काठमाडौं । राष्ट्रिय सुरक्षा र अवैध स्वचालित फोन कल नियन्त्रणको कारण देखाउँदै अमेरिकाले चिनियाँ दूरसञ्चार कम्पनीहरूमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ ।
अमेरिकी संघीय सञ्चार आयोग (एफसीसी) ले चाइना मोबाइल, चाइना टेलिकम, चाइना युनिकमलगायत कम्पनीलाई अमेरिकी फोन नम्बरमा प्रत्यक्ष पहुँच रोक्ने प्रस्तावमाथि आगामी नोभेम्बर १९ मा मतदान गर्ने जनाएको छ ।
एफसीसीले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार इन्टरनेट प्रोटोकलमा आधारित सेवा प्रदायकहरूलाई समेत प्रतिबन्धको दायरामा ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । भोइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल (भीओआईपी) प्रविधिमार्फत सेवा दिने कम्पनीका लागि अमेरिकी नम्बरमा प्रत्यक्ष पहुँच सस्तो र प्रभावकारी माध्यम मानिन्छ ।
एफसीसी अध्यक्ष ब्रेन्डन कारले प्रस्तावित कदमले आपराधिक गतिविधिमा संलग्न समूह र गैरकानुनी स्वचालित फोन कल गर्नेहरूविरुद्ध अमेरिकी सुरक्षा व्यवस्था थप मजबुत बनाउने बताएका छन् ।
अमेरिकाको प्रस्तावप्रति चीनले भने कडा विरोध जनाएको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता क्वो च्याकुनले शुक्रबार बेइजिङमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय सुरक्षाको नाममा अमेरिकाले राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्दै चिनियाँ उद्यमलाई दबाउन खोजेको आरोप लगाए । उनले चिनियाँ कम्पनीहरूको वैध हकहित रक्षा गर्न आवश्यक कदम चाल्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
एफसीसीले ह्वावे र जेडटीईजस्ता सुरक्षा जोखिम सूचीमा रहेका कम्पनीका उपकरण प्रयोग गर्ने आईपी सेवा प्रदायकमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाउने योजना अघि सारेको छ । यसबाहेक सन् २०२८ डिसेम्बरदेखि अमेरिकी इलेक्ट्रोनिक्स परीक्षण गर्न सबै चिनियाँ प्रयोगशालालाई रोक लगाउने र राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि जोखिम ठानिएका चिनियाँ कम्पनीका नम्बर अधिकार खारेज गर्ने तयारीसमेत भइरहेको छ ।
यसअघि नै अमेरिकाले चाइना मोबाइल, चाइना टेलिकम र चाइना युनिकमलाई आफ्नो देशमा अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्न रोक लगाइसकेको छ । अब यी कम्पनीलाई अमेरिकी दूरसञ्चार सञ्जालमा जोडिन र त्यहाँ डेटा केन्द्र सञ्चालन गर्नबाट समेत रोक्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
पछिल्ला वर्षमा चिनियाँ पहुँचबाट जासुसी हुन सक्ने आशंकाले अमेरिकामा दूरसञ्चार सुरक्षासम्बन्धी चिन्ता बढेको छ । सन् २०२४ को अन्त्यतिर चिनियाँ सरकारी प्रायोजनमा सक्रिय साइबर समूह ‘साल्ट टाइफुन’ले उपभोक्ताका फोन कल विवरण र दूरसञ्चार पूर्वाधारमा पहुँच बनाएको आरोप वाशिङ्टनले लगाएको थियो । अमेरिकी संघीय अनुसन्धान ब्युरो (एफबीआई)ले उक्त समूहबाट उत्पन्न जोखिम अझै कायम रहेको जनाएको छ । चीनले भने अमेरिकाले लगाएका आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
