नेपाल र भारतबीचको व्यापारिक सम्बन्धलाई केवल आयात निर्यातको तथ्याङ्कबाट बुझ्न सकिँदैन। भौगोलिक निकटता, खुला सीमा, लामो समयदेखिको आर्थिक सहकार्य र नेपालको भारतमाथिको व्यापारिक निर्भरता यस सम्बन्धका प्रमुख आधार हुन्।

भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार भए पनि नेपाली निजी क्षेत्रले पारवहन सुविधा, लजिस्टिक लागत, भन्सार संरचना र कर प्रणालीमा अपेक्षित सहजीकरण पाउन सकेको छैन।

हामीले भारतसँगको व्यापारिक सम्बन्धको चर्चा गर्दा पारवहनको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाउनुपर्छ। भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो। यस्तो निकटता र निर्भरता हुँदाहुँदै पनि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सहज पारवहन सुविधा प्राप्त गर्न नसक्नु चिन्ताको विषय हो।

नेपाल भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएकाले समुद्रसम्मको पहुँचका लागि छिमेकी मुलुकको पूर्वाधार र पारवहन प्रणालीमा निर्भर रहनुपर्छ। त्यसैले भारतसँगको सहकार्यबाट हामीले अपेक्षा गर्ने प्रमुख सुविधा भनेकै सरल, सहज र कम लागतको पारवहन हो।

आज विश्वव्यापी व्यापारमा लजिस्टिक लागतलाई प्रतिस्पर्धात्मकताको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा लिइन्छ।

कुनै वस्तु उत्पादन गर्न लाग्ने खर्च मात्र होइन, कच्चा पदार्थ कहाँबाट ल्याउने, बन्दरगाहमा कति समय रोकिने, ढुवानीमा कति खर्च हुने र अन्तिम बजारसम्म पुर्‍याउँदा कति अतिरिक्त लागत थपिने भन्ने विषयले पनि उत्पादनको मूल्य निर्धारण गर्छ।

हाम्रो निजी क्षेत्रको अनुमानअनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब १८ देखि २२ प्रतिशत बराबरको लागत लजिस्टिक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ। यसमा ठूलो हिस्सा भारततर्फको व्यापारसँग सम्बन्धित छ।

यस्तो अवस्थामा लजिस्टिक लागत कसरी घटाउने, पारवहन प्रक्रियालाई कसरी सरल बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल गर्न आवश्यक छ।

हामीले व्यापार सहजीकरणको कुरा धेरै वर्षदेखि गर्दै आएका छौँ। तर, निजी क्षेत्रले व्यवहारमा अनुभव गर्ने सुविधा र सहजीकरणमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन।

कन्टेनरमै थपिँदै लागत

हामीले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि आवश्यक पूर्वाधार र प्रक्रियागत व्यवस्थामा सुधार गर्दै आएका छौँ।

विश्वका विभिन्न देशबाट सामान खरिद गरेर कन्टेनरमार्फत नेपाल ल्याउने व्यवस्था छ। तर, भारतीय बन्दरगाहमा सामान आइपुगेपछि पारवहन प्रक्रियामा थप कागजी काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसले व्यापारको लागत बढाउनुका साथै समयसमेत खेर फालिरहेको छ।

विशाखापट्टनम वा कोलकाताजस्ता भारतीय बन्दरगाहमा सामान अनलोड भएपछि नेपालतर्फ पठाउने प्रक्रियामा सहज ट्रान्ससिपमेन्ट सुविधा उपलब्ध हुनुपर्ने हो।

श्रीलंका, मलेसिया वा सिंगापुरजस्ता बन्दरगाहमा अन्तर्राष्ट्रिय कन्टेनर व्यवस्थापनका लागि प्रयोग हुने प्रक्रियासँग तुलना गर्दा हामीले पनि आधुनिक र सहज प्रणालीको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो। तर, भारतमा ल्याण्ड भएका प्रत्येक कन्टेनरका लागि छुट्टै पूर्ण कागजातको सेट उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था अझै छ।

यो किन भइरहेको छ? अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रक्रियालाई सरल र डिजिटल बनाउने अभ्यास अघि बढिरहेका बेला हामीले किन प्रत्येक कन्टेनरका लागि अतिरिक्त कागजी प्रक्रिया र शुल्क बेहोर्नुपर्ने हो? यस विषयमा गम्भीर अध्ययन र छलफल हुनुपर्छ।

एउटा कन्टेनरका लागि लाग्ने कागजातसम्बन्धी शुल्क कम्पनीअनुसार फरक हुन्छ। कतिपय अवस्थामा भारतीय रुपैयाँ ४ हजार ५०० हाराहारीमा यस्तो शुल्क लाग्छ भने केही अवस्थामा प्रतिकन्टेनर ६० हजारदेखि ७० हजार भारतीय रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। हामीले पटकपटक यो विषय उठाएका छौँ।

एक कन्टेनरमा लाग्ने शुल्क सानो देखिए पनि धेरै कन्टेनरमा कारोबार गर्ने व्यवसायीका लागि यो ठूलो आर्थिक भार हो।

हजारौँ कन्टेनरको कारोबारमा यस्तो शुल्क जोडिँदा समग्र व्यापार लागत उल्लेख्य रूपमा बढ्छ।

यसबाहेक कागजात तयार गर्ने समय, प्रक्रियागत ढिलाइ र अन्य प्रशासनिक खर्च पनि हामीले बेहोर्नुपर्छ। सामानको मूल्यमा पारवहन खर्च थपिन्छ, कच्चा पदार्थ महँगो हुन्छ र नेपाली उद्योगको उत्पादन लागत बढ्छ। अन्ततः त्यसको असर उपभोक्ताले खरिद गर्ने वस्तुको मूल्यमा समेत पर्छ।

हामीले यो विषयलाई सामान्य प्रशासनिक समस्याका रूपमा मात्र लिनु हुँदैन।

यो नेपालको व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता, औद्योगिक उत्पादन र उपभोक्ता मूल्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। प्रत्येक कन्टेनरमा लाग्ने शुल्कको प्रकृति, त्यसको आधार र कागजातसम्बन्धी प्रक्रियाको आवश्यकताबारे अध्ययन गरेर अनावश्यक खर्च हटाउनुपर्छ।

भूपरिवेष्टित अवस्थाको भार

नेपाल भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएकाले समुद्रसम्म प्रत्यक्ष पहुँच छैन।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोडिन भारतजस्ता छिमेकी मुलुकका बन्दरगाह, सडक, रेलमार्ग र पारवहन पूर्वाधारमा निर्भर रहनुपर्छ। यो हाम्रो भौगोलिक यथार्थ हो। तर, भूपरिवेष्टित हुनुको अर्थ अनावश्यक रूपमा महँगो व्यापार गर्न बाध्य हुनु होइन।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न पारवहन सुविधा सहज, भरपर्दो र अनुमानयोग्य हुनुपर्छ।

सामानको ढुवानीमा ढिलाइ हुँदा उद्योगले समयमै कच्चा पदार्थ प्राप्त गर्न सक्दैनन्। उत्पादन तालिका प्रभावित हुन्छ, भण्डारण खर्च बढ्छ र बजारमा सामान आपूर्ति गर्ने समय लम्बिन्छ। निर्यात गर्ने उद्योगले समयमै सामान पठाउन नसक्दा विदेशी खरिदकर्ताको विश्वासमा समेत असर पर्न सक्छ।

हामीले अन्य भूपरिवेष्टित राष्ट्रले प्राप्त गरेका अन्तर्राष्ट्रिय पारवहन सुविधासरहको सुविधा पाउनुपर्छ। त्यसका लागि प्राविधिक सुधार मात्र पर्याप्त हुँदैन। राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा पनि पहल गर्नुपर्छ।

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई व्यापारिक दृष्टिकोणबाट अझ व्यावहारिक र परिणाममुखी बनाउन आवश्यक छ।

पारवहनसम्बन्धी समस्याको समाधानका लागि नेपालले आफ्ना माग स्पष्ट तथ्याङ्क र लागत विश्लेषणसहित भारतीय पक्षसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्छ।

कुन प्रक्रियाले कति खर्च बढाएको छ, कुन शुल्क दोहोरिएको छ र कुन कागजी प्रक्रिया डिजिटल माध्यमबाट हटाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन आवश्यक छ। त्यसका आधारमा दुवै देशका सम्बन्धित निकायबीच सहमति कायम गर्न सकिन्छ।

हामीले भारतसँग व्यापार बढाउने कुरा गर्दा व्यापारको परिमाण मात्र हेरेर पुग्दैन।

त्यसबाट नेपाली व्यवसायीले कति सहजता प्राप्त गरेका छन्, व्यापारमा कति लागत घटेको छ र हाम्रो उत्पादनले कति प्रतिस्पर्धात्मक लाभ पाएको छ भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। व्यापारिक सम्बन्ध बलियो हुनुको अर्थ दुवै पक्षका व्यवसायीले त्यसको व्यावहारिक लाभ अनुभव गर्न सक्नु हो।

साफ्टाबाट कसलाई लाभ?

नेपालको व्यापारिक प्रतिस्पर्धात्मकता र औद्योगिक उत्पादनसँग जोडिएको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) हो।

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) अन्तर्गत क्षेत्रीय व्यापार विस्तार गर्ने उद्देश्यले साफ्टा अघि बढाइएको थियो। तर, यस व्यवस्थाबाट नेपालले अपेक्षित लाभ प्राप्त गर्न सकेको छ कि छैन भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ।

हामीले सार्कको वर्तमान अवस्था र क्षेत्रीय सहकार्यको प्रभावकारिताबारे छलफल गर्दा साफ्टालाई अलग राख्न मिल्दैन।

सार्कको स्थापना हुँदा क्षेत्रीय सहकार्य, व्यापार विस्तार र आर्थिक सम्बन्ध सुदृढ बनाउने उद्देश्य राखिएको थियो। आज सार्कको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा त्यसअन्तर्गतका व्यापारिक सम्झौता कति प्रभावकारी छन् भन्ने विषयमा पनि अध्ययन गर्नुपर्छ।

साफ्टाले नेपाली उद्योगलाई कति लाभ पुर्‍याएको छ? यसले स्वदेशी उत्पादनमा कस्तो प्रभाव पारेको छ? क्षेत्रीय व्यापारको सुविधा उपयोग गर्दा नेपालले कति लाभ प्राप्त गरिरहेको छ? यी प्रश्नको उत्तर तथ्याङ्कका आधारमा खोज्नुपर्छ।

करिब १५ वर्षअघि नेपालको जीडीपीमा उत्पादन क्षेत्रको योगदान १४ देखि १५ प्रतिशत हाराहारीमा रहेकोमा अहिले त्यो घटेर एकल अङ्कमा पुगेको छ।

उत्पादन क्षेत्रको यस्तो गिरावटका विभिन्न कारण छन्। ती कारणमध्ये साफ्टाअन्तर्गतको व्यापारिक व्यवस्थाले पारेको प्रभावलाई पनि अध्ययन गर्न आवश्यक छ।

उत्पादन क्षेत्रको योगदान घट्नुको कारण साफ्टा मात्रै हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।

लगानीको अवस्था, उत्पादन लागत, प्रविधि, श्रम उत्पादकत्व, ऊर्जा, सरकारी नीति र आयात प्रतिस्पर्धाजस्ता पक्षले पनि प्रभाव पार्छन्। तर, क्षेत्रीय व्यापार सम्झौताले घरेलु उत्पादनमा कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने विषयमा अध्ययन नगरी त्यसको निरन्तरता र उपयोगिताबारे स्पष्ट निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन।

साफ्टाअन्तर्गतको प्रतिबन्धात्मक सूची र त्यसले नेपाली उत्पादनमा पारेको प्रभाव पुनरावलोकन गर्नुपर्छ।

हामीले यो व्यवस्थाबाट प्राप्त गरिरहेको लाभको वितरणसमेत विश्लेषण गर्न आवश्यक छ। साफ्टासम्बन्धी व्यापारमा नेपालले करिब आठ प्रतिशत लाभ प्राप्त गरिरहेको तथ्य पनि उठाइएको छ। तर, यो तथ्याङ्कको आधार, गणना विधि र लाभको प्रकृति स्पष्ट पार्न थप अध्ययन आवश्यक छ।

क्षेत्रीय व्यापार सम्झौताको मूल्याङ्कन गर्दा व्यापारको कुल परिमाण मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन।

त्यसले स्वदेशी उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, औद्योगिक लगानी र मूल्य अभिवृद्धिमा कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने विषयलाई समेत आधार बनाउनुपर्छ। हामीले क्षेत्रीय व्यापारबाट लाभ लिने हो भने घरेलु उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता जोगाउने नीतिगत व्यवस्था पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

तयारी वस्तुको प्रतिस्पर्धा

नेपालमा औद्योगिक उत्पादन विस्तार गर्न कच्चा पदार्थको सहज उपलब्धता, उचित भन्सार दर, स्थिर नीतिगत व्यवस्था र बजारमा समान प्रतिस्पर्धाको वातावरण आवश्यक हुन्छ।

तर, नेपाली उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार महसुल र विदेशबाट आयात हुने तयारी वस्तुमा लाग्ने महसुलबीचको संरचना नमिल्दा स्वदेशी उत्पादन थप महँगो हुन सक्छ।

साफ्टाअन्तर्गतको सुविधाबाट केही तयारी वस्तु नेपालमा आयात हुँदा तिनमा लाग्ने भन्सार दर नेपाली उद्योगले कच्चा पदार्थ आयात गर्दा तिर्नुपर्ने दरभन्दा कम हुने गरेको छ। यस्तो अवस्था विभिन्न वस्तुमा देखिएको छ। आवश्यक परेमा हामीले त्यस्ता वस्तुको सूची नै प्रस्तुत गर्न सक्छौँ।

यो विषयलाई सामान्य व्यापारिक प्रतिस्पर्धाको समस्याका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन। यसले नेपालको उत्पादन क्षेत्रको लागत र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ।

कुनै उद्योगले कच्चा पदार्थ आयात गर्दा तुलनात्मक रूपमा बढी भन्सार तिर्नुपर्ने तर सोही कच्चा पदार्थबाट बनेको तयारी वस्तु विदेशबाट कम भन्सारमा नेपाल प्रवेश गर्न सक्ने अवस्था छ भने स्वदेशी उद्योगलाई मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुन्छ।

यसले नेपालमा उत्पादन गर्नुभन्दा तयारी वस्तु आयात गर्नु व्यवसायीका लागि सहज र सस्तो हुने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ।

हामीले औद्योगिक उत्पादन विस्तार गर्ने लक्ष्य राख्ने तर भन्सार संरचनाका कारण स्वदेशी उद्योगको लागत बढ्ने अवस्था कायम राख्ने हो भने हाम्रो नीतिमा असङ्गति देखिन्छ। भन्सार नीतिको उद्देश्य राजस्व सङ्कलनमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन।

यसले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, उद्योगको लागत घटाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र उपभोक्तालाई प्रतिस्पर्धी मूल्यमा वस्तु उपलब्ध गराउने उद्देश्यबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ।

यसका लागि वस्तुगत रूपमा भन्सार दरको अध्ययन गर्न आवश्यक छ। कुन कच्चा पदार्थमा कति महसुल लाग्छ, त्यसबाट उत्पादित तयारी वस्तुमा कति महसुल लाग्छ र आयातित तयारी वस्तुले घरेलु उत्पादनलाई कति प्रभावित गरेको छ भन्ने तथ्याङ्कका आधारमा सुधार गर्न सकिन्छ।

स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नाममा सबै आयात महँगो बनाउनु पनि समाधान होइन।

उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ सहज र प्रतिस्पर्धी मूल्यमा उपलब्ध गराउनुका साथै उपभोक्ताले उचित मूल्यमा वस्तु प्राप्त गर्ने वातावरण कायम गर्नुपर्छ। नीतिगत सुधारले प्रतिस्पर्धा सीमित गर्नेभन्दा उत्पादन क्षमता र उत्पादकत्व बढाउने दिशामा काम गर्नुपर्छ।

राजस्व र खुला सीमाको द्वन्द्व

नेपाल र भारतबीचको खुला सीमाले मानिस, वस्तु र सेवाको आवागमनलाई सहज बनाएको छ। सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकको दैनिक जीवन, व्यापारिक कारोबार र आपूर्ति प्रणालीमा यसको ठूलो भूमिका छ।

तर, दुई देशबीच कर र भन्सारका दर फरक हुँदा उपभोक्ता र व्यवसायीले खरिद तथा आपूर्तिका निर्णयमा त्यसको प्रभाव अनुभव गर्छन्।

कोरोना महामारीपछि नेपाली उत्पादनले बजारमा प्रवेश पाउने अवसर बढेको र सरकारले राजस्व सङ्कलनमा सुधार अनुभव गरेको अवस्था हामीले देख्यौँ। महामारीपछि आर्थिक गतिविधि पुनः सञ्चालन हुँदा स्वदेशी उत्पादन र व्यापारका क्षेत्रमा देखिएका परिवर्तनलाई अध्ययन गर्न आवश्यक छ।

तर, राजस्व बढाउने उद्देश्यले स्वदेशी उत्पादनमा विभिन्न शीर्षकमा कर थप्दै जाने र त्यसबाट नेपाली वस्तुको मूल्य छिमेकी बजारको तुलनामा महँगो हुने अवस्था सिर्जना भएमा उपभोक्ताको व्यवहार प्रभावित हुन्छ।

सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले मूल्य अन्तरका कारण भारतीय बजारबाट सामान खरिद गर्ने सम्भावना बढ्छ। यसले नेपाली उत्पादनको बजार विस्तारमा समेत अवरोध सिर्जना गर्न सक्छ।

समस्या समाधानका लागि सीमा नियन्त्रणलाई मात्र उपायका रूपमा लिन सकिँदैन।

स्वदेशी उत्पादनको लागत, करको संरचना, ढुवानी खर्च र बजार प्रतिस्पर्धालाई समग्र रूपमा हेर्न आवश्यक छ। नेपाली वस्तु तुलनात्मक रूपमा महँगो हुनुको कारण पहिचान नगरी उपभोक्तालाई स्वदेशी उत्पादन नै प्रयोग गर्न आग्रह गर्नु प्रभावकारी हुँदैन।

हामीले आफ्नो उत्पादन क्षेत्र जोगाउने, वैध व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्ने र राजस्वको आधार विस्तार गर्ने उद्देश्यबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ।

सीमावर्ती व्यापारलाई व्यवस्थित बनाउने क्रममा अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न आवश्यक भए पनि त्यसको नाममा वैध व्यापार र नागरिकको सहज आवागमनमा अनावश्यक अवरोध सिर्जना हुनुहुँदैन।

नेपाल सरकारले लागू गरेको भन्सार महसुल र कर संरचनामा पनि आवश्यक सुधार गर्नुपर्छ।

राजस्व आवश्यक छ भन्दैमा उत्पादन लागतमा निरन्तर भार थप्ने नीति प्रभावकारी हुन सक्दैन। कर प्रणालीले उत्पादन, लगानी र रोजगारी विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। स्वदेशी उत्पादन प्रतिस्पर्धी बन्न सकेमा बजार विस्तार हुन्छ र दीर्घकालमा राजस्वको आधारसमेत फराकिलो हुन सक्छ।

दोहोरो कराधानको समस्या

नेपाल र भारतबीचको व्यापारिक सम्बन्धमा कर प्रणालीको समन्वय पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो।

दुई देशका व्यवसायीले सीमापार कारोबार गर्दा कर कट्टी, कर फिर्ता, कर समायोजन र प्रमाणपत्रसम्बन्धी प्रक्रियामा स्पष्टता आवश्यक हुन्छ। प्रक्रियागत अस्पष्टता र कर समायोजनमा हुने ढिलाइले व्यवसायको नगद प्रवाहमा असर पार्न सक्छ।

नेपाल र भारतबीच आर्थिक सहकार्यका विभिन्न क्षेत्र विस्तार भइरहेका छन्।

व्यापार, सेवा, लगानी र व्यवसायिक कारोबारमा दुवै देशका कम्पनी तथा व्यक्तिको सहभागिता बढिरहेको छ। तर, नेपालमा तिरेको करलाई भारतमा र भारतमा तिरेको करलाई नेपालमा मान्यता दिने तथा समायोजन गर्ने विषयमा अझै समस्या रहेको निजी क्षेत्रको अनुभव छ।

हामीले करसम्बन्धी विषयमा धेरै पटक छलफल गरेका छौँ। तर, छलफल हुनु र व्यवसायीले व्यवहारमा सुविधा प्राप्त गर्नु फरक कुरा हो।

भारतबाट सेवा वा अन्य कारोबारको भुक्तानी गर्दा स्रोतमा कर कट्टी (टीडीएस) हुने र त्यसको मान्यता वा समायोजनमा कठिनाइ हुने गरेको छ। यस विषयमा समाधान भएको भनिए पनि व्यवहारमा अझै समस्या रहेको हाम्रो अनुभव छ।

कर कट्टी गरिएको रकमलाई सम्बन्धित देशको कर प्रणालीले कसरी मान्यता दिन्छ भन्ने विषय कारोबारको प्रकृति, लागू कानुन, कर सन्धि र आवश्यक कागजातमा निर्भर हुन्छ।

त्यसैले प्रत्येक कारोबारमा दोहोरो कराधान भइरहेको छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुअघि सम्बन्धित कर व्यवस्था र कानुनी प्रावधानको परीक्षण आवश्यक हुन्छ।

तर, स्रोतमा कर कट्टी भएको रकमको प्रमाण प्राप्त गर्न, कर क्रेडिट दाबी गर्न वा फिर्ता लिन कठिनाइ भएमा व्यवसायीको लागत बढ्न सक्छ। एउटै कारोबारमा करसम्बन्धी दायित्व पूरा गरिसकेपछि अर्को देशमा त्यसको समायोजन नहुँदा व्यवसायीले अतिरिक्त नगद व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

यस समस्याको समाधानका लागि नेपाल र भारतका कर प्रशासनबीच समन्वय आवश्यक छ।

कर कट्टीको प्रमाणपत्र, करदाता पहिचान, डिजिटल अभिलेख र कर क्रेडिटसम्बन्धी प्रक्रिया स्पष्ट बनाउँदा व्यवसायीले भोग्दै आएको प्रशासनिक झन्झट कम गर्न सकिन्छ। दुवै देशका सम्बन्धित निकायले कर सन्धि तथा प्रचलित कानुनअनुसार कर समायोजनको प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।

नेपाल र भारतबीचको आर्थिक सहकार्यलाई बलियो बनाउने हो भने व्यापारिक कारोबारसँग सम्बन्धित कर प्रक्रियालाई पनि सरल, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउनुपर्छ। पारवहनमा लाग्ने अतिरिक्त शुल्कदेखि कर कट्टीको समायोजनसम्मका समस्यालाई अलग-अलग विषयका रूपमा मात्र नहेरी समग्र व्यापार लागतको दृष्टिकोणबाट मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ।

व्यापार सहजीकरण कसका लागि?

हामी नेपालमा व्यापार सहजीकरणको विषयमा बारम्बार छलफल गर्छौँ। निजी क्षेत्र, कूटनीतिक निकाय र सरकारी अधिकारीहरूबीच हुने छलफलमा व्यापारलाई सहज बनाउने विषय उठ्छ। तर, हामीले एउटा आधारभूत प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्छ। व्यापार सहजीकरण कसका लागि गरिरहेका छौँ?

नेपाली व्यवसायीको व्यापार सहज बनाउनका लागि हो वा अर्को पक्षको व्यापारलाई मात्र सहज बनाउनका लागि?

हामीले लामो समयदेखि व्यापार सहजीकरणको अपेक्षा गर्दै आएका छौँ। तर, निजी क्षेत्रले व्यवहारमा अनुभव गर्ने सुविधामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको अनुभूति गर्न सकेको छैन। अर्कोतर्फ, भारतीय सामग्री चाहे तयारी वस्तु होस् वा कच्चा पदार्थ, नेपालमा आपूर्ति हुने क्रम बढिरहेको छ।

यसले व्यापारको आकार बढाएको भए पनि नेपाली उत्पादन र निजी क्षेत्रले समान रूपमा लाभ पाएका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा समीक्षा आवश्यक छ।

व्यापार सहजीकरणको अर्थ आयातलाई मात्र सहज बनाउनु होइन। निर्यात गर्ने व्यवसायीले पनि सहज प्रक्रिया, कम लागत र भरपर्दो ढुवानी सुविधा प्राप्त गर्नुपर्छ। स्वदेशी उद्योगले कच्चा पदार्थ सहज रूपमा आयात गर्न पाउनुपर्छ र तयारी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण पनि हुनुपर्छ।

व्यापार नीतिले यी सबै पक्षलाई सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ।

नेपालले भारतसँगको व्यापारिक सम्बन्धलाई अझ प्रभावकारी बनाउने हो भने पारवहन सुविधा, भन्सार संरचना, साफ्टाको प्रभाव र कर समायोजनका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्छ। हामीले समस्याको पहिचान गरेर मात्र पुग्दैन, समाधानका लागि समयसीमा र जिम्मेवारीसहितको कार्ययोजना पनि बनाउनुपर्छ।

भारत नेपालको महत्त्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार हो। त्यसैले भारतसँगको आर्थिक सहकार्यलाई कमजोर बनाउने होइन, अझ व्यावहारिक र परिणाममुखी बनाउने हाम्रो उद्देश्य हुनुपर्छ। तर, सहकार्यको लाभ नेपाली उत्पादन, लगानी र रोजगारीमा पनि देखिनुपर्छ।

व्यापारको परिमाण बढ्नुका साथै त्यसको लागत घट्नु, स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्नु र व्यवसायीले प्रक्रियागत सहजता अनुभव गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

हामीले नेपाललाई प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र बनाउने हो भने लजिस्टिक लागत घटाउनुपर्छ, पारवहन प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्छ, भन्सार संरचनामा आवश्यक सुधार गर्नुपर्छ र कर प्रणालीमा समन्वय बढाउनुपर्छ।

साफ्टालगायतका क्षेत्रीय व्यापार सम्झौताले नेपाली उद्योगलाई कस्तो लाभ वा चुनौती दिएका छन् भन्ने विषयमा तथ्यमा आधारित समीक्षा गर्नुपर्छ।

हाम्रो अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता बलियो नभएसम्म व्यापारको आकार बढेको मात्र आधारमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन। त्यसैले व्यापार सहजीकरणलाई आयात निर्यातको प्रक्रियामा सीमित नराखी उत्पादन, लगानी, रोजगारी र प्रतिस्पर्धात्मकतासँग जोडेर हेर्नुपर्छ।

नेपाल र भारतबीचको व्यापारिक सम्बन्धबाट नेपाली निजी क्षेत्रले पनि सहजता, लागतमा कमी र प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो।

दीपक श्रेष्ठ नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सका उपाध्यक्ष हुन्। यो लेख इन्टरनेसनल स्टडिज एन्ड स्ट्राटेजिक रिसर्च (आइएसएसआर) द्वारा आयोजित कार्यक्रममा व्यक्त विचारमा आधारित छ।