काठमाडौँ । नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी लगानीको इतिहास लामो हुँदै गए पनि उत्पादित बिजुलीको बजार खोज्ने र सीमापार बिक्री गर्ने अधिकारमा निजी क्षेत्रको पहुँच अझै सीमित छ।
यही अवरोध हटाउने उद्देश्यसहित सरकारले पहिलोपटक निजी कम्पनीलाई अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको तयारी गर्न आशयपत्र दिने निर्णय गरेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठको निर्णयले निजी उत्पादकलाई उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी बजार, व्यापारिक साझेदार र सम्भावित खरिदकर्तासम्म पुग्ने औपचारिक आधार दिएको छ।
तर आशयपत्र जारी हुनु र बिजुलीको वास्तविक कारोबार सुरु हुनु फरक विषय हुन्।
आशयपत्रले कम्पनीलाई सम्भावित बजारको अध्ययन गर्न, स्वदेशी तथा विदेशी साझेदारसँग छलफल गर्न र विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताको तयारी गर्न बाटो खोल्छ।
यसले आफैँ विद्युत् किनबेच गर्ने अनुमति, प्रसारण क्षमता बुकिङ गर्ने अधिकार वा नेपालको प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरेर भारत र बंगलादेशसम्म बिजुली पुर्याउने सुनिश्चितता दिँदैन।
ऊर्जा मन्त्रालयले पनि आशयपत्रलाई पूर्वतयारीको माध्यमका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहन शाक्यका अनुसार निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापारको सम्भावित बजार खोज्दा आफ्नो तयारी देखाउन सक्ने आधार तयार पार्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
उनले भने, “तत्कालको लागि विद्युत् व्यापारको बजार खोज्न निजी क्षेत्रलाई तयारी गर्ने गरी आशयपत्र जारी भएको हो। पूर्ण रूपमा कानुनी बाटो भने ऐनमार्फत गर्ने तयारी छ। आशयपत्रलाई मुख्य आधार बनाएर निजी क्षेत्रले तयारी गर्न सक्छ।”
यसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ व्यावसायिक सम्भावना खोलेको छ। तर वास्तविक व्यापार सुरु हुन कानुन, नियमन, प्रसारण संरचना, सीमापार स्वीकृति र व्यापारिक जोखिम व्यवस्थापनका गाँठा फुकाउनुपर्नेछ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई बजार खोज्न अनुमति दिएको अवस्थामा अब मुख्य प्रश्न भनेको उसले कहिले, कुन कानुनी संरचनामा र कुन पूर्वाधार प्रयोग गरेर बिजुली बेच्न पाउँछ भन्ने हो।
उत्पादनबाट व्यापारतर्फको यात्रा
नेपालको जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका विस्तार हुँदै गएको छ।
विद्युत् उत्पादनका आयोजनामा लगानी, निर्माण र सञ्चालनमा निजी प्रवर्द्धकको उपस्थिति स्थापित भइसकेको छ। तर उत्पादन क्षमता विस्तार हुनु र उत्पादित विद्युत् प्रतिस्पर्धी मूल्यमा बेच्न सक्नु एउटै कुरा होइन।
विद्युत् आयोजनाको आम्दानी उत्पादन मात्रमा निर्भर हुँदैन; बिजुली कसले किन्छ, कुन समयमा किन्छ, कुन मूल्यमा किन्छ र त्यसलाई बजारसम्म पुर्याउन कति खर्च लाग्छ भन्ने विषयले पनि लगानीको प्रतिफल निर्धारण गर्छ।
यही कारण निजी उत्पादकले लामो समयदेखि विद्युत् व्यापारमा प्रत्यक्ष सहभागिताको माग गर्दै आएका थिए।
उनीहरूको तर्क छ-उत्पादनमा लगानी गर्ने निजी क्षेत्रले बजार पहिचान, खरिदकर्ता छनोट र व्यापारिक सम्झौताको तयारीमा पनि भूमिका पाउनुपर्छ। यसले विद्युत् उत्पादन र बिक्रीबीचको दूरी घटाउन सक्छ।
बजारको सम्भावना पहिल्यै पहिचान गर्न सके नयाँ आयोजनामा लगानी गर्ने निर्णय पनि बढी व्यावसायिक आधारमा लिन सकिन्छ।
ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले पनि नेपालको ऊर्जा क्षेत्र उत्पादनमा मात्र सीमित नरही अन्तरदेशीय व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागितासहित नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने बताएका छन्। यो अभिव्यक्तिले सरकारको नीतिगत दिशालाई देखाउँछ।
यद्यपि नीतिगत घोषणा र व्यावसायिक कारोबारबीच आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक संरचना तयार नभएसम्म त्यसलाई पूर्ण उपलब्धि मान्न सकिँदैन।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार उक्त वर्ष भारततर्फ २ हजार ३८० गिगावाट घण्टा विद्युत् निर्यात भएको थियो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा निर्यात परिमाण २२ प्रतिशतले बढेको थियो।
सोही वर्ष भारतबाट १ हजार ६८१ गिगावाट घण्टा विद्युत् आयात गरिएको थियो। प्रतिवेदनले नेपाल विद्युत् व्यापारमा खुद निर्यातकर्ता बनेको अवस्थालाई पनि उल्लेख गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विद्युत् निर्यातको मूल्य अझ बढेको प्रारम्भिक विवरणले देखाउँछ। नेपालले भारत र बंगलादेशमा गरी करिब २९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको बिजुली बिक्री गरेको थियो।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो निर्यात करिब १७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबर थियो।
यी तथ्याङ्कले सीमापार विद्युत् व्यापारको आर्थिक सम्भावना विस्तार हुँदै गएको देखाउँछन्। तर हालसम्मको निर्यात संरचनामा निजी कम्पनीले स्वतन्त्र रूपमा व्यापार गर्नेभन्दा पनि प्राधिकरणको केन्द्रीय भूमिकामार्फत कारोबार भइरहेको छ।
यसैले निजी क्षेत्रलाई व्यापारको तयारीमा प्रवेश गराउनु सामान्य प्रशासनिक निर्णय मात्र होइन।
यसले भविष्यमा ऊर्जा उत्पादन, बजार व्यवस्थापन र सीमापार बिक्रीको संरचना बदल्ने सम्भावना बोकेको छ। तर त्यो सम्भावना वास्तविक आम्दानीमा बदल्न स्पष्ट नियम, प्रतिस्पर्धी शुल्क र पूर्वाधारमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।
आशयपत्रले दिने अधिकारको सीमा
सरकारले दिएको आशयपत्रलाई व्यापार गर्ने पूर्ण अनुमतिपत्रका रूपमा बुझ्नु गलत हुन्छ। यो विद्युत् व्यापारको सम्भाव्यता अध्ययन, बजार पहिचान, साझेदारसँग छलफल र आवश्यक सम्झौताको तयारी गर्ने सैद्धान्तिक सहमति हो।
यसका आधारमा कम्पनीले सम्भावित खरिदकर्ता खोज्न, विदेशी व्यापारिक साझेदारसँग छलफल गर्न, वित्तीय तथा प्राविधिक अध्ययन गर्न र भविष्यमा कारोबार गर्न आवश्यक व्यावसायिक संरचना तयार पार्न सक्छन्।
तर आशयपत्रकै आधारमा विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता कार्यान्वयन गर्न, प्रसारण क्षमता बुकिङ गर्न वा खुला पहुँच प्रयोग गरेर बिजुली प्रवाह गर्न पाइँदैन। त्यसका लागि सम्बन्धित कानुन, अनुमतिपत्र, नियामकीय स्वीकृति र प्राविधिक व्यवस्था पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।
मन्त्रालयले आशयपत्रको अवधि अधिकतम दुई वर्ष हुने व्यवस्था गरेको छ। यस अवधिमा कम्पनीहरूले प्रत्येक तीन महिनामा प्रगति प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ।
त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको १५ दिनभित्र बुझाइने प्रतिवेदनमा सम्पन्न काम, उपलब्धि, लक्ष्यअनुसारको प्रगति, समस्या र आगामी कार्ययोजना समेट्नुपर्नेछ।
आवश्यक परे मन्त्रालयले थप कागजात वा स्पष्टीकरण पनि माग गर्न सक्छ।
आशयपत्र प्राप्त गर्दैमा पछि स्वतः विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र पाइने हक सिर्जना हुँदैन।
कम्पनीले बुझाएका विवरण गलत वा भ्रामक प्रमाणित भएमा, आशयपत्रका सर्त उल्लङ्घन भएमा वा सार्वजनिक हित तथा विद्युत् प्रणालीको सुरक्षित सञ्चालनका लागि आवश्यक देखिएमा सरकारले कानुनबमोजिम आशयपत्र निलम्बन, खारेज वा संशोधन गर्न सक्छ।
कम्पनीको स्वामित्व वा सेयर संरचनामा परिवर्तन गर्दा पनि प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
यी सर्तको उद्देश्य आशयपत्रलाई वास्तविक तयारीको साधन बनाउनु र त्यसलाई व्यापारको अनुमति भएको भनी प्रस्तुत गर्ने सम्भावना रोक्नु हो।
यसले बजारमा प्रवेश गर्न चाहने कम्पनीलाई केही समय उपलब्ध गराउँछ, तर त्यस अवधिमा वास्तविक कारोबारको कानुनी बाटो खुल्छ भन्ने सुनिश्चितता गर्दैन।
यस विषयमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम लामाले आशयपत्रलाई पहिलो कदमका रूपमा लिएका छन्। उनले भने, “ऊर्जा क्षेत्रलाई दसैँको यो सुपर उपहार हो।
राम्रो कामको स्वागत गर्नुपर्छ। हामी सरकारप्रति आभारी छौँ।” तर उनको अपेक्षा आशयपत्रमै सीमित छैन। निजी क्षेत्रले वास्तविक विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र पनि चाँडै पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
लामाका अनुसार कम्पनीहरूले आशयपत्रका आधारमा भारतीय साझेदारसँग छलफल गर्न, कार्यालय स्थापना गर्न, चुक्ता पुँजी बढाउन र व्यापारिक तयारी अघि बढाउन सक्छन्।
कारोबार सुरु गर्न कानुनी र प्राविधिक स्पष्टता आवश्यक छ। यही अन्तरले सरकारको निर्णयलाई सकारात्मक सुरुवात बनाएको भए पनि पूर्ण उपलब्धिमा रूपान्तरण हुन नदिएको हो।
विद्युत् ऐन संशोधनको प्रतीक्षा
निजी क्षेत्रले वास्तविक विद्युत् व्यापार गर्न पाउने वा नपाउने विषयको मुख्य आधार कानुनी व्यवस्था हो।
विद्यमान विद्युत् ऐन, २०४९ को संरचनामा निजी कम्पनीले सीमापार विद्युत् व्यापार सञ्चालन गर्न आवश्यक स्पष्ट कानुनी आधार तयार नभएसम्म आशयपत्रबाट मात्रै कारोबार सम्भव हुँदैन।
ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत विद्युत् ऐन संशोधन गर्ने प्रस्ताव कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ।
आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र दिने आधार बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
तर कानुन संशोधनको प्रक्रिया कति समयमा पूरा हुन्छ, प्रस्तावित संशोधनमा निजी क्षेत्रलाई कस्ता अधिकार दिइन्छन् र अनुमतिपत्रको प्रक्रिया कति पारदर्शी हुन्छ भन्ने विषय अझै निर्णायक छन्।
ऐन संशोधनले विद्युत् व्यापारको अधिकार मात्र स्पष्ट गरेर पुग्दैन; अनुमतिपत्रका मापदण्ड, पुँजीको आवश्यकता, वित्तीय क्षमता, व्यापारिक जोखिम, ग्राहकको हित र नियामकीय निगरानीसमेत परिभाषित गर्नुपर्छ।
विद्युत् व्यापार सामान्य वस्तुको किनबेचभन्दा फरक छ। बिजुली उत्पादन र उपभोगबीच निरन्तर सन्तुलन आवश्यक हुन्छ।
प्रसारण प्रणालीको क्षमता सीमित हुन्छ र कुनै एउटा समयमा उपलब्ध विद्युत् अर्को समयमा उपलब्ध नहुन सक्छ।
त्यसैले व्यापारिक कम्पनीले सम्झौता गरेको परिमाणमा बिजुली उपलब्ध गराउन नसकेमा वा प्रणालीमा निर्धारित समयअनुसार विद्युत् प्रवाह गर्न नसकेमा आर्थिक दायित्व उत्पन्न हुन सक्छ।
त्यसका लागि बजारमा सहभागी कम्पनीको वित्तीय क्षमता, विद्युत् उपलब्धताको पूर्वानुमान, प्रसारण क्षमता, प्रणाली सञ्चालनको नियम र असन्तुलन व्यवस्थापनको व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्छ।
कानुनले यी विषयलाई पर्याप्त रूपमा समेट्न सकेन भने अनुमतिपत्र पाएपछि पनि कम्पनीहरू वास्तविक कारोबारमा प्रवेश गर्न कठिनाइ भोग्न सक्छन्।
निजी क्षेत्रका लागि कानुनी आधार तयार गर्नुको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष प्रतिस्पर्धा हो। एउटै सरकारी संस्थाको माध्यमबाट मात्र कारोबार हुँदा बजार व्यवस्थापनको जिम्मेवारी केन्द्रित हुन्छ।
निजी कम्पनीलाई प्रवेश दिँदा खरिदकर्ता र विक्रेताबीच वैकल्पिक सम्झौता, बजार खोजी र व्यापारिक सेवामा प्रतिस्पर्धा बढ्न सक्छ। तर प्रतिस्पर्धाको लाभ उपभोक्ता र उत्पादकसम्म पुग्न पारदर्शी नियम र निष्पक्ष पहुँच आवश्यक हुन्छ।
सरकारले विद्युत् ऐन संशोधनको प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राख्न नसके आशयपत्रको दुईवर्षे अवधि बजार अध्ययन र कागजी तयारीमै बित्ने जोखिम रहन्छ।
त्यसैले निजी क्षेत्रले आशयपत्रलाई स्वागत गरेसँगै कानुनी सुधारको समयतालिका र अनुमतिपत्रको स्पष्ट कार्यविधि माग गर्नु स्वाभाविक छ।
प्रसारण लाइन नै अर्को अवरोध
विद्युत् व्यापारको कानुनी अधिकार प्राप्त हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। बिजुली उत्पादकबाट खरिदकर्तासम्म पुर्याउने प्रसारण संरचना आवश्यक हुन्छ।
विद्युत् उत्पादन केन्द्रमा उपलब्ध भए पनि पर्याप्त क्षमताको प्रसारण लाइन नहुँदा बिजुली बजारसम्म पुर्याउन नसकिने अवस्था आउन सक्छ। यसले उत्पादन, बिक्री र लगानीको प्रतिफललाई प्रत्यक्ष असर गर्छ।
नेपालमा प्रसारण पूर्वाधार विस्तार विद्युत् क्षेत्रको प्रमुख चुनौतीमध्ये एक हो।
नयाँ आयोजना निर्माण हुँदै जाँदा त्यसबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न र सीमापार बजारसम्म पुर्याउन उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन आवश्यक हुन्छन्।
प्रसारण संरचना समयमै तयार नभए उत्पादन सुरु भएका आयोजनासमेत पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्ने जोखिम रहन्छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउने उद्देश्यले निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण मोडेलअन्तर्गत चार प्रमुख प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
उपलब्ध विवरणअनुसार १८ स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनी र संयुक्त उपक्रमले आवेदन दिएका थिए। तर आवेदनको मूल्याङ्कन र प्रक्रिया अघि बढाउने काममा ढिलाइ भएको विषय उठेको छ।
यसले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा प्रवेश गराउने सरकारी योजनासँगै प्रसारण पूर्वाधारमा निजी लगानी भित्र्याउने प्रक्रियामा पनि कार्यान्वयन क्षमता महत्त्वपूर्ण हुने देखाउँछ।
सरकारले निजी कम्पनीलाई बजार खोज्न प्रोत्साहित गर्ने तर बिजुली प्रवाह गर्ने संरचना निर्माण र प्रयोगमा ढिलाइ हुने हो भने व्यापारको सम्भावना कागजमै सीमित रहन सक्छ।
प्रसारण लाइनमा निजी लगानी भित्र्याउँदा आयोजना छनोट, निर्माण लागत, सञ्चालन अवधि, सेवा गुणस्तर, आम्दानीको आधार र हस्तान्तरणका सर्त स्पष्ट हुनुपर्छ।
प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया लामो समयसम्म टुङ्गिन नसक्दा लगानीकर्ताको योजना र वित्तीय व्यवस्थापन प्रभावित हुन सक्छ। त्यसैले प्रसारण आयोजनाको मूल्याङ्कन प्रक्रिया पारदर्शी र समयबद्ध बनाउनु आवश्यक छ।
विद्युत् व्यापारमा प्रसारण शुल्क पनि निर्णायक हुन्छ। विद्युत् नियमन आयोगले प्रसारण प्रणाली प्रयोगबापत प्रतियुनिट ५७ पैसा शुल्क निर्धारण गरेको विषयमा निजी प्रवर्द्धकहरूले दर पुनरावलोकनको माग गरेका छन्।
उनीहरूको तर्कमा शुल्क उच्च भएमा व्यापारको लागत बढ्छ र सीमापार बजारमा नेपाली विद्युत्को प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्रभावित हुन सक्छ।
तर शुल्क सस्तो हुनुपर्छ भन्ने मागलाई मात्र आधार बनाएर दर निर्धारण गर्न मिल्दैन। प्रसारण लाइन निर्माण, सञ्चालन, मर्मतसम्भार र प्रणालीको विश्वसनीयतामा लाग्ने वास्तविक लागत पनि समेट्नुपर्छ।
शुल्कले प्रसारण संरचनामा लगानी आकर्षित गर्ने र विद्युत् व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने दुवै उद्देश्य पूरा गर्नुपर्छ। लागतको पारदर्शी गणना र स्पष्ट नियमबिना शुल्क विवाद समाधान हुन कठिन हुन्छ।
विद्युत् नियमन आयोगले २०८३ आश्विनमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिकाको संशोधन तथा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडको शुल्क गणनासम्बन्धी मापदण्ड प्रकाशित गरेको छ। त्यसैले खुला पहुँचको नियामकीय ढाँचा विकास हुँदै गएको छ।
अब मुख्य चुनौती ती व्यवस्था व्यवहारमा कसरी लागू हुन्छन्, शुल्क कसरी गणना गरिन्छ र विभिन्न भोल्टेज तह तथा प्रणालीगत क्षमताअनुसार पहुँच कसरी सुनिश्चित गरिन्छ भन्ने हो।
भारतको स्वीकृतिबिना निर्यात कठिन
नेपालले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र दिए पनि त्यसले भारतीय बजारमा स्वतः प्रवेश सुनिश्चित गर्दैन।
नेपाल र भारतबीच सीमापार विद्युत् व्यापारका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आधिकारिक नोडल निकायका रूपमा तोकिएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ फागुन १६ मा प्राधिकरणलाई यो जिम्मेवारी दिएको थियो।
भारततर्फ विद्युत् निर्यात गर्न भारतीय पक्षका सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक स्वीकृति र प्राविधिक व्यवस्था पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।
भारतीय केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणको सीमापार विद्युत् व्यापारसम्बन्धी निर्देशिकाले पनि बजारमा प्रवेशका सर्त निर्धारण गर्छ। त्यसैले नेपालभित्र व्यापारको अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नु र भारतको बजारमा विद्युत् बेच्न पाउनु दुई फरक प्रक्रिया हुन्।
नेपाली कम्पनीले भारतीय नियमअनुसार आवश्यक स्वीकृति प्राप्त नगरेसम्म नेपालको प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरेर स्वतन्त्र रूपमा बिजुली पठाउन सक्ने अवस्था हुँदैन।
यो पक्ष निजी क्षेत्रका लागि विशेष महत्त्वपूर्ण छ।
कम्पनीहरूले भारतीय खरिदकर्तासँग प्रारम्भिक छलफल र सम्भावित सम्झौताको तयारी गर्न सक्छन्, तर अन्तिम कारोबारको समय, परिमाण र मूल्य निर्धारण गर्दा प्रसारण क्षमता तथा सीमापार स्वीकृतिको अनिश्चितता व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ।
सम्भावित खरिदकर्ता भेट्नु मात्रै बजार सुनिश्चित हुनु होइन; निर्धारित समयमा बिजुली पुर्याउन सक्ने अधिकार र क्षमता पनि आवश्यक हुन्छ।
नेपालले बंगलादेशमा पनि विद्युत् निर्यात सुरु गरिसकेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भारतको प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरेर बंगलादेशतर्फ ४० मेगावाट बिजुली निर्यात गरिएको थियो।
यो कारोबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बंगलादेशको सम्बन्धित निकाय र भारतीय पक्षबीचको त्रिपक्षीय व्यवस्थामा आधारित छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बंगलादेशतर्फ विद्युत् बिक्रीबाट करिब १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको प्रारम्भिक विवरण छ।
यसले नेपालका लागि क्षेत्रीय बजारको सम्भावना भारतमा मात्र सीमित नरहेको देखाउँछ। तर बंगलादेशसम्म बिजुली पुर्याउन भारतीय प्रसारण संरचना प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले तेस्रो मुलुकको बजारमा प्रवेश गर्दा थप समन्वय आवश्यक हुन्छ।
नेपालका निजी कम्पनीले भविष्यमा यस्तो कारोबार गर्न चाहेमा नेपालभित्रको अनुमति मात्र पर्याप्त हुँदैन; सम्बन्धित देशका नियम, प्रसारण क्षमता र सीमापार सहमतिसमेत पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।
यसकारण निजी क्षेत्रको विद्युत् व्यापारलाई सफल बनाउन नेपालले घरेलु कानुनी सुधारसँगै भारत र बंगलादेशसँगको ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी समन्वयलाई पनि स्पष्ट बनाउनुपर्छ।
सम्भावित व्यापारिक सम्झौतामा सीमापार अनुमति प्राप्त नहुँदाको जोखिम, प्रसारण अवरोध, विद्युत् उपलब्धता र भुक्तानीको सर्त कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा सुरुदेखि नै समेटिनुपर्छ।
बजारको सम्भावना र जोखिम
निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने निर्णयले ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ व्यावसायिक अवसर सिर्जना गर्न सक्छ। व्यापारिक कम्पनीले विभिन्न आयोजनाबाट उपलब्ध विद्युत्, सम्भावित खरिदकर्ता र बजारको मूल्य अवस्थाबीच समन्वय गर्न सक्छन्।
यसले उत्पादकलाई बजारबारे थप जानकारी दिन, दीर्घकालीन सम्झौताको तयारी गर्न र नयाँ लगानीको व्यावसायिक सम्भाव्यता मूल्याङ्कन गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ।
नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन क्षमता विस्तार हुँदै गएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रतिवेदनअनुसार उक्त वर्ष स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक तथा प्राधिकरणका सहायक कम्पनीका २२ आयोजनाबाट कुल ४३४ मेगावाट क्षमता थपिएको थियो।
त्यसपछि सञ्चालनमा रहेका निजी क्षेत्रका आयोजनाको सङ्ख्या २०४ पुगेको र तिनको कुल क्षमता करिब २ हजार ९३० मेगावाट रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापन पूरा गरेर निर्माणाधीन १४२ आयोजनाको संयुक्त क्षमता ४ हजार ३०३ मेगावाट थियो।
यी तथ्याङ्कले उत्पादन क्षेत्रमा निजी लगानीको आकार ठूलो भइसकेको देखाउँछन्। तर उत्पादन क्षमता बढ्दै जाँदा बजार र प्रसारण संरचना पनि सोही अनुपातमा विस्तार हुनुपर्छ।
उत्पादन र बजारबीच तालमेल नमिलेमा आयोजना निर्माणमा लगानी बढे पनि त्यसको पूर्ण आर्थिक लाभ लिन कठिन हुन सक्छ।
नेपालको विद्युत् उत्पादनमा मौसमी उतारचढाव पनि महत्त्वपूर्ण छ। वर्षायाममा नदीको बहाव बढ्दा जलविद्युत् उत्पादन बढ्छ, जबकि हिउँदमा पानीको बहाव घट्दा उत्पादनमा कमी आउन सक्छ।
यही कारण नेपालले वर्षायाममा बढी भएको बिजुली निर्यात गर्ने र हिउँदमा आवश्यकताअनुसार विद्युत् आयात गर्ने अवस्था रहँदै आएको छ।
निजी व्यापारिक कम्पनीले यस्तो मौसमी भिन्नता बुझेर बजार खोज्न सकेमा उत्पादन र मागबीचको अन्तर व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्न सक्छ।
तर व्यापारमा अवसरसँगै जोखिम पनि हुन्छ। विदेशी बजारमा मूल्य घट्न सक्छ, खरिदकर्ताले सम्झौताअनुसार विद्युत् नलिन सक्छ, प्रसारण क्षमता उपलब्ध नहुन सक्छ वा स्वीकृतिमा ढिलाइ हुन सक्छ।
उत्पादनकर्ताले निश्चित मूल्यमा बिक्री गर्ने सम्झौता गरे पनि विद्युत् उपलब्ध गराउन नसकेमा आर्थिक दायित्व उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसैले निजी व्यापारिक कम्पनीसँग वित्तीय क्षमता, जोखिम व्यवस्थापन र विद्युत् बजारको पर्याप्त ज्ञान हुन आवश्यक हुन्छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपालका उपाध्यक्ष नरेन्द्र बल्लभ पन्तले आशयपत्रको व्यवस्थाले निजी लगानीकर्तालाई नयाँ व्यावसायिक अवसर खोज्न र नेपालको विद्युत् व्यापार विस्तारमा योगदान गर्न प्रोत्साहित गर्ने बताएका छन्।
उनका अनुसार सम्भावित बजार पहिचान, स्वदेशी तथा विदेशी व्यापारिक साझेदारसँग छलफल र विद्युत् खरिद-बिक्रीका सम्झौताको तयारीका लागि यसले आधार तयार गर्छ।
आशयपत्र प्राप्त गर्दैमा विद्युत् व्यापार गर्न नपाइने भएकाले विद्युत् ऐन शीघ्र ल्याउनुपर्ने उनको जोड छ।
सरकारका लागि अबको काम आशयपत्र जारी गरेर निजी क्षेत्रलाई पर्खाइमा राख्नु होइन।
कानुन संशोधनको समयतालिका स्पष्ट बनाउने, अनुमतिपत्रका सर्त सार्वजनिक गर्ने, प्रसारण क्षमता र शुल्कको गणना पारदर्शी बनाउने तथा सीमापार स्वीकृतिको प्रक्रिया स्पष्ट पार्ने काम एकैसाथ अघि बढाउनुपर्छ।
निजी क्षेत्रले पनि आशयपत्रलाई व्यापार सुरु भएको प्रमाणका रूपमा नभई बजार अध्ययन र तयारीको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले उत्पादन विस्तारमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ। अब त्यसलाई दिगो आम्दानी, प्रतिस्पर्धी बजार र क्षेत्रीय व्यापारमा रूपान्तरण गर्न उत्पादन, प्रसारण र व्यापारबीचको समन्वय बलियो बनाउनुपर्नेछ।
आशयपत्रले निजी क्षेत्रलाई नयाँ ढोकासम्म पुर्याएको छ, तर त्यो ढोका पार गरेर वास्तविक कारोबारमा प्रवेश गर्न कानुनी अधिकार, प्रसारण पहुँच र सीमापार स्वीकृतिको संयुक्त व्यवस्था आवश्यक छ।
यही कार्यान्वयनले सरकारको निर्णयलाई ऊर्जा क्षेत्रको वास्तविक संरचनात्मक सुधारमा रूपान्तरण गर्नेछ।
