्राविधिक निकाय र कार्यान्वयन गर्ने संस्थाहरूले गर्छन्। राजनीतिक तहमा सहमति भएर पनि तल्लो तहमा आवश्यक समन्वय नहुँदा परिणाम नआउने समस्या द्विपक्षीय सम्बन्धमा देखिन सक्छ।

त्यसैले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा नयाँ सहमति गर्ने विषयसँगै पुराना सहमतिको समीक्षा पनि हुनुपर्छ।

कुन निर्णय कार्यान्वयन भयो, कुन विषय अड्किएको छ, किन अड्किएको छ र त्यसलाई टुङ्ग्याउन के गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट विवरण तयार गर्नुपर्छ। प्रत्येक महत्त्वपूर्ण विषयमा जिम्मेवार निकाय, समयसीमा र अनुगमनको व्यवस्था तय गर्न सकियो भने भ्रमणका उपलब्धि मापन गर्न सकिन्छ।

विश्वासको अर्थ मतभेद नहुनु होइन। विश्वासको अर्थ मतभेद हुँदा पनि संवादको बाटो खुला रहनु, अर्को पक्षको चासोलाई बुझ्ने प्रयास गर्नु र सहमत भएका विषयमा प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्नु हो।

असहमति खुला रूपमा राख्न सकिन्छ, तर त्यसलाई सम्बन्ध नै कमजोर बनाउने माध्यम बनाउनु हुँदैन।

नेपालले आफ्ना संवेदनशीलता स्पष्ट पार्नुपर्छ। भारतले पनि नेपालको राष्ट्रिय हित, राजनीतिक अवस्था र जनभावनालाई बुझेर व्यवहार गर्नुपर्छ। दुवै पक्षले एकअर्काको संवेदनशीलतालाई सम्मान गर्ने र समस्या समाधानका लागि निरन्तर संवाद गर्ने हो भने सम्बन्धमा स्थायित्व ल्याउन सकिन्छ।

ऊर्जा र जलस्रोतमा नयाँ अवसर

नेपाल–भारत सहकार्यको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र ऊर्जा हो। जलविद्युत् उत्पादन बढाउनु मात्रै पर्याप्त छैन।

उत्पादित विद्युत् बिक्री गर्ने बजार, प्रसारण लाइन, दीर्घकालीन व्यापारिक व्यवस्था र लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। भारतसँगको ऊर्जा सहकार्यलाई स्पष्ट सर्त र विश्वसनीय कार्यान्वयन प्रणालीका आधारमा अघि बढाउन सके नेपालले उत्पादन क्षमता विस्तारसँगै आम्दानी र रोजगारी बढाउन सक्छ।

जलविद्युत् आयोजना दीर्घकालीन लगानी हुन्। उत्पादन सुरु हुनुअघि नै वित्तीय स्रोत, निर्माण अवधि, प्रसारण संरचना र विद्युत् खरिदको सुनिश्चितता आवश्यक पर्छ। विद्युत् बिक्रीको बजार अनिश्चित हुने वा प्रसारण लाइन समयमै निर्माण नहुने हो भने आयोजनाको वित्तीय जोखिम बढ्छ।

त्यसैले ऊर्जा सहकार्यलाई उत्पादन क्षमतामा मात्र सीमित नराखी बजार, प्रसारण र व्यापारका सबै पक्ष समेटेर अघि बढाउनुपर्छ।

जलस्रोतलाई केवल विद्युत् उत्पादनका रूपमा हेर्नु पनि पर्याप्त हुँदैन।

बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ, खानेपानी र नदी व्यवस्थापनलाई समेटेर समग्र दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ। पानीको उपयोगबाट प्राप्त हुने लाभ, लगानी र जोखिमको बाँडफाँट स्पष्ट भएमा दुवै देशका लागि लाभदायक परियोजना विकास गर्न सकिन्छ।

नेपाल र भारतबीच जलस्रोतसम्बन्धी परियोजनामा सहकार्यको सम्भावना छ। तर त्यसका लागि परियोजनाको आर्थिक व्यवहार्यता, वातावरणीय प्रभाव, स्थानीय समुदायको आवश्यकता र लाभको बाँडफाँट स्पष्ट हुनुपर्छ।

कुनै परियोजना लामो समयदेखि अघि बढ्न सकेको छैन भने त्यसका कारण पहिचान गरी समाधान खोज्नुपर्छ। प्राविधिक, वित्तीय, वातावरणीय वा राजनीतिक कारणले परियोजना रोकिएको हो भन्ने स्पष्ट नभई त्यसलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन।

पानीलाई साझा स्रोतका रूपमा हेर्दा सहकार्यका सम्भावना अझ फराकिला हुन्छन्।

ऊर्जा व्यापारमा मात्रै केन्द्रित नभई बाढी पूर्वसूचना, नदी व्यवस्थापन, सिँचाइ, खानेपानी र जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिम व्यवस्थापनमा पनि सहकार्य गर्न सकिन्छ। यसका लागि नियमित तथ्याङ्क आदानप्रदान, प्राविधिक सहयोग र दीर्घकालीन योजना आवश्यक हुन्छ।

कनेक्टिभिटी र व्यापार विस्तार

नेपाल–भारत सम्बन्धलाई आर्थिक उपलब्धिसँग जोड्ने हो भने कनेक्टिभिटीलाई प्रमुख प्राथमिकता बनाउनुपर्छ।

कनेक्टिभिटी भन्नाले सडक, रेलमार्ग र हवाई सम्पर्कलाई मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। व्यापार, वित्तीय कारोबार, सेवा प्रवाह र नागरिकको आवागमनमा डिजिटल कनेक्टिभिटीको भूमिका पनि बढ्दै गएको छ।

भौतिक र डिजिटल दुवै प्रकारका सम्पर्कलाई एकीकृत रूपमा विकास गर्न सकियो भने नेपाल र भारतबीचको आर्थिक सहकार्यले नयाँ गति लिन सक्छ।

नेपालको भौगोलिक अवस्थाले कनेक्टिभिटीलाई झनै महत्त्वपूर्ण बनाएको छ।

हामी दुई ठूला बजारको बीचमा छौँ। तर यो अवस्थाबाट आर्थिक लाभ लिनका लागि यातायात पूर्वाधार, सीमापार व्यापारिक संरचना, भन्सार प्रक्रिया र पारवहन व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। भौगोलिक निकटता आफैँमा आर्थिक लाभ होइन।

त्यसलाई उत्पादन, व्यापार र सेवाको विस्तारसँग जोड्न सकेपछि मात्रै त्यसको वास्तविक उपयोग हुन्छ।

सडक, रेलमार्ग, एकीकृत जाँच चौकी, पेट्रोलियम पाइपलाइन र प्रसारण लाइनलगायतका क्षेत्रमा नेपाल–भारत सहकार्यको सम्भावना छ।

यी पूर्वाधारको उपयोगिता निर्माण सम्पन्न भएको तथ्यले मात्र मापन हुँदैन। तिनले व्यापार लागत कति घटाए, सीमामा लाग्ने समय कति कम गरे, उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कति बढाए र नागरिकको आवागमन कति सहज बनाए भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।

व्यापारलाई केवल आयात र निर्यातको तथ्याङ्कमा सीमित गरेर हेर्दा यसको वास्तविक सम्भावना बुझ्न सकिँदैन।

कुन वस्तु नेपालमै उत्पादन गर्न सकिन्छ, कुन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ छ, कुन उद्योगलाई कच्चा पदार्थ र प्रविधिको आवश्यकता छ र भारतीय बजारमा प्रवेश गर्न के कस्ता मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा व्यवस्थित अध्ययन आवश्यक छ।

नेपालको कृषि, खाद्य प्रशोधन, जडीबुटी, पर्यटन, जलविद्युत् र केही औद्योगिक उत्पादनमा सहकार्यका अवसर छन्। तर सम्भावना हुनु र बजारमा सफल हुनु फरक कुरा हुन्। उत्पादनको गुणस्तर, लागत, आपूर्ति निरन्तरता, प्रमाणीकरण र ढुवानी व्यवस्था प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ।

यी आधार कमजोर भएमा बजार पहुँचको सुविधा पाए पनि त्यसको उपयोग गर्न कठिन हुन्छ।

नेपालले भारतसँग व्यापार गर्ने मात्र होइन, क्षेत्रीय मूल्य शृङ्खलामा आफ्नो स्थान बलियो बनाउने लक्ष्य राख्नुपर्छ। भारतीय उद्योगसँग उत्पादन प्रक्रियामा सहकार्य गर्ने, प्रविधि भित्र्याउने र नेपाली उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्‍याउने अवसर खोज्नुपर्छ।

यसका लागि निजी क्षेत्रको अनुभव र सरकारी कूटनीतिक क्षमतालाई जोड्नु आवश्यक छ।

लगानीको वातावरण सुधार्नुपर्छ

भारतीय लगानी आकर्षित गर्न नेपालले नीतिगत स्थिरता र व्यावसायिक वातावरण सुधार्न आवश्यक छ।

लगानीकर्ताले बजारको सम्भावना मात्रै हेर्दैनन्। उनीहरूले कर प्रणाली, जग्गा प्राप्ति, अनुमति प्रक्रिया, श्रम व्यवस्थापन, विवाद समाधान र लगानीबाट प्रतिफल प्राप्त हुने सम्भावनालाई पनि मूल्याङ्कन गर्छन्।

प्रक्रिया अनिश्चित हुने, निर्णयमा ढिलाइ हुने वा सरकारी निकायबीच समन्वय नहुने हो भने लगानीकर्ताले अर्को बजार रोज्न सक्छन्। त्यसैले नेपालले लगानीका अवसर प्रस्तुत गर्ने मात्र होइन, परियोजना कार्यान्वयनमा देखिने अवरोध हटाउने क्षमता पनि देखाउनुपर्छ।

लगानी सम्मेलन आयोजना गर्नु उपयोगी हुन सक्छ, तर सम्मेलनमा प्रस्तुत भएका प्रस्ताव वास्तविक लगानीमा परिणत भए कि भएनन् भन्ने मूल्याङ्कन अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

लगानीकर्ताले आवश्यक अनुमति समयमै पाउने, नीतिगत व्यवस्था स्पष्ट हुने र विवाद समाधानको विश्वसनीय प्रणाली रहने वातावरण बनाउनुपर्छ।

नेपाल र भारतबीचको आर्थिक सम्बन्धलाई दुवै देशका उद्योगको परस्पर लाभसँग जोड्न सकिन्छ। भारतीय उद्योगलाई नेपालमा उत्पादन वा प्रशोधनको अवसर उपलब्ध हुन सक्छ भने नेपाली उद्योगले प्रविधि, बजार र आपूर्ति शृङ्खलामा पहुँच विस्तार गर्न सक्छन्।

यसका लागि परियोजनाको आर्थिक व्यवहार्यता, लगानीको सुरक्षा र लाभको न्यायोचित बाँडफाँट सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

भ्रमणलाई परिणाममुखी बनाऔँ

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई औपचारिक भेटघाट र सद्भावका अभिव्यक्तिमा सीमित राख्नु हुँदैन। भ्रमणअघि नै प्राथमिकता निर्धारण गरेर सम्बन्धित मन्त्रालय, सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्नुपर्छ।

कुन विषयमा नयाँ सहमति आवश्यक छ, कुन पुरानो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन र कुन क्षेत्रमा तत्काल परिणाम निकाल्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट कार्यसूची तयार हुनुपर्छ।

नेपालले सबै विषय एकैपटक टुङ्ग्याउन खोज्नु व्यावहारिक नहुन सक्छ। त्यसैले महत्त्व, सम्भाव्यता र कार्यान्वयनको अवस्थाका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ।

र्जा व्यापार, प्रसारण पूर्वाधार, सीमापार कनेक्टिभिटी, व्यापार सहजीकरण, जलस्रोत व्यवस्थापन र लगानीको वातावरण सुधारजस्ता विषयमा स्पष्ट लक्ष्य तय गर्न सकिन्छ।

भ्रमणका क्रममा भएका सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि तोकिनुपर्छ। सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले समयसीमासहित कार्ययोजना बनाउने, नियमित रूपमा प्रगति समीक्षा गर्ने र आवश्यक परे उच्च राजनीतिक तहमा समस्या उठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

यसो गर्दा भ्रमणको उपलब्धि संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख भएका वाक्यबाट मात्र होइन, नागरिक र व्यवसायीले अनुभव गर्ने परिवर्तनबाट मापन गर्न सकिन्छ। नेपालले आफ्ना पक्षबाट तयारी गर्दा तथ्य र प्रमाणमा आधारित दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ।

भारतीय पक्षसँग राखिने प्रस्ताव आर्थिक रूपमा सम्भाव्य, प्राविधिक रूपमा व्यवहार्य र राष्ट्रिय हितअनुकूल हुनुपर्छ। कुनै परियोजनाबाट नेपाललाई के लाभ हुन्छ, त्यसका लागि कति लगानी आवश्यक पर्छ, जोखिम कसरी व्यवस्थापन हुन्छ र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी कसले लिन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ।

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा सम्भावना धेरै छन्। तर सम्भावना आफैँ उपलब्धिमा परिणत हुँदैनन्। त्यसका लागि स्पष्ट प्राथमिकता, व्यावहारिक योजना, सक्षम संस्था र निरन्तर राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ। नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितमा आधारित दृष्टिकोण राख्दै भारतसँग साझा लाभका क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्छ।

भारतले पनि नेपालको विकास आवश्यकता र राष्ट्रिय संवेदनशीलतालाई सम्मान गर्दै सहकार्यलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ।

अन्ततः नेपाल–भारत सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने आधार सार्वभौम समानता, पारस्परिक सम्मान, विश्वास र व्यावहारिक सहकार्य हुनुपर्छ।

आफ्नो राष्ट्रिय हितमा स्पष्ट रहँदै साझा हितका विषयमा सहकार्य गर्न सकिन्छ। मतभेदलाई संवादबाट समाधान गर्न सकिन्छ र संवेदनशील विषयमा संयम अपनाउन सकिन्छ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले यी आधार बलियो बनाउन सकेमा द्विपक्षीय सम्बन्धले आर्थिक विकासमा थप योगदान दिन सक्छ। त्यसका लागि नयाँ एजेन्डा मात्र पर्याप्त हुँदैन।

राष्ट्रिय हितमा आधारित स्पष्ट नीति, नीतिगत निरन्तरता र सहमतिलाई परिणाममा बदल्ने संस्थागत क्षमता आवश्यक हुन्छ।

शंकरदास बैरागी पूर्वमुख्यसचिव हुन्। यो लेख इन्टरनेसनल स्टडिज एन्ड स्ट्राटेजिक रिसर्च (आइएसएसआर) द्वारा आयोजित कार्यक्रममा व्यक्त विचारमा आधारित छ।