काठमाडौं: सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गत चैत १३ गतेयता १२० वटा फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप जवाफदेही र विश्वसनीय बनाउने सरकारी लक्ष्यअनुसार ती कम्पनीहरूलाई कारबाही गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको सो निकायले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुनको पालना नगर्ने तथा तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने फर्महरूलाई कालोसूचीमा राखेको हो।
वर्तमान सरकार गठन भएपछि खरिद प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन विभिन्न सुधारका कामहरू अघि बढाइएको छ। यस क्रममा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को पन्ध्रौँ र सोह्रौँ संशोधन कार्यान्वयनमा ल्याइएको कार्यालयले जनाएको छ।
नियममा भएका परिवर्तनअनुसार वस्तु तथा निर्माण कार्य खरिदका लागि नौ प्रकारका नमूना बोलपत्रसम्बन्धी कागजातसमेत परिमार्जन गरिएको छ। यसका साथै खरिद प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले ७१२ जना कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गरिएको छ। जसमध्ये ५५६ जनालाई कार्यालयले आफ्नै आयोजनामा र १५६ जनालाई विभिन्न सार्वजनिक निकायसँगको साझेदारीमा तालिम दिइएको हो।
