काठमाडौं । नेपालको वैदेशिक व्यापारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो तीन महिनामा तीव्र विस्तारको तथ्यांक देखाएको छ। तर यो विस्तारले अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता र निर्यातको आधार कति फराकिलो बनायो भन्ने प्रश्न भने अझै अनुत्तरित छ।

साउनदेखि असोजसम्म नेपालले ६ खर्ब ४६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको वस्तु आयात गर्दा निर्यातबाट १ खर्ब १४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ मात्रै आम्दानी गरेको छ। यसले व्यापार घाटालाई ५ खर्ब ३२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँमा पुर्‍याएको छ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाको तुलनामा आयात ३८.१८ प्रतिशत र निर्यात ५७.०३ प्रतिशतले बढेको हो।

कुल वैदेशिक व्यापार ४०.७१ प्रतिशत विस्तार भएर ७ खर्ब ६१ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। आयातभन्दा निर्यातको वृद्धिदर बढी हुनु सकारात्मक संकेत हो। तर निर्यातको कुल आकार अझै आयातको तुलनामा निकै सानो छ।

कुल व्यापारमा आयातको हिस्सा ८४.९८ प्रतिशत र निर्यातको हिस्सा १५.०२ प्रतिशत मात्रै छ।

यस अवधिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष निर्यातको संरचना हो। नेपालले विदेशबाट कच्चा भटमासको तेल आयात गर्न ५२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने प्रशोधित भटमासको तेल निर्यातबाट करिब त्यति नै रकम आम्दानी गरेको छ।

प्रशोधित भटमासको तेल मात्रै कुल निर्यातको झन्डै ४६ प्रतिशत छ। पाम र सूर्यमुखी तेलसमेत जोड्दा खाद्यतेलजन्य वस्तुको निर्यात ५९ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल निर्यातको आधाभन्दा बढी हो।

यसले नेपालको निर्यातमा नयाँ बजार र उत्पादन थपिनुभन्दा आयातित कच्चा पदार्थ प्रशोधन गरेर छिमेकी बजारमा पठाउने व्यापारको भूमिका ठूलो रहेको देखाउँछ।

उद्योग सञ्चालन, रोजगारी र निर्यात आम्दानीका दृष्टिले यो कारोबार महत्त्वपूर्ण भए पनि यसबाट नेपालभित्र कति वास्तविक मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ भन्ने विषय अलग्गै मूल्यांकन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

आयातमा १ खर्ब ७८ अर्बको वृद्धि

गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो तीन महिनामा नेपालले ४ खर्ब ६८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा आयात बढेर ६ खर्ब ४६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

एक वर्षमा आयातको मूल्य १ खर्ब ७८ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँले बढेको हो।

निर्यात पनि ७२ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँबाट बढेर १ खर्ब १४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यस अवधिमा निर्यातबाट भएको आम्दानीमा ४१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ थपिएको छ।

निर्यातको वृद्धिदर आयातभन्दा बढी भए पनि रकमका आधारमा आयातमा भएको वृद्धि निर्यातको वृद्धिभन्दा चार गुणाभन्दा बढी छ। यही अन्तरले व्यापार घाटा कम हुन नदिएको हो।

आयात बढ्नु आफैँमा अर्थतन्त्रका लागि नकारात्मक सूचक होइन।

उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ, पुँजीगत सामग्री, प्रविधि र उत्पादनमा प्रयोग हुने उपकरणको आयातले भविष्यमा उत्पादन र निर्यात बढाउन सहयोग गर्न सक्छ।

तर इन्धन, उपभोग्य वस्तु र तयारी सामानमा निर्भर आयात बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर विदेशी मुद्रा बाहिरिने प्रवृत्तिमा पर्छ।

त्यसैले आयातको वृद्धिलाई केवल रकमका आधारमा हेरेर निष्कर्ष निकाल्नु पर्याप्त हुँदैन। कति आयात उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग भयो, कति उपभोगमा गयो र त्यसबाट भविष्यमा कति आम्दानी सिर्जना हुन्छ भन्ने विवरण पनि आवश्यक हुन्छ।

भन्सारको कुल तथ्यांकले आयातको आकार देखाए पनि आयातित वस्तुको अन्तिम उपयोग र त्यसबाट सिर्जना हुने आर्थिक प्रतिफल आफैँमा स्पष्ट गर्दैन।

व्यापार घाटा ५ खर्ब ३२ अर्ब

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा व्यापार घाटा ५ खर्ब ३२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा ३ खर्ब ९५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ थियो।

यसरी व्यापार घाटा एक वर्षमा १ खर्ब ३७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ अर्थात् ३४.७१ प्रतिशतले बढेको छ।

आयात र निर्यातको अनुपातमा भने केही सुधार देखिएको छ। गत वर्षको पहिलो तीन महिनामा नेपालले एक रुपैयाँको निर्यात आम्दानी गर्न करिब ६ रुपैयाँ ४३ पैसाको वस्तु आयात गरेको थियो।

यस वर्ष सोही अनुपात घटेर करिब ५ रुपैयाँ ६६ पैसामा झरेको छ। तर अनुपातमा आएको सुधारले व्यापार घाटाको रकम घटाएको छैन। आयातको आधार ठूलो भएकाले निर्यातमा उल्लेख्य वृद्धि हुँदा पनि घाटा बढिरहेको छ।

यसको अर्थ नेपालको निर्यात क्षेत्र विस्तार हुन थालेको भए पनि आयातको तुलनामा त्यसको आकार पर्याप्त छैन।

निर्यातमा ५७ प्रतिशतको वृद्धि सुन्दा उत्साहजनक देखिन्छ, तर त्यसको आधार रकम १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ। अर्कोतर्फ आयात ६ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पुगेको छ।

यस्तो अवस्थामा निर्यातको वृद्धिदर मात्रै हेरेर व्यापार असन्तुलन घट्दै गएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।

व्यापार घाटा घटाउने उद्देश्यले आयात रोक्ने वा नियन्त्रण गर्ने नीति मात्र पर्याप्त हुँदैन। देशभित्र उत्पादन गर्न सकिने वस्तुको उत्पादन बढाउने, उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने र निर्यातयोग्य वस्तुको संख्या विस्तार गर्ने काम एकसाथ अघि बढाउनुपर्छ।

आयात प्रतिस्थापनको नाममा उत्पादन लागत बढाउने नीतिले पनि दीर्घकालीन समाधान दिँदैन। लक्ष्य स्वदेशी उत्पादनलाई गुणस्तर र मूल्यका आधारमा प्रतिस्पर्धी बनाउनु हुनुपर्छ।

भटमासको तेलमा दोहोरो कारोबार

भन्सार तथ्यांकमा कच्चा र प्रशोधित भटमासको तेल दुवै शीर्ष स्थानमा देखिनु नेपालको व्यापार संरचनाको विशिष्ट पक्ष हो। पहिलो तीन महिनामा २९ करोड ८४ लाख ८९ हजार लिटरभन्दा बढी कच्चा भटमासको तेल आयात भएको छ।

यसको मूल्य ५२ अर्ब ६० करोड ३९ लाख रुपैयाँ छ। त्यही अवधिमा २१ करोड ७० लाख ९९ हजार किलोग्रामभन्दा बढी प्रशोधित भटमासको तेल निर्यात भएको छ, जसको मूल्य करिब ५२ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

यस कारोबारमा नेपालले कच्चा तेल ल्याएर प्रशोधन गर्ने र तयार उत्पादन बाहिरी बजारमा बेच्ने भूमिका निर्वाह गरेको छ।

यसले प्रशोधन उद्योग, ढुवानी, भण्डारण, प्याकेजिङ र व्यापारिक सेवामा आर्थिक गतिविधि सिर्जना गर्छ। तर कच्चा पदार्थको मूल्य र तयार वस्तुको निर्यात मूल्य लगभग बराबर देखिँदैमा त्यसलाई नेपालले कमाएको वास्तविक रकम मान्न मिल्दैन।

निर्यातको कुल मूल्यमा आयातित कच्चा पदार्थको लागत, प्रशोधन खर्च, ऊर्जा, ढुवानी, वित्तीय लागत र अन्य उत्पादन खर्च समावेश हुन्छन्। वास्तविक घरेलु मूल्य अभिवृद्धि पत्ता लगाउन यी लागत घटाएर उद्योगले नेपालभित्र सिर्जना गरेको मूल्य गणना गर्नुपर्छ।

भन्सारको आयात–निर्यात तथ्यांकले वस्तुको कुल मूल्य देखाउँछ, तर त्यसबाट मात्र घरेलु मूल्य अभिवृद्धिको यकिन हिस्सा निकाल्न सकिँदैन।

खाद्यतेल उद्योगमा यही प्रश्न अझ महत्त्वपूर्ण छ, किनकि यसको निर्यातमा अत्यधिक निर्भरता देखिएको छ।

उपलब्ध व्यापार विवरणअनुसार प्रशोधित पाम तेलको निर्यात २ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी र सूर्यमुखी तथा कुसुमको तेलको निर्यात २ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

यी वस्तु जोड्दा भटमास, पाम र सूर्यमुखी तेलको निर्यात ५९ अर्ब २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ। कुल निर्यात १ खर्ब १४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ हुँदा यो हिस्सा आधाभन्दा बढी छ।

नेपालका उद्योगले यस्ता वस्तु प्रशोधन गरेर निर्यात गर्नु अवसर हो। तर निर्यातको ठूलो हिस्सा सीमित वस्तुमा निर्भर हुँदा भारतको भन्सार नीति, व्यापार सम्झौता, मूल्य परिवर्तन वा बजारको मागमा आएको परिवर्तनले नेपालको समग्र निर्यातलाई प्रभावित गर्न सक्छ।

त्यसैले खाद्यतेलको कारोबारलाई टिकाउ निर्यात वृद्धिको एकमात्र आधार मान्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ।

भारतको बजार र भन्सार सुविधाको प्रभाव

नेपालको प्रशोधित खाद्यतेल निर्यातको प्रमुख बजार भारत हो। दुई देशबीचको व्यापार व्यवस्थाले नेपाली उत्पादनलाई भारतीय बजारमा प्रवेश गर्न सुविधा दिएको छ। तर यस्तो सुविधा सम्बन्धित व्यापार सम्झौता र उत्पत्तिका नियम पूरा गरेको अवस्थामा लागू हुन्छ।

भारतले सन् २०२४ मा कच्चा तथा प्रशोधित भटमासको तेलमा आधारभूत भन्सार महसुल बढाउने निर्णय गरेको थियो। नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुले भने सम्झौताअन्तर्गतका सर्त पूरा गरेमा प्राथमिकताप्राप्त भन्सार सुविधा पाउन सक्छन्।

यस्तो भन्सार अन्तरले नेपालमा प्रशोधन गरिएको तेल भारतीय बजारमा तुलनात्मक रूपमा प्रतिस्पर्धी हुन सक्ने आधार सिर्जना गर्छ। तर बजारमा प्राप्त सुविधा र उद्योगको दीर्घकालीन प्रतिस्पर्धी क्षमता एउटै कुरा होइनन्।

उत्पादन लागत, प्रशोधन प्रविधि, गुणस्तर, ऊर्जा खर्च, ढुवानी, कच्चा पदार्थको उपलब्धता र व्यापार सम्झौतामा हुने परिवर्तनले उद्योगको भविष्य निर्धारण गर्छन्।

भारतको वनस्पति तेल उद्योगसँग सम्बन्धित प्रतिनिधिहरूले नेपालबाट जाने प्रशोधित तेलमा घरेलु मूल्य अभिवृद्धि सीमित रहेको विषय उठाएका छन्।

उद्योग पक्षबाट सार्वजनिक रूपमा व्यक्त दाबीअनुसार कच्चा तेललाई प्रशोधन गर्दा हुने मूल्य अभिवृद्धि करिब ५ देखि ७ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको बताइएको छ।

यो उद्योग पक्षको दाबी हो; नेपालका सबै उद्योगमा लागू हुने स्वतन्त्र रूपमा प्रमाणित औसत तथ्यांकका रूपमा यसलाई लिन मिल्दैन।

यसले नेपालका लागि दुईवटा चुनौती देखाउँछ।

पहिलो, व्यापार सुविधामा निर्भर भएर मात्रै निर्यात विस्तार गरिरहँदा नीतिगत परिवर्तनको जोखिम रहन्छ।

दोस्रो, प्रशोधन उद्योगले नेपालभित्र सिर्जना गर्ने मूल्य बढाउन सकेन भने निर्यातको ठूलो रकम देखिए पनि त्यसको तुलनामा घरेलु उत्पादन, रोजगारी र प्रविधि विकासको योगदान सीमित रहन सक्छ।

यसकारण सरकारले खाद्यतेल उद्योगलाई केवल निर्यातको कुल रकमका आधारमा मूल्यांकन गर्नु हुँदैन।

कच्चा पदार्थको स्रोत, स्थानीय रोजगारी, ऊर्जा र ढुवानी लागत, उद्योगले तिरेको कर, घरेलु सेवा खरिद, उत्पादनमा प्रयोग भएको प्रविधि तथा निर्यातबाट प्राप्त विदेशी मुद्राको वास्तविक प्रतिफलसमेत हेर्नुपर्छ।

साथै, व्यापार सम्झौताका उत्पत्तिसम्बन्धी नियम पालना भए नभएको सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ।

इन्धन, मल र प्रविधिमा आयात निर्भरता

आयातको सूचीमा इन्धन र उत्पादनसँग सम्बन्धित वस्तुको ठूलो हिस्सा छ। पहिलो तीन महिनामा २ लाख ८८ हजार ४६८ किलो लिटर डिजेल आयात भएको छ, जसको मूल्य ४७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ छ।

पेट्रोल आयात १ लाख ८१ हजार ५५४ किलो लिटर र मूल्य २४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ। खाना पकाउने एलपी ग्यासमा २३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ भने विमानमा प्रयोग हुने इन्धनको आयात मूल्य ९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ।

यी वस्तुका आयातलाई एउटै नीतिबाट प्रतिस्थापन गर्न सकिँदैन।

यातायात, उद्योग र हवाई सेवामा प्रयोग हुने इन्धनको माग अर्थतन्त्रको गतिविधिसँग जोडिएको हुन्छ।

तर ऊर्जा दक्षता, विद्युतीय यातायातको विस्तार, सार्वजनिक यातायातको सुधार र स्वदेशी विद्युत्को प्रभावकारी उपयोगले दीर्घकालमा पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भरता कम गर्न सक्छ।

त्यसका लागि सवारीसाधन मात्रै विद्युतीय बनाउने होइन, चार्जिङ पूर्वाधार, विद्युत् आपूर्ति, सार्वजनिक यातायात र उद्योगको ऊर्जा प्रयोगमा समेत सुधार आवश्यक हुन्छ।

कृषि क्षेत्रका लागि रासायनिक मलको आयात पनि ठूलो छ। तीन महिनामा ‘फर्टिलाइजर ग्रेड’ शीर्षकमा १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको मल आयात भएको छ।

डीएपी मलको आयात मूल्य थप १२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ।

कृषि उत्पादनका लागि मल आवश्यक भए पनि आपूर्ति, वितरण र प्रयोगको दक्षताले आयातबाट प्राप्त हुने प्रतिफल निर्धारण गर्छ।

मलको उपलब्धता समयमा नहुँदा वा प्रयोग प्रभावकारी नहुँदा ठूलो रकम खर्च गरेर ल्याइएको वस्तुले अपेक्षित उत्पादन वृद्धि दिन सक्दैन।

त्यस्तै, ८ लाख ११ हजारभन्दा बढी स्मार्टफोन आयात हुँदा त्यसको मूल्य १८ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ। विद्युतीय सवारीसाधनको आयात मूल्य १५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ।

यी वस्तु प्रविधि र उपभोग दुवैसँग सम्बन्धित छन्। स्मार्टफोन र विद्युतीय सवारीसाधनको आयातलाई स्वतः अनुत्पादक मान्न मिल्दैन, किनकि तिनले सञ्चार, सेवा, यातायात र उत्पादकत्वमा योगदान गर्न सक्छन्।

तर यस्ता वस्तुको आयातसँगै मर्मत, सेवा, सफ्टवेयर, प्राविधिक सीप र सम्बन्धित उद्योगको विकास कति भइरहेको छ भन्ने पक्ष पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

कृषिजन्य वस्तुको आयात मात्रै पहिलो तीन महिनामा १ खर्ब ३६ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको तथ्यांकले खाद्य आपूर्ति र स्वदेशी उत्पादनबीचको सम्बन्धलाई पनि पुनः मूल्यांकन गर्नुपर्ने देखाउँछ।

सबै कृषि वस्तु नेपालमै उत्पादन गर्न सम्भव नहुन सक्छ। तर सम्भावना भएका वस्तुमा उत्पादन लागत घटाउने, बजार सुनिश्चित गर्ने, भण्डारण र प्रशोधन सुविधा विस्तार गर्ने तथा किसानलाई बजारसँग जोड्ने कामले आयात निर्भरता कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ।

निर्यात विस्तारको अबको परीक्षा

नेपालको व्यापार तथ्यांकले निर्यात बढिरहेको देखाउँछ, तर निर्यातको आधार विविध भएको प्रमाण दिँदैन।

प्रशोधित भटमासको तेलबाहेक गलैँचा, धागो, जुटजन्य वस्तु, अलैँची, फेल्टजन्य उत्पादन र अन्य वस्तुले पनि विदेशी बजारमा स्थान बनाएका छन्।

उपलब्ध तथ्यांकमा गलैँचा निर्यात ३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी र ठूलो अलैँचीको निर्यात करिब २ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

यस्ता वस्तुको निर्यातले नेपालभित्रको कच्चा पदार्थ, सीप, श्रम र उत्पादनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। तर निर्यात बढाउन बजारको मागअनुसार गुणस्तर, नियमित आपूर्ति, प्रमाणीकरण, ब्रान्डिङ, प्याकेजिङ र ढुवानी व्यवस्थामा सुधार आवश्यक हुन्छ।

साना तथा मझौला उद्योगलाई निर्यात प्रक्रियामा सहज पहुँच, सस्तो वित्तीय साधन र प्रविधिमा लगानीको अवसर दिन सकेमा निर्यातको आधार फराकिलो हुन सक्छ।

सरकारले निर्यातको कुल मूल्यसँगै घरेलु मूल्य अभिवृद्धि, निर्यात गर्ने वस्तुको संख्या, बजारको विविधता, निर्यातमा संलग्न उद्योग र रोजगारीको विवरण नियमित सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

त्यसले कुन उद्योगलाई प्राथमिकता दिने, कुन वस्तुमा आयात प्रतिस्थापन सम्भव छ र कुन क्षेत्रमा निर्यात प्रवर्द्धनका लागि सरकारी सहयोग प्रभावकारी हुन्छ भन्ने निर्णयलाई तथ्यमा आधारित बनाउन मद्दत गर्छ।

पहिलो तीन महिनाको तथ्यांकले आयातको आकार ठूलो रहेको र निर्यात केही वस्तुमा केन्द्रित भएको स्पष्ट पारेको छ। निर्यात ५७ प्रतिशत बढ्नु सकारात्मक भए पनि व्यापार घाटा ३४.७१ प्रतिशत बढेको तथ्यलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।

अब नेपालको चुनौती व्यापारको कुल आकार बढाउनु मात्रै होइन, त्यसबाट देशभित्र सिर्जना हुने मूल्य र उत्पादन क्षमता बढाउनु हो।

आयातित कच्चा पदार्थलाई प्रशोधन गरेर निर्यात गर्ने उद्योग आवश्यक छन्, तर त्योसँगै स्वदेशी कच्चा पदार्थ, कृषि, औद्योगिक उत्पादन, प्रविधि र उच्च मूल्यका वस्तुमा आधारित निर्यात विस्तार हुन सके मात्रै वैदेशिक व्यापारको संरचनामा दीर्घकालीन सुधार सम्भव हुनेछ।