काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ११७ डलरको नजिक पुगेपछि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य र त्यससँग जोडिएको समग्र अर्थतन्त्रको लागत फेरि चर्चामा आएको छ।

अमेरिका–इरान युद्ध, साउदी अरबका ऊर्जा संरचनामाथि भएका आक्रमण, समुद्री मार्गमा बढेको सुरक्षा जोखिम र तेल आपूर्ति अवरुद्ध हुन सक्ने आशंकाले विश्व बजारमा इन्धनको मूल्य बढाएको छ।

यसको असर नेपालसम्म आइपुग्ने सम्भावना छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेल महँगिएको आधारमा नेपालमा पेट्रोल र डिजेलको मूल्य तत्काल कति बढ्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।

अक्टोबर २३, २०२६ शुक्रबार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्रेन्ट कच्चा तेल प्रतिब्यारेल ११६.७२ अमेरिकी डलरमा बन्द भयो। कारोबारका क्रममा यसको मूल्य ११७ डलरभन्दा माथि पुगेको थियो।

अमेरिकी बजारको मानक वेस्ट टेक्सास इन्टरमिडिएट कच्चा तेल प्रतिब्यारेल १०३.२७ डलरमा बन्द भएको थियो। उक्त दिन ब्रेन्टको मूल्य ३.५५ डलर अर्थात् ३.१४ प्रतिशत र अमेरिकी कच्चा तेलको मूल्य ३.८० डलर अर्थात् ३.८ प्रतिशत बढेको थियो। ब्रेन्टको साप्ताहिक वृद्धि ६ प्रतिशत पुगेको थियो।

यो मूल्यवृद्धिले विश्व ऊर्जा बजारमा बढेको अनिश्चितता र आपूर्तिको जोखिमलाई उजागर गरेको छ।

तेल बजारको यो उछाललाई सामान्य उतारचढावका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। विश्वको ऊर्जा आपूर्तिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने पश्चिम एसियामा युद्ध चर्किँदा उत्पादन केन्द्र, प्रशोधन उद्योग, निर्यात बन्दरगाह र समुद्री मार्ग प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ।

तेल उत्पादक देशमा पर्याप्त भण्डार भए पनि त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्‍याउन नसकिए आपूर्तिमा अभाव सिर्जना हुन सक्छ।

बजारले वास्तविक अभाव आउनुअघि नै सम्भावित जोखिमको मूल्य समावेश गर्न थाल्छ। पछिल्लो मूल्यवृद्धिमा यही मनोवैज्ञानिक र भौतिक आपूर्ति जोखिम दुवैको प्रभाव देखिएको छ। नेपालका लागि यो चिन्ता अझ महत्त्वपूर्ण छ।

देशले पेट्रोलियम पदार्थको आन्तरिक माग पूरा गर्न आयातमा निर्भर रहनुपर्छ। नेपालमा कच्चा तेल प्रशोधन गर्ने व्यावसायिक उद्योग नभएकाले पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र खाना पकाउने ग्यासजस्ता प्रशोधित पदार्थ भारतबाट खरिद गरिन्छन्।

त्यसैले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कच्चा तेलको मूल्य मात्रै होइन, भारतीय बजारमा प्रशोधित इन्धनको लागत, नेपाल आयल निगमले प्राप्त गर्ने खरिद मूल्य, अमेरिकी डलरको विनिमय दर र सरकारी मूल्य नीतिको संयुक्त असर बेहोर्नुपर्छ।

यसअघि नै निगमले खरिद लागत बढ्दा पनि उपभोक्ताका लागि मूल्य यथावत् राख्ने निर्णय गरेको थियो।

अक्टोबर १ मा सार्वजनिक विवरणअनुसार भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट प्राप्त नयाँ मूल्यसूचीमा पेट्रोलको खरिद मूल्य प्रतिलिटर २०.४४ रुपैयाँ, डिजेलको २०.२१ रुपैयाँ र खाना पकाउने ग्यासको प्रतिसिलिन्डर ८१.३२ रुपैयाँ बढेको थियो। तर निगमले तत्काल खुद्रा मूल्य नबढाउने निर्णय गरेको थियो।

अक्टोबर १५ मा पनि मूल्य यथावत् राखिएको र निगमको पाक्षिक घाटा करिब ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो।

यसले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको जोखिम केवल उपभोक्ताले प्रतिलिटर कति बढी तिर्नुपर्छ भन्ने प्रश्नमा सीमित नरहेको देखाउँछ। मूल्य नबढाउँदा निगमको वित्तीय भार बढ्न सक्छ। मूल्य बढाउँदा यातायात, कृषि, उद्योग, निर्माण र दैनिक उपभोगका वस्तुको लागत प्रभावित हुन सक्छ।

मूल्य नबढाई लागतको अन्तर निगमले बेहोर्ने अवस्था लामो समयसम्म कायम रहे त्यसको व्यवस्थापनका लागि संस्थाको नगद प्रवाह, ऋण, सरकारसँगको वित्तीय सम्बन्ध र भविष्यको मूल्य समायोजनमा दबाब पर्न सक्छ।

युद्ध, आक्रमण र आपूर्तिको जोखिम

कच्चा तेलको मूल्यमा आएको पछिल्लो वृद्धिको तत्कालीन कारण पश्चिम एसियामा बढेको सैन्य तनाव हो। अक्टोबर २३ मा सार्वजनिक विवरणअनुसार यमनका हुथी विद्रोहीहरूले साउदी अरबका ऊर्जा संरचनासहित विभिन्न क्षेत्रमा आक्रमण गरेपछि तेल आपूर्तिमा थप अवरोध आउन सक्ने चिन्ता बढेको थियो।

संयुक्त अरब इमिरेट्सको तटीय क्षेत्रमा तेल चुहावटको खबरले पनि ऊर्जा ढुवानी र सुरक्षासम्बन्धी जोखिम थपिएको थियो। यी घटनाले तेल बजारमा आपूर्तिको सम्भावित संकटप्रति संवेदनशीलता बढाएका थिए।

अक्टोबर २४ मा सार्वजनिक भएको अर्को विवरणअनुसार हुथी पक्षले साउदी अरबका तेल संरचना, यान्बुस्थित अराम्कोको सुविधा, रबिघ प्रशोधन केन्द्र, तेल पम्पिङ केन्द्र, पूर्व–पश्चिम पाइपलाइन र केही विमानस्थललाई लक्षित गरेको दाबी गरेको थियो।

साउदी नेतृत्वको गठबन्धनले यान्बु र ताइफतर्फ प्रहार गरिएका दुई ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र रोकिएको जनाएको थियो। तर लक्षित सबै संरचनामा वास्तविक क्षति पुगेको आधिकारिक पुष्टि भएको थिएन। त्यसैले आक्रमणको दाबी र भौतिक रूपमा पुष्टि भएको क्षतिबीच फरक छुट्याउन आवश्यक छ।

साउदी अरब विश्वको प्रमुख तेल उत्पादक तथा निर्यातक देश हो। त्यहाँको उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन र निर्यात प्रणालीमा ठूलो अवरोध आएमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उपलब्ध हुने तेलको मात्रा प्रभावित हुन सक्छ।

साउदी अरबको ऊर्जा कम्पनी अराम्कोको उत्पादन तथा निर्यात संरचना विश्व ऊर्जा आपूर्तिको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो। यसका अतिरिक्त इराक, इरान, कुवेत, संयुक्त अरब इमिरेट्स र कतारजस्ता देशको ऊर्जा व्यापार पनि खाडी क्षेत्रको सुरक्षा र समुद्री ढुवानीसँग जोडिएको छ।

तेल बजारमा मूल्य बढ्न वास्तविक उत्पादन घट्नैपर्छ भन्ने छैन। उत्पादन केन्द्रमा आक्रमण हुन सक्ने सम्भावना, निर्यात बन्दरगाह असुरक्षित बन्ने जोखिम वा जहाजको आवागमनमा अवरोध आउन सक्ने आशंकाले पनि मूल्य बढाउन सक्छ।

तेल व्यापारीले भविष्यमा आपूर्ति घट्न सक्ने अनुमान गरेपछि अहिलेको कारोबारमा जोखिमको मूल्य समावेश गर्छन्। यसलाई बजारमा जोखिम प्रिमियम थपिनुका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

यद्यपि, युद्ध चर्किएको प्रत्येक घटनाले तेलको मूल्य अनिवार्य रूपमा निरन्तर बढाउँछ भन्ने हुँदैन। बजारले सम्भावित जोखिमका साथै वास्तविक आपूर्ति, विश्वव्यापी माग, तेल उत्पादक राष्ट्रको उत्पादन निर्णय, रणनीतिक भण्डारबाट गरिने आपूर्ति र वैकल्पिक ढुवानी व्यवस्थालाई पनि मूल्यांकन गर्छ।

तनाव कम भएमा वा उत्पादन तथा ढुवानी सामान्य अवस्थामा फर्किएमा बढेको जोखिम प्रिमियम घट्न सक्छ।

अमेरिकाले अक्टोबर २३ मा लुइजियानास्थित एक प्रशोधन उद्योगमा देखिएको अवरोधको प्रभाव सम्बोधन गर्न आफ्नो रणनीतिक पेट्रोलियम भण्डारबाट अधिकतम चार लाख ब्यारेल तेल आदानप्रदान गर्ने अनुमति दिएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।

जर्मनीले पनि रणनीतिक भण्डारबाट तेल बिक्रीको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। यस्ता कदमले अल्पकालीन आपूर्ति समस्या कम गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छन्, तर युद्ध र समुद्री ढुवानीको जोखिम लामो समय कायम रहेमा तिनले मात्रै बजारलाई स्थिर बनाउन पर्याप्त नहुन सक्छन्।

यसको अर्थ नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य बढेको समाचारलाई मात्र हेरेर सम्भावित मूल्यवृद्धिको परिमाण अनुमान गर्नु हुँदैन। कच्चा तेलको मूल्यमा भएको परिवर्तन भारतीय प्रशोधित इन्धनको खरिद मूल्यमा कति र कुन अवधिमा सर्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

त्यसपछि मात्र नेपाल आयल निगमको लागतमा पर्ने वास्तविक प्रभावको मूल्यांकन गर्न सकिन्छ।

होर्मुजमा अवरोधको अर्थ

विश्वको ऊर्जा व्यापारका लागि होर्मुज जलडमरूमध्य सबैभन्दा संवेदनशील समुद्री मार्गमध्ये एक हो। यसले फारसको खाडीलाई ओमानको खाडी र अरब सागरसँग जोड्छ। खाडी क्षेत्रका प्रमुख तेल उत्पादक देशले विश्व बजारमा कच्चा तेल तथा प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थ पठाउन यही मार्ग प्रयोग गर्छन्।

त्यसैले यस क्षेत्रमा सैन्य तनाव बढ्दा विश्व बजारमा आपूर्तिको जोखिम तुरुन्तै बढ्न सक्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीका अनुसार सन् २०२५ मा होर्मुज जलडमरूमध्यबाट दैनिक औसत करिब दुई करोड ब्यारेल कच्चा तेल तथा प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी भएको थियो। यो विश्वको समुद्री मार्गबाट हुने तेल व्यापारको करिब २५ प्रतिशत हो।

यस मार्गबाट जाने तेल तथा पेट्रोलियम पदार्थको करिब ८० प्रतिशत एसियाली बजारतर्फ जाने गरेको छ। चीन, भारत र जापान यस मार्गबाट आउने तेलका प्रमुख गन्तव्य हुन्।

यी तथ्यले होर्मुजमा हुने अवरोधको असर पश्चिम एसियामा मात्रै सीमित नहुने स्पष्ट पार्छ। खाडी क्षेत्रबाट तेल आयात गर्ने एसियाली अर्थतन्त्रले ढुवानी खर्च, आपूर्ति अवधि र मूल्यको अनिश्चितता बेहोर्न सक्छन्।

तेल बोकेका जहाजको आवागमन रोकिएमा वा सुरक्षा जोखिमका कारण ढुवानी सुस्त भएमा बजारमा उपलब्ध तेलको मात्रा घट्न सक्छ। त्यसको असर अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा पर्न सक्छ।

अक्टोबर २२ मा इरानको सरकारी टेलिभिजनलाई उद्धृत गर्दै सार्वजनिक समाचारमा होर्मुज क्षेत्रमा सातवटा तेल ट्यांकर आक्रमणमा परेको वा समुद्री बारुदी सुरुङबाट प्रभावित भएको दाबी गरिएको थियो। उक्त विवरणलाई स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएको सम्पूर्ण क्षतिको तथ्यांकका रूपमा नभई इरानी पक्षबाट आएको दाबीका रूपमा बुझ्नुपर्छ।

समुद्री मार्गमा जोखिम बढ्दा तेलको मूल्यमा अर्को माध्यमबाट पनि दबाब पर्छ। जहाजको बीमा शुल्क बढ्न सक्छ, ढुवानी कम्पनीले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा यात्रा गर्न अतिरिक्त लागत माग्न सक्छन् र केही जहाजले वैकल्पिक मार्ग रोज्न सक्छन्।

वैकल्पिक मार्ग लामो भएमा ढुवानी समय तथा इन्धन खर्च बढ्न सक्छ। यस्ता लागत अन्ततः तेलको अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा समावेश हुन सक्छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीका अनुसार साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्ससँग होर्मुजलाई बाइपास गर्न सक्ने केही पाइपलाइन सुविधा छन्।

ती वैकल्पिक मार्गबाट दैनिक करिब ३५ लाखदेखि ५५ लाख ब्यारेलसम्म तेल पठाउन सकिने अनुमान छ। तर यो क्षमता होर्मुजबाट सामान्य अवस्थामा ढुवानी हुने कुल परिमाणको तुलनामा सीमित छ। अन्य खाडी उत्पादक देशका लागि पनि वैकल्पिक निर्यात मार्गको उपलब्धता समान छैन।

त्यसैले पाइपलाइनको अस्तित्वले मात्र समुद्री मार्ग अवरुद्ध हुँदा उत्पन्न हुने जोखिम समाप्त गर्दैन।

नेपालले प्रत्यक्ष रूपमा होर्मुजबाट कच्चा तेल किन्ने देश नभए पनि त्यसको असरबाट अलग रहन सक्दैन। भारतको कच्चा तेल आयात, प्रशोधन उद्योगको लागत र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रशोधित इन्धनको मूल्य यही विश्वव्यापी आपूर्ति व्यवस्थासँग जोडिएका छन्।

भारतमा लागत बढेमा नेपालले खरिद गर्ने इन्धनको मूल्यमा पनि दबाब पर्न सक्छ।

भारतको आयात लागत बढ्दा नेपालमा असर

नेपालको पेट्रोलियम आपूर्ति प्रणाली भारतसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ। नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्दै आएको छ।

नेपालमा कच्चा तेल प्रशोधन गर्ने उद्योग नभएकाले कच्चा तेलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र नेपालमा बिक्री हुने पेट्रोल वा डिजेलको खुद्रा मूल्यबीच सीधा एक–एक अनुपातको सम्बन्ध हुँदैन। भारतमा कच्चा तेलको प्रशोधन, उत्पादन लागत, ढुवानी, कर तथा अन्य खर्च जोडिएपछि प्रशोधित इन्धनको मूल्य निर्धारण हुन्छ।

भारत स्वयं कच्चा तेलको आयातमा अत्यधिक निर्भर छ। सन् २०२५/२६ को तथ्यांकअनुसार भारतको कच्चा तेल आयात निर्भरता ८८.७ प्रतिशत पुगेको थियो।

उक्त आर्थिक वर्षमा भारतले करिब २४ करोड ६६ लाख टन कच्चा तेल आयात गरेको र यसको मूल्य करिब १२६ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ।

भारतको ठूलो हिस्सा आयातबाट पूरा हुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेल महँगिँदा उसको आयात बिल बढ्ने जोखिम रहन्छ।

कच्चा तेलको मूल्य बढेमा भारतीय प्रशोधन उद्योगको कच्चा पदार्थ लागत बढ्न सक्छ। तर प्रशोधित इन्धनको बिक्री मूल्यमा हुने परिवर्तन त्यही अनुपातमा र तत्कालै हुन्छ भन्ने निश्चित छैन।

तेल प्रशोधन उद्योगको नाफा, अन्तर्राष्ट्रिय प्रशोधित इन्धनको मूल्य, घरेलु बजारको मूल्य नीति र सरकारी निर्णयले पनि परिणाम निर्धारण गर्छन्।

भारतमा खुद्रा मूल्य स्थिर राख्ने निर्णय भएमा तेल कम्पनीले बढेको लागतको केही हिस्सा आफैँले बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ।

लागत बिक्री मूल्यमा सारिएमा उपभोक्ताले महँगो इन्धन किन्नुपर्ने हुन्छ। यी दुवै अवस्थाले नेपालमा फरक प्रभाव पार्न सक्छन्। त्यसैले भारतमा पेट्रोल र डिजेलको मूल्य बढेको समाचार र नेपाल आयल निगमले प्राप्त गर्ने खरिद मूल्य एउटै कुरा होइनन्।

नेपाल आयल निगमको सार्वजनिक मूल्यसूचीअनुसार अक्टोबर १, २०२६ देखि काठमाडौं, पोखरा र डिपायललाई समेट्ने तेस्रो वर्गमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २०० रुपैयाँ कायम थियो।

पहिलो वर्गका स्थानमा पेट्रोल १९७.५० रुपैयाँ र दोस्रो वर्गका स्थानमा १९९ रुपैयाँ थियो। निगमको वेबसाइटमा मूल्य समायोजनका मितिहरू पनि प्रकाशित छन्।

यसको अर्थ अक्टोबर २३ मा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढेको समाचारका आधारमा काठमाडौंमा पेट्रोल तत्कालै कति रुपैयाँ पुग्छ भन्ने गणना गर्न सकिँदैन।

त्यसका लागि निगमले प्राप्त गर्ने नयाँ खरिद मूल्य, मूल्य समायोजनको अवधि, विनिमय दर र कर तथा अन्य लागतको विवरण आवश्यक पर्छ। कच्चा तेलको मूल्य बढ्नु जोखिमको संकेत हो, खुद्रा मूल्य कति बढ्छ भन्ने अन्तिम निर्णय होइन।

नेपाल आयल निगमको वित्तीय अवस्थाले पनि मूल्य समायोजनमा भूमिका खेल्छ। अक्टोबर १ मा निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट प्राप्त खरिद मूल्य बढेको अवस्थामा पनि खुद्रा मूल्य स्थिर राख्ने निर्णय गरेको थियो।

सार्वजनिक विवरणअनुसार पेट्रोलको खरिद लागत प्रतिलिटर २०.४४ रुपैयाँ, डिजेलको २०.२१ रुपैयाँ र एलपी ग्यासको प्रतिसिलिन्डर ८१.३२ रुपैयाँ बढेको थियो। निगमले मूल्य स्थिर राख्दा उपभोक्तालाई तत्काल राहत मिल्छ, तर खरिद लागत र बिक्री आम्दानीबीचको अन्तर संस्थाले बेहोर्नुपर्छ।

अक्टोबर १५ मा पनि मूल्य यथावत् राखिएको र निगमको पाक्षिक घाटा करिब ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।

यो अनुमानलाई निगमको स्थायी वार्षिक घाटा वा वास्तविक लेखापरीक्षण नतिजाका रूपमा बुझ्नु हुँदैन। यो मूल्य स्थिर राखिएको अवधिको अनुमानित वित्तीय भारसँग सम्बन्धित विवरण हो। तर लागत र बिक्री मूल्यबीचको अन्तर लगातार कायम रहेमा निगमको नगद प्रवाहमा दबाब बढ्न सक्ने जोखिम भने स्पष्ट छ।

नेपाल आयल निगमले विगतमा नाफा पनि कमाएको छ। आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा निगमले ९ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।

उक्त वर्ष निगमले ३ खर्ब ५६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेको र ३ खर्ब ६४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको बिक्री गरेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०२३/२४ मा बिक्री ३ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ रहेको उल्लेख गरिएको थियो।

यी तथ्यांकले निगमको वित्तीय अवस्था सधैँ घाटामा रहने वा सधैँ नाफामा रहने संस्था जस्तो सरल रूपमा बुझ्न नहुने देखाउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, खरिद लागत, बिक्री मूल्य र बजारको अवस्था बदलिँदा यसको वित्तीय परिणाम पनि बदलिन सक्छ।

विगतको नाफाले अहिलेको घाटा स्वतः पूर्ति गर्छ भन्ने हुँदैन। त्यस्तै, एक पाक्षिक घाटाको अनुमानले मात्रै निगमको दीर्घकालीन वित्तीय अवस्था पूर्ण रूपमा खराब भएको निष्कर्ष पनि निकाल्न मिल्दैन।

अहिलेको चुनौती भनेको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यको दबाब लामो समय कायम रहेमा त्यसको लागत कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हो।

खुद्रा मूल्य बढाउँदा उपभोक्तामाथि प्रत्यक्ष भार पर्छ। मूल्य नबढाउँदा निगमको वित्तीय भार बढ्छ। यसैले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण आर्थिक लागत, सामाजिक प्रभाव र सार्वजनिक वित्तीय स्थायित्वबीचको सन्तुलनको विषय बनेको छ।

ढुवानीदेखि खाद्यान्नसम्म लागत

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा त्यसको पहिलो प्रत्यक्ष असर सवारीसाधन सञ्चालनमा देखिन्छ। पेट्रोलको मूल्य बढ्दा निजी सवारीसाधन, मोटरसाइकल र अन्य पेट्रोलबाट चल्ने यातायात साधनको दैनिक खर्च बढ्न सक्छ।

डिजेलको मूल्य बढ्दा मालवाहक ट्रक, बस, सार्वजनिक यातायात, निर्माण उपकरण र कृषि प्रयोजनका मेसिनको सञ्चालन लागत प्रभावित हुन्छ। त्यसैले डिजेलको मूल्यमा आएको परिवर्तनले अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्रमा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ।

नेपालको आन्तरिक वस्तु ढुवानीको ठूलो हिस्सा सडक यातायातमा निर्भर छ। उत्पादनस्थलबाट बजारसम्म सामान पुर्‍याउन, सीमाबाट आयातित सामग्री भण्डारण केन्द्रसम्म ल्याउन र ग्रामीण क्षेत्रबाट कृषि उत्पादन सहरसम्म ढुवानी गर्न इन्धन आवश्यक पर्छ।

डिजेल महँगिएमा ढुवानी व्यवसायीको लागत बढ्न सक्छ। व्यवसायीले त्यो लागत भाडादरमा समायोजन गरेमा वस्तुको अन्तिम मूल्यमा दबाब पर्न सक्छ।

तर इन्धनको मूल्य बढ्नेबित्तिकै बजारका सबै वस्तुको मूल्य समान अनुपातमा बढ्छ भन्ने हुँदैन। वस्तुको उत्पादन लागतमा इन्धनको हिस्सा कति छ, ढुवानी दूरी कति छ, बजारमा प्रतिस्पर्धा कस्तो छ र व्यवसायीसँग पुरानो मौज्दात कति छ भन्ने कुराले असर निर्धारण गर्छ।

कतिपय व्यवसायले केही समय लागत आफैँले बेहोर्न सक्छन्। कतिपयले बिक्री मूल्य बढाउन सक्छन्। त्यसैले इन्धनको मूल्यवृद्धि र उपभोक्ता मूल्यवृद्धिबीचको सम्बन्ध बुझ्दा यी फरक पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ।

कृषि क्षेत्रमा इन्धनको प्रभाव बहुआयामिक छ। खेत जोत्न प्रयोग हुने डिजेलबाट चल्ने उपकरण, सिँचाइका लागि प्रयोग हुने पम्प, कृषि उत्पादनको ढुवानी र कृषि सामग्रीको आपूर्तिमा इन्धन आवश्यक पर्न सक्छ।

इन्धन महँगिएमा उत्पादन र बजारसम्म पुर्‍याउने खर्च बढ्न सक्छ। त्यसको असर किसानको आम्दानी, व्यापारीको लागत र उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने मूल्यमा पर्न सक्छ।

तर कृषि उत्पादनको मूल्य केवल इन्धनले निर्धारण गर्दैन। मौसम, उत्पादनको मात्रा, भण्डारण, बिचौलियाको भूमिका, आयात, बजार माग र वितरण प्रणालीले पनि मूल्यमा ठूलो प्रभाव पार्छन्।

त्यसैले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएको आधारमा खाद्यान्नको मूल्य निश्चित प्रतिशतले बढ्ने दाबी गर्न मिल्दैन। इन्धनको लागत बढेपछि त्यसले कुन वस्तुमा कति असर पार्‍यो भन्ने विश्लेषणका लागि छुट्टै बजार तथ्यांक आवश्यक पर्छ।

निर्माण क्षेत्रमा पनि इन्धनको लागत महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सिमेन्ट, डन्डी, इँटा र अन्य निर्माण सामग्रीको उत्पादन, प्रशोधन तथा ढुवानीमा ऊर्जा र यातायात खर्च जोडिन्छ।

निर्माण उपकरण सञ्चालनमा डिजेलको प्रयोग हुने भएकाले मूल्यवृद्धिले निर्माण व्यवसायीको लागत बढाउन सक्छ। ठूला आयोजना, सडक निर्माण, जलविद्युत् आयोजना र भवन निर्माणमा इन्धनको लागत बढ्दा बजेट व्यवस्थापनमा थप चुनौती आउन सक्छ।

उद्योगमा इन्धनको प्रभाव उत्पादन प्रणालीअनुसार फरक हुन्छ।

कतिपय उद्योगले डिजेल जेनेरेटरलाई वैकल्पिक विद्युत् स्रोतका रूपमा प्रयोग गर्छन्। कतिपयले उत्पादन वा ढुवानीका लागि पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग गर्छन्। विद्युत् प्रयोग गर्ने उद्योगमा प्रत्यक्ष इन्धन लागत कम भए पनि कच्चा पदार्थ र तयार वस्तु ढुवानीको खर्च बढ्न सक्छ। त्यसैले पेट्रोलियम मूल्यवृद्धिको असर ऊर्जा प्रत्यक्ष प्रयोग गर्ने उद्योगमा मात्र सीमित रहँदैन।

सेवा क्षेत्रमा पनि अप्रत्यक्ष लागत बढ्न सक्छ। सार्वजनिक यातायात, कुरियर, वितरण सेवा, पर्यटन, होटल तथा रेस्टुरेन्टको आपूर्ति व्यवस्थामा इन्धनको प्रयोग हुन्छ।

ढुवानी महँगिएमा व्यवसायको सञ्चालन खर्च बढ्न सक्छ। तर उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने मूल्य कति बढ्छ भन्ने कुरा व्यवसायले लागत कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्नेमा निर्भर रहन्छ।

यसले नेपालका लागि इन्धनको मूल्यलाई केवल पेट्रोल पम्पमा देखिने दरका रूपमा हेर्न नहुने देखाउँछ।

पेट्रोलियम पदार्थको लागत यातायात, उत्पादन, वितरण र सेवा क्षेत्रमा सर्दै जाँदा समग्र मूल्य संरचनामा प्रभाव पर्न सक्छ। त्यसैले मूल्यवृद्धिको सम्भावित असर बुझ्न इन्धनको प्रत्यक्ष लागतसँगै त्यसको अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रभावको अध्ययन पनि आवश्यक हुन्छ।

महँगी, डलर र अर्थतन्त्रको दबाब

कच्चा तेलको मूल्यमा भएको वृद्धि लामो समय कायम रहेमा आयातमा निर्भर देशको विदेशी मुद्रा खर्च बढ्न सक्छ।

नेपालले पेट्रोलियम पदार्थ भारतबाट खरिद गर्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्य र भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट प्राप्त हुने खरिद मूल्यले आयात बिलमा प्रभाव पार्न सक्छ। आयातको मूल्य बढ्दा समान परिमाणको इन्धन खरिद गर्न पहिलेभन्दा बढी रकम आवश्यक पर्न सक्छ।

यसको प्रभाव विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनसँग पनि जोडिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अमेरिकी डलरको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। तेलको मूल्य बढ्दा आयातकर्ताले बढी रकम तिर्नुपर्ने हुन सक्छ। तर डलरको विनिमय दर स्थिर छ वा बढेको छ भन्ने कुराले स्थानीय मुद्रामा पर्ने वास्तविक भार फरक पार्छ।

उदाहरणका लागि, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य बढेको अवस्थामा नेपाली रुपैयाँ डलरको तुलनामा कमजोर भए आयात लागतमा दोहोरो दबाब पर्न सक्छ। यसको विपरीत विनिमय दर अनुकूल भए मूल्यवृद्धिको केही प्रभाव कम हुन सक्छ।

नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र भुक्तानी सन्तुलनको अवस्थाले पनि यस प्रकारको बाह्य धक्कालाई सम्हाल्ने क्षमतामा भूमिका खेल्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको २०२६/२७ को पहिलो दुई महिनाको तथ्यांकअनुसार विप्रेषण आप्रवाह ४ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो। सोही अवधिमा भुक्तानी सन्तुलन १ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँले बचतमा रहेको र उपभोक्ता मूल्यवृद्धि ६.३४ प्रतिशत रहेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।

यी सूचकले अर्थतन्त्रको बाह्य अवस्था बुझ्न सहयोग गर्छन्, तर तेलको मूल्यवृद्धिले नेपालको भुक्तानी सन्तुलनमा कति असर पार्छ भन्ने कुरा छुट्टै गणना गर्नुपर्छ।

त्यसका लागि पेट्रोलियम आयातको परिमाण, नयाँ खरिद मूल्य, अन्य वस्तुको आयात, निर्यात आम्दानी, विप्रेषण र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको परिवर्तन हेर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य बढेको आधारमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति तत्काल घट्छ भन्ने निश्चित निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।

महँगीको सन्दर्भमा इन्धनको मूल्यवृद्धि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुवै माध्यमबाट उपभोक्ता मूल्यमा सर्न सक्छ।

पेट्रोल र डिजेलको खुद्रा मूल्य बढेमा सवारीसाधन प्रयोग गर्ने उपभोक्ताको खर्च तत्काल बढ्छ। ढुवानी र उत्पादन लागत बढेमा अन्य वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा पनि दबाब पर्न सक्छ। तर बजारमा माग कमजोर भएको अवस्थामा व्यवसायीले लागतको सम्पूर्ण भार उपभोक्तामा सार्न नसक्ने सम्भावना पनि रहन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०२६/२७ को पहिलो दुई महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्यवृद्धि ७.५४ प्रतिशत र गैरखाद्य वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धि ५.६९ प्रतिशत रहेको थियो।

समग्र उपभोक्ता मूल्यवृद्धि ६.३४ प्रतिशत रहेको विवरणले देखाउँछ। यसले इन्धनको सम्भावित मूल्यवृद्धिको विश्लेषण गर्दा अर्थतन्त्रमा मूल्यको दबाब पहिले नै कस्तो छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुने देखाउँछ।

तर यी मुद्रास्फीतिका तथ्यांकलाई पछिल्लो तेल मूल्यवृद्धिकै परिणाम भन्न मिल्दैन। उक्त तथ्यांक अक्टोबर २३ को अन्तर्राष्ट्रिय बजार परिवर्तनभन्दा अगाडिको दुई महिनासँग सम्बन्धित छ।

तेलको नयाँ मूल्यवृद्धिले आगामी महिनामा उपभोक्ता मूल्यमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा भविष्यको तथ्यांकबाट मात्र पुष्टि गर्न सकिन्छ।

विश्व अर्थतन्त्रमा तेलको मूल्यवृद्धिले केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीतिलाई पनि प्रभावित गर्न सक्छ।

ऊर्जा लागत बढेर महँगीमा दबाब परेमा ब्याजदर घटाउने निर्णय कठिन हुन सक्छ। अर्कोतर्फ, तेलको मूल्यवृद्धिले आर्थिक गतिविधि सुस्त बनायो भने आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्न सहज मौद्रिक अवस्था आवश्यक हुन सक्छ। यसरी महँगी नियन्त्रण र आर्थिक वृद्धिबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने चुनौती सिर्जना हुन सक्छ।

तेल उत्पादक देशका लागि भने मूल्यवृद्धिले निर्यात आम्दानी बढाउने सम्भावना हुन्छ। तर आयातमा निर्भर देशका लागि उही मूल्यवृद्धि अतिरिक्त खर्चको कारण बन्न सक्छ।

त्यसैले कच्चा तेलको मूल्य बढ्दा विश्वका सबै अर्थतन्त्रमा एउटै प्रकारको असर पर्दैन। नेपालजस्तो आयातमा निर्भर देशका लागि प्रमुख प्रश्न भनेको बढेको लागतलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र त्यसको भार उपभोक्तामाथि एकैपटक पर्न नदिई वित्तीय स्थायित्व कसरी कायम गर्ने भन्ने हो।

मूल्यवृद्धि रोक्ने विकल्प र आगामी दिशा

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेपछि नेपालका लागि तत्कालको चुनौती पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति नियमित राख्नु र मूल्य समायोजनको निर्णय आर्थिक तथा सामाजिक प्रभावका आधारमा गर्नु हो।

मूल्य स्थिर राख्दा उपभोक्तालाई तत्काल राहत मिल्छ। तर खरिद लागत लगातार बढिरहँदा बिक्री मूल्य यथावत् राखिए निगमको वित्तीय भार बढ्न सक्छ। मूल्य बढाउँदा भने यातायात र उत्पादन लागतमार्फत उपभोक्तासम्म अतिरिक्त भार पुग्न सक्छ।

यसैले मूल्य निर्धारणलाई केवल तत्कालको राजनीतिक वा उपभोक्ता दबाबको आधारमा हेर्नु पर्याप्त हुँदैन।

निगमको वास्तविक खरिद मूल्य, प्रशोधित इन्धनको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, कर, ढुवानी खर्च, विनिमय दर र बिक्री आम्दानीको पारदर्शी विवरणका आधारमा निर्णय आवश्यक हुन्छ। मूल्य स्थिर राख्ने निर्णय गरिए त्यसको वित्तीय भार कति पर्छ र त्यो भार कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ भन्ने कुरा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ।

नेपाल आयल निगमले मूल्य समायोजनसम्बन्धी विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्दा उपभोक्ता र व्यवसायीलाई भविष्यको लागत अनुमान गर्न सजिलो हुन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको कारण, भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट प्राप्त नयाँ खरिद मूल्य र निगमको वित्तीय अवस्थाबीचको सम्बन्ध स्पष्ट पार्न सके मूल्य समायोजनबारे हुने अन्योल कम हुन सक्छ। यसले बजारमा अनावश्यक मूल्यवृद्धि गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न पनि सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

इन्धनको मूल्यवृद्धिको असर कम गर्न यातायात र वितरण प्रणालीको दक्षता बढाउनु अर्को विकल्प हो।

मालवाहक सवारीसाधनको खाली फर्किने यात्रा घटाउने, ढुवानी मार्ग सुधार गर्ने, सार्वजनिक यातायातलाई प्रभावकारी बनाउने र इन्धनको अनावश्यक खपत घटाउने उपायले लागतको केही हिस्सा कम गर्न सक्छ। उद्योग तथा व्यवसायमा ऊर्जा दक्षता बढाउँदा पनि पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भरता घटाउन सहयोग पुग्छ।

दीर्घकालीन रूपमा विद्युत्को प्रयोग बढाउनु नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ।

विद्युतीय सवारीसाधन, विद्युतीय सार्वजनिक यातायात र विद्युतीय उपकरणको प्रयोग विस्तार हुँदा पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भरता घटाउन सकिन्छ। तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति, चार्जिङ पूर्वाधार, सवारीसाधनको उपलब्धता र उचित लागत संरचना आवश्यक हुन्छ।

विद्युतीकरणले तत्कालै पेट्रोलियम आयातको आवश्यकता समाप्त गर्दैन, तर दीर्घकालीन जोखिम कम गर्न सहयोग गर्न सक्छ।

नेपालले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमतामा पनि ध्यान दिनुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा केही समयसम्म माग पूरा गर्न सक्ने पर्याप्त भण्डारण भएमा आकस्मिक संकटको प्रभाव कम गर्न सकिन्छ। तर भण्डारण क्षमता विस्तार गर्न पूर्वाधार, जग्गा, सुरक्षा, सञ्चालन खर्च र वित्तीय स्रोत आवश्यक पर्छन्।

त्यसैले रणनीतिक भण्डारणको विस्तारलाई लागत र जोखिमको विश्लेषणसहित अघि बढाउनुपर्छ।

आगामी दिनमा कच्चा तेलको मूल्य कुन दिशामा जान्छ भन्ने कुरा मुख्यतः पश्चिम एसियाको युद्ध, साउदी अरबका ऊर्जा संरचनाको वास्तविक क्षति, होर्मुज जलडमरूमध्यमा जहाजको आवागमन, विश्व बजारमा तेलको माग र उत्पादक देशहरूको आपूर्ति निर्णयमा निर्भर हुनेछ।

तनाव थप चर्किएर उत्पादन वा ढुवानी अवरुद्ध भएमा मूल्यमा थप दबाब पर्न सक्छ। तर सुरक्षा अवस्था सुधारिएमा र आपूर्ति सामान्य अवस्थामा फर्किएमा मूल्य घट्ने सम्भावना पनि रहन्छ।

ब्रेन्ट कच्चा तेल प्रतिब्यारेल १२० डलर पुग्न सक्ने आकलनलाई पनि सम्भावित परिदृश्यका रूपमा मात्र लिनुपर्छ। यो निश्चित परिणाम होइन। बजारको दिशा निर्धारण गर्न वास्तविक उत्पादन, निर्यात, समुद्री ढुवानी, रणनीतिक भण्डार र विश्वव्यापी मागको नयाँ तथ्यांक आवश्यक हुन्छ।

नेपालका लागि भने अन्तर्राष्ट्रिय कच्चा तेलको मूल्यसँगै भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट प्राप्त हुने नयाँ खरिद मूल्य र नेपाल आयल निगमको मूल्य समायोजन निर्णय निर्णायक हुनेछन्।

अहिले उपलब्ध तथ्यांकले इन्धनको लागतमा थप दबाब पर्ने जोखिम देखाउँछन्। तर नेपालमा पेट्रोल र डिजेल तत्काल कति महँगिन्छन् वा खाद्यान्न तथा अन्य वस्तुको मूल्य कति बढ्छ भन्ने कुरा नयाँ खरिद लागत र बजारको वास्तविक अवस्थाबाट मात्र निर्धारण गर्न सकिन्छ।

अन्ततः कच्चा तेलको मूल्य ११७ डलर पुग्नु नेपालको अर्थतन्त्रका लागि चेतावनी हो, तर त्यसलाई स्वतः मूल्यवृद्धिको निश्चित परिणाम मान्नु गलत हुन्छ।

जोखिमको वास्तविक आकार अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति कति प्रभावित हुन्छ, भारतमा प्रशोधित इन्धनको लागत कसरी बदलिन्छ र नेपालले त्यसको भार कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्ने कुराले तय गर्नेछ।

निगमको वित्तीय स्थायित्व, उपभोक्ताको क्रयशक्ति र इन्धन आपूर्तिको निरन्तरताबीच सन्तुलन कायम गर्न सक्नु नै अहिलेको मुख्य आर्थिक चुनौती बनेको छ।