काठमाडौं । दक्षिण कोरिया नेपाली युवाका लागि वैदेशिक रोजगारीको आकर्षक गन्तव्य बनेको दुई दशक पुग्न लागेको छ।
अन्य श्रम गन्तव्यको तुलनामा व्यवस्थित प्रक्रिया, तुलनात्मक रूपमा राम्रो पारिश्रमिक, श्रमिक अधिकारको कानुनी व्यवस्था र सरकारी तहबाटै कामदार पठाउने प्रणालीका कारण कोरिया जाने चाहना नेपाली युवामा निरन्तर बढिरहेको छ।
यही आकर्षणका बीच कोरियन भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि पनि वर्षौंसम्म रोजगारीको प्रतीक्षामा बस्नुपर्ने अवस्था भने अहिले सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ।
रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) लागू भएयता २०२६ सेप्टेम्बर २६ सम्म एक लाख पाँच हजार पाँच सय ३० जना नेपाली रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया पुगेका छन्।
श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतको ईपीएस कोरिया शाखाको तथ्यांकअनुसार यस अवधिमा भाषा तथा सीप परीक्षा उत्तीर्ण गर्नेको संख्या एक लाख ३६ हजार छ सय ६३ पुगेको छ। त्यसमध्ये एक लाख २८ हजार पाँच सय ५८ जनाले मात्रै रोजगार आवेदन फाराम भरेका छन्।
रोजगार आवेदन फाराम भरेकामध्ये ८२.०८ प्रतिशत कोरिया पुगेको देखिन्छ।
यो तथ्यांकले ईपीएसमार्फत कोरिया पुगेका नेपालीको संख्या उल्लेख्य रहेको देखाए पनि अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष उजागर गर्छ।
भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने सबैले रोजगार आवेदन भर्दैनन्, आवेदन भरेका सबैको नाम रोजगार सूचीमा स्वीकृत हुँदैन र सूचीमा परेका सबैलाई कोरियाली रोजगारदाताले छनोट गर्दैनन्।
रोजगारदाताबाट छनोट भएपछि पनि श्रम सम्झौता, भिसा, स्वास्थ्य परीक्षण र प्रस्थानसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। त्यसैले भाषा परीक्षा उत्तीर्ण हुनु रोजगारी सुनिश्चित हुनु होइन।
पछिल्लो समय उत्पादनमूलक क्षेत्रको छनोट प्रक्रियालाई लिएर पुराना परीक्षार्थीलाई बेवास्ता गरी नयाँ उत्तीर्णलाई मात्र प्राथमिकता दिइएको आरोप सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको छ। लामो समयदेखि रोस्टरमा रहेका युवाले रोजगारीको अवसर नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्।
नयाँ परीक्षार्थीको नाम रोस्टरमा थपिँदै जाँदा पुरानाको अवसर घटेको आशंका पनि व्यक्त भइरहेको छ। यसले ईपीएस प्रणालीको निष्पक्षता, छनोटको आधार र रोजगारदाताको निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ।
तर ईपीएस कोरिया शाखाले नयाँ उत्तीर्णलाई मात्र प्राथमिकता दिइएको भन्ने आरोप अस्वीकार गरेको छ।
शाखाका सूचना अधिकारी राजकिशोर साहका अनुसार पुराना परीक्षार्थीलाई पन्छाएर नयाँलाई मात्र छनोट गर्ने कुनै नीति छैन।
कोरियाली पक्षसँग भएको छलफलमा पनि रोस्टरमा सूचीकृत सबै आवेदकलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने र रोजगारदाताले माग गरेको मापदण्डका आधारमा छनोट हुने जवाफ आएको छ।
साहका अनुसार, “पुरानाहरूलाई बेवास्ता गरेर नयाँहरूलाई मात्र छनोट गर्ने काम भइरहेको छ भन्ने हल्ला फैलाइएको छ, जुन गलत हो।”
उनका अनुसार रोजगारदाताले एक जना कामदार माग गरेको अवस्थामा कोरियाली रोजगार केन्द्रले तीन जनासम्मको विवरण पठाउने व्यवस्था छ।
त्यस चरणसम्म व्यक्तिगत विवरण हेर्न नमिल्ने र रोजगारदाताले तोकेको मापदण्डअनुसार छनोट प्रक्रिया अघि बढ्ने कोरियाली पक्षको भनाइ छ।
तर सरकारी दाबी र परीक्षार्थीको अनुभवबीचको दूरीलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। पुराना परीक्षार्थीले लामो समयसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने, रोस्टरको अवधि सकिने जोखिम रहने र नयाँ उत्तीर्णको सूची थपिँदा आफ्नो अवसर के हुन्छ भन्ने अन्योल कायम छ।
यसैले प्रश्न नयाँलाई प्राथमिकता दिइयो कि दिइएन भन्नेमा मात्र सीमित छैन।
वास्तविक प्रश्न रोस्टरमा रहेका सबै आवेदकले रोजगारी पाउने सम्भावना कति छ, छनोटको मापदण्ड कति पारदर्शी छ र प्रतीक्षामा रहेका श्रमिकको समय तथा अवसरको संरक्षण कसरी हुन्छ भन्ने हो।
एक लाख पाँच हजारको यात्रा
नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच ईपीएसअन्तर्गत नेपाली कामदार पठाउने सहमति सन् २००७ जुलाई २३ मा भएको थियो।
त्यसपछि दुवै देशका सम्बन्धित निकायबीच कार्यान्वयनसम्बन्धी सहमति अघि बढ्यो र सन् २००८ देखि नेपाली श्रमिक कोरिया जान थाले।
सरकारी तहबाटै कामदार छनोट र पठाउने व्यवस्था भएकाले यसलाई वैदेशिक रोजगारीको तुलनात्मक रूपमा व्यवस्थित माध्यमका रूपमा विकास गरिएको हो।
ईपीएस कोरिया शाखाको स्थापना २००७ जुलाई २६ मा भएको थियो।
निजी म्यानपावर कम्पनीमार्फत कामदार पठाउँदा देखिएका विकृति र औद्योगिक प्रशिक्षार्थी प्रणालीका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले सरकारी संयन्त्रबाटै कामदार पठाउने व्यवस्था अघि बढाइएको थियो।
कोरियाली पक्षबाट मानव संसाधन विकास सेवा (एचआरडी कोरिया) र नेपालतर्फ वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गतको ईपीएस कोरिया शाखाले यस प्रक्रियामा भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्।
सन् २००८ देखि २०२६ सेप्टेम्बर २६ सम्म एक लाख पाँच हजार पाँच सय ३० नेपाली कोरिया पुगेको तथ्यांकले यो प्रणालीको आकार देखाउँछ। त्यही अवधिमा एक लाख ३६ हजार छ सय ६३ जनाले भाषा तथा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका छन्।
यसरी परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने र कोरिया पुग्नेको संख्याबीच ३१ हजार एक सय ३३ को अन्तर देखिन्छ। तर यो अन्तरलाई रोजगारी नपाएका व्यक्तिको ठ्याक्कै संख्या मान्न मिल्दैन।
परीक्षामा उत्तीर्ण भएकामध्ये केहीले रोजगार आवेदन नै नदिएको, केहीको आवेदन प्रक्रिया पूरा नभएको र केहीको व्यक्तिगत अवस्था वा अन्य कारणले प्रक्रिया अघि नबढेको हुन सक्छ।
रोजगार आवेदन फाराम भर्नेको संख्या एक लाख २८ हजार पाँच सय ५८ छ।
भाषा तथा परीक्षा उत्तीर्ण गर्नेको तुलनामा रोजगार आवेदन भर्नेको संख्या आठ हजारभन्दा बढी कम छ। आवेदन भरेकामध्ये एक लाख पाँच हजार पाँच सय ३० जना कोरिया पुगेका छन्। अर्थात् आवेदन भरेकामध्ये ८२.०८ प्रतिशत कोरिया पुगेको शाखाको तथ्यांक छ।
बाँकी १७.९२ प्रतिशतको अवस्था भने एउटै प्रकृतिको छैन। कसैको नाम रोजगारदाताको छनोटमा पर्न बाँकी हुन सक्छ, कसैको श्रम सम्झौता वा भिसा प्रक्रिया अघि बढिरहेको हुन सक्छ र कसैको प्रक्रिया विभिन्न कारणले रोकिएको हुन सक्छ।
शाखाका अनुसार हालसम्म २१ हजार दुई सय २३ जना कमिटेड वर्कर्सका रूपमा कोरिया प्रवेश गरेका छन्। कमिटेड वर्कर्स भन्नाले कोरियामा निर्धारित अवधि काम गरी स्वदेश फर्किएपछि निश्चित सर्त पूरा गरेर पुनः रोजगारीका लागि फर्कने श्रमिकलाई बुझिन्छ।
कोरियाली व्यवस्थाअनुसार एउटै कार्यस्थलमा चार वर्ष १० महिना काम गरी स्वदेश फर्किएका श्रमिकले तीन महिनापछि पुनः कोरिया जाने अवसर पाउन सक्छन्।
यस्तो व्यवस्थाले रोजगारदातालाई अनुभवी कामदार पुनः प्राप्त गर्न र श्रमिकलाई नयाँ भाषा परीक्षा तथा छनोट प्रक्रियाको झन्झट कम गर्न सहयोग पुर्याउँछ।
सरकारी श्रम आप्रवासन प्रतिवेदनले पनि कोरियामा नेपाली कामदारको उपस्थिति र ईपीएसको महत्त्व देखाएको छ।
सन् २०२३ मा कोरिया पुगेका नेपालीको संख्या १९ हजार छ सय ९८ थियो। सन् २०२४ मा भने यो संख्या घटेर नौ हजार दुई सय ८५ मा झरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यी दुई वर्षको अन्तरले कोरिया जाने श्रमिकको संख्या हरेक वर्ष समान नहुने देखाउँछ।
भाषा परीक्षा, रोजगारदाताको माग, कोरियाको श्रम बजार, क्षेत्रगत कोटा र छनोट प्रक्रियाले वार्षिक प्रस्थान संख्यामा प्रभाव पार्छन्।
सन् २००८ देखि २०२४ सम्मको सरकारी तथ्यांकअनुसार कोरियन भाषा परीक्षाका लागि आठ लाख ३८ हजार आठ सय ३२ जनाले आवेदन दिएका थिए।
तीमध्ये सात लाख ४१ हजार एक सय ६५ जना परीक्षामा सहभागी भएका थिए।
सहभागीमध्ये १७.९ प्रतिशत मात्रै उत्तीर्ण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सन् २०२० र २०२१ मा कोभिड महामारीका कारण परीक्षा सञ्चालन हुन सकेन। सन् २००९ र २०१२ मा पनि परीक्षा सञ्चालन नभएका कारण ती वर्षमा नयाँ परीक्षार्थीको संख्या देखिँदैन।
यस तथ्यांकले कोरिया जाने प्रतिस्पर्धा कति कठिन छ भन्ने देखाउँछ। भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने संख्या नै सीमित छ।
त्यसपछि सीप परीक्षण, रोजगार आवेदन, रोस्टर स्वीकृति र रोजगारदाताको छनोटका चरण बाँकी रहन्छन्। परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि पनि रोजगारी पाउन नसक्ने अवस्था यही बहुचरणीय प्रक्रियासँग जोडिएको छ।
पुराना पासरको प्रतीक्षा
ईपीएस कोरिया शाखाको पछिल्लो विवरणअनुसार उत्पादनमूलक क्षेत्रका पुराना परीक्षार्थीलाई विभिन्न चरणमा विभाजन गरी छनोट प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
पहिलो चरणमा उत्तीर्ण भएका पाँच हजार सात सय ५३ जनामध्ये चार हजार तीन सय ८६ जना छनोटमा परिसकेका छन्। उक्त समूहमा एक सय ६३ जना रोस्टरमा बाँकी रहेको शाखाको विवरण छ। बाँकीमध्ये एक सय दुई जना पुरुष र ६१ जना महिला छन्।
त्यस्तै १२ जनाको अवस्था प्रतिबन्ध, विचाराधीन वा पुनःप्रक्रियाको चरणमा रहेको र स्वीकृतिको प्रतीक्षामा रहेको उल्लेख छ।
दोस्रो चरणमा उत्तीर्ण भएका आठ हजार एक सय ५१ जनामध्ये पाँच हजार तीन सय ४८ जना छनोटमा परिसकेका छन्।
शाखाको विवरणअनुसार यस चरणबाट दुई हजार पाँच सय ९८ जना रोस्टरमा रहेका छन्। तीमध्ये सात सय १५ जना पुरुष र एक हजार आठ सय ८३ जना महिला छन्।
थप १८ जनाको अवस्था प्रतिबन्ध वा विचाराधीन प्रक्रियामा रहेकाले स्वीकृतिको प्रतीक्षामा रहेको जनाइएको छ।
तेस्रो चरणमा उत्तीर्ण भएका दुई हजार आठ सय ४६ जनामध्ये एक हजार तीन सय ३१ जना छनोटमा परिसकेका छन्।
यस चरणबाट एक हजार चार सय ५५ जना रोस्टरमा रहेका छन्। तीमध्ये एक हजार एक सय ९४ जना पुरुष र दुई सय ६१ जना महिला छन्। थप ६१ जना प्रतिबन्ध वा विचाराधीन अवस्थाका कारण स्वीकृतिको प्रतीक्षामा रहेको शाखाले जनाएको छ।
यी तथ्यांकले पुराना परीक्षार्थीको ठूलो समूह अझै छनोटको प्रतीक्षामा रहेको देखाउँछन्। विशेषगरी दोस्रो चरणमा रोस्टरमा रहेका महिला परीक्षार्थीको संख्या उल्लेख्य छ। दोस्रो चरणको रोस्टरमा रहेका दुई हजार पाँच सय ९८ जनामध्ये एक हजार आठ सय ८३ जना महिला छन्।
यो समूहको करिब ७२.५ प्रतिशत हो। तेस्रो चरणमा भने पुरुषको संख्या बढी छ। यसले क्षेत्र, चरण र समूहअनुसार रोस्टरको संरचना फरक रहेको देखाउँछ।
तर रोस्टरमा नाम हुनु र रोजगारदाताबाट छनोट हुनु फरक अवस्था हो।
रोस्टरमा नाम समावेश भएपछि आवेदकको विवरण कोरियाली प्रणालीमा उपलब्ध हुन्छ। त्यसपछि कोरियाली रोजगारदाताले आफ्नो आवश्यकता र मापदण्डअनुसार कामदार छनोट गर्छन्। रोस्टरमा रहेका सबै व्यक्तिलाई एकैपटक रोजगारदातासमक्ष पठाइँदैन।
रोजगारदाताको माग, कामको प्रकृति, आवश्यक सीप र अन्य मापदण्डका आधारमा विवरण छनोटको प्रक्रियामा अघि बढ्छ।
पुराना परीक्षार्थीको गुनासो यहीँबाट सुरु हुन्छ। भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि रोजगारदाताको छनोटमा नपरेका व्यक्तिले आफ्नो अवसर कहिले आउँछ भन्ने निश्चित जानकारी पाउँदैनन्।
रोजगारदाताको माग कहिले आउँछ, कति संख्यामा कामदार चाहिन्छ र आफ्नो विवरण कति पटक पठाइन्छ भन्ने विषयमा व्यक्तिगत तहमा स्पष्ट जानकारी नहुँदा अन्योल बढेको छ।
रोस्टरको अवधि पनि परीक्षार्थीका लागि महत्त्वपूर्ण विषय हो। भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि प्राप्त हुने योग्यता अनिश्चित अवधिका लागि कायम रहँदैन।
सन् २०२६ जुलाईमा प्रकाशित भाषा परीक्षा आवेदनसम्बन्धी सूचनाअनुसार अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण उम्मेदवारको योग्यता नतिजा प्रकाशित भएको मितिले दुई वर्षसम्म मान्य हुने व्यवस्था छ। त्यसैले रोस्टरमा रहेका परीक्षार्थीका लागि समय आफैँमा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।
निर्धारित अवधिभित्र रोजगारदाताबाट छनोट नभएमा उनीहरूको अवसर प्रभावित हुन सक्छ।
यस अवस्थाले पुराना परीक्षार्थीलाई नयाँ परीक्षार्थीको प्रवेशभन्दा पनि आफ्नो रोस्टरको अवधि, छनोटको सम्भावना र रोजगारदातासम्म पुग्ने प्रक्रियाबारे स्पष्ट सूचना आवश्यक रहेको देखाउँछ।
पुरानो वा नयाँ भन्ने आधारमा विभेद नभएको दाबी पर्याप्त हुन सक्छ, तर त्यसलाई पुष्टि गर्ने पारदर्शी तथ्यांक र नियमित जानकारी पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।
छनोट कसरी हुन्छ ?
ईपीएसअन्तर्गत कामदार छनोट प्रक्रिया नेपाल र दक्षिण कोरियाका सरकारी निकायबीचको समन्वयमा सञ्चालन हुन्छ।
नेपालतर्फको ईपीएस कोरिया शाखाले परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन, स्वास्थ्य परीक्षण, रोजगार आवेदन फाराम, रोस्टर स्वीकृतिका लागि पूर्वसूची तयार गर्ने र कोरिया प्रस्थानसम्मका प्रशासनिक काममा समन्वय गर्छ।
कोरियाली पक्षले भने रोस्टर स्वीकृति, रोजगारदाता समक्ष कामदारको विवरण पठाउने र अन्तिम छनोट प्रक्रियामा भूमिका निर्वाह गर्छ।
दक्षिण कोरियाको औद्योगिक कारखानामा उत्पादन प्रक्रियामा खटिएका श्रमिक।
पहिलो चरणमा कोरियन भाषा परीक्षा सञ्चालन हुन्छ। परीक्षामा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारले सम्बन्धित क्षेत्रअनुसार सीप परीक्षण पनि दिनुपर्छ।
भाषा र सीप परीक्षणको नतिजाका आधारमा कोरिया जान योग्य उम्मेदवारको सूची तयार हुन्छ। त्यसपछि स्वास्थ्य परीक्षण गराइन्छ र सफल उम्मेदवारलाई रोजगार आवेदन फाराम भर्न लगाइन्छ।
रोजगार आवेदनमा उम्मेदवारको व्यक्तिगत विवरण, सीप, कामको अनुभव र अन्य आवश्यक जानकारी समावेश हुन्छन्।
नेपालको ईपीएस शाखाले प्राप्त आवेदनका आधारमा कोरियाली स्वचालित प्रणालीमा पठाउन पूर्वरोस्टर तयार गर्छ। यसलाई प्रि–रोस्टर भनिन्छ। त्यसपछि कोरियाली मानव संसाधन विकास सेवाले आवश्यक जाँच गरी रोस्टर स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँछ।
स्वीकृत सूचीमा परेका उम्मेदवारको विवरण कोरियाली रोजगारदाताको मागअनुसार छनोट प्रक्रियामा प्रवेश गर्छ।
रोजगारदाताले कामदार छनोट गरेपछि श्रम सम्झौता तयार हुन्छ।
नेपालस्थित ईपीएस शाखामा प्राप्त श्रम सम्झौतामा सम्बन्धित आवेदकको हस्ताक्षर गराई प्रणालीमार्फत कोरियाली पक्षमा पठाइन्छ। त्यसपछि पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम, भिसा प्रक्रिया र उडानको तयारी हुन्छ।
कोरियाली न्याय मन्त्रालयबाट प्रवेशसम्बन्धी स्वीकृति प्राप्त भएपछि आवेदकलाई जानकारी गराइन्छ। भिसा आवेदन संकलन गरी कोरियाली दूतावासमा पठाइन्छ। अन्तिम उडानको सूची प्राप्त भएपछि कामदारलाई प्रस्थानको जानकारी दिइन्छ।
यो प्रक्रियामा नेपालस्थित ईपीएस शाखाको भूमिका मुख्यतः प्रशासनिक र समन्वयात्मक छ।
रोजगारदाताले अन्तिम छनोट गर्ने अधिकार कोरियाली पक्षसँग रहन्छ। त्यसैले नेपालस्थित शाखाले कुनै निश्चित व्यक्तिलाई रोजगारदाताबाट छनोट गराउन सक्ने अवस्था हुँदैन।
शाखाले रोस्टरमा नाम पठाउने, आवश्यक कागजात व्यवस्थापन गर्ने र छनोटपछि श्रम सम्झौता तथा प्रस्थान प्रक्रिया अघि बढाउने काम गर्छ।
शाखाको पछिल्लो प्रेस विज्ञप्तिले पनि आफ्नो क्षेत्राधिकार स्पष्ट पारेको छ।
विज्ञप्तिअनुसार भाषा परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन, सीप परीक्षणको व्यवस्थापन, मेडिकल परीक्षण, रोजगार आवेदन फाराम र पूर्वरोस्टर निर्माण शाखाको जिम्मेवारीमा पर्छन्।
रोजगारदाताबाट छनोट भएपछि श्रम सम्झौता हस्ताक्षर, अभिमुखीकरण, भिसा प्रक्रिया र उडान व्यवस्थापनमा पनि शाखाले समन्वय गर्छ। तर रोजगारदाताले कामदार छनोट गर्ने निर्णयमा शाखाको प्रत्यक्ष भूमिका नरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
कोरियाली पक्षले रोजगारदाता समक्ष कामदारको विवरण पठाउने प्रक्रिया स्वचालित प्रणालीमार्फत हुने बताएको छ।
रोजगारदाताले एक जना कामदार माग गरेको अवस्थामा कोरियाली रोजगार केन्द्रले तीन जनासम्म उम्मेदवारको विवरण पठाउने व्यवस्था रहेको शाखाका सूचना अधिकारी साहले बताएका छन्। उनका अनुसार त्यो चरणसम्म व्यक्तिगत विवरण हेर्न नमिल्ने व्यवस्था छ।
रोजगारदाताले आवश्यक मापदण्डका आधारमा अन्तिम छनोट गर्छन्।
यस प्रक्रियामा रोस्टरको क्रम, रोजगारदाताको माग र व्यक्तिगत छनोटबीचको सम्बन्ध बुझ्नु आवश्यक छ।
रोस्टरमा नाम पहिले समावेश भएको व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा पहिले नै रोजगारी पाउँछ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन।
रोजगारदाताको आवश्यकता कुनै खास सीप, कामको प्रकृति वा अन्य मापदण्डसँग जोडिएको हुन सक्छ। त्यसैले रोस्टरमा नाम समावेश भएको समय मात्र छनोटको आधार नहुन सक्छ।
तर स्वचालित प्रणाली भनिए पनि त्यसको कार्यविधि, रोजगारदाताले प्रयोग गर्ने मापदण्ड र उम्मेदवार छनोटको अभिलेखबारे सार्वजनिक जानकारी सीमित छ।
रोजगारदाताको अन्तिम निर्णयलाई चुनौती दिन नसकिने अवस्थामा छनोट प्रक्रियाको पारदर्शिता कायम गर्न नियमित तथ्यांक प्रकाशन महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
कति रोजगारदाताले कति कामदार माग गरे, कति रोस्टर सदस्यको विवरण पठाइयो, कुन चरणमा कति छनोट भए र कति आवेदन अस्वीकृत भए भन्ने विवरण सार्वजनिक भएमा विवाद घटाउन सकिन्छ।
नयाँ पासरको रोस्टर विवाद
उत्पादनमूलक क्षेत्रको चौथो चरणको छनोट प्रक्रिया र नयाँ उत्तीर्णको रोस्टर प्रवेशलाई लिएर पछिल्लो विवाद सुरु भएको हो।
सामाजिक सञ्जालमा नयाँ परीक्षार्थीको नाम मात्र छनोट भएको र पुराना परीक्षार्थीलाई प्राथमिकता नदिइएको टिप्पणी आएपछि ईपीएस कोरिया शाखाले औपचारिक विज्ञप्ति जारी गरेको छ। शाखाका अनुसार २०८३ कात्तिक ९ गते कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्रसमेत प्राप्त भएको थियो।
त्यसपछि सम्बन्धित विषयमा कोरियाली पक्षसँग छलफल गरिएको थियो।
शाखाले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ पछिल्लो परीक्षा सन् २०२५ मा सम्पन्न भएको थियो।
भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारको सीप परीक्षण सन् २०२६ अप्रिल २२ देखि २८ सम्म सञ्चालन गरिएको थियो। दुवै चरणमा उत्तीर्ण भएका तीन हजार पाँच सय १७ जनाको अन्तिम नतिजा सन् २०२६ मे १२ मा प्रकाशित गरिएको थियो।
कोरियाली निर्देशिकाअनुसार अन्तिम नतिजा प्रकाशित भएको मितिले दुई महिनाभित्र पठाउने निकायले पूर्वरोस्टर तयार गरी कोरियाली प्रणालीमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको शाखाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
त्यसैले नयाँ उत्तीर्णको रोस्टर प्रवेश हुनु आफैँमा अस्वाभाविक प्रक्रिया होइन। परीक्षा र सीप परीक्षण पूरा गरेपछि तोकिएको समयभित्र उनीहरूको विवरण प्रणालीमा पठाउनुपर्ने प्रशासनिक व्यवस्था छ।
यही व्यवस्थालाई पुराना परीक्षार्थीको अवसर खोसिएको अर्थमा बुझ्दा विवाद बढेको शाखाको भनाइ छ। नयाँ परीक्षार्थीको नाम रोस्टरमा थपिनु र पुराना परीक्षार्थीलाई छनोटबाट हटाउनु एउटै कुरा होइन।
नयाँ उम्मेदवारको रोस्टर प्रवेश प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने कानुनी तथा प्रशासनिक समयसीमा छ। पुराना उम्मेदवारको नाम पनि स्वीकृत रोस्टरमा कायम रहेको अवस्थामा उनीहरूलाई नयाँ भएकै कारण हटाउने व्यवस्था नभएको शाखाले जनाएको छ।
शाखाका सूचना अधिकारी साहका अनुसार कोरियाली पक्षसँग भएको छलफलमा रोस्टरमा सूचीकृत सबै आवेदकप्रति समान व्यवहार गर्नुपर्ने र पुरानो तथा नयाँ भनेर विभेद नगरिएको जवाफ प्राप्त भएको छ।
रोजगारदाताले माग गरेको मापदण्डअनुसार कोरियाको श्रम मन्त्रालयले व्यवस्था गरेको केन्द्रीय तथ्यांक प्रणालीबाट रोजगार केन्द्र हुँदै रोजगारदातासम्म उम्मेदवारको विवरण पुग्ने व्यवस्था रहेको कोरियाली पक्षको भनाइ छ।
तर नयाँ रोस्टर प्रवेशको समय र पुराना परीक्षार्थीको प्रतीक्षा अवधि एउटै समयमा जोडिँदा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ।
पुराना परीक्षार्थीले वर्षौंअघि परीक्षा उत्तीर्ण गरेका हुन्छन्।
उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण, रोजगार आवेदन र अन्य प्रक्रिया पूरा भइसकेको हुन सक्छ। नयाँ परीक्षार्थी भने भर्खरै परीक्षा र सीप परीक्षण पार गरेर रोस्टरमा प्रवेश गरिरहेका हुन्छन्।
यस्तो अवस्थामा पुराना परीक्षार्थीले आफ्नो विवरण कति पटक रोजगारदातासमक्ष पठाइयो भन्ने जानकारी खोज्नु अस्वाभाविक होइन।
यस विवादको समाधान केवल नयाँलाई प्राथमिकता नदिएको स्पष्टीकरणबाट सम्भव हुँदैन।
रोस्टरमा रहेका पुराना र नयाँ उम्मेदवारको संख्या, रोजगारदाताले माग गरेको कामदारको संख्या, पठाइएका उम्मेदवारको विवरण र छनोटको अनुपात सार्वजनिक हुनुपर्छ। यसले नयाँ उम्मेदवारको रोस्टर प्रवेशले पुरानाको अवसरमा कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने तथ्यगत विश्लेषण गर्न सहयोग गर्छ।
त्यस्तै रोस्टरमा रहेका व्यक्तिको नाम, व्यक्तिगत विवरण र रोजगारदाताको गोपनीयता सुरक्षित राख्दै समग्र तथ्यांक सार्वजनिक गर्न सकिन्छ।
उदाहरणका लागि, प्रत्येक चरणमा कति उम्मेदवारको विवरण रोजगारदातासमक्ष पठाइयो, कति छनोट भए, कति अस्वीकृत भए र कति प्रक्रिया रोकियो भन्ने समग्र विवरण सार्वजनिक गर्न सकिन्छ।
यस्तो तथ्यांकले अफवाह र आशंकालाई तथ्यबाट परीक्षण गर्ने आधार दिन्छ।
कोरियाको श्रम बजार र कोटा
ईपीएस प्रणालीको वास्तविकता बुझ्न दक्षिण कोरियाको श्रम बजार र विदेशी कामदारको मागलाई पनि हेर्नुपर्छ।
कोरियामा जनसंख्या वृद्ध हुँदै जानु, युवा जनशक्तिको हिस्सा घट्नु र उत्पादन, कृषि तथा साना उद्योगमा श्रमिक अभाव देखिनु विदेशी कामदारको माग बढ्नुका प्रमुख कारण हुन्। कोरियाली सरकारले सन् २००४ अगस्टदेखि रोजगार अनुमति प्रणाली लागू गरेको हो।
यसको उद्देश्य स्थानीय कामदार उपलब्ध नभएका साना तथा मझौला उद्योगलाई कानुनी रूपमा विदेशी कामदार भर्ना गर्न अनुमति दिनु र कामदारको अधिकार संरक्षण गर्नु हो।
कोरियाको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अनुसार ईपीएसले स्थानीय श्रम बजारमा उपलब्ध नभएका कामदारको आवश्यकता पूरा गर्न विदेशी श्रमिकलाई व्यवस्थित रूपमा ल्याउने व्यवस्था गर्छ।
यसमा सरकारको स्वीकृति, रोजगारदाताको माग र कामदार छनोटको प्रक्रिया समावेश हुन्छ। कोरियाले नेपालसहित विभिन्न देशसँग सरकारी तहको सम्झौता गरी कामदार लिने व्यवस्था गरेको छ।
सन् २०२६ का लागि कोरियाले ई–९ भिसाअन्तर्गत सबै देशबाट भित्र्याउने विदेशी कामदारको कुल सीमा ८० हजार तोकेको छ।
सन् २०२५ मा यो संख्या एक लाख ३० हजार थियो। यसरी एक वर्षमै कुल सीमा ३८.५ प्रतिशतले घटेको छ। कोरियाली सरकारले उद्योगगत श्रम माग, रोजगारदाताको सर्वेक्षण र आर्थिक अवस्थाको मूल्यांकनका आधारमा कोटा निर्धारण गरेको जनाएको छ।
सन् २०२६ को कुल ८० हजार कोटामध्ये उत्पादन तथा जहाज निर्माण क्षेत्रमा ५० हजार, कृषि क्षेत्रमा १० हजार, निर्माण क्षेत्रमा दुई हजार, माछापालन क्षेत्रमा सात हजार र सेवा क्षेत्रमा एक हजार कामदारको व्यवस्था गरिएको छ।
थप १० हजारको आरक्षित कोटा विभिन्न क्षेत्रको वास्तविक मागअनुसार बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था छ। यो सबै सहभागी देशका लागि कोरियाको कुल ई–९ कोटा हो, नेपालका लागि छुट्याइएको संख्या होइन।
नेपालका लागि सन् २०२६ मा कोरियाली भाषा परीक्षाका लागि सात हजार दुई सय जनाको क्षेत्रगत माग आएको थियो।
यसमा उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि पाँच हजार, कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रका लागि दुई हजार, सेवा क्षेत्रका लागि एक सय र वन क्षेत्रका लागि एक सय जनाको संख्या समावेश थियो। यो भाषा परीक्षाको प्रक्रियामा सहभागी गराउने वा उत्तीर्ण छनोटको संख्या हो।
यसलाई कोरिया जाने निश्चित रोजगारीको संख्या मान्न मिल्दैन।
यस भिन्नतालाई बुझ्नु आवश्यक छ। कोरियाले नेपालबाट सात हजार दुई सय जनालाई रोजगारी दिने ग्यारेन्टी गरेको होइन।
भाषा परीक्षा र सीप परीक्षणका लागि तोकिएको क्षेत्रगत संख्याअनुसार उम्मेदवार छनोट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
दक्षिण कोरियाको पानीजहाज निर्माण उद्योगमा काम गर्दै श्रमिक।
त्यसपछि रोजगार आवेदन, रोस्टर स्वीकृति र रोजगारदाताको मागअनुसार अन्तिम छनोट हुन्छ। त्यसैले भाषा परीक्षाको कोटा र वास्तविक प्रस्थान संख्याबीच ठूलो अन्तर हुन सक्छ।
कोरियाको कुल ई–९ कोटा घट्नुले आगामी दिनमा नेपाली श्रमिकको अवसरमा पनि प्रभाव पार्न सक्छ।
यद्यपि नेपालका लागि छुट्टै कति कामदार माग गरिन्छ भन्ने कुरा द्विपक्षीय समन्वय, क्षेत्रगत आवश्यकता र कोरियाली रोजगारदाताको मागमा निर्भर हुन्छ। कोरियाको कुल कोटा घटेको आधारमा नेपाल जाने संख्या पनि त्यही अनुपातमा घट्छ भन्न मिल्दैन।
तर समग्र विदेशी कामदारको सीमा घट्दा प्रतिस्पर्धा र छनोटको वातावरण बदलिन सक्ने सम्भावना रहन्छ।
नेपालका लागि अर्को चुनौती क्षेत्रगत मागको स्वरूप हो। उत्पादनमूलक क्षेत्र नेपाली युवाको प्रमुख आकर्षण बनेको छ।
कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य माग देखिन्छ। पछिल्ला वर्षमा वन, सेवा र रुट उद्योगजस्ता क्षेत्रमा पनि अवसर विस्तार भएको सरकारी श्रम आप्रवासन प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
सन् २०२४ देखि रुट उद्योगमा कामदार भर्तीको अवसर विस्तार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ढलाइ, कास्टिङ, मोल्डिङ, प्लास्टिक प्रशोधन र वेल्डिङजस्ता प्रविधिसँग सम्बन्धित काम यस क्षेत्रमा पर्छन्।
यसरी क्षेत्र विस्तार हुनु नेपाली कामदारका लागि अवसरको नयाँ ढोका हुन सक्छ। तर नयाँ क्षेत्रमा जाने कामदारले आवश्यक सीप, कामको प्रकृति र सुरक्षा मापदण्डबारे जानकारी लिनु आवश्यक छ।
भाषा परीक्षा उत्तीर्ण हुनु मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले कामसँग सम्बन्धित सीप र कार्यस्थलको अनुशासन पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
कमाइ, लागत र श्रमिक अधिकार
कोरिया रोजगारीको आकर्षणको मुख्य आधार पारिश्रमिक हो।
नेपालमा उपलब्ध रोजगारीको तुलनामा कोरियाको न्यूनतम पारिश्रमिक उच्च छ। कोरियाको न्यूनतम पारिश्रमिक परिषद्का अनुसार सन् २०२६ मा प्रतिघण्टा न्यूनतम ज्याला १० हजार तीन सय २० वन तोकिएको छ।
आठ घण्टाको दैनिक कामका आधारमा ८२ हजार पाँच सय ६० वन र महिनाको दुई सय नौ घण्टाका आधारमा २१ लाख ५६ हजार आठ सय ८० वन न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक हुन्छ।
यो रकम कर तथा अन्य कटौतीअघिको आधारभूत पारिश्रमिक हो। कामदारले वास्तविक रूपमा पाउने रकम काम गरेको घण्टा, अतिरिक्त समय, कर, बीमा, आवास तथा खानासम्बन्धी खर्च र अन्य कटौतीमा निर्भर हुन्छ।
त्यसैले न्यूनतम मासिक ज्यालालाई सबै कामदारको हातमा पर्ने रकमका रूपमा बुझ्नु उचित हुँदैन। अतिरिक्त समय काम गरेमा आम्दानी बढ्न सक्छ, तर त्यसका लागि श्रम कानुन र रोजगार सम्झौतामा उल्लेख भएका सर्त लागू हुन्छन्।
कोरियाली श्रम कानुनले विदेशी र स्थानीय कामदारलाई न्यूनतम ज्याला, श्रम मापदण्ड तथा औद्योगिक सुरक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी कानुनको दायरामा राखेको छ।
यसले ईपीएसअन्तर्गत जाने कामदारलाई कानुनी संरक्षण प्रदान गर्छ। तर व्यवहारमा कार्यस्थलको अवस्था, कामको प्रकृति, रोजगारदाताको व्यवहार र कामदारको जानकारीको स्तरले अधिकार उपयोगमा प्रभाव पार्छ।
ईपीएसअन्तर्गत कोरिया जाने कामदारले रोजगार सम्झौतामा उल्लेख भएका सर्त राम्ररी बुझ्नुपर्छ।
काम गर्ने उद्योग, दैनिक कामको समय, अतिरिक्त समयको व्यवस्था, आवास, खानाको खर्च र बीमासम्बन्धी विवरण स्पष्ट हुनुपर्छ।
कामदारले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता र वास्तविक कार्यस्थलको अवस्थाबीच फरक देखिएमा सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्ने प्रक्रिया पनि जानकारीमा राख्नुपर्छ।
कोरियामा रोजगारदाता परिवर्तन गर्ने विषय पनि ईपीएस श्रमिकका लागि संवेदनशील छ।
ई–९ भिसामा प्रवेश गर्ने कामदार सामान्यतया रोजगार सम्झौताअनुसार तोकिएको रोजगारदातासँग काम गर्छन्।
कार्यस्थल परिवर्तन स्वतन्त्र रूपमा गर्न पाइने व्यवस्था छैन। तर रोजगार सम्बन्ध सामान्य रूपमा कायम राख्न नसकिने निश्चित अवस्था आएमा कानुनले तोकेको प्रक्रियाबाट कार्यस्थल परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था छ। यस्तो प्रक्रियामा समयसीमा र अनुमति महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
त्यसैले रोजगारदाता परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा अनौपचारिक सल्लाह वा दलालको भर पर्नुभन्दा सम्बन्धित श्रम कार्यालय र आधिकारिक निकायको सहयोग लिनु आवश्यक हुन्छ।
कोरिया जानुअघि हुने खर्च पनि कामदारका लागि महत्त्वपूर्ण विषय हो। ईपीएस सरकारी तहबाट सञ्चालन हुने भएकाले निजी म्यानपावर कम्पनीमार्फत हुने सामान्य वैदेशिक रोजगार प्रक्रियाभन्दा फरक छ।
तर भाषा परीक्षा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण, कागजात, अभिमुखीकरण, भिसा र हवाई टिकटलगायत खर्चको व्यवस्था हुन्छ।
उम्मेदवारले आधिकारिक सूचनामा उल्लेख भएको शुल्क र प्रक्रियामात्र पछ्याउनुपर्छ। रोजगारी सुनिश्चित गरिदिने, रोजगारदातासँग सीधा सम्पर्क गराइदिने वा रोस्टरमा नाम अगाडि सारिदिने भन्दै रकम माग्ने व्यक्तिबाट सावधान रहनुपर्छ।
ईपीएसको औपचारिक प्रक्रियामा निजी एजेन्टको भूमिका हुँदैन। भाषा परीक्षा, आवेदन, रोस्टर र रोजगारदाताको छनोट सरकारी प्रणालीमार्फत हुन्छ।
त्यसैले कसैले पैसा लिएर छनोट गराइदिने दाबी गर्छ भने त्यो आधिकारिक प्रक्रियाको हिस्सा होइन। उम्मेदवारले आफ्नो व्यक्तिगत विवरण र पासपोर्टसम्बन्धी कागजात अनधिकृत व्यक्तिलाई दिनु हुँदैन। आफ्नो आवेदनको अवस्था आधिकारिक प्रणालीबाट जाँच गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ।
कोरियामा पुगेपछि श्रमिकले आफ्नो अधिकारसँगै जिम्मेवारी पनि बुझ्नुपर्छ।
कार्यस्थलको सुरक्षा नियम पालना, रोजगार सम्झौताअनुसार काम, भिसाको सर्तको पालना र निर्धारित अवधिमा स्वदेश फर्कने विषय महत्त्वपूर्ण छन्।
गैरकानुनी रूपमा बस्ने वा अनुमति नलिई काम परिवर्तन गर्ने गतिविधिले व्यक्तिगत भविष्यसँगै नेपालबाट कामदार पठाउने प्रणालीमा समेत असर पार्न सक्छ।
द्विपक्षीय सहमतिअनुसार गैरकानुनी बसाइँको दर बढेमा कोरियाले सम्बन्धित देशको कामदार कोटामा प्रभाव पार्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ।
यसैले कोरिया रोजगारीलाई केवल उच्च आम्दानीको अवसरका रूपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। श्रमिकको अधिकार, कानुनी दायित्व, कार्यस्थल सुरक्षा र स्वदेश फर्किएपछि सीपको उपयोग गर्ने सम्भावनालाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्छ।
प्रणाली सुधारको आवश्यकता
ईपीएसमार्फत एक लाखभन्दा बढी नेपाली कोरिया पुग्नु आफैँमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो।
सरकारी तहबाट सञ्चालन हुने श्रम आप्रवासनको यो माध्यमले हजारौँ परिवारको आयआर्जनमा योगदान पुर्याएको छ। तर एक लाखभन्दा बढीको प्रस्थान संख्या देखाएर प्रणालीका सबै समस्या समाधान भएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।
भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि लामो समयसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने, रोस्टरको अवधि सकिने जोखिम, रोजगारदाताको छनोटबारे सीमित जानकारी र पुराना तथा नयाँ परीक्षार्थीबीचको अन्योल समाधान गर्नुपर्ने विषय अझै छन्।
सबैभन्दा पहिले रोस्टरसम्बन्धी तथ्यांक नियमित सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ।
कुन वर्ष र चरणमा कति जना भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भए, कति जनाले रोजगार आवेदन भरे, कति जनाको रोस्टर स्वीकृत भयो र कति जना रोजगारदाताबाट छनोट भए भन्ने विवरण छुट्टाछुट्टै उपलब्ध हुनुपर्छ। यसले परीक्षा उत्तीर्ण र कोरिया पुगेको संख्याबीचको अन्तर बुझ्न मद्दत गर्छ।
दोस्रो, रोजगारदातासमक्ष पठाइएका उम्मेदवारको समग्र तथ्यांक सार्वजनिक गर्न सकिन्छ।
व्यक्तिगत विवरण गोप्य राखेर पनि कुन क्षेत्रबाट कति कामदार माग भयो, कति जनाको विवरण पठाइयो र कति छनोट भए भन्ने तथ्यांक सार्वजनिक गर्न सकिन्छ। यसले छनोट प्रक्रिया स्वचालित र निष्पक्ष रहेको दाबीलाई तथ्यगत आधार दिन्छ।
तेस्रो, रोस्टरको अवधि सकिन लागेका परीक्षार्थीका लागि स्पष्ट सूचना र आवश्यक सहजीकरणको व्यवस्था हुनुपर्छ।
लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेका व्यक्तिको अवस्था के छ, उनीहरूको रोस्टर कहिलेसम्म मान्य हुन्छ र रोजगारदाताको छनोटमा पर्ने सम्भावना कस्तो छ भन्ने जानकारी नियमित उपलब्ध हुनुपर्छ। यसले अनावश्यक आशा र निराशा दुवै कम गर्न सक्छ।
चौथो, कोरियाली पक्षसँग श्रमिकको माग र नेपालबाट पठाइने संख्याबारे नियमित समन्वय आवश्यक छ।
कोरियाको कुल विदेशी कामदार कोटा घटबढ हुँदा नेपालले आफ्नो श्रमिक आपूर्तिको योजना समयमै बनाउनुपर्छ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रबाहेक कृषि, सेवा, वन र रुट उद्योगमा अवसर विस्तार गर्ने सम्भावना अध्ययन गर्नुपर्छ। तर क्षेत्र विस्तार गर्दा आवश्यक सीप र कार्यस्थलको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
पाँचौँ, भाषा तथा सीप परीक्षणको तयारीमा गुणस्तर कायम गर्नुपर्छ।
परीक्षा उत्तीर्ण गराउने नाममा अनधिकृत प्रशिक्षण केन्द्र, नक्कली प्रमाणपत्र वा रोजगारी सुनिश्चित गर्ने दाबी गर्ने व्यक्तिको गतिविधि नियन्त्रण गर्नुपर्छ। आधिकारिक पाठ्यक्रम, परीक्षा ढाँचा र सूचना समयमै उपलब्ध गराउन सके परीक्षार्थीको तयारी व्यवस्थित हुन्छ।
छैटौँ, कोरियाबाट फर्किएका श्रमिकको सीप र अनुभवलाई नेपालमा उपयोग गर्ने नीति आवश्यक छ।
उत्पादन, प्रविधि, औद्योगिक अनुशासन, कृषि तथा सेवा क्षेत्रमा काम गरेर फर्किएका श्रमिकसँग व्यवहारिक सीप हुन्छ। उनीहरूको सीप पहिचान, प्रमाणीकरण र स्वदेशी उद्योगसँग जोड्ने व्यवस्था भए वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त अनुभवलाई राष्ट्रिय उत्पादनसँग जोड्न सकिन्छ।
अन्ततः नयाँ परीक्षार्थीलाई मात्र प्राथमिकता दिइएको भन्ने आरोप निराधार रहेको सरकारी दाबीलाई तथ्यांकले परीक्षण गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।
कोरियाली पक्षले सबै रोस्टर सदस्यलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने र रोजगारदाताले तोकेको मापदण्डअनुसार छनोट हुने जवाफ दिएको छ। तर निष्पक्षताको दाबीलाई बलियो बनाउने आधार नियमित सूचना, पारदर्शी तथ्यांक र उत्तरदायी प्रशासन हो।
ईपीएसको सफलता कति नेपाली कोरिया पुगे भन्ने संख्याले मात्र मापन हुँदैन।
परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने युवाले कति समयभित्र अवसर पाउँछन्, छनोट प्रक्रिया कति स्पष्ट छ, रोजगारदाताको मागअनुसार योग्य कामदार कसरी पठाइन्छ र कोरिया पुगेपछि उनीहरूको अधिकार कति सुरक्षित हुन्छ भन्ने पक्षले पनि यसको प्रभावकारिता निर्धारण गर्छ।
एक लाख पाँच हजारभन्दा बढी नेपाली कोरिया पुग्नुले ईपीएसको विस्तार देखाएको छ। तर परीक्षा उत्तीर्ण गरेर पनि प्रतीक्षामा रहेका हजारौँ युवाको अनिश्चितता समाधान नगरी यो प्रणाली पूर्ण सफल भएको मान्न सकिँदैन।
पुराना र नयाँ परीक्षार्थीबीच विभेद नभएको दाबीलाई व्यवहारमा प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी दुवै देशका सम्बन्धित निकायको हो। रोजगारीको आशामा वर्षौं बिताएका युवालाई आश्वासनभन्दा बढी स्पष्ट सूचना, समयमै निर्णय र निष्पक्ष अवसर आवश्यक छ।
