काठमाडौं । नेपालले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा गएको विपत्तिबारे विश्व समुदायलाई जानकारी गराउँदै थाइल्यान्डको राजधानी बैंककमा उच्चस्तरीय क्षेत्रीय संवाद आयोजना गरेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएका जोखिम र त्यसले सीमापार क्षेत्रमा पार्ने प्रभावबारे छलफल गर्न नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम गरेको हो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (यूएन ईएससीएपी) को पाँचौँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनका अवसरमा बिहीबार बैंककस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन केन्द्रमा संवाद आयोजना गरिएको हो । ‘सगरमाथादेखि सागरसम्म : एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा शृङ्खलाबद्ध विपद् रोक्न नेपालको भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्तिले सिकाएका पाठहरू’ विषयक कार्यक्रममा विभिन्न देशका मन्त्री, कूटनीतिज्ञ, वैज्ञानिक तथा विपद् व्यवस्थापन विज्ञ सहभागी थिए ।
कार्यक्रममा गत भदौमा नेपालको उच्च हिमाली क्षेत्रमा गएको विशाल हिमपहिरोपछि भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा देखिएको शृङ्खलाबद्ध विपत्तिबारे जानकारी गराइएको थियो । उक्त घटनाले जलविद्युत् आयोजना, सडक पूर्वाधार, सीमावर्ती संरचना र स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा ठूलो क्षति पुर्याएको बताइएको छ ।
वैज्ञानिकहरूका अनुसार विश्वव्यापी तापमान वृद्धि र हिमाली क्षेत्रको तीव्र परिवर्तनले सिर्जना गरेका जोखिम कुनै एक देशमा सीमित छैनन् । हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न विपद्ले नदीको तल्लो तटीय क्षेत्र र सीमापारका समुदायलाई समेत असर पार्न सक्ने भएकाले क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक रहेको कार्यक्रममा जोड दिइयो ।
पूर्वसूचना र प्रविधिमा जोड
कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा नेपालका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठले भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्ति नेपालका लागि मात्र नभई सम्पूर्ण एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका लागि चेतावनी भएको बताए । उनले हिमाली जोखिमसँग जुध्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, भू–उपग्रह तथा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग र पर्याप्त वित्तीय स्रोत आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
थाइल्यान्डका लागि नेपाली राजदूत धनबहादुर ओली र यूएन ईएससीएपीका कार्यकारी सचिव अमिदा सल्सीया अलिस्याहबानाले हिमाली क्षेत्रदेखि समुद्रसम्मको पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षणका लागि क्षेत्रीय तथ्यांक आदानप्रदान र एकीकृत पूर्वसूचना प्रणाली आवश्यक रहेको बताए ।
संवादमा जलवायु, हिममण्डल र भौगर्भिक परिवर्तनबाट सिर्जना हुने अन्तरसम्बन्धित जोखिमको अध्ययन, संकटका बेला छिमेकी देशबीच आपत्कालीन तथ्यांक तथा जलवैज्ञानिक सूचना आदानप्रदान र प्रविधिमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।
नेपालले भू–उपग्रह नक्सांकन, कृत्रिम बौद्धिकता र युवाकेन्द्रित प्रविधिको प्रयोगमार्फत विपद् पूर्वसूचनालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सञ्जय आचार्य, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी धर्मराज उप्रेती र जल तथा मौसम विज्ञान विभागकी महानिर्देशक अर्चना श्रेष्ठले कार्यपत्र तथा विश्लेषण प्रस्तुत गरेका थिए ।
५३ देशको समर्थन
संवादमा थाइल्यान्ड, भुटान, फिजी, सामोआ, श्रीलंका र किर्गिजस्तानका मन्त्री तथा चीन, भारत, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसिमोड र एसियाली विकास बैंकसहित विभिन्न निकायका प्रतिनिधिले सहभागिता जनाएका थिए । उनीहरूले हिमाली क्षेत्रको उत्थानशीलता बढाउन क्षेत्रीय कार्ययोजना तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
जलवायु विपद् पूर्वतयारीका लागि एसिया-प्रशान्त क्षेत्रमा अन्तरिक्ष प्रविधिमा आधारित सहकार्य गर्ने नेपालको प्रस्तावलाई ५३ देशले समर्थन गर्दै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको जनाइएको छ । ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले क्षेत्रीय स्तरमा भू–उपग्रह प्रविधिको पहुँच, सूचना आदानप्रदान र विपद्सम्बन्धी तथ्यांकको साझा उपयोग गर्न प्रस्ताव गरेका थिए ।
नेपालले यस संवादबाट विपद्पछिको पुनर्निर्माण र पुनरुत्थानमा सहयोग जुट्ने तथा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका अन्य देशका लागि पनि नीतिगत मार्गदर्शन र साझा रणनीति निर्माणमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरेको छ ।
