काठमाडौँ। मधेस प्रदेशका आर्थिक रूपमा कमजोर तथा विपन्न परिवारलाई सुरक्षित आवासको पहुँचमा ल्याउन प्रदेशका आठवटै जिल्लामा आवास कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
सुरक्षित आवासलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरणसँग जोड्दै सरकारी निकाय, वित्तीय संस्था र विकास साझेदारबीच समन्वय बढाउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।
ह्याबिट्याट फर ह्युम्यानिटी नेपालले जर्सी ओभरसिज एड (जेओए) को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित होम्स नेपाल परियोजनाअन्तर्गत जनकपुरधाममा आयोजना गरेको कार्यशालामा सहभागीहरूले आवास निर्माणमा मात्र सीमित नभई त्यसका लागि आवश्यक वित्तीय सेवामा समेत विपन्न समुदायको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
‘वित्तीय समावेशीकरण र सुरक्षित आवासका लागि प्रणाली सुदृढीकरण : चुनौती र अवसरहरू’ विषयक कार्यशालामा सुरक्षित आवास निर्माण, आवास वित्त, लघु बीमा तथा वित्तीय र डिजिटल साक्षरताका विषयमा छलफल भएको थियो।
कार्यक्रममा मधेस प्रदेशसभा सदस्य सुरिताकुमारी साहले सुरक्षित आवास नागरिकको आधारभूत आवश्यकता भएकाले यसलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरणको योजनासँग जोड्नुपर्ने बताइन्। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारलाई सुरक्षित घर निर्माणमा सहयोग पुर्याउन प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सम्बन्धित संस्थाबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
उनले सुरक्षित आवाससम्बन्धी कार्यक्रम सीमित क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित नगरी मधेसका आठवटै जिल्लाका लक्षित समुदायसम्म विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
मधेस प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष राजकुमार सिंहले विपन्न समुदायको आवासमा पहुँच बढाउन सञ्चालित कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए। उनले प्रदेशमा सञ्चालन भइरहेका आवाससम्बन्धी कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढाउने विषयमा जोड दिएका थिए।
कार्यशालामा सुरक्षित आवास निर्माणका लागि आवश्यक पुँजीको व्यवस्था, वित्तीय संस्थामार्फत उपलब्ध हुन सक्ने सेवा, आवाससम्बन्धी लघु बीमा तथा डिजिटल वित्तीय सेवामा समुदायको पहुँच विस्तार गर्ने सम्भावनाबारे छलफल गरिएको थियो।
सहभागीहरूले सुरक्षित आवासको उपलब्धतालाई निर्माण कार्यसँग मात्र नजोडी वित्तीय पहुँच, जोखिम व्यवस्थापन र स्थानीय तहको संस्थागत क्षमतासँग समेत सम्बन्धित गरेर अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
त्यसका लागि नीतिगत व्यवस्था सुदृढ गर्ने, तीनै तहका सरकारबीच समन्वय बढाउने तथा वित्तीय सेवा प्रदायक र विकास साझेदार संस्थाको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।
कार्यक्रममा स्थानीय तह, प्रदेशस्तरीय सरकारी निकाय, राष्ट्रिय नियामक संस्था, वित्तीय सेवा प्रदायक तथा विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।
कार्यशालामा उठेका विषयले विपन्न परिवारका लागि सुरक्षित आवासको पहुँच विस्तार गर्न भौतिक निर्माणसँगै वित्तीय स्रोत, बीमा र संस्थागत समन्वयलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
