काठमाडौं। चीनले नेपालसँगको सीमा नाकाको प्रभावकारी व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि द्विपक्षीय नेपाल-चीन बन्दरगाह व्यवस्थापन सहयोग समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पेस गरिएको मस्यौदाअनुसार, यस समितिले दुई देशबीच व्यापार सहजीकरण, भन्सार प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित गर्ने तथा मानिस र वस्तुहरूको आवतजावतलाई सहज बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
सन् २०१२ मा भएको सम्झौताअनुसार दुवै देशले व्यापारिक विन्दुहरूलाई बन्दरगाहका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने सहमति गरेका थिए। त्यसबेला नेपालतर्फ यारी, नेचुङ, रसुवा, कोदारी, ओलाङचुङगोला र किमाथाङ्का तथा चीनतर्फ पुला, लिजी, जिलोङ, झाङ्मु, रिवु र चेन्ताङलाई बन्दरगाहका रूपमा पहिचान गरिएको थियो। प्रस्तावित समितिले सीमा बन्दरगाहसम्बन्धी मुद्दाहरूमा सूचना आदानप्रदान, परामर्श र समन्वयका लागि औपचारिक संयन्त्रको रूपमा काम गर्नेछ।
मन्त्रालयका अनुसार, समितिले सञ्चालनका चुनौतीहरू सम्बोधन गर्ने, पूर्वाधार सुधार गर्ने र सीमा सुरक्षामा सहयोग पुर्याउनेछ। मस्यौदामा भन्सार फर्छ्यौट दक्षतामा सुधार गर्न दुवै देशका सम्बन्धित निकायहरूबिच समन्वय गर्ने तथा निरीक्षण प्रक्रियालाई सरल बनाउने उल्लेख छ। साथै, सीमापार सवारीसाधन र वस्तुहरूको आवतजावतका लागि समर्पित अन्तर्राष्ट्रिय सडक यातायात च्यानल स्थापना गर्ने विषय पनि समावेश छ।
अवैध गतिविधि नियन्त्रणमा दुवै पक्षले जोड दिएका छन्। यसमा अवैध बसाइसराइ, हतियार तथा लागुऔषध तस्करी र वन्यजन्तुको अवैध व्यापार रोकथाम गर्ने उल्लेख छ। साथै, सीमा क्षेत्रका बासिन्दाका लागि प्रवेश अनुमतिपत्र जारी गर्ने कार्यलाई सहजीकरण गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ।
